बर्खा सुरु भएको छ । आज बुधबारबाट मौसम पनि सक्रिय हुने भनिएको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले यो वर्ष औषतमा वर्षा हुने भनेको छ । वर्षाले बाढी पहिरो निम्त्याउँदा वर्षेनी धेरै मानवीय क्षतिसहित भौतिकलगायत अन्य धेरै नोक्सान पुर्याउछ । यसै विषयमा नेपाल प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन केन्द्रका अध्यक्ष डा. मीनबहादुर क्षेत्रीसँग हामीले कुरा गरेका छौँ । –

० बर्खा लागेपछि मात्र प्राकृतिक प्रकोपका बारेमा चिन्ता गरिन्छ नि ?
– यो परम्परागत चलन यस्तै छ । जब विपत पर्छ, त्यसपछि मात्र हार गुहार गर्ने, पूर्व तयारीमा नलाग्दा जोखिम पनि बढेको छ, मानवीय र भौतिक क्षति बढेको छ । पूर्वतयारीमा जोड दिनुपर्ने हो । अहिलेसम्म हाम्रो स्थिति त्यस्तो छैन ।
विपद् जोखिम तथा न्यूनीकरण ऐन, भनेर हामीसँग अहिले नयाँ ऐन आएको छ । अब छुट्टै निकाय खडा हुन्छ, त्यसपछि पूर्वतयारीका काम होलान् भन्ने आशा गरौं । नत्र अहिलेसम्मको स्थिति अघि मैले भनेजस्तै हो ।

० डुबान र पहिरो गएको क्षेत्रमा टोली खटाउने प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरिसक्नुभयो ?
– टोली खटिनु रामै्र हो, यदि हामीले पूर्वतयारीमा राम्रोसँग काम गरेको भएदेखि टोली खटाउनै पर्दैन थियो । भारतले बाँध बाँधेको कारणले तराइको डुबान भएको हो । प्राकृतिक रुपमा पनि डुबान भइरहेको छ । सीमापारी सडक र बाँध बाँधेकाले पनि डुबान भइरहेको छ । डुबान चाहिँ स्थायी समस्याजस्तो भएको छ ।

० यो वर्ष विपतको सामना गर्ने हामीले कुनै पूर्वतयारी गरेका छैनौं ?
– खासै पूर्वतयारी छैन, अहिलेसम्मको हाम्रो संरचना पुरानै हो । छुट्टै निकाय खडा भएको छैन, पूर्वतयारीका कामहरु यथेष्ट रुपमा हुन सकेका छैनन् । यो वर्ष पनि विगतकै स्थिति देख्छु ।

० ऐन आइसकेपछि कहिलेसम्म छुट्टै निकाय बन्नुपथ्र्यो ?
– तत्काल बन्नुपर्ने थियो । अहिले ६ महिनाभन्दा पनि बढी भइसक्यो । गत कार्तिक ५ गते राष्ट्रपतिबाट ऐन स्वीकृत भएको हो । अहिले असार भइसक्यो, छुट्टै निकाय खडा भइसक्नुपथ्र्यो ।

० प्राकृतिक प्रकोपले मानवीय क्षति हुन थाल्यो, राज्यले चासो नदिएकै हो ?
– विगत र अहिलेका सरकारले हालसम्म विपत व्यवस्थापनको पूर्वतयारीको पाटोलाई प्राथमिकता नदिएको हो । यो सिजनमा पूर्वतयारी हुँदैन, हिउँदमा गर्नुपर्ने हो । तत्काल उद्दार र राहत मात्रै हुन्छ । आपत विपत परेपछि मात्र उद्दार राहतमा खट्ने जुन पुरानो प्रचलन हो, त्यसैमा रुमलिएका छौं । विपत व्यवस्थापनको चक्रको काम हेर्ने छुट्टै निकाय खडा हुनुपर्छ । पूर्वतयारी, तत्कालीन उद्दार राहत दिने, त्यसपछि बिगे्र भत्तेका संरचनाको लागत संकलन, विस्थापितलाई पुनस्र्थापना गर्ने र पुननिर्माणको काम विपत व्यवस्थापनको चक्रभित्र पर्छ । यो चक्रलाई हेर्ने छुट्टै संयन्त्र चाहिन्छ । त्यस्तो संयन्त्र हामीसँग छैन । विपत व्यवस्थापन हेर्ने जिम्मा गृहमन्त्रालयलाई तोकिएको छ । उद्दार र राहतमा गृहमन्त्रालय समन्वय गरेको छ । यद्यपि पूर्वतयारी र पुननिर्माणमा गृहमन्त्रालयमा त्यस्तो क्षमता हुँदैन । संयन्त्र र साधनस्रोत हुँदैन, त्यसले गर्दा छुट्टै निकाय चाहिएको हो ।

नयाँ ऐनमा त्यस्तो व्यवस्था चाहिँ छ । त्यो संयन्त्र कहिले खडा गर्ने हो र त्यसको प्रभावकारिता कस्तो हुन्छ ? त्यो खडा भइसकेपछि, त्यसले काम गरिसकेपछि मात्र भन्न सकिन्छ ।

० गृहमन्त्रालयले क्षतिको विवरण संकलन गरेर मात्र बस्ने हो ?
– क्षतिको विवरण संकलन पनि महत्वपूर्ण काम हो । गृहले त्यो गरिरहेको छ । तत्कालीन उद्दार र राहतको काममा पनि संयोजन गृहले गरिरहेको छ । पूर्व तयारीको पक्ष हामीले ध्यान दिएनौं भन्ने कुरा नै हाम्रो कमजोरी हो । पूर्वतयारीको काम गृहमन्त्रालयबाट हुनसक्दैन । गृहमन्त्रालय भनेको प्रशासनिक निकाय हो, त्यसकारण विपत व्यवस्थापनको सम्पूर्ण चक्रको काम गृहबाट हुनसक्दैन, त्यसले गर्दा छुट्टै निकाय चाहिएको हो । गृहमन्त्रालय सबै काम गर्छ भन्ने मान्यताले गर्दा नै हाम्रो क्षति बढ्दै गएको हो । हाम्रो पूर्वतयारी राम्रो भएको भए घटदै जानुपर्ने हो । रोकथामको उपाय अवलम्बन गर्ने हो भने क्षतिमा न्यूनिकरण हुन्छ ।

० प्रदेश र स्थानीय तहमा जिम्मेवारी सार्न मिल्दैन ?
– मिल्छ, जिम्मेवारी सरिसकेको छ । स्थानीय शासन कार्य सञ्चालन ऐन गत भदौमा पारित भएर आइसकेको छ । स्थानीय शासन कार्यसञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तह सबैलाई विपत व्यवस्थापनको हरेक पक्षलाई हेर्ने गरी जिम्मेवार बनाएको छ । विपद व्यवस्थापनको चक्र स्थानीय तहले गर्ने भनेर तोकिएको छ । पहिलेको स्थानीय स्वयत्त शासन ऐन २०५५ मा पनि यो व्यवस्था थियो । तर अहिले व्याख्यात्मक रुपमा स्पष्ट ढंगले तोकेको छ । स्थानीय तहले नसकेको खण्डमा प्रदेश सरकार हुँदै केन्द्रले मद्दत गर्ने हो ।

० केन्द्रले हेर्न नसकेको अवस्थामा स्थानीय तहले हेर्न सक्छन् ?
– नसकेर भएन, सक्नुपर्छ । पहिले पनि गरेको हो, नगरेको होइन, तर एकीकृत रुपमा दक्षयतापूर्वक र यथासमयमा नभएको मात्र हो । स्थानीयस्तरमा पनि विपद परिसकेपछि हारगुहार गर्ने, सके आफूले गर्ने, नसकेपछि क्षेत्र वा केन्द्रलाई गुहार्ने चलन थियो, पहिले । अहिले चाहिँ ऐनले उनीहरुलाई बढी जिम्मेवार बनाएको छ । कानुनी हिसाबमा बजेट गएको छ, उनीहरु अधिकार सम्पन्न भइसके । त्यसकारण उनीहरु थप सशक्त हुन आवश्यक छ । कत्तिको सशक्त भएका छन् भविष्यमा घटना र परिघटनाले देखाउलान् ।

० हिउँदमा स्थानीय स्तरमा छलफल भएको सुन्नमा आयो ?
– मेरो जानकारीमा छैन । आफूले थाहा नपाउँदैमा भएको छैन भन्ने मिल्दैन ।