सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको विनियोजन विधेयक, २०७५ माथिको दफावार छलफलमा सत्तापक्षका सांसदहरूले प्रतिपक्षको भूमिकामा टिप्पणी गरेका छन् । 

विनियोजन विधेयक अन्तर्गत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका शीर्षकहरूमाथि आज भएको दफावार छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले नीति, कार्यक्रम, बजेट र रातो किताबको तालमेल नभएको टिप्पणी गरेका हुन् । 

छलफलका क्रममा सभाका सदस्य अमरबहादुर थापाले कर्णाली प्रदेश सरकारले सुझावको उपेक्षा गरेको भन्दै कार्यशैली सुधार गर्न आग्रह गरे । “बजेट भाषण र रातो किताबको तालमेल भएन, बजेटले बोलेका कुरा रातो किताबमा आएनन्, सीमित व्यक्तिका खल्तीबाट योजना आए” उनले भने । नेता, मन्त्रीका खल्तीबाट योजना छानिएको भन्दै उनले कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रकाशित गरेको रातो किताब नमान्ने चेतावनी दिए ।

सत्तापक्षकै सभा सदस्य गणेशप्रसाद सिंहले मितव्ययिताको सिद्धान्तविपरीत रातो किताब ल्याइएको आरोप लगाए । कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यहरू मन्त्रीहरूका लागि नोकर नभएको भन्दै सरकारले ल्याएका सबै कार्यक्रमको आँखा चिम्लेर समर्थन नगर्ने उनको जिकिर थियो । 

“आम सरोकारवालाका निमित्त अस्पष्ट र अपारदर्शी छ, रातो किताब ल्याउनमै खर्च बढी छ, सरल भाषामा रातो किताब आएन”, उनले भने । नेता र सरकारमुखी रातो किताब भएको भन्दै उनले सरकारको बजेटलाई पजनीमुखी रातो किताबको रुपमा व्याख्या पनि गरे । 

उनले थपे, “अकर्मण्यतामा बजेट आएको छ, जनप्रतिनिधिको भावनाविपरित रातो किताब ल्याइएको छ, यो कसरी जनताको पक्षमा हुन्छ । रातो किताब योजनाको स्पष्ट विवरण हो भन्ने कुरा प्रदेश सरकारलाई स्मरण गराउँदै सदस्यहरूले दिएको सुझावको कार्यान्वयन गरी संशोधित रातो किताब ल्याउनुपर्छ ।” 

त्यस्तै, सभा सदस्य धर्मराज रेग्मीले कर्णाली प्रदेशको बजेट पहुँचका आधारमा विनियोजन गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । सरकारका मन्त्रीहरूका बीचमा भागवण्डा गरेर बजेट आएको सदस्य रेग्मीले आरोप लगाए । “सम्बन्धित जिल्ला अन्तर्गतको क्षेत्रको मन्त्री भएका आधारमा बजेट जानेगरेको छ, बजेटको केन्द्रीकरण छ, तर पहुँचका आधारमा निश्चित क्षेत्रमा केन्द्रीकरण भएको छ” उनले भने । 

रातो किताबमा ल्याइएका योजनाहरूले विकासको प्रचलित मोडल असफल भयो भन्ने कुरा सरकारलाई हेक्का नभएको उनको भनाइ थियो । “सरकार या सभा सदस्यहरू भ्रममा छौं, हामी एकैपटक दुवै सही छैनौं, सरकार र संसदबीच दृष्टिकोणको अन्तर छ,” उनले भने । 

त्यसैगरी, सभा सदस्य कुर्मराज शाहीले समाजवादी अर्थतन्त्रभन्दा पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा बजेट आकर्षित भएको टिप्पणी गरे भने सांसद पदमबहादुर रोकायले ‘हिँडाई जस्तो हिँडाई गरे फेर फाट्ने, कुरा जस्ता कुरा गरे मन फाट्ने’ भन्दै बजेटप्रति तिखो व्यङ्ग्य गरे । 

जनतामुखीभन्दा कार्यकर्तामुखी बजेट – प्रतिपक्ष 

विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभा सदस्य दिनबन्धु श्रेष्ठले कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट जनतामुखीभन्दा कार्यकर्तामुखी भएको टिप्पणी गरे । सदस्य श्रेष्ठले जनप्रतिनिधिको सुझावलाई लत्याएर पार्टी र कार्यकर्तामुखी बजेट ल्याएको भन्दै कर्णालीको बजेटले साविकको कर्णालीलाई कम महत्व दिएको विचार व्यक्त गरे ।

“योजनाहरू मन्त्रीमुखी भएका छन्, आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुन सकेन । बजेटमा जुन चीज छ, प्राथमिकता छैन, तर जुन छैन त्यसैलाई बढी प्राथमिकता दिइएको छ,” उनले भने । 

राजधानी वीरेन्द्रनगर जन्माउनुमा जुम्लाले विशेष योगदान पु-याएको तथापि प्रदेश सरकारको यो बजेटले जुम्लालाई सम्बोधन गर्न नसकेको उनले बताए । रातो किताबमा योजनाहरू प्रष्ट नआउँदा अन्यौलता भएको औँल्याउदै योजना तोकिएर रातो किताब आउनुपर्नेमा जोड दिए ।