अनशन बस्ने भन्दै डा गोविन्द केसी जुम्ला पुग्दा नपुग्दै स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश पुरानै स्वरुपमा तत्काल जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै शनिबारदेखि आमरण अनशन बस्न लागेका डा केसीको अनशन प्रभावित पार्ने गरी स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको हो । डा केसीले आफ्नो १५ औं अनशनका लागि यसपाली जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रोजेका थिए । तर स्थानीय प्रशासनले, डा केसीले अनशन सुरु गर्ने भनिएको प्रतिष्ठान सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको २ सय मिटर वरिपरिको क्षेत्रलाई पनि निषेधित क्षेत्र तोकिएको छ । हामीले जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु पौडेलसँग कुरा गरेका छौं  ।

० एक्कासी निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्ने गरी के परो त्यस्तो सुरक्षा चुनौती ?
जाँ आवश्यक हुन्छ, त्याँ लाउनी हो । यो हाम्ले पहिले नै निर्णय गरिसक्या हो।

० पहिल्यै भन्या कहिले ?
हाम्रो सुरक्षा किमिटिले आफ्नै तरीकाले निर्णय गर्‍या हुन्छ। नेपाल सरकारले पनि अत्यावश्यक सेवा  ऐन २०१४ मा कुनु ठाउँमा हड्ताल गर्न नदिने भनेर ऊ गर्‍या छ। नेपाल सरकारले पनि २०७५ वैशाख १८ मंगलबारका दिन राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर यो यो ठाउँमा यो गर्न निषेध गरिएको भनेर तोक्याछ । त्यही अनुसार हाम्ले गरेको ।

० एकजना डाक्टर आएर अनशन बस्न लाग्दा त्यत्रो थ्रेट किन लाग्यो तपाईहरुलाई ?
अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्ने जुन ठाउँ छ नि, त्यो ठाउँमा सेवा परवाह, प्रभावकारी हुनपर्छ, त्यसमा चाहिँ असर गर्न सक्छ भनेर हाम्ले त्यो गर्‍या ।

० ए, सेवाग्राहीको हितलाई ध्यानमा राखेर ?
हो ।

० तर तपाईंहरुले जिल्ला प्रशासनमा पनि, जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा निषेधित क्षेत्र तोक्नु भाछ, सेवाग्राहीलाई पनि असर पार्दैन ?
निषेधित क्षेत्रमा सेवाग्राही आउन त हाम्ले रोक्या छैनन् त... । हड्ताल, आन्दोलन नाराजुलस गर्न पो रोक्या छ त । सेवाग्राहीलाई त हाम्ले रोकेकै छैन् त ।

० डा. के सी आउँदाखेरी पर्न सक्ने प्रभाव चाहिँ के थियो ?
त्यो त तपाईंहरुले बुझ्ने कुरा हो । सेवा प्रवाह अबरुद्ध हुन सक्छ, सेवा प्रवाहलाई असर गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो बुजाइ हो ।

० तर, काठमाडौंको टिचिङ हस्पिटलमै बस्नुहुन्थो डा केसी यसअघि, त्यहाँ आउँदा तपाईंहरुलाई चाहिँ किन असजिलो भा को ?
ए बाबा काठमाडौं र हामी फरक हैन । नेपाल सरकारको जे नीति छ, नीति बदलिन सक्च समय अनुसार हैन,? नेपाल सरकारले घोषणा गरिसक्या छ, वैशाख १८, २०७५ मा नेपाल सरकारले जे नीति लिन्च त्यो नीतिको पालना गर्नी र गरौनी हाम्रो कर्तव्य हो।

० अनि निषेधाज्ञा भएपछि अब के-के गर्न पाइँदैन त्यहाँ ?
निषेधआज्ञा भइसकेपछि हड्ताल, थुनछेक घेराउ गर्न पाइँदैन । नाराजुलुश गर्न पाइँदैन ।

० जुम्लामा अब नारा जुलुस सभा सम्मेलन गर्न पाइँदैन?
जुम्लामा भन्या छैनम् नि त हाम्ले । हाम्ले त कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको दुई सय मिटर वरपर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको दुई सय मिटर वरपर र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको दुई सय मिटर वरपर मात्र हाम्ले निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्‍याछम्, टोटल जुम्ला जिल्लालाई निषेदित क्षेत्र घोषण गर्‍या छैनम् । ती ठाम बाहेक अन्त पाइन्छ ।
 
० यो निषेधाज्ञा जुम्लामा अब सधैंभरी लागु हुने हो ?
हैन यो  ६ महिना मात्र लागु हुन्छ ।

० भनेको अब ६ महिना भित्र कसैले पनि कार्यक्रम गर्न पाएन हो ?
त्यो तीन ठाम्भित्र पाएन ।

० एउटा कुरा भन्दिनु न, यो निषेधाज्ञा लगाउने निर्णय जिल्लास्तरीय निर्णय हो कि केन्द्रको निर्देशनमा हो ?
(‍‍.........एकछिन रोकिएर) नेपाल सरकारको पोलिसी ।

० भन्दिनु न माथिको निर्देशन हो कि होइन ?
नेपाल सरकारको नीति जे हो त्यै हो । यो ऊ भन्नी कुरा हुन्न, नेपाल सरकारले पोलिसी बनाउँच त्यो इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने निकाय हामी हुम् ।

० जब डा. केसी जुम्ला पुगे त्यसपछि मात्रै निषेधाज्ञा जारी गर्नु भो नि ?
आवश्यकताको आधारमा हुन्छ । कुनै पनि ठाउँमा क्यै पनि हुँदैछैन भने सामान्य ठाउँमा हाम्ले किन लागु गर्न पर्‍यो ? जाँ कुनै अप्रिय घटना घट्न सक्च भन्नी हुन्छ त्यहाँ गर्नी हो।

० अप्रिय घटना के हुन सक्थ्यो ?
एकछिन रोकिएर.... सेवा परवाह अबरुद्ध हुन सक्छ । त्यत्ति हो ।

० एक छिन अनौपचारिक कुरा गरे पनि उनले सोधे :
    निकै माहोल तात्या छ कि क्या हो त्याँ पनि ?
    सोधियो : कता ?
    उनले भने : काठमाण्डौ तिर, यो विषयले ।
    हल्का फुल्का त भइहाल्छ । सरकार डरायो भन्ने टिप्पणी छ।
    सीडीओ : हे हे हे हे । भोली देखि झन् तात्ला ।
    किन र ?
    भोलीदेखि झन् तात्ला क्या , अबदेखि शुरु भयो । अब झन् तात्ला ।
    के केसीले शुरु गरे अनसन् ?
    गर्न लाहान् ।
    कता बस्ने रे ?
    अब त्यही भन्दा बाइर बस्लान् नि ।
    त्याँ बसे भने उठाउने हो ?
    हा हा हा हा । हैन, त्यो २०० मिटर भित्र त हामी छिर्न दिन्नम् नि त । निषेधित क्षेत्रमा जान दिन त भएन नि ।
    घोषणा गरेपछि बस्न दिन फेरी अपजस आउला नि हैन ?
    त्यै त, हाम्लाई उल्टो हुन्च ।
    माथिको निर्देशन त होला नि हैन र ? सतर्क त गराको होलान्त ?
    ए बाबा नेपाल कत्रो छ र भन्या के । नेपाल सरकारको पोलिसी त एउटै त हो नि।
    केन्द्रबाटै ताकेता गरेर हो कि भनेर नि !

त्यसो त भन्न मिल्दैन हाम्ले । नेपाल सरकारको नीति हो । नीति कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो दायित्व हो । जिल्लामा बस्या त्यै गर्न त हो नि ।