विज्ञानको विधा अलग भएपछि तीन छुट्टा–छुट्टै विधामा रहेका प्रज्ञा प्रतिष्ठान अब एउटै हुने बहस चलेको छ । पहिले प्रज्ञाभित्र चार विधा थिए । विज्ञानको विधा अलग भएर सन् १९८२ मा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) बन्यो । अहिले सरकारले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान तथा नेपाल नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई गाभेर एउटै प्रज्ञा प्रतिष्ठान बनाउने भनेको छ । सरकारले बजेटमै नीतिगत रुपमा ‘प्रभावकारी’ भन्ने शब्द राखेर एउटै बनाउने उल्लेख गरेको छ । सरकारी निर्णय सार्वजनिक भएपछि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले साहित्यकारको राय बुझ्न भन्दै प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पुनःसंरचना विषयमा विचार गोष्ठी पनि गरेको छ । कतिपयको छुट्टा–छुट्टै विधा चाहिन्छ भन्ने तर्क पनि छ । तर, कतिपयले एउटै बनाउँदा प्रभावकारी हुने तर्क गरेका छन् । हामीले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना दिवसको अवसर पारी कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीलाई के मेलोमेसो मिलेन र सरकार प्रज्ञा प्रतिष्ठान गाभ्ने निर्णयमा पुग्यो ? भनि सोधेका छौँ । 

० प्रज्ञाले कति वर्ष पार गर्‍यो ? 
–६१ वर्ष पूरा भो । यो ६१औँ स्थापना दिवस हो । 

० अनि, अहिले तीन प्रज्ञा एउटैमा गाभ्ने कुरा कसरी आयो ? 
– सरकारले आफ्नो बजेटमा नीतिगत रुपमा राखेको कुरा हो । नयाँ संरचनापछि तीन वटा जुन छन्, ती चलाईरहेका थियौँ । ति प्रतिष्ठानलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि एउटै गाभ्ने भनेको छ । प्रभावकारी भन्ने शब्द राखेर एउटै ठाउँमा गाभेर चलाउने भन्ने छ । त्यो सरकारको एउटा नीतिगत दृष्टिकोण आयो । हामीले त्यो बाहिर आएपछि मात्रै थाहा पाएको हो । त्यो थाहा पाएपछि हामीले सरकारका जिम्मेवार मान्छेसँग कुराकानी गरेका थियौँ । उहाँहरुको दृष्टिकोण के हो भने, प्रज्ञा प्रतिष्ठान–पहिले हाम्रो चार विधा थियो । पहिलो विधा विज्ञानलाई नास्ट बनाईयो । गणतन्त्र पहिले रोनास्ट भनिन्थ्यो । सरकारले छुट्याएपछि त्यो आफै चलिरहेको छ । २०६२–०६३ को आन्दोलन पछि विधागत रुपमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्यो । त्यतिबेला प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई प्रभावकारी बनाउनकै लागि सरकारले २०६४ मा तीन वटा प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गर्‍यो । त्यतिबेला ऐन पारित गरेर छुट्टा–छुट्टै गठन गरियो । एउटा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान जो वाङ्मयको क्षेत्रका पाँच महत्वपूर्ण विधा हेर्छ । अर्को संगीत नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान जसले नृत्य र संगीत तथा अभिनय विधा हेर्छ । र, अर्को ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान छ । अब अहिले आएर नयाँ कुरा आयो कि यसलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि एउटैमा गाभ्ने । २ वटा कार्यकाल गयो, त्यो दुई कार्यकालमा यो प्रभावकारी हुन सकेन । सरकारको दृष्टिकोण,, यो प्रभावकारी भएन, प्राज्ञिक अनुशासनको पालन पनि भएन, आर्थिक अनुशासन पनि पालन भएन, भन्ने हो । त्यसैले तीनै प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई एउटै अम्ब्रेलामा राख्ने र प्रभावकारी बनाउने भन्ने सरकारको मनस्थिति हो । यो दृष्टिकोण आफ्नो ठाउँमा छ । हामीले यसमा छलफल गर्नु पर्छ भनेर सरकारसँग भनेका छौँ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नो दृष्टिकोण दिएको हो । 

० सरकारले नीति तथा कार्यक्रम त कार्यान्वयन गर्ने भनेर ल्याउने होईन र ! कसरी दृष्टिकोण मात्रै भयो ? 
–तीन वटै प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई अहिले नै डिजल्व गरेको होईन । तीन वटैलाई बजेट दिएको छ । र, छलफल गरेर यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने हो । यो निषेध गर्ने भन्ने ढंगले आएको हुरा होइन । प्रभावकारी बनाउने विकल्प दुई तीन वटा छन् । तीन वटैलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । हिजो आर्थिक र प्राज्ञिक अनुशासन भएन र भनेजस्तो काम हुन सकेन भन्ने सरकारको दृष्टिकोण छ भने, हामीले गरेको काम सरकारलाई बुझाउनु पर्छ । अहिलेकै संरचनामा प्रभावकारी पनि बनाउनु पर्छ । यदि सरकारले एउटैमा गाभेर प्रभावकारी बनाउनु पर्छ भन्यो भने विधागत रुपमा उचित प्रतिनिधित्व हुनु पर्छ । प्राज्ञिक उन्नयनका निमित्त र राष्ट्रिय पहिचानका निमित्त काम गर्ने हो । कलेक्टिभ्ली गर्दा पनि विग्रिदैन । तर, यो एउटा बहस कुरा हो । छलफल गराउनु पर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ । चाँडै एउटा कार्यदल बनाएर छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने सरकारको दृष्टिकोण हो । जसरी मिडियामा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्वायत्ततालाई निषेध गर्न खोजेको भनेर कुरा आईरहेका छन् । त्यो होईन । आत्तिनु पर्ने कुरा छैन । प्रज्ञा प्रष्तिठान जन्माउने सरकार हो । त्यसलाई चलाउने पनि सरकार नै हो । त्यसैले सरकार हाम्रो अभिभावक पनि हो, प्रधानमन्त्री आफै यसको संरक्षक हुनुहुन्छ । अभिभावकको नाताले यसलाई यसरी चलाउँ भनेर दृष्टिकोण राख्नु निषेध होईन । बहस त बहसकै विषय हो, तर आत्तिनु पर्ने विषय होईन । 

० छुट्टा–छुट्टै हुँदा के थियो ? र अब एउटै हुँदा के हुन्छ ? 
–अलग–अलग हुँद्या त्यसको कोर्डिअनेशन सरकारले गर्ने हो । एउटा हुँदा त्यसको कोर्डिअनेशन कुलपतिले गर्छ । कुलपति कुनै एक विधाको भन्ने हुँदैन । तीन मध्ये जुनशुकै विधाको आउन सक्ने भयो । ललितकलाबाट पनि कुलपति हुनसक्छ, वाङ्मयबाट पनि हुनसक्छ । संगीतबाट पनि हुनसक्छ । कुलपतिलाई अलिक ज्यादा पिरलो हुन्छ, व्यवस्थापनको त्यतिमात्रै हो । यसो गर्दा पनि प्रभावकारी भएन भने सरकारले फेरि सोच्ने कुरा हुन्छ । एउटै हुँदा खर्चमा मित्तव्ययी हुनसक्छ । कर्मचारी समिति हुन्छन् । वाङमयको प्राज्ञहरुलाई आजीवन सदस्यता दिन्छौँ । कर्मचारीलाई पेन्सन दिने पूरानो चलन छ । त्यसैले त्यसमा एकै प्रकारको व्यवस्थापन हुन सक्यो भने राम्रो हुन्छ । 

० व्यवस्थापन गर्न सकिएन वा यसले खेल्ने भूमिकामा ह्रास आयो ? के कारण सरकारले गाभ्ने भन्यो ? 
–ह्रास आएको भन्ने पनि होईन । तीन वटै एकेडेमी मूल मर्म अनुसार नगएर आ–आफ्नै किसिमले निर्णय गरिदिन थाले । काम गर्ने कुरामा एकरुपता भएन । अध्ययन अनुसन्धानको एक रुपता भएन । गोष्ठी समेमिनारको एकरुपता भएन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा एकरुपता भएन । र, प्रकाशनमा एकरुपता भएन । सबैले आ–आफ्नै किसिमले निर्णय गर्दै जाँदा वेथिति जस्तो पनि देखियो । हाम्रो ऐनमा के छ, भने तीनैको प्राज्ञहरुलाई आजीवन सदस्यता दिने भन्ने छ । हाम्रो अहिलेसम्म २०–२२ जना आजीवन सदस्य हुनुहुन्छ । सरकारले के गर्‍यो हामी पनि संस्थापक सदस्य भएको हुनाले आजीवन सदस्य हुनुपर्दछ । सदस्यता दिँदा एउटा कार्यविधि बनाएर त्यसलाई पारित गरी अनिमात्रै दिने भनिएको थियो । आजीवन सदस्य सबैलाई बनाउन सकिँदैन । किन भने आजीवन सदस्य हुनेलाई केही वृत्तिको पनि व्यवस्था छ । गतिविधि गर्नकै लागि सरकारले बजेट दिन सकेको छैन, भने सरकारी पक्षकालाई आजीवन सदस्यता दिँदा भार थेग्न सकिँदैन । त्यसैले निर्णय लिने कुरामा र कार्यान्वयनमा एकरुपता भएन । एउटा हुँदा एकरुपता हुन्छ भन्ने सरकारको धारणा हो । त्यो धारणा त्यति गलत होइन । 

० अब यो विषय सरकारले आफै अघि बढाउन सक्छ, वा प्राज्ञिक बहसको आवश्यकता छ ?
–सरकारले आफै अघि बढाउन सक्छ । तर, त्यो अलिक हस्तक्षेपकारी हुन्छ । प्राज्ञहरु पनि हुनुहुन्छ नि त । प्राज्ञहरु, लेखकहरु, कवि कलाकारहरु देशको समग्र नियात्राको सहयात्री हुन् । अहिलेको खुला तथा प्रजातान्त्रिक समाजमा लोकतन्त्रको आदर्शलाई मानेर चल्छु भन्ने सरकारले एकलौटी निर्णय गर्न सक्दैन । मैले बुझे अनुसार प्रधानमन्त्रीले चाँडै एउटा कार्यदल बनाउनु हुन्छ । कार्यदलमा सरकारको प्रतिनिधि पनि हुन्छ, वाङ्मयका प्रतिनिधि, संघीयत नाट्यको प्रतिनिधि पनि हुन्छन् । त्यो कार्यदलको काम के हो भने, छलफल चलाउने । छलफल पनि के गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर चल्ने हो । त्यो छलफल चलाईसकेपछि सरकार एउटा निष्कर्षमा पुग्छ । त्यो उपयुक्त बाटो हो । आफै एकलौटी अघि बढ्दा त्यसले प्रतिफल दिँदैन ।