काठमाडौं । स्थानीय तहले पहिलाे पटक अाफै बजेट तथा कार्यक्रम ल्याएका छन् । कतिपय स्थानीय तहले आउने आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम बनाउँदा विभिन्न निकाय तथा व्यक्तिहरुबाट आवश्यक सुझाव माग गरे । तर, धरैले सुझाव स‌ंकलन गर्न भ्याएनन् । 

बजेट तथा कार्यक्रम बनाउन थालेका कतिय स्थानीय तहले आफ्नो श्रोत तथा साधनको पहिचान नै नगरी केन्द्रबाट नै विनियोजित रकममा आधारित भएरै आफ्नो बजेट तथा कार्यक्रम बनाएका छन् । स्थानीय तहले निर्माण गर्न लागेको बजेट तथा कार्यक्रममा कम्तीमा ४० प्रतिशत श्रोत आफ्नै आन्तरिक श्रोत हुनु पर्ने भनिए पनि स्थानीय तहले बजेटको १० प्रतिशत रकम समेत आफ्नो श्रोतबाट देखाउने गरेका छैनन् ।

धेरै जसो स्थानीय तहले बजेट तथा कार्यक्रम बनाउँदा बजेटको स्रोतको पहिचान गर्न सकेका छैनन् । अर्थविदहरुले स्थानीय तह निकै चनाखाे हुनुपर्ने बताएका छन् ।

अर्थविद केशव आचार्यले स्थनीय तहले आफ्नै स्रोत साधनबाट बजेट बनाउनका लागि सरकारले एकिकृत सम्पत्ति करको अधिकार स्थानीय तहलाई छिट्टै दिनु पर्ने बताए । संघीय सरकारले एकिकृत सम्पत्ति कर लगाउने योजना बनाए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै त्यसको कार्यान्वयन छिट्टै हुनु पर्ने आचार्यले बताए ।

‘आगामी साउन १ गते देखि कार्यान्वयनमा आउने भनिएको एकिकृत सम्पत्ति कर योजना अर्को वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आउने भनेर सरकारले नै भनेको छ’ उनले भने, ‘स्थानीय तह बजेट तथा तथा कार्यक्रमका लागि आफ्नै श्रोत साधनमा आत्मनिर्भर हुनको लागि एकिकृत सम्पत्ति कर कार्यान्वयनमा ल्याउनै पर्छ ।’ त्यस्तै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई करका विषयमा जानकारी नभएकाले उनीहरुलाई कर सम्बन्धि तालिम दिइनु पर्ने सुझाव समेत उनले दिए ।

त्यसका लागि सरकारले सरकारी सेवाबाट अवकास प्राप्त अर्थ सम्बन्धि जानकारी भएका व्यक्तिलाई एक हप्ता, दुई हप्ता वा पन्ध्र दिनका लागि हरेक स्थानीय तहमा खटाउनु पर्ने बताए । ‘सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई तालिम दिनका लागि निश्चित समयका लागि खटाउनु पर्छ’ उनले भने, ‘धेरै जसो स्थानीय तहका जनप्रधिनिधिहरुलाई करका विषयमा केही थाहा नै छैन ।’ त्यस्तै पछिल्लो समय एनजीओ तथा आइएनजीओहरुले वार्षिक रुपमा अरबाैँ रुपैयाँ खर्च गरिरहेका तर, कुन क्षेत्रमा को मार्फत खर्च गरिरहेको खुल्न नसकेकाले एनजीओ तथा आइएनजीओको सो रकम समेत स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रमको श्रोतमा समावेश हुनु पर्ने बताए ।

‘माज मात्रै मैले एनजीओ र आइएनजीओले २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको भन्ने खबर बढेको थिए’ उनले भने, ‘त्यो रकम के मा खर्च गर्‍यो तथा कुन क्षेत्रमा खर्च गर्‍यो र कुन निकाय मार्फत खर्च भइरहेको छ ? त्यसको कुनै जानकारी छैन । त्यो रकम पनि स्थानीय तहको बजेटमै समावेश हुनु पर्दछ ।

त्यस्तै सरकारले भनेको प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो बजेटको १० प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउने कुरा सम्भव नहुने केशव आचार्यले बताए । ‘सरकारले भनेको ऋण उठाउने कुरा सबै ठाउँमा सम्भव छैन’ उनले भने, ‘कुनै नगरपालिका वा महानगरपालिकाका सम्पन्न मान्छेले ऋण दिन सक्लान् तर, सामान्य गाउँका मान्छेले त्यो सक्छन् भन्ने हुँदैन ।’

यसरी व्यक्तिबाट ऋण उठाउनु भन्दा पनि कर प्रशासनलाई नै सुदृढ बनाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए । त्यस्तै अर्थविद पोशराज पाण्डेले स्थानीय तहले बजेट बनाउँदा कम्तीमा ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म बजेटको आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट हुनु पर्ने सरकारकै नीति रहेको बताए ।

सरकारको नीति कम्तीमा ४० प्रतिशत बजेट आन्तरिक श्रोतबाट हुने रहेपनि अधिकांश स्थानीय तहले बजेटको १० प्रतिशतसम्म पनि आफ्नो आन्तरिक श्रोतबाट जुटाउन नसकेका पाण्डेले दावी गरे । ‘स्थानीय तहले ६ देखि ७ प्रतिशतसम्म आफ्नो आन्तरिक श्रोतबाट जुटाउने भनेका छन्’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले आवश्यक सेवा सुविधा प्रदान गरेर कर व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु पर्छ, ।’ स्थानीय तहले विजुली, पानी, सडक, टेलिफोन, इन्टरनेट लगायतका सेवा उपलब्ध सर्वसधारणलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने र कर उठाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए ।

‘स्थानीय तहलाई सरकारले सेवा देउ, कर उठाउ भन्ने सरकारी नीति नै हो’ उनले भने, प्रत्येक स्थानीय तहले त्यसैअनुसार कर उठाउनु पर्छ, ।’ स्थानीय तहले आफ्नै श्रोत साधनबाट बजेट था कार्यक्रम बनाउनुमा ध्यान दिनु पर्ने उनको भनाई थियो ।