काठमाडौं। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड कार्यालय मातहतको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईईको परीक्षाफलमा भएको त्रुटिबाट टेन्सन मुक्त हुन सकेको छैन। यता, विद्यार्थी तान्ने निजी कलेजहरुले अभिभावक र विद्यार्थीलाई टेन्सन दिन थालिसके । अहिले केन्द्रको राजधानीबाट निस्किने ब्रोडसिड पेपरहरु अचाक्ली प्रचारले रंगिन थालेका छन् । यो नौलो कुरा होईन, तर शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा यस्तो बजारीकरण हुनु चिन्ताजनक हो। शिक्षाविद्हरु यो शिक्षाको मूल्य मान्यता विपरीत भन्छन् । शिक्षा क्षेत्रमा वस्तुभाउको जस्तो मोलमोलाई पटक्कै सुहाउँदैन । शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोईरालाले त यो प्रचार शैलीलाई कुहिएको चिजको प्रचार भनेका छन् । राम्रो र नराम्रोको मापन हालसम्मका उपलब्धी र वर्षौंको सफलतालाई आधार मानेर हुनु पर्ने हो । तर, निजी कलेजहरुको अचाक्ली प्रचारले सबैलाई कन्फ्यूज बनाईदिएको छ । अर्कोतिर, संघीयताको धज्जी नै उडाईदिएका छन् उनीहरुले । सबैले केन्द्रमै विद्यार्थी तान्ने रणनीति अपनाएका छन् । के साँच्चै यसरी प्रचार गर्न मिल्छ ? गर्न आवश्यक छ ? हामीले शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालालाई सोधेका छौँ ।  

० डाक्सा’व यो प्रचारको शैली जुन देखियो, साँच्चै यसाे गर्न मिल्छ ? 
–वास्तवमा के हो भने कुहिएको चिज मात्रै प्रचार गर्ने हो । राम्रो चिजको प्रचार गर्नु पर्दैन । त्यसैले उहाँहरुको कुहिएको चिज रहेछ भन्ने बुझ्ने हो । त्यो त आ–आफ्ना वेबसाइटमा गरिदिए हुने हो । यसरी हल्ला गर्नु पर्ने त लाग्दैन मलाई । मूलतः के होला ? यो निजीले के बुझेका छन् भने, जतिधेरै प्रचार गरियो, त्यति धेरै कुरा बुझ्छन् र आउँछन् भन्ने जनभावनालाई टार्गेट गरेका होलान् । यसरी प्रचार गर्नु पर्ने चैँ होईन । 

० त्यसो भए शिक्षामा यसरी व्यापारिक प्रचार गरिरहन जरुरी छैन ? 
–छैन । किन जरुरी छैन भने, निश्चित ठाउँमा, क्याम्पस क्याम्पसमा, स्कुल स्कुलमा केटाकेटी मार्फत प्रचार गरे भइहाल्यो नि ! हल्ला किन गर्नु परेको ? 

० यसलाई अभिभावकले कसरी बुझ्छन् ? 
–अभिभावकले के बुझेका छन् भने, जहाँ धेरै प्रचार प्रसार छ, त्यही नै काईदा हो भन्ठान्छन् । फुर्ति धेरै लगाएको ठाउँमा पढाउन उनीहरु पनि उत्साही हुन्छन् । ता कि उनीहरुलाई पनि छिमेकीलाई देखाउनु छ । अभिभावकको त्यही चेतना, विद्यार्थीको त्यही चेतनालाई साहुजीहरुले व्यापार बनाउँछन् । 

० यसको प्रचार, अहिलेसम्मको उपलब्धी र वर्षौंको सफलतामा अाधारित हुनु पर्ने हो ?  
–कसरी बुझ्नु पर्दछ भन्दा, नाप्ने त त्यसैगरी हो । नाप्दा उनीहरुको विद्यार्थीले राम्रो गरेको बेलाको तथ्याङ्क हेर्दा राम्रो विवरण आउँथ्यो । तर, हाम्रो संस्कारको विशेषता के रहेछ भने, शिक्षकहरु त्यसरी नगर्दा रहेछन् । केही शिक्षक अपवादमा होलान् । कतिपयले एकै पटक झ्यापझुप्प जाँच लिँदा रहेछन् । विद्यार्थीले पनि मैले कतिपटक प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने चिन्तन नराख्दा रहेछन् । अनि एकै पटक जाँच्ने र जचाउने भएको हुनाले हो, नभए यस्तो गर्नु पर्ने विषय होईन । 

० यसबाट बुझ्ने के हो ? 
–यसबाट बुझ्ने के हो भने, बजार प्रचारमुखि, अभिभावक प्रचारमै लाग्ने किसिमको, विद्यार्थीहरु पनि प्रचारकै पछि लाग्ने किसिमको र शिक्षकहरु जसरी पनि आफ्नो कामलाई पन्छाऔँ भन्ने खालको चिन्तनमा छन् । उनीहरु जिम्मेवारी लिन तयार छैनन् । 

० अहिले शिक्षा प्रणाली सुधारको बहस चलिरहेको छ, के यो चलन हटाउला त राज्यले ?
–म चैँ स्थानीय तहलाई राज्य भन्छु । म स्थानीय तहसँगकै छलफलका सिलसिलामा छुँ । मैले के बुझेको छु भनेर भन्दा, शिक्षक र त्यहाँको स्थानीय तहका मान्छेहरुबीच संवाद जरुरी छ । सम्भावना निकाल्दिने चिन्तन भएका मान्छेहरुको खाँचो छ । मैले के देखिरहेको छैन भने, शिक्षा मन्त्रालयका साथीहरु र संघीय मामिला मन्त्रालयका साथीहरु कसरी सम्भावना छ भन्ने बारेमा कहिल्यै संवाद पनि गर्दैनन् । कहिल्यै कुनै किसिमको कुरा पनि गरेका छैनन् । त्यसैले ठूलो खाडल भईरहेको मैले देख्छु । जनप्रतिनिधि रहरमा छन् । शिक्षकहरु अन्योलमा छन् । शिक्षक महासंघले हामी स्थानीय सरकारका नीति नियम मान्दैनौं भनिरहेको छ । निजीहरु हामीले भनेको हुनुपर्छ भनेर छाडापन देखाउँदै छन् । यो अन्योललाई चिर्ने सरकारी संयन्त्र हामीसँग रहेन । 

० संघीयतामा गए पनि विद्यार्थी केन्द्रमै तान्ने होड चलिराखेको छ, यो हुनुहुँदैन थियो हो ?
–ठिक भन्नु भो । हामीले गोपालमान श्रेष्ठ मन्त्री हुँदा हामीले बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका थियौँ । त्यो कार्यान्वयन भएन। दुई वटा शब्द त्यहाँ उल्लेख थियो । एउटा नक्साङ्कन भनेर, अर्को जोनिङ भनेर । निजीलाई पनि सरकारीलाई पनि नक्साङ्कन र जोनिङ गर्ने र धैरै भएका विद्यालयलाई मर्ज गरिदिने । थोरै भएका विद्यालयहरु कहाँ पुग्न सकिन्छ, त्यसरी खुलामोडतिर लाने । यो किसिमको प्रक्रियाबाट जान सकियो भने, हामीले खोजेको कुरा पनि हुन्छ । तर, त्यो जानलाई निजीहरु दिँदैनन् । निजीहरु धेरै तागतवार रहेछन् भन्ने अहिले पाठ्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न नदिएकोबाट थाहा भईहाल्यो नि ! त्यसो भएपछि त्यसलाई कसरी नियमन गर्ने ? भन्ने कुरा जरुरी छ भने, शिक्षक महासंघले हामी स्थानीय तहका नियम मान्दैनौ भन्दाखेरी पनि कसैले पनि कारबाही नगर्ने ? उनीहरुलाई यसो गर भनेर आदेश पनि नदिने । त्यो अवस्था रहेकाले अन्योल बाँकी छ । त्यसको समाधान खोज्नु पर्छ । 

० शिक्षाको अन्यन्त निजीकरण बढेर भोलि सबैले सजिलो र शुलभ रुपमा शिक्षा पाउने कुराको अन्त्य हुँदैछ, हामी खतरामा छौं? 
–ठिक भन्नु भो, वास्तवमा निजीलाई नियमन गर्ने कि बन्द गर्ने वा छाडा छोड्ने भन्ने तीन वटा दृष्टिकोणबारे मतैक्यता भएन । मैले लामो समयदेखि बल गरिरहेको छुँ, उहाँहरु त्यो चिन्तनमै हुनुहुन्न । यहाँलाई थाहा नै छ, शिक्षामन्त्रीले निजी बन्द गर्ने भन्नु भो, प्रधानमन्त्रीले के भन्नु भो भने, अहिले हतारो नगरौँ, भन्नु भो । उहाँहरु दुईजनाकै संवाद इसारा काफी छ । जसरी प्रधानमन्त्रीले चीन जाँदाखेरी निजीवालालाई सँगै लगेर जानुभयो । सरकारी विद्यालयवालाई बोकेर लैजाने हिम्मत गर्नु भएन । यसबाट के देखिन्छ, भने निजी छाडा हुन्छ की ? यो डर छ । भन्ने बेलामा समाजवादी भन्ने ? निजीलाई छाडा छोड्ने दिशा हो भने, समाजवाद गफै हुन्छ । त्यसैले नियमन गर्ने तरिका ल्याउनु पर्छ । नियमन गर्न स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनु पर्छ । त्यसो भए केही होला ।

० स्थानीय तह नै अबको वाहक हुन् ? 
—संविधानले दिएको अधिकारै हो । कि संविधान मुर्दावाद भन्न थाल्नु पर्‍यो । कि संविधान अनुसार चल्न थाल्नु पर्‍यो । यही दुई वटा विकल्प हो । नभए स्थानीय सरकारले नसक्ने भो, प्रदेश सरकारलाई दिउँ, प्रदेश सरकाले पनि नसक्ने भो, केन्द्र सरकारलाई दिउँ भन्ने निर्णयमा पुग्नु पर्छ । मैले तीनवटा कुरा भने, स्थानीय सरकारलाई तिमिनै गर भनेर सघाउनु पर्छ । कि तिमि सक्दैनौँ प्रदेशमा लान्छु अर्थात् केन्द्रमा लान्छु भन्नु पर्‍यो । कि संविधानमा लेखेको गल्ती हो भन्नु पर्‍यो । त्यो भन्दा विकल्प हामीसँग के छ र ?