काठमाडौं । बर्तमान सरकारले सत्ता सम्हालेको एक सय दिन पुगेको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको वर्तमान सरकारले एक सय दिन काटिरहँदा कति उपलब्धी भए वा भएन भनेर चर्चा गर्न थालिएको छ । सादगी जीवनशैलीका प्रधानमन्त्री कोइरालाको वर्तमान सरकारले चर्चा कमाउने र ठूलो हल्ला फैल्याउने किसिमको कुनैं काम गरेको छैन् । केबल चर्चा र प्रचारको लागि मात्र गरिने काममा बर्तमान सरकार र सरकारको नेतृत्व विश्वास गर्दैन भन्ने सय दिनले पुष्टी गरेको एउटा सकारात्मक पाटोलाई बिर्सन हुँदैन । आफ्नो व्यक्तिगत, संस्थागत र दलगत स्वार्थ पुरा नहुँदैमा कतिपयले वर्तमान सरकारको सय दिन उपलब्धीपूर्ण भएन भनेर सस्तो टिप्पणी गर्नुको कुनैं औचित्य छैन् । सरकारको मुल्याङक्न गर्नेहरुले बस्तुनिष्ठ भएर टिप्पणी गर्न सक्नुपर्छ नत्र शान्ति सुरक्षा, सुशासन र दीगो विकासको लागि गरिएको सरकारको प्रयासलाई नजरअन्दाज पनि गर्न मिल्दैन । सरकारले आफ्नो स्वार्थ अनुकुल काम नगर्दा बिरोध, टिप्पणी वा आलोचना मात्र गर्नु पुरानो संस्कारलाई पछ्याउने प्रवृत्ति मात्र हो । सरकारले सय दिनमा उल्लेख्नीय कुनैं कार्य गरेन भनेर आलोचना गर्नु भन्दा सरकारले सय दिनमा कुनैं खराव वा गलत कार्य वा देश र जनतालाई हानी हुने एउटा पनि गल्ती गरेन भन्नु उपयुक्त हुन्छ । काम गर्दै जाँदा केही कमजोरी देखिएपनि राष्ट्र राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र यसका आधारभूत मुल्य मान्यता बिपरित कुनैं पनि कदम चालेको पाइँदैन् ।

संविधानसभाको निर्वाचनमा जनतासमक्ष सरकारमा नेतृत्व गरेको दल नेपाली कांग्रेस र सरकारमा सहभागी दल नेकपा एमालेले गरेको प्रतिबद्धता बमोजिम सरकार अघि बढेको छ । तर नागरिक समाजको नाममा आफ्नो स्वार्थ अनुकुल टिप्पणी गर्ने र सत्तामा बस्न नपाउँदा पानी बिनाको माछासरह छटपटाहट गरिरहेकाहरुले सरकारको बिरोध गर्नु स्वभाविक हो । नत्र वर्तमान सरकारले यो यो काम मुलुक र जनताको हित विपरित गर्यो भनेर किन भन्न सक्दैनन् ? संविधानसभा निर्वाचनमा आममतदाता र नेपाली जनतासँग गरेको प्रतिबद्धताको लक्ष्मण रेखाभन्दा बाहिर नजानु सरकारको सय दिनको उपलब्धी हो भन्न सक्नु पर्छ । सरकारको उपलब्धीलाई सँधै वस्तु वा भौतिक चिजलाई प्रतिबिम्बको रुपमा लिनु हुँदैन । जनतासँग गरेको वाचा अनुसार नैं सरकारले आफ्नो कार्यदिसा निर्धारण गरेको छ । सरकार संविधान निर्माण गर्न संविधानसभालाई हरतरहले सहयोग गर्ने, शान्ति प्रकृयाका बाँकी कामलाई पुरा गर्ने र सुशासन कायम गर्ने आफ्नो मूल एजेण्डाबाट भागेको छैन् । यि तीन अभिभारालाई पुरा गर्न सरकारले हालसम्म गरेको इमान्दार प्रयासलाई कसैले पनि चोरी औला ठड्यान सक्दैन् । वर्तमान सरकार नैतिक रुपमा सवल, सुदृढ, मजबुद र उदेश्यबाट अविचलित छ भन्ने कुरा सय दिनको क्रियाकलापबाट प्रष्ट हुन्छ ।

सरकारको नेतृत्वमा जाने बित्तिकै प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरुमा भोका, नाङ्गा, निमुखा र गरिबीको रेखामुनी रहेका एबं बेरोजगार यूवा युवतिको माग र आकांक्षालाई पुरा गरी बिकास, निर्माण र समृद्धिको स्तरमा मुलुकलाई पुर्याउने जादुको छडि पक्कै हुन्न। राजनीतिक तहमा सहमतिबाट मात्र अघि बढ्ने सरकारको सदासयता र सहमतिको कार्यशैलीलाई अन्य राजनीतिक दलले उल्लेखनीय उपलब्धीको रुपमा लिनु पर्छ । नत्र बिरोधको नाममा बिरोध गरेर हामीले उन्नत किसिमको राजनीतिक संस्कारको थालनी गर्न सक्दैनौं । अन्तरिम संविधान २०६३, बिस्तृत शान्ति सम्झौता र शान्ति प्रकृयाको महत्वपूर्ण कार्यभारलाई पुरा गर्न सरकारले रत्तिभर पनि कसर वाँकी राखेको छैन् । शान्ति प्रकृयाको महत्वपूर्ण कार्यको रुपमा लिइएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता यस अघिका चार जना कम्युनिष्ट र एक जना प्रशासक नेतृत्वको सरकार सफल हुन सकेनन् । यहाँसम्मकी शान्ति प्रकृयाको एउटा जिम्मेवार हिस्सा भएको दाबा गरिरहने एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उनकै सहकर्मी डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारमा रहँदा समेत सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठनको बिधेयक ल्याउने धृष्टता गरेनन् । तर सरकारमा गएको सय दिन नबित्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले ति दुबै आयोग गठन गर्न आवश्यक बिधेयक ल्याएर शान्ति प्रकृयाको बाँकी कार्यभार पूरा गर्न जिम्मेवार सरकारको उदाहरण प्रस्तुत गरेर देखाई दिए । चर्चा कमाउने नाममा वागमतिमा एक दिन फोहोर बटुल्ने, बिजुलीको लाईन काट्ने वा फेसबुक र ट्वीटरमा वाक कला प्रस्तुत गर्ने काम नगर्नु के बर्तमान सरकारको नेतृत्व र सरकारका मन्त्रीको कमजोरी हो र ?

कोइराला सरकारका सकारात्मक काम

१.संविधान निर्माणमा बर्तमान सरकारको सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता नैं संविधानसभाको बैठक बसेको एक बर्ष भित्र संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको लागि सहजकर्ता र सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरेर वर्तमान सरकारले सकारात्मक कार्यको थालनी गरेको छ । संविधानसभा मातहतका पाँचमध्ये दुई वटा समितिको मात्र नेतृत्व सत्ताधारी दल कांग्रेस र एमालेले लिएर वाँकी तीन समितिमा विपक्षी दललाई नेतृत्व सुम्पिएर सहमति, सहकार्य र एकताको पक्षमा उदारतापूर्ब प्रस्तुत भएको छ । सत्ता साझेदार दल कांग्रेस र एमालेसँग दुई तिहाई बढी सभाषद् संख्या भएर पनि उपसभामुखमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको उम्मेदवारलाई समर्थन गरेर सहमतिय राजनीतिको अर्काे उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् ।

२. शान्ति प्रकृयामा अन्तरिम संविधान बमोजिम छ महिना भित्र शसस्त्र द्धन्द्धका समयमा भएका घटनाको सम्बन्धमा अध्ययन, छानबिन र सिफारिस गरी दोषीलाई कारवाही र पीडितलाई राहत दिन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्नुपर्ने थियो । छ बर्षसम्म सरकारको नेतृत्व गरिरहेका एमाले र एमाओवादीका नेताहरुले त्यो आयोग गठन गर्न सकेनन् । तर कोइराला सरकारले सय दिन नपुग्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गर्ने सम्बन्धी बिधेयक संसदमा पेश गरी पारित गराउन सफल भयो । जसले डेड दशकदेखि शसस्त्र द्धन्द्धको मारमा परेर घरबारबिहिन भएका, पेशा, व्यवसाय, आफ्नो थातथलो र आफन्त गुमाएका पीडित परिवारले केही राहत महसुस गर्न थालेका छन् । सरकारले गरेकले यो निर्णयबाट लाखौ पीडितले न्याय र राहत पाउँदै गरेको बिषयलाई के सरकारको उपलब्धी भन्न मिल्दैन र ? द्धन्द्धको चराई रहेको घाउमा मलमपट्टी लगाउने सरकारको सानो प्रयासलाई कुनैं मिटर र भारवहनमा मापन गर्न सकिन्न् । पीडितलाई राहत, क्षतिपूर्ति दिने र दोषीलाई दण्ड दिने वा समाजमा मेलमिलाप गराउने बैधानिक साधनको रुपमा लिइएको बिधेयक पारित गरेर समाजमा मेलमिलाप, एकता कायम गर्दै दण्डहिनताको अन्त्य गर्ने सरकारको प्रयास ऐतिहासिक भन्दा अतिसियोक्ति हँुदैन । सरकारको यस्तो सत्प्रयासलाई विगतका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुका पट्यार लाग्दा, चर्का वा मिठासपूर्ण वाकपटुतासँग तुलना गर्न मिल्दैन ।

३. सुशासनका पक्षमा सुशासनका पक्षमा बर्तमान सरकार इतिहासमै निस्कलंक, पारदर्शी,उत्तरदायी र जिम्मेवारपूर्ण दर्ज भएको छ । प्रधानमन्त्री कोइरालाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा गरिने खर्चको मापदण्डलाई पारदर्शीताको नमुना बनाईदिएका छन् । कोइरालाले आफ्नो मातहतमा हुने ५ हजार माथिको खर्चको बिबरण तीन दिनसम्म वेभ साईटमा राखेपछि मात्र त्यसको भुक्तानी गर्ने परिपाटी बसालेका छन् । जसले गर्दा गृह,अर्थ भौतिक योजना, बन, शिक्षा,स्वास्थ्य,श्रम जस्ता मन्त्रालयका मन्त्रीहरुलाई आर्थिक अनुसाशनको जबर्जस्त प्रेरणा मिलेको छ । विगतमा विबादस्पद छवि बोकेका प्रशासकहरुलाई वर्तमान सरकारले कुनैं महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छैन् । उदाहरणको लागि अष्ट्रेलियाको पीआर होल्डर एबं अख्तियारले १२ बर्ष अघि कारबाहीको दायरामा राखेरपनि हाल उपसचिवमा बढुवा भएका भरत सुवेदीलाई मन्त्रालय वा बिभागीय जिम्मेवारी दिइएको छैन ।

४.दुई दर्जन अध्यादेशलाई बिधेयकको रुपमा पारित सरकारले खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले व्यवस्थापिका संसद नभएको समयमा ल्याएका अत्यावश्यक अध्यादेशलाई बिधेयक बनाई व्यवस्थापिका संसदबाट पारित गरेको छ । त्यस्तै आधा दर्जन नयाँ बिधेयक ल्याएर सरकारले छोटो समयमा महत्वपूर्ण कार्य गरेको छ ।

५.७२ ओटा नगरपालिका घोषणा सरकारले लामो समयदेखि सरोकारवालाले राख्दै आएको नगरपालिका घोषणको मागलाई सरकारले संवोधन गरेको छ । जसले गर्दा बिकेन्द्रकरणको अवधारणालाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्याउने पक्का छ ।

६. सर्वोच्चका न्यायाधिस सिफारिसमा सहजीकरणको भूमिका सरकारको न्यायपालिकामा प्रत्यक्ष भूमिका नभएपनि न्यायपरिषद्को सिफारिसमा ८ जना न्यायाधिसलाई संसदीय सुनुवाई मार्फत न्यायाधिसको लागि सिफारिस गर्ने वातावरण बनाएको छ। सरकारका प्रतिनिधिका रुपमा कानुन तथा न्यायमन्त्री नरहरि आचार्य न्यायपरिषद्का पदेन सदस्य हुन् ।

७. योजना अयोगलाई पूर्णता वर्तमान सरकारले लामो समयदेखि पूर्णता नपाएको राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र आयोग सदस्य गरी ११ जनालाई चयन गरेको छ ।

८. प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्ने सरकारले सुरक्षा अंग जस्तो जिम्मेवारी निकायका उच्च अधिकृतहरुको बढुवा र बृत्ति बिकासमा सरुवा र बढुवा गर्दा मापदण्ड तयार गरेर महत्वपूर्ण कार्य गरेको छ । हालै मात्र डीआईजीबाट एआईजीमा बढुवाका लागि सिफारिस समितिले गरेको सिफारिसलाई लिन सकिन्छ । । सरकारको कमजोरी राजनीतिक दलहरुबीच समयमै सहमति कायम हुन नसक्दा संविधानसभामा २६ सभासद्को सिफारिस हुन नसक्नु, संविधानसभामा रहेका दलहरुबीच सहमति नहुँदा र प्रतिकुल मौसमका कारण संविधानसभाको पहिलो बैठक भएको ६ महिनाभित्र स्थानिय निकायको निर्वाचन हुन नसक्नु, सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता केपी ओली उपचारको क्रममा लामो समय बिदेशमा बस्नुपर्दा डेढ दर्जन देशमा राजदूत नियुक्ती र संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति गर्न भने सकेको छैन । तथापी सरकारले दलिय सहमतिमा मन्त्रीपरिषद्बाट २६ को सिफारिस गर्ने, संविधान निर्माण प्रक्रियालाई नकारात्मक असर नपर्ने गरी स्थानिय निकायको निर्वाचनको मिति तोक्ने, दलिय सहमतिमा संबैधानिक निकायमा नियुक्ती गर्ने गृहकार्य सम्पन्न गरेको छ ।