महेन्द्रनगर, धनुषा। प्रदेश २ को सरकारले आगामी आव २०७५-०७६ का लागि रु २९ अर्ब ७८ करोड ६९ लाख ३८ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश अर्थमन्त्री विजय यादवले आज प्रदेशसभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै कुल विनियोजन बजेटमध्ये चालुतर्फ रु १४ अर्ब ४७ करोड ५६ लाख १३ हजार अर्थात् ४८.६० प्रतिशत र पूँजीगततर्फ रु १५ अर्ब ३१ करोड १३ लाख २१५ हजार अर्थात् ५१.४० प्रतिशत रहेको जानकार दिए।

बजेटमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सामाजिक विकास, बालबालिकाको हित संरक्षण एवं महिला सशक्तीकरण तथा क्षमता विकास, उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सिर्जना, प्रदेशको मौलिकता, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक धरोहरको संरक्षण र प्रवद्र्धन, सरसफाइ एवं वातावरणीय स्वच्छता अभिवृद्धि तथा सहकारिता जस्ता विषयलाई प्राथिमकतामा राखिएको छ।

बजेटमा प्रदेश २ का ११६ स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटका लागि रु ४० करोड विनियोजन गरेको छ। प्रत्येक गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकालाई क्रमशः रु ५० लाख, रु एक करोड, रु दुई करोड र रु तीन करोड सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउन रु एक अर्ब ११ करोड ५० लाख बजेट व्यवस्था गरिएको छ।

प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम
प्रदेशसभाका निर्वाचित सदस्यको संयोजकत्वमा त्यस निर्वाचन क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्य रहेको समितिबाट स्थानीय तहका प्रमुखसमेतको समन्वयमा आयोजना छनोट गरी कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि रु ५० लाखका दरलेरु ३२ करोड विनियोजन गरिएको छ।

गत आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालित ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियान’लाई आगामी आवमा समेत निरन्तरता दिँदैरु २० करोड ९२ लाख विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशमा मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानअन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु २१ करोड ६१ लाख विनियोजन गरिएको छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास
प्रदेशमा सडक सञ्जाल विकास र विस्तारका लागि रु एक अर्ब २६ करोड विनियोजन गरिएको छ। खेतीयोग्य जमीनमा सिँचाइको विस्तार गर्न ‘हर खेतमे पानी, हर हातमे काम’ भन्ने नाराका साथ सिँचाइ अभियानलाई सार्थक बनाउन सहयोग पुग्ने गरी झाँझ सिँचाइ प्रणाली, नारायणी सिँचाइ प्रणालीलगायत सिँचाइ क्षेत्रका लागि रु ५२ करोड ५२ लाख विनियोजन गरिएको छ।

गागन, औक्सी, कमला, बागमती, गेरुवा, जगा, पचरौता, जलाद, झिम, दुधौरा, पसाह, बलुवा, बिगही, खाँडोलगायत नदी नियन्त्रण र आपत्कालीन तथा बाढी पुनःस्थापनाका लागि रु ३६ करोड १८ लाख विनियोजन गरिएको छ।

सामाजिक विकास
गरीब, अल्पसंख्यक, पिछडिएको वर्ग, ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, अपाङ्गता भएका, एकल महिलालगायतको संरक्षण र विकासका लागि बजेटको व्यवस्था, मातृभाषा शिक्षा नीति लागु गर्न स्थानीय तहको सहकार्यमा मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्ने विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्न र महिला, दलित, अति विपन्न भूमिहीनको आयआर्जन एवम् स्वरोजगारका कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरेको छ।

गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अञ्चल अस्पताल, जनकपुर अञ्चल अस्पताल र नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताललाई आवश्यक उपकरणसहित सुविधासम्पन्न अस्पतालका रुपमा विकास गर्न रु ३० करोड विनियोजन भएको छ। सप्तरी जिल्लाको रुपनी प्रहरी अस्पताललाई प्रदेशको ट्रमा सेन्टरका रुपमा विकास गर्न रु एक करोड विनियोजन गरिएको छ।

तराई–मधेशमा महामारीको रुपमा आउने औलो रोगबाट बच्न सुप्रानेट झुल वितरण गर्न रु पाँच करोड विनियोजन गरिएको छ। राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्न रु एक करोड विनियोजन भएको छ।

जानकी, छिन्नमस्ता, जलेश्वरनाथ, पडौलस्थान, धनुषाधाम, राजदेवी, रामजानकी मन्दिर तथा प्रदेशभित्रका मदरसा, गुम्बालगायत सिम्रौनगढ जस्ता धार्मिक, साँस्कृतिक मठ मन्दिर एवं पुरातात्विक महत्वका स्थलको संरक्षण र सम्बर्धन गर्न रकम विनियोजन गरिएको छ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण
प्रदेशलाई लगानीमैत्री बनाइने बजेटमा उल्लेख छ। परम्परागत सीप र कौशलताको संरक्षण गरी घरेलु तथा कुटिर उद्योग क्षेत्रलाई जीवनस्तर परिवर्तनको भरपर्दो माध्यमका रुपमा विकास गर्दै लगिनेछ। कुटीर उद्योगको विकासका लागि रु चार करोड विनियोजन भएको छ।

प्रदेशभित्रका पर्यटकीय पूर्वाधार, बगैंँचा तथा उद्यान निर्माणलगायत विभिन्न तालतलैयाको संरक्षण र सौन्दर्यकरण, पर्यटक सुरक्षा तथा पर्यटकीय सूचना व्यवस्थाका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ। प्रत्येक वर्ष फागुन महिनामा हुने मिथिला मध्य परिक्रमा उत्सवमा भक्तजनको सुविधाका लागि मिथिला मध्य परिक्रमास्थलमा रामजानकी डोली बिसौनी घर निर्माण गर्न रु एक करोड २० लाख विनियोजन भएको छ।

नारायण डाँडा, सर्लाहीमा टेलिस्कोपसहितको भ्यू–टावर निर्माण गर्न रु एक करोड विनियोजन भएको छ। तेञ्जिङ्गनोर्गे शेर्पा र एडमण्ड हिलारीले सगरमाथा आरोहणको यात्रा शुरु गरेको स्थान माडर, सिरहामा तेञ्जिङ्ग–हिलारी प्रवेशद्वार निर्माण गर्न रु एक करोड विनियोजन भएको छ। रासस