काठमाडौं । अहिलेको सरकार जनतामुखी काम भन्दा पनि बजेट अथवा पैसाको पछिमात्रै दौडिरहेको भन्दै सांसदहरुले अनौठो विरोध गरेका छन् । उनीहरुले मन्त्रालयगत बजेटको शीर्षकमा सय रुपैँया घटाउन भनेका छन् । केहीले त एक रुपैँया मात्रै खर्च कटौती गर्न, भने । त्यो पनि प्रस्तावकै रुपमा ।
जनतामुखी काम गर्नेमा भन्दा पनि हचुवाको भरमा केन्द्रीय मन्त्रालयको बजेट बढाउन उद्दत रहेको भन्दै विपक्षी दलका सांसदले फरक शैलीमा विरोध गरेका छन् ।
प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र अन्य विपक्षी जनमोर्चा, मजदुर किसान पार्टीका सांसदले सरकार नीतिगत काम भन्दा पनि पैसामा बढी केन्द्रीत रहेको भनी आलोचना गरेका छन् । काँग्रेस सांसद भीमसेनदास प्रधान, गगन थापा लगायत जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेल र नेमकिपाका सांसद प्रेमसुवाल लगायतले सरकारको काम गर्ने तरिकालाई लिएर असुन्तुष्टि जनाउँदै पाँच वटा मन्त्रालयबाट बजेट कटौतीको प्रस्ताव गरेका छन् ।
उनीहरुले सरकारले जनतामुखी भएर काम गर्नमा ध्यान नदिएको तर, प्रत्येक मन्त्रालयको बजेट मात्रै बढाएको भन्दै व्यङ्गात्मक रुपमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गरेर सरकारी कार्यशैलीको विरोध गरिएको बताए । सरकारले बजेट मात्रै बढाएको तर, जनतामुखी भएर काम गर्नमा कुनै चासो नदेखाएको भन्दै नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले स्वास्थ मन्त्रालयको बजेटबाट सय रुपैयाँ कटौती हुनु पर्ने प्रस्ताव संसदमा राखेका छन् ।
सुवालले सामान्य उपचारका लागि सर्वसाधारणले जिल्लामै सबै सुविधा पाउनु पर्ने, र प्रदेशस्तरको अस्पतालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा सुविधा हुनु पर्ने माग राख्दै स्वास्थ मन्त्रालयको बजेटबाट एक सय रुपैयाँ कटौती गरिनु पर्ने प्रस्ताव सांसदमा पेश गरिएको बताए । गाउँका जनताले सिटामोल र जीवनजल पाउन नसकेको तर, मन्त्रीहरु सामान्य उपचारका लागि समेत विदेश गइरहनु पर्ने अवस्था भएकाले त्यसको अन्त्य हुनु पर्ने माग राखेको उनले सुनाए ।
‘मन्त्रीहरु सामान्य रुघाखोकी तथा सुगरको उपचार गर्न पनि विदेश जाने, गाउँका जनताले सिटामोल र जीवनजल समेत नपाउने अवस्था रहेको छ’ उनले अगाडि भने, ‘यस्तो अवस्थामा संघीय मन्त्रालयमा बजेट थुपारेर जनतामुखि हुन सक्दैन भन्ने विरोधस्वरुप हामीले सरकारप्रति व्यङ्ग गर्दै सय रुपयाँ कटौती हुनु पर्ने प्रस्ताव गरेका हौं ।’
त्यस्तै उनले तत्कालीन स्वास्थ मन्त्री खगराज अधिकारीले मुलुकका अन्य ठाउँका जनताप्रति विभेद महसुस हुने गरी आफ्नो जिल्ला कास्कीलाई पायक पर्ने गरी मात्रै पोखरा स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक पास गरेको बताए । तत्कालीन स्वास्थ मन्त्री अधिकारीसमक्ष आफुहरुले भक्तपुर विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक पास गराउन माग गरेको तर, उनले नमानेको सांसद सुवालको भनाई छ ।
त्यस्तै तत्कालीन स्वास्थमन्त्री रामजनम चौधरीले पनि आफ्नो जिल्ला कैलालीलाई मात्रै पायक पर्ने गरी गेटा विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक पास गरेको र भक्तपुर विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक पास नगरेको सुवालले सुनाए । यसरी मन्त्रीहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रलाई मात्रै पायक पर्ने गरी काम गर्ने गरेको तर, समग्र मुलुकमा सेवाको पहुँच पुग्न नसकेको भन्दै उनले सरकारले त्यसतर्फ सचेत हुनु पर्ने बताए ।
त्यस्तै शिक्षाको क्षेत्रमा समेत सरकारले काम भन्दा पनि बजेटलाई नै प्राथमिकतामा राखेको भन्दै त्यसको विरोध स्वरुप सय रुपैयाँ कटौती गर्नु पर्ने प्रस्ताव आफुहरुले सांसदमा प्रस्तुत गरेको उनको भनाई छ ।
जनमोर्चकी सांसद दुर्गा पौडेलले विनियोजित बजेटमा प्रत्येक मन्त्रालयबाट सय रुपैयाँका दरले बजेट कटौती हुनु पर्ने प्रस्ताव सांसदमा पेश गरेको बताइन् ।
बजेट विधेयकमाथि शुक्रबार सांसदमा भएको छलफलमा पाँच वटा मन्त्रालयको बजेटबाट सय रुपैयाँका दरले बजेट कटौती हुनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिईन् । सरकारले उत्पादन बढाउनका लागि के गर्नु पर्ने भन्ने एकिन योजना विना नै उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्तिमन्त्रालयको बजेट वृद्धि गरेकोले त्यसको विरोध स्वरुप सय रुपैयाँ कटौती हुनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको उनले बताइन् । ‘व्यापार घाटा कम गर्ने भन्ने सरकारसँग कुनै योजना छैन’ उनले भनिन्, ‘उत्पादन बढाउन के गर्नु पर्ने भन्ने योजना समेत नभएको सरकारले बजेटको आकार मात्रै बढाएको हुनाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयको बजेटबाट सय रुपैयाँ कटौती हुनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको हो, ।’
त्यसैगरी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको बजेटबाट सय रुपैयाँ कटोती हुनु पर्ने माग विपक्षी सांसदहरुले गरेका छन् । श्रम कानुन अनुसार कुनै मजुरदले २ सय ४० दिन निरन्तर काम गरेपछि त्यो मजदुर स्वतःस्थायी हुने कानुन हटाएको तर, मन्त्रालयको बजेट मात्रै बढाएको हुनाले मन्त्रालयको बजेटबाट सय रुपैयाँ कटौती हुनु पर्ने माग सांसदहरुले गरेका हुन् ।
२ सय ४० दिन निरन्तर काम गरेपछि स्थायी हुने कानुन हटाएर उद्योगीलाई फाईदा हुने र मजदुरलाई झन मार्का पर्ने भएकाले त्यसको विरोध गरेको सांसद पौडेलले बताइन् ।
