काठमाडौंI अब द्वन्द्व पीडितले न्याय नपाउने गम्भीर अस्थिति देखियो भनी सर्वत्र चिन्ता गरिएको छ । १० वर्षीय शसस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य पक्ष र तत्कालीन विद्रोही माओवादी पक्षबाट गम्भीर मानवअधिकार हननका घटनाबारे छानविन गर्न बनेको ऐन संशोधनको मस्यौदाप्रति सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन् । द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको, संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा मानवअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । त्यो विधेयकको मस्यौदा पीडितलाई झनै पीडित बनाउने गरेर आएको गुनासो गरिएको छ । पीडितले बुझ्ने गरेर कानुन ल्याउनुको साटो उल्टै गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नहरुलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको टिप्पणी समेत भएको छ । मस्यौदा बनाउँदा पीडितलाई सोधिएन । दुबै आयोगको राय मागिएन । यस्तै हो, भने पीडितले न्याय पाउँछन् भन्नेमा हामी कति आशावादी हुने ? बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको परिकल्पना किन गरिएको थियो ? के आयोगको औचित्य समाप्त भयो ? भनी हामीले बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानविन आयोगका प्रवक्ता डा. विष्णु पाठकलाई सोधेका छौँ । 

० अहिले सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकले पीडितलाई न्याय दिँदैन भन्ने चिन्ता जाहेर भएको छ । अब पीडितले न्याय पाउँदैनन् हो ? 
–सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा म तपाईलाई के निवेदन गरौँ भने, कार्लमाक्सले के भन्नु भएको थियो भने, ‘यदि जुत्ता सिउने मान्छेको बारेमा ऐन बनाउनु पर्‍यो भने, जुत्ता लाउने मान्छेले होईन, सिलाउने मान्छेकै सुझाव अनुसार जुत्ता सिलाउनेका लागि नियम ऐन बनाईनु पर्दछ । त्यसो भए मात्रै त्यो ऐनले सार्थकता पाउँछ ।’ त्यो के भनेको भन्दा, पीडित एकातिर छन् न्याय पाउने कुरामा । अनि पीडितलाई न्याय दिनका लागि सत्य तथ्य पहिचान गर्ने, न्याय, परिपूरण र संस्थागत सुधारका लागि दुई–दुई वटा आयोग पनि निर्माण भएका छन् । तर, तीनिहरुलाई पनि पञ्छाएर अहिले ऐनका लागि संशोधन भएको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ । तपाईसँग कुरा गर्दा म त रुपन्देहीको भैरहवामा छु । हामी पीडितहरुसँगको विस्तृत अध्ययनकै दौडाहमा छौँ । डडेल्धुरा पुगेर म रुपन्देही आएँ । हामी विहान ६ बजेदेखि राती १० बजेसम्म पीडितहरुसँग कुरा गरिरहेका छौँ । संशोधनको ड्राफ्ट समेत हामीले हेर्न पाएका छैनौँ । संशोधनमा लानु अघि हामीलाई कुनै पनि दस्तावेजबारे सोधिएन । छलफलमा सरकारले बोलाएको अवस्था होइन । हाम्रो बुझाई के हो, भने, यदि सरकारले पीडित मैत्री बनाउन ऐनमा संशोधन गरेको हो, वा पीडिकलाई छुट्करा दिनलाई बनाएको हो ? यो हामीले बुझ्न सकिरहेका छैनौँ । 

० दुई पटक अध्यादेश आईसकेको छ । पछिल्लो अध्यादेश जारी भएको लामो समय भईसक्यो । त्यसको पनि समय सकिँदैछ । सरकारले अन्तिम समयमा आएर, त्यो पनि कसैलाई नसोधी ऐन ल्याउन लागेको छ, योभित्र केही गोलमाल हुँदैन भनेर कसरी मान्ने ?  
–बडो अचम्म लाग्छ । पीडितको पनि त्यहाँ सन्तुष्टी छैन । आयोगहरु काम गर्दै छन् । जसलाई पीडित, पीडकको सबै कथा थाहा छ । पीडितको व्यथा पनि थाहा छ, पीडितले कसरी बेपत्ता बनायो त्यो पनि थाहा छ । पीडितले कसरी न्याय पाउँछ त्यो पनि थाहा छ । पीडकलाई कसरी कानुनी दायरामा ल्याउन सकिन्छ त्यो पनि थाहा छ । सर्वोच्चले २०७१ को फागुनमा के निर्णय गरेको थियो ? त्यो पनि थाहा छ । त्यसैले पीडितमैत्री ऐन आएन भन्ने लागेको छ । गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन भनेर केही व्याख्या गर्न खोजिएको छ। गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा गैरन्यायिक हत्या, बेपत्ता, बलात्कार, यातना भन्ने कुराहरु हिजोको ऐनमा समेटिएको थिएन । सबै भएजति सामान्य कुटपीट पनि मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा राखिएको थियो । त्यसले एउटा सम्बोधन गर्न खोजेको कुरा देखिन्छ । तर, सम्बोधन गर्नुपर्ने कुराहरु धेरै छन् । मैले सुन्नमा आएको कुरा के छ भने, सत्तापक्षका केही मानिसहरु, विपक्षका केही मानिसहरुलाई यी दुवै आयोगले पीडकको रुपबाट प्रत्यक्ष छुन सक्छ । अनि सेनाका केही प्रतिनिधिहरु बसेर बनाको भन्नेवित्तिकै मलाई शंका लागेको छ । कस्तो ऐन बनाउन खोजिएको होला ? त्यसको कम्पोजिसन हेर्नुस् न । जसको बारेमा अध्ययन गरिन्छ । पीडितलाई न्याय दिन पीडकलाई कानुनी कारबाही हुनेगरी ऐन आउनु पर्ने थियो । तर, पीडकजति एकठाउँमा बसेर बनाएको ऐनले पीडितलाई न्याय दिन्छ कि पीडितलाई न्याय दिन्छ होला ? अहिले हामीलाई डकुमेन्ट देखाईएको छैन । तर, सरकारको पारा कस्तो देखिन्छ भने, पीडितलाई जति अन्याय भयो भयो, अब पनि न्याय दिने कुरा गर्नु हुँदैन । पीडकलाई उन्मुक्ति दिएर न्याय दिनु पर्छ है भनेर संक्रमणकालीन न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वव्यापी मान्यताकै विरुद्धमा सरकार जान लागेको अनुभूति हामीले गरेका छौँ।

० फेरि पनि तपाईबाट त्यही कुरा जान्न खोजेको, तपाईहरुले कति पटक घच्घच्याउनु भयो, यो प्रतिस्थापन विधेयक समयमै ल्याउन ?
–हामीले धेरै चरणमा भन्यौ । अहिलेकै कानुन मन्त्रीलाई तीन–चार पटक हामीले मिटिङ गरिसकेको अवस्था छ । यही संशोधन विधेयक ल्याईदिनुस् भनेर । प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने, नेतालाई भेट्ने कुराहरु हामीले गणनानै गरेका छैनौँ, कति हो कति ? हामीलाई चाहिएको ऐनमा संशोधन गरिदिनुस् भनेर यो आयोगको म्याद सकिनै लाग्दा गएको माघ १४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्यौँ । १५ गते हालका प्रधानमन्त्री त्यतिबेला तत्कालीन एमाले अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो केपी ओलीलाई भेट्यौँ । १६ गते तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट्यौँ । उहाँहरु तीनटैले के भन्नु भएको थियो भने, अब नयाँ परिवेशमा तपाईहरुलाई हामी काम गर्ने पर्याप्त आधार दिन्छौँ । तपाईहरु आफ्नो म्याद बढाउन समय बढाउनका लागि सरकारलाई एउटा चिठ्ठी लेख्नुस् । हामी तपाईलाई काम गर्नका लागि स्रोत र साधन दिन कटिवद्धछौँ भन्नु भयो । उहाँहरुले यो भन्दा अघि निर्वाचनका कारण तपाईहरुप्रति ध्यान पुग्न सकेन, अब हामी ध्यान दिन्छौँ भन्नुभयो । हामीलाई के लाग्यो भने, साँच्चै नै अब सरकारले पीडितमैत्री भएर काम गर्ने भयो । आयोगलाई चाहिने जति पूर्वाधार आउँछ भन्ने विश्वास थियो । हामीले ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने कुरा बारम्बार सम्झाएका छौँ । केही प्राविधिक कुराहरु पनि छन् ऐनमा संशोधन गर्नु पर्ने । केही व्यवहारिक र केही कानुनी कुराहरु पनि छन् । ती सबैलाई सरकारले पारित गरिदिन्छ होला भनेर सोचेका थियौँ । हामीले लेखेरै यो–यो कुरामा संशोधन हुनुपर्छ भनेका थियौँ । सर्वोच्चको आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता अनुसार यो हुनुपर्छ भनेर किटेरै भनेका थियौँ । मस्यौदा समिति उहाँहरु एकलौटी पीडिकहरु जम्मा भएर बनाउनु भएको हामीलाई शंका लागेको छ ? पीडितलाई सोधिएन । पीडितका लागि काम गर्ने आयोगलाई त सुनाउँदा पनि सुनाइएन, बोलाउँदा पनि बोलाईएन । 

० अदालतमा अपराध स्वीकारे ७५ प्रतिशत कैद मिनाह हुन्छ रे, यसले के भन्न खोजेको ?
–त्यो त न्यायको पाटोमा पर्छ जस्तो लाग्दैन । संसारमा हामीले पढेका मानवअधिकारका कुरा, कानुनका कुरा, मानवताविरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध जतिसुकै हेर्दाखेरी त्यस्तो हुँदैन । यो त के देखियो भन्दा, पीडितलाई पीडकले अलिकति पैसा दिने, ललाउने फकाउने र पीडितले अब जे भयो भयो म निवेदन फिर्ता लिन्छु भन्ने अवस्थाको सिर्जना गरियो । पीडकले अहिले पैसा तिर्न सक्छन् । उनीहरुले तमाम कमाएका छन् । हिजो माओवादीले जनयुद्ध भन्यो । तर, त्यसमा पीडक को थिए भने शक्तिशाली नै थिए । जसरी पनि उनीहरु पीडितलाई आफ्नो दम्भ देखाउनलाई, आफ्नो प्रमोसन लिनका लागि र आफ्नो कमाण्डरको प्यारो हुनका लागि आदेश नै नदिँदा पनि कतिपयलाई बेपत्ता पारेको अवस्था छ । अब उनीहरुले पाँच लाख दिएर, उनीहरुले क्षमायाचना गर्ने वित्तिकै उन्मुक्ति दिने हो भने, मलाई यो न्यायको परिभाषाभित्र कहीँ कतै पर्छ जस्तो लाग्दैन । त्यसै हो भने यो आयोगहरु नबनाई दिएको भए हुन्थ्यो । प्रतिस्थापन विधेयक नल्याईदिएको भए हुन्थ्यो । प्रतिस्थापन विधेयक नल्याईदिएको भए आयोग आफै बन्द हुन्थ्यो । त्यो एउटा पाटो हुन्थ्यो । तर, भोलि आयोगलाई बाध्य पारियो भने आयोग नै नरहन सक्छ । पीडितहरु त झन खुसी हुने कुरै आउँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत भित्रिन सक्छ । अहिलेसम्म ऐन पारित भइनसकेको हुनाले सरकारले पीडित र आयोगको कुरा सुन्नै पर्दछ ।