मुलुक यतिबेला संघीय संरचनाको अभ्यासमा जुटेको छ। प्रदेश सरकारहरुले बजेट समेत ल्याई सकेका छन्। प्रदेश सरकारहरुको बजेटलाई हेर्ने हो भने आर्थिक विकासको आधार स्थानीय स्रोत साधन परिचालनलाई नै बनाएको देखिन्छ।
यसका लागि पारिवारिक नीजि वनको विकास र त्यसका लागि उचित वातावरण तयार गर्नु आवश्यक छ। अहिलेसम्मको तथ्यलाई हेर्ने हो भने ब्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको करिव ११ प्रतिशत भुभाग ओगटेको पारिवारिक निजी वनको विकासमा सरकारको पटक्कै ध्यान पुगेको छैन। यस्तो स्थितिमा अब पारिवारिक नीजि बनको विकासमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको भूमिकाले नै उचित परिणाम हासिल गर्न सकिनेछ।
पारिवारिक नीजि बनको संरक्षण, सम्वद्र्धन र विकासका लागि सामूहिक र ठोस प्रयास आवश्यक रहेको बेला प्रदेश र स्थानीय तहहरुले यो काम गर्न सक्छन्। समूदाय स्तरमा पारिवारिक नीजि बनको महत्व बुझाउँदै त्यसलाई आर्थिक विकासमा जोड्ने काममा स्थानीय तहको भूमिका उल्लेख्य हुने देखिन्छ। पारिवारिक नीजि बन विकासको सन्दर्भमा विगतमा रहेको राज्यको अनुदार नीति अब सच्चाइनुपर्छ।
पारिवारिक निजी बनको विकासमा रहेका नीतिगत चुनौति र ब्यवहारिक कठिनाई अन्त्यका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहहरुबीच उचित समन्वय गर्दै काम अघि बढाउनु आवश्यक छ। पारिवारिक निजी वन संघ नेपालका अध्यक्ष जोगराज गिरीको भनाइलाई मान्ने हो भने विगतमा पारिवारिक नीजि बनको महत्व र यसमार्फत गर्न सकिने आर्थिक विकासलाई सरकारले बुझ्न चाहेन वा सकेन। जसका कारण पारिवारिक नीजि बनको क्षेत्रमा वर्षौदेखि लागिरहेका किसानहरु निराश बन्नुपर्ने अवस्था आएको गिरीको भनाई छ। तर अब मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि त्यस्तो स्थितिको अन्त्य हुने अध्यक्ष गिरीको आशा छ।
अध्यक्ष गिरीले भने झै पारिवारिक निजी बनको संरक्षण र विकासका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकाबारे छलफल थालिनुपर्छ। जनस्तर र सरोकारवालाहरुबीच ब्यापक छलफल चलाउन सकियो भने मात्र यो क्षेत्रबाट अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकिन्छ। ब्यक्ति अनि उसको परिवारका सदस्यहरुको मेहनतको परिणाम हो पारिवारिक नीजि बन। यो एकैपटक चामत्कारिक ढंगले स्थापित हुने होइन, त्यसका लागि वर्षौको मेहनत आवश्यक हुन्छ। यही मेहनतको परिणाम आज नीजि स्वामित्वको जमिनमा कुनै कुनै रुपको बन छ।
त्यहाँ रुख विरुवा छन् जडिबुटी छन्, घासपात छन्, हरियाली छ। हामीले दैनिक जीवनमा त त्यसको कुनै न कुनै रुपमा प्रयोग गरिरहेकै छौ। अब ब्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको यही सुन्दर सानो बनलाई आर्थिक विकासमा जोड्न सकियो भने यसबाट सकारात्मक परिणाम हासिल हुनेमा दुइमत हुन सक्तैन। एकातिर प्रकृतिको संरक्षण हुने अर्कोतिर आर्थिक विकासको आधार पनि बनाउन सकिने हुँदा पारिवारिक नीजि बनको सन्दर्भमा उचित नीति लिइनु पर्दछ। यस्तो क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्दा त्यसले समग्र आर्थिक विकासमा नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।
नेपाली बजारमा ४० प्रतिशत काठ आपूर्ति गरिरहेको यो क्षेत्रप्रति राज्यका नीतिहरु सहयोगी बन्न सकिरहेका छैनन्। पारिवारिक नीजि बन संघ नेपालका महासचिव पिताम्बर सिग्देल सरकारले यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न नचाहेको बताउछन्। उनी भन्छन् नीजि स्वामित्वको जमिनमा कठिन मेहनतमार्फत उत्पादित काठ र जडिबुटी विक्रि वितरण गर्न पाउने अवस्थासम्म छैन। सरकार, राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरुले पारिवारिक निजी बनको सन्दर्भमा मैत्रीपूर्ण नीति लिनु पर्नेमा महासचिव सिग्देलको जोड छ।
सिग्देल भन्छन् हाम्रो अवको लक्ष्य आर्थिक विकास हो भने पारिवारिक नीजि बनको विकासलाई प्रोत्साहित गर्नु अनिवार्य छ। कृषि प्रधान मुलुकमा कृषि र बन क्षेत्रको विकासमा लिइने सकारात्क नीतिले नै आर्थिक विकासको बलियो र फराकिलो बाटो तय गर्न सक्ने महासचिव सिग्देल बताउँछन्। त्यसका लागि मुलुक संघीय संरचनाको अभ्यासमा जुटेको अलिहेको समय अझै महत्वपूर्ण हुने उनको भनाई छ।
लाखौ किसानहरुसँग पारिवारिक निजी बन छ। तर यसको ब्यवसायीकरणका लागि अझै पनि अपेक्षित प्रयास हुन सकेको छैन। पारिवारिक निजी बनमार्फत वातावरण, जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन न्युनिकरणको क्षेत्रमा पनि किसानहरुले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छन् भन्ने तथ्यलाई सरकारले आत्मसात् गर्न सकिरहेको छैन। तराई क्षेत्र पारिवारिक निजी बनको विकासमा एउटा उर्वरभूमी हो। तर तराई क्षेत्रमा यसको अपेक्षित विकास हुन सकेको छैन। वाढी जस्ता प्राकृतिक विपत्तिले पारिवारिक निजी बनको विकासमा संलग्न किसानहरुको लगानी डुब्ने अवस्था छ। सरकारले उनीहरुलाई उचित राहत र क्षतिपूर्ति दिइरहेको छैन।
कुनै पनि क्षेत्रको विकास कुन रुपमा हुन्छ भन्ने कुरा त्यस क्षेत्रको सन्दर्भमा राज्यले लिने नीति र ब्यवहारमा भर पर्छ। संविधानले ब्यक्तिको सम्पत्तिको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरेको छ। तर किसानहरुको स्वामित्वमा रहेका बन जङ्गलबाट उत्पादित काठ तथा जडिबुटीको निर्वाधरुपमा भोगचलनको अवस्था छैन। यसलाई सरल बनाउन प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु लाग्नु आवश्यक छ। ब्यक्तिको स्वामित्वमा रहेका साल तथा उत्तिस लगायतका विभिन्न प्रजातिका रुखमाथिको अघोषित प्रतिवन्ध जस्ता अनुदार नीतिले पारिवारिक निजी बन भएका किसानहरुमा वर्षौको मेहनत खेर जाने त होइन भन्ने चिन्ता छ।
अन्य बन जङ्घलमा सोही प्रजातिका रुख कटान गर्न पाउने तर पारिवारिक निजी बनमा नपाउने जस्तो दोहोरो र अनुदार नीतिबाट किसानहरु नै सबैभन्दा वढी पीडित छन्। किसान मैत्री हुन नसक्ने अनुदार नीतिहरुको अन्त्य गरिनुपर्दछ। प्रोत्साहित गर्नुपर्ने क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरियो भने त्यसले सकारात्मक परिणाम दिँदैन। यसर्थ यो क्षेत्रलाई अघि वढाउन केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सोही अनुसारका पारिवारिक नीजि बन किसान मैत्री नीति बनाएर कार्यान्वनमा जान जरुरी भइसकेको छ।
निश्चय पनि पारिवारिक निजी बनको विकासमा समाजका सबै क्षेत्र, वर्ग र समूदायको उत्तिकै सक्रियता आवश्यक छ। सिद्धान्तमा मात्र समावेशीताको कुरा गरेर पुग्दैन ब्यवहारमा र विशेष गरी आर्थिक सम्बन्धहरुसँग त्यसलाई जोड्नु अनिवार्य हुन्छ। नेपालमा पारिवारिक निजी बनको विकासमा महिला र अल्पसंख्यक समूदायको योगदान उल्लेख्य छ। त्यसलाई अब आर्थिक विकासका आधारहरुसँग जोड्नका लागि सोही अनुसारका नीतिहरु त्य गरिनुपर्छ। यो जनप्रतिनिधिहरुको दायित्व हो।
पारिवारिक नीजि बन विकासका लागि उपयुक्त नीति निर्माणमा राज्यका सबै तहहरुबीच उचित समन्वय पनि उत्तिकै जरुरी छ। केन्द्रले सबै अधिकार आफैसँग राख्यो भन्ने प्रदेश सरकारको गुनासो, सबै अधिकार प्रदेशमै छ भन्ने केन्द्र सरकारको भनाई, अधिकार दिएको त भनियो तर काम गर्नसक्ने अवस्था रहेन भन्ने स्थानीय सरकारको गुनासोले समस्याको समाधान दिँदैन।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा पारिवारिक निजी बनको योगदान उल्लेख्य छ। आम किसानहरु यससँग जोडिएका छन्। उनीहरुको जीवनमा बनको विशेष महत्व छ। यस्तो अवस्थामा पारिवारिक निजी बनलाई आर्थिक विकासको बलियो माध्यमको रुपमा स्थापित गर्न सबै तहको सकारात्मक सोच र त्यही अनुसारको प्रयास आवश्यक छ। सँगसँगै सरकारलाई घचघच्याउने दायित्व आम नागरिकले पुरा गनुपर्ने अवस्था पनि छ। संस्थागत र नीजि स्तरमा पारिवारिक बनको विकासका लागि प्रयास भए पनि सरकारी स्तरमा यसप्रति अपेक्षित चासो नहुनु दुखद् छ। यो
सन्दर्भमा कतिपय नीति, नियमहरुमा पुनरावलोकनको आवश्यक्ता छ, सुधारको खाँचो छ। बन विकाससँगै भूसंरक्षणको अभियानलाई पनि अगाडी बढाउन ब्यक्ति र समूदायको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ। आशा गरौं यो भूमिका निर्वाह गर्न केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय सरकार र सरोकारवालाहरुबीच हातेमालो हुनेछ।
