काठमाडौं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पटक–पटक भन्दै आएको शब्द हो ‘राजश्वमा आधारित अर्थतन्त्र ।’ मुलुकको अर्थतन्त्र नै राजश्वमा आधारित भएका कारण राजश्व नीतिमा कडाई गर्ने नीति लिएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले मुलुकको अर्थतन्त्र राजश्वमा आधारित भएका कारण राजश्वमा कडाई गर्ने बताएका थिए ।

त्यस्तै गत सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा वैठकमा समेत उनले बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै राजश्वमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले आयात व्यवस्थित गरी राजश्व प्रणालीलाई सुधार गरिने बताएका थिए । उनले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको वजेट वक्तव्यमा नै करिब साढे ९ खरब रुपैयाँ राजश्वबाट संकलन गरिने बताएको छ ।

तर, मुलुकमा आयात भइरहेका वस्तु चोर बाटोबाट तथा कर छली गरेर भित्रिने क्रम बढिरहेको छ । मुलुकमा खपत हुने कपडा समेत ८० प्रतिशत कर छली गरेर आयात भइरहेको भेटिएको छ । कपडा उत्पादक संघका अनुसार मुलुलकमा खपत हुने कपडाको करिब ७ प्रतिशत मात्रै नेपाली उत्पादनले पूर्ति हुन्छ । त्यस्तै १३ प्रतिशत कपडा भन्सारको नाकाबाट आधिकारिक रुपमा आयात हुने गरेको छ । 

अवैध कपडा आयातले १ खरब ८० अरबकाे राजस्व गुम्याे

नेपाल टेक्सटाइल एसोसियनका अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधानले मुलुकमा औषतमा १ अरब मिटर कपडाको आवश्यकता हुने गरेको र त्यसमध्ये ७ करोड मिटर कपडा नेपालमै उत्पादन हुने तथा १३ करोड मिटर भन्सारको नाका हुँदै आधिकारिक रुपमा आयात हुने गरेको बताए । ‘हाम्रो मुलुकमा १ अरब मिटर कपडाको आवश्यकता पर्दछ’ उनले भने, ‘७ करोड मिटर कपडा नेपालमै उत्पादन हुन्छ र १३ करोड मिटर भन्सारको आधिकारिक रुपमा आयात हुँदै आएको छ । बाँकी ८० करोड मिटर कपडा अवैध रुपमा आयात भइरहेको यसैबाट पुष्टि हुन्छ  ।’

यसरी कर छलेर आयात भइरहेको कपडाले नेपालको कपडा उद्योगलाई प्रभावित गरेको र त्यसले सरकारको राजश्व उठाउने लक्ष्य भेटाउन समेत नसकिने उनले दाबी गरे । ‘सरकारले बजेट नै राजश्व प्रणालीमा आधारित बनाउने गरेको छ’ उनले भने, ‘यसवर्ष राजश्वबाट ७ खरब उठाउने लक्ष्य सरकारको हो । आउने आर्थिक वर्षमा त झन साढे ९ खरब उठाउने भनिएको छ । त्यसलाई भेट्नका लागि राजश्व नीतिलाई सरकारले व्यवस्थित गर्ने पर्छ, ।’

त्यस्तै विदेशबाट भइरहेको अवैधानिक आयातले नेपाली कपडा उद्योग धरासयी आवस्थामा पुगेका बेला सरकारले कपडा उद्योगीलाई दिँदै आएको मुल्य अभिवृद्धि करको सुविधा समेत खोसेर उद्योगीलाई झन मार्कामा पारेको बताए । चीन तथा भारत सरकारले दिएको अनुदानका आधारमा उत्पादन भएर अवैधानिक रुपमा आयात भइरहेको कपडासँग नेपाली उद्योगले प्रतिस्पर्धा  गर्न नसक्ने भएकाले नेपाली उद्योगका लागि उचित वातावरण बनाइदिनु पर्ने उनले बताए ।

उनले भन्सारमा कडाई गर्ने अर्थन्त्री सुतेर बसेको संकेत गरेपनि नामै लिएर आलोचना भने गरेनन् । उनले भनेका छन्, ‘सरकारी मिलेमतोमै भन्सारबाट अवैध कपडा भित्रिन्छ । नेपालमा खपत हुने आधा भन्दा बढी कपडा भन्सार छलेर भित्रिन्छ । जसको असर नेपाली उद्योगमा परेको छ । स्वदेशी उद्योग भटाभट बन्द भईरहेका छन् ।’

सुन तस्करी प्रकरणमा भरिया मात्रै पक्राउ परेको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘भन्सारमा पनि व्यवसायीलाई मात्रै बदमासी गरेको भनिन्छ । मिलेमतो गर्ने सरकारी अधिकारी कहिल्यै कारबाहीको दायरामा आउँदैनन् ।’ उनका अनुसार भन्सारमा बेईमानहरु मात्रै बस्छन् । बेईमानी गर्नेलाई अर्थमन्त्रीले ठेगान लगाउनु पर्ने हो ? जवाफमा उनले भने, ‘त्यो त म कसरी भनौँ । उहाँहरुले जान्ने कुरा हो ।’ अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेको भोलिपल्टै भन्सारमा कडाई गर्ने उद्घोष गरेका अर्थमन्त्री किन सुस्ताए ? भन्सारका बेईमानहरुलाई ठेगान लगाउनु पर्दैन ?