काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण निकै उपलब्धीपूर्ण भनेर सरकार स्वयंले घोषणा गर्‍यो । सरकारमा नभएका तर मध्यमार्गीहरुले समेत उपलब्धीपूर्ण भने । विपक्षीहरुले मात्रै आलोचना गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमण लगत्तै नेपाल फर्किदा पनि उपलब्धीपूर्ण नै भने । तर, जनताका प्रतिनिधिहरुको साझा थलो सार्वभौम संसदलाई भने उनले आधिकारिक रुपमा जानकारी दिन बाँकी नै छ । 

उपलब्धीपूर्ण भनिएको उनको राजकीय भ्रमणलाई एउटा सम्झौताले तीतो बनाईदिएको कुरा पनि आउन थालेको छ । उनको भ्रमणमा घुमाउरो ढंगले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीमाथि चार्ज लगाउने सहमति भएको सुन्नमा आएको छ । नेपाल र चीनबीच सुपुदर्गी सन्धि गर्ने सहमति भएको भन्ने कुरा छ । जसले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरुको अवस्था के हुन्छ ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाईदिएको छ । किटान गरेर नभनिएकाे भएपनि अन्तत: याे शरणार्थी लक्षित भएकाे र यसकाे असर भयानक हुने चिन्ताहरु जाहेर भएका छन् । 

तिब्बतीयन धर्मगुरु दलाई लामा लखेटिएपछि नेपाल छिरेका तिब्बतीहरु अधिकांश सेटल भईसकेका छन् । पछिल्लो समय आएका मध्ये १४ सय शरणार्थी नेपालमा शरण लिएर बसिरहेका बताइन्छ । अहिले उनीहरु मध्ये ललितपुरको जावलाखेल र पोखरामा भएकाहरु सेटल भएका छन् । काठमाडौं र मुस्ताङमा भने उनीहरु क्याम्पमै छन् । 

केही तिब्बती शरणार्थीहरु कागजपत्र मिलाएर अमेरिका जाने गरेका छन् । तर, नेपालमा रहेको राष्ट्र संघीय शरणार्थी नियोग र नेपाल सरकारबीच तिब्बती शरणार्थीलाई चीन नर्फकाउने, भारतमा रहेको धर्मशाला पठाउने भद्र सहमति भएको बताइन्छ। अमेरिकाले त झन् शरणार्थीलाई परिचयपत्र नै देउ भनिरहेको छ । यो सन्धि भए नेपालले आपराधिक गतिविधिमा संलग्न चिनियाँहरुलाई सुपुर्द गर्नु पर्ने छ । जहाँ चीनले तिब्बती शरणार्थीको विषय राजनीतिक मानेको छैन । उसले तिब्बती शरणार्थीलाई आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भन्दै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा जारी भएको संयुक्त वक्तव्यको १० नम्बर बुँदामा सुपुर्दगी सन्धिको कुरा गरिएको छ । त्यो बुँदामा, ‘सीमा क्षेत्रको प्रशासनको सहकार्य बलियो बनाउन र अवैध सीमापार तथा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध नियन्त्रणका लागि आपराधिक कार्यहरुमा आपसी कानूनी सहायता सन्धि र सुपुर्दगी सन्धिबारे छलफल गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन्’ भनिएको छ । 

त्यति मात्रै होईन, ‘दुबै पक्षले तालिम, विपत्ति कल्याण र क्षमता निर्माणका लागि नागरिक र सुरक्षाकर्मीको भ्रमण बढाउनेछन् । दुवै पक्ष सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनको लागि सहकार्य अझै सुमधुर बनाउने र सीमा व्यवस्थापन प्रणालीमा सम्झौताका लागि छलफल गर्न सहमत भएका छन्’ समेत भनिएको छ । 

चीनले सीमा क्षेत्रमा स्वतन्त्र तिब्बतको गतिविधि बढेको गुनासो गर्न छोडेको छैन । उसले ति गतिविधि रोक्न स्थायी प्रकृतिको एउटा सरकारी संयन्त्र बनाउन भनिरहेको छ । यतिसम्म कि उसले तातोपानी नाका खोल्न मानिरहेको छैन । दोलखाको लामाबगरमा चीनपट्टीबाट आएकाहरुलाई उतै पठाउने गरेको छ । 

सुरक्षा विज्ञ धरणिधर खतिवडा संयुक्त वक्तव्यमा आएको भाषा गाल पार्ने र संकट ल्याउने खालको भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘यसमा सीमा क्षेत्र व्यवस्थापन र अपराध रोकथामका लागि दुबै मुलुकको मूल कानुनको अधिनमा रहि आपसी सहमति र सहकार्यका साथ सुपुर्दगीबारे छलफल गर्न सकिने छ भनि लेखिनु पर्ने थियो भने ।’

सुपुर्दगीको कुरा त्यति हल्कारुपमा वक्तव्यमा राख्न नपाईने उनको भनाई छ । उनले भने, त्यो कुनै गृहमन्त्री, गृह सचिवले गर्ने सन्धि होईन । मुलुकको मूल कानुनका आधारमा त्यसका कमजोर र बलिया पक्ष केलाई विज्ञसँग राय मागेर संसदबाट पारित गरेपछि मात्रै अघि बढ्न सकिन्छ ।’ राष्ट्रिय हितलाई मिचेर सौदाबाजी गर्नु दुर्भाग्य हुन जान्छ । उनले अगाडि भनेका छन्,  ‘हुन त म भन्दा जान्ने जानकारहरु पनि छन् यत्र तत्र । तर, भारतले त्यत्रो कराउँदा पनि भारतसँग सुपुर्दगी सन्धि हुन सकेको छैन । मोदी सरकारमा आएदेखि नेपालमा अस्थिर सरकारको फाइदा उठाउन गृह सचिव फेरिएपिच्छे कहिले गर्ने सुपुर्दगी सन्धि भनेर हैरान पारेकै हो ।’ अहिले पनि त्यो कुरा सेलाएको छैन । 

भारतीयहरु पाकिस्तानलाई आतंकवादी भन्छन्, हाम्रो अन्य छिमेकीसँगको सम्बन्धका कारण पनि भारतसँग सुपुर्दगी हुन सकेको छैन, उनले अगाडि थपे, ‘यो थाहा पाउनासाथ भारतको चासो कति बढ्ला ? अनि युरोपीयन युनियन, राष्ट्रसंघ आदि ईत्यादि सम्झिने हो भने, यो निकै जटिल हुन जान्छ ।’ सुपुर्दगी गर्ने भन्नेकुरा अपराध रोकथामका सन्दर्भमा मात्रै हो । त्यो पनि आपसी कानुनी समझदारीका आधारमा हुने हो ।

घुसपैठीयालाई चिन्नु पर्छ, शरणार्थीलाई घानमा हाल्न पाइँदैन

अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार तथा सीमाविद् वुद्धिनारायण श्रेष्ठले यदि सुपुर्दगीका नाममा शरणार्थीलाई घानमा हाल्न लागिएको हो भने, यो भन्दा घातक अरु हुन सक्दैन भने । उनले अगाडि भनेका छन्, ‘अमेरिकाले यसलाई घातक भनेको छ ।’ मूल कुरा के हो भने ? यो हल्का विषय होईन । यहाँ शरणार्थी छन् वा घुसपैठीया छन् भन्ने कुरा राज्यले चिन्नु पर्दछ । त्यो छुट्याउने काम नभई यस्तो कदम उठाउनु घातक हुन्छ, उनले भनेका छन् । 

त्यो पनि शरणार्थी सम्बन्धि अभिसन्धिको अनुसरण गर्दै अघि बढ्नु पर्छ । सुपुर्दगी गर्नुपर्छ, उनले भने, ‘शरणार्थीलाई होईन, अपराध गर्ने अथवा घुसपैठ गर्नेलाई ।’ चिनियाँ दूतावासले बारम्बार भन्दै आएको कुरालाई ध्यानमा राख्नु पर्छ, उनले भनेका छन्, ‘चीनबाट आउन खोज्नेलाई बोर्डरबाटै उता पठाईदेउ ।’

चीन नपठाउने तर धर्मशाला पठाउने भद्र सहमति छ
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार एक जना बरिष्ठ अधिवक्ताले संयुक्त राष्ट्रस‌ंघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्च आयोग (यूएनएचसीआर) र नेपालबीच नेपालमा देखिने तिब्बती शरणार्थीलाई चीन नफर्काउने, उनीहरुलाई भारतको धर्मशाला पठाउने भद्र सहमति भएको बताए । 

उनले भने, ‘यसअघि १४ जनालाई चीन फर्काउँदा उनीहरु यातनाको सिकार भए ।’ मानवअधिकार सम्बन्धि एक रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि राष्ट्र संघले नै त्यसरी फिर्ता नपठाउन भनेको थियो । राष्ट्रसंघले भनेको छ, ‘त्यसरी फकाईएकाहरुलाई त्यहाँ मृत्युदण्ड हुनसक्छ । फर्काउन पाँइदैन ।’ अनि भारतसँग किन हुन सकेन ? जवाफमा उनले भने, ‘भारतसँगको अवस्था भिन्न हो । त्यो पनि पाकिस्तान र भारतबीचको शत्रुताका कारण सुपुर्दगीको गलत प्रयोग हुन्छ भनेर नभएको हो ।’

उनले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा सुपुर्दगी गर्ने कुरामा सहमति हुनु लज्जास्पद भएको बताए । यो ठूलो गल्ती हो, उनले भनेका छन्, ‘यो घुमाउरो छ । तर, शरणार्थी लक्षित नै हो ।’ ठूलो खतराको खेल छ । 

अर्का बरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा सुपुर्दगी सन्धि गर्ने कुरा उल्लेख भएपनि त्यसको पछाडिको कारण प्रष्ट हुनुपर्ने बताए । राजनीति प्रेरित हुनु हुँदैन, उनले भने, ‘राजनीतिक कारणले पलायन भएकाहरु शरणार्थी हुन् । उनीहरुमाथि असर पर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्नु प्रत्युत्पादक हो ।’  

सुपुर्दगीकै विषयले रोकिएको थियो तत्कालीन गृहमन्त्री सिटौलाको भ्रमण  
भारतसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्न लागेको हल्लाकै कारण २०६३ वैशाख १९ गते गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारमा गृहमन्त्री भएका कृष्ण सिटौलाको भारत भ्रमण रोकिएको थियो । उनी भ्रमणमा जाने बेलामा सुपुर्दगीको कुरा आएपछि उनले भ्रमण रोकेका थिए । त्यो बेला पनि यस्तै खतरा औँल्याईएको थियो । ता कि सुपुर्दगीको गलत प्रयोग हुनसक्छ । 

के गर्लिन् नयाँ प्रमुख ? 
युएनएचसीआरले यही सातामात्रै नेपालका लागि नयाँ प्रमुख नियुक्त गरेर पठाएको छ । नेपाल हेर्न बुश्रा हालेपोटा आएकी छन् । उनले असार १ गते परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाएकी थिईन्।उनले राष्ट्र संघीय शरणार्थी नियोगमा रहेर कंगो, ताञ्जिनिया, अर्मेनिया, बोस्निया हर्जगोबिना, अमेरिका, पाकिस्तान, इराक र सोमालिया लगायतका देशमा काम गरिसकेकी छन् । नेपाल आउनेवित्तिकै सहकार्यका लागि आतुर रहेको बताएकी उनले अव के गर्लिन् ? चासोको विषय बनेको छ ।