- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौं। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा बिद्युतीय शासनमा सूचना प्रबिधीको माध्यमबाट गुणस्तर बढाउन सम्बन्धीत निकायले बिभिन्न योजनाहरु ल्याउनु पर्नेमा सहभागीहरुले जोड दिएका छन्। नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणसगको सहकार्यमा इआइसिटी नेपाल प्रालिले रिसर्स पेपर माथि छलफल गर्दै सरोकारवालाहरुले सो कुरा बताएका हुन्।
सयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको सूचना समाजको लागि बिश्व सम्मेलन ( WSIS) ले राखेका उदेश्यहरु अनुरुप रहेर शिक्षा, स्वास्थ्य तथा बिद्युतीय सुशासनको क्षेत्रमा आगामी दिनका कस्ता कस्ता योजना बनाएर लागु गर्नु पर्छ भन्ने बारेमा गरिएको अध्ययन माथि बिभिन्न सुझावहरु दिइएका छन्। सूचना प्रबिधि क्षेत्रको लागि यो सम्मेलन बिश्वब्यापी अभियान हो। यसमा नेपालले समेत हस्ताक्षर गरिसकेको छ।
इआसिटीले गरेको अध्ययानमा यस सम्मेलनले राखेका दशवटा लक्ष्यहरु मध्ये हाललाई चारवटा लक्ष्यमा मात्र केन्द्रीत भएर अध्ययन गरेको छ। जस अन्तर्गत शिक्षा क्षेत्रको बिकासको लागि सबै प्राथमिक तथा माध्यमिक तहमा कनेक्टीभिटी पुर्याउने तथा सूचना र प्रबिधिको प्रयोग गरी पढाई र सिकाइलाई सहज बनाउने बारेमा आगामी चार वर्षको लागी योजना बनाइकएको छ।
त्यसैगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा हस्पिटल र सार्वजनिक स्वास्थ केन्द्रलाई कनेक्टीभिटी गर्ने तथा बिरामीको रेकर्डहरु डिजिटल रुपमा राख्नको लागी योजना बनाइएको छ। त्यसैगरी बिद्युतीय सुशासन अन्तर्गत केन्द्रीय निकायहरुले सूचना र प्रबिधिको माध्यमबाट सेवाग्राहीलाई दिइने सेवा सुबिधा सम्बन्धी योजनाहरुको बिस्तृत खाका, समयसिमा तथा योजना बनाएको छ। यस अध्ययनमा शिक्षा क्षेत्रका सातवटा, स्वास्थ्यका नौ वटा तथा बिद्युतीय सुशासनमा १३ वटा योजनाहरु पहिचान गरिएको र कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धीत निकायमा सिफारिस गरिएको छ।
कम्प्युटर पुगेका विद्यालयमा करीब ३५ प्रतिशतमात्र इन्टरनेट सेवा पुगेका छन्। सबै विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षाका साथमा इन्टरनेटको सेवा पुर्याउने नीति मन्त्रालयलको छ। पूर्वाधार अभाव, स्रोतको अभावलगायतका कारणले कम्प्युटर पुगेका विद्यालयमा पनि इन्टरनेट सेवा पुग्न सकिरहेको छैन।
सूचना प्रविधिको दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत शिक्षा र स्वास्थ्यको लक्ष्य कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणद्वारा आयोजित छलफलमा शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालले सो जानकारी दिँदै सामुदायिक विद्यालयलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता दिएको बताए।
उनले भने, “सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी विद्यालय तहमा शिक्षण कार्य गराउन मन्त्रालयले उच्च प्राथमिता दिएको छ, शिक्षक एवं छात्रछात्रालाई सूचना प्रविधिको पहुँच बढाउन जरुरी छ।” स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डा.दीपेन्द्ररमण सिंहले हरेक स्वास्थ्य संस्थामा इन्टरनेट सेवा पुर्याउन मन्त्रालयले कार्य गरिरहेको र सूचना प्रविधिमार्फत चिकित्सा सेवा प्रदान भइरहेको बताए।
सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक लक्ष्मीप्रसाद यादवले सरकारी सेवाका सबै कर्मचारीले सरकारी मेलमार्फत सूचना आदानप्रदान गर्न निर्देशिका तयार गरिएको जानकारी दिँदै सूचना प्रविधि केन्द्रको क्षमता विस्तार गर्ने कार्य गरिरहेको छ भने।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दीगम्बर झाले देशका सबै भूभागमा इन्टरनेटको सहज पहुँच पुर्याउन प्राधिकरणले ध्यान दिएको जानकारी दिए भने वरिष्ठ कार्यकारी निर्देशक आनन्दराज खनालले ग्रामीण दूर सञ्चार कोषको रकम दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास र विस्तारमा नै खर्च हुने बताए।
पूर्वमन्त्री गणेश साहले ग्रामीण क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको पहुँच पुर्याउन ध्यान दिनुपर्ने बताए। कार्यक्रममा सूचना प्रविधि विज्ञ मनोहर प्रसाद भट्टराईले सूचना प्रबिधि क्षेत्रमा अहिले भएका योजना र कार्यन्वयमा भएका चुनौती माथि प्रकाश पारेका थिए। अनुसन्धानकर्ताको तर्फबाट श्रीभद्र वाग्लेले अवको दिनमा यस क्षेत्रको बिकासको लागि बिभिन्न योजनाहरु प्रस्तुत गरेका थिए।