काठमाडौं । सरकारले बहुचर्चित बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको जिम्मा फेरि चिनियाँ कम्पनीलाई नै दिने सेंकत गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नै अघिल्लो सरकारको निर्णयलाई हतारको निर्णय भन्दै पुनरावलोकन गरिने बताएका छन् । उनले चिनियाँ कम्पनीको नाम लिएनन् तर, यसअघि सम्झौता तोडिएको गेजुवा कम्पनीलाई दिने संकेत गरेका छन् । यसअघिकाे सरकारले गेजुवासँगकाे सम्झाैता ताेडेकाे थियाे । लामो समय फिटिक्कै काम नगरी अायाेजना होल्ड गरेर बसेको कम्पनीलाई फेरी आयोजना निमार्णको जिम्मा दिनु कतिको उपयुक्त होला ? यसै विषयमा हामीले पूर्व उर्जासचिव शीतलबाबु रेग्मीसँग कुरा गरेका छौँ । 

० बहुचर्चित बुढीगण्डकी एक पटक सम्झौता तोडिसकेको कम्पनीलाई नै फेरि सुम्पिने कुरा आयो, यसलाई हामीले कसरी बुझ्ने ? 
–अहिलेसम्म दिने नै भनेर अफिसियल रुपमा आएको छैन। यो बाहिरको अनुमान हो । अनुमानको भरमा दिईनै सक्यो भनेर भन्नु उपयुक्त पनि हुँदैन । 

० हतार हुन्छ ? 
– हो हतार हुन्छ । बुढीगण्डकी आयोजनाको अध्ययनदेखि अहिलेसम्म विभिन्न कुराहरु अहिलेसम्म विवादास्पद छन् । विवादास्पद नभएको एउटा मात्रै कुरा के हो, भने बुढी गण्डकी आयोजना सकेसम्म छिटो बन्नु पर्दछ । कसरी बन्ने ? कति मेगावट बनाउने ? ६ सय, १२ सय, १८ सय बनाउने त्या कुरा छोड्दिउँ अहिलेलाई । त्यो विवाद यथावत् छ । तर, अहिले हाम्रो आवश्यकता भनेको के हो, भने, बुढीगण्डकी जसले सम्झौता गरे भोलिपल्टदेखि साईट मोविलाइजेशन गरेर  काम सुरु गर्न सक्नुपर्छ । पैसाको जोहो गरेर उसलाई दिँदा हुन्छ । त्यसमा यो, उ भनिरहनु पर्दैन । तर, पछि गर्ने, हामी फण्ड खोज्दै छौं, यो गर्ने भन्नु खाली अलमल्याउने उपाय मात्रै हुन्छ ।

० गेजुवालाई त यसअघि नै दिइएको थियो नि, त्यो समयावधि भर गेजुवाले के गर्‍यो ?
–त्यही त भने, केही गरेकै छैन त । खाली होल्ड अन गरेर बस्ने । उ, माथिल्लो  कर्णाली  होल्ड गरेर बसेको, १० वर्ष हुन लागिसक्यो । त्यसमा केही भएको छैन । होल्ड गरेर बस्नेलाई कामै दिनु हुँदैन । बरु आफ्नै पैसा जोगाएर त्यसैबाट गर्न सकिन्छ । वर्षमा लाग्ने भनेको ४० देखि ५० अरब लाग्छ । अहिले हेर्नुस् न एकै दिनमा यति अरब उति अरब खर्च भयो भन्ने खबरहरु आइरहेका छन् ।

० परराष्ट्रमन्त्रीले यसअघि सरकारले गरेको निर्णय हतारको निर्णय हो, त्यो पुनरावलोकन हुन्छ भनेर भन्दिनु भो, उहाँको भनाईलाई कसरी बुझ्ने हो ?
–पहिले गेजुवालाई दिने निर्णय हतारको थिएन र ? दिने निर्णय त सरकारले हट्ने दिन, अन्तिम दिनमा गरेको थियो । दिने निर्णय हतारमा, तोड्ने निर्णय हतारमा, निर्णय जति सबै हतारमा गरिएको थियो ।

०विना प्रतिस्पर्धा गरिएको भएर हतारको भनिएको हो ?
–हैन, प्रतिस्पर्धा आफ्नो ठाउँमा छँदै छ । प्रतिस्पर्धाले राम्रै हुन्छ भन्ने पनि छैन  । विभिन्न चीजहरु हुन्छ । जुन हामीले चाँही वारफुटिङमा गर्नु पर्ने कामहरु हुन्छ । युद्धस्तरमा हुने काम भनिन्छ नि, त्यो काममा काम महत्वपूर्ण हुन्छ, प्रतिस्पर्धा महत्वपूर्ण हुँदैन । जस्तै कोशी बाँध फुट्यो, त्यसलाई प्रतिस्पर्धासम्म कुरेर हल्लिएर बस्न सकिँदैन । त्यो तत्काल बनाउनु पर्ने हुन्छ, सरकारले स्टिमिटेड गरेको जुन मूल्याङ्कनको रकम छ, त्यो भित्र रहेर गर्न सकिन्छ । जस्तो इथियोपियामा आज बनाउँछौं भनेर निर्णय गर्‍यो भने, भोलिपल्टबाट काम सुरु हुन्छ । हाम्रो कालीगण्डीको जस्तो ६ हजार ४ सय मेगावाटको प्रोजेक्ट बन्दै छ । अब २०२० मा पुरा हुन्छ । २०१० मा सुरु गरेको । आफ्नै पैसाले बनायो, नेपाल जस्तै देश हो । यसअघि सक्दैन भनेको थियो अब चाँहि सक्ने अवस्थामा आइसक्यो । त्यसमा पनि प्रतिस्पर्धाबाट दिईएको थिइएन । हाम्रो बुढीगण्डकी बनाउने कम्पनी, एम्पोजिल हो, त्यही कम्पनीले गरेको हो । बनाउन निर्णय आज गऱयो, भोलिपल्ट कम्पनीलाई दिईयो, पर्सीपल्टदेखि उसले साइट मोविलाइजेसन गरेर काम सुरु गर्यो। त्यो भएर फटापट भयो । हामीलाई त अहिले छिटो काम गर्नेहरु चाहिएको छ।

० हामीले यसबाट यति बुझाैँ, आज सम्झौता गरेपछि परिपक्व ढङ्गले भोलिदेखि काम सुरु गर्नु पर्‍यो ?
–भोलि भन्नाले तत्कालै सक्केसम्म छिटो । बोलीको कुरा भोलिबाट सुरु भयो । तर, मोविलाइजेसन भोलिबाटै सुरु गर्नुपर्‍यो । ढिलो भइसकेको छ, अब कहिले बन्ने ? अब अहिले सुरु गरेपछि बल्ल १० वर्षपछि बन्छ । हामीले दुई वर्ष, चार वर्ष, पाँच वर्ष भनेर थोडै बन्छ त्यो ? त्यसपछि मुआब्जाको कुरा आउँछ, बस्तीहरु अन्त सार्ने कुराहरु लगायत विभिन्न कुराहरु आउँछन् त्यसमा । त्यो सबै हुन सकेको अवस्थामा बुढीगण्डकी निर्माण हुनलाई १० वर्ष लाग्छ । पाँच वर्ष भनेर अरुलाई भ्रममा पार्न जरुरी छैन । तर, हामीले सुरु गरिहाल्नु पर्‍यो ।

० नेपालको आफ्नै लगानीमा बनाउने भनेर सम्झौता तोडिएको भनिन्छ, फेरि अहिले कुरा आयो विदेशी कम्पनीलाई नै दिइने, चुनावको मुखमा आफ्नै लगानीमा बन्छ भनिएको कुरा झुठो थियो ?

–नेपाल भनेको कस्तो भइसक्यो भने नि ! अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कसैले पनि पत्याउँदैन । हामी हाम्रो भारत नजिक, चीन नजिक, अमेरिका नजिक, जापान नजिक भन्छौं, तर, नेपालीको कुरा न चीनले पत्याउँछ, न भारतले पत्याउँछ । न जापानले पत्याउँछ । न अमेरिकाले पत्याउँछ । एउटा सरकार आयो एउटा निर्णय गर्यो, अर्को सरकारका आयो, अर्को निर्णय गर्यो। राष्ट्रिय नीति केही पनि छैन । यसैमा बुढीगण्डकीको कुरा लिऔं न । बुढीगण्डकी बनाउन कन्सल्टेन्टले रिपोर्ट  दियो । त्यत्ति अग्लो ड्याम बन्छ । त्यो चेक हुनु पर्छ कसैबाट । कनसल्टेन्सीले दिएको दुई वर्ष नाघिसक्यो । तर, अहिलेसम्म कसैले चेक गरेको छ ? गरेको छैन । त्यो अन्तर्राष्ट्रिय ड्यामका विज्ञहरु ल्याएर त्यसमा नेपाली एक्सपर्टहरु समेत राखेर एउटा टोली बनाएर यो डिजाइन ठिक छ कि छैन, यो डिजाइनलाई परिवर्तन गर्नु पर्छ कि भन्ने किसिमबाट रिभ्यु गर्नुपर्छ । रिभ्यु नभएमा त्यो कच्चा हुन सक्छ । कच्चा भएको आवस्थामा कुनै क्षति हुन गयो भने, नेपाल मात्रै होइन, भारतसम्म पनि ठूलठूला शहरहरुमा यसले असर गर्छ । त्यसकारण यो ठिक छ, कि छैन, सेभ छ कि छैन, डिजाइनिङमा कुनै किसिमका त्रुटि त भएको छैन ? भनेर चेक गर्नु पर्ने हुन्छ । अनतर्राष्ट्रिय विज्ञहरुको टोलीले । त्यो भएकै छैन । त्यसकारण अब हामी गफ मात्रै गर्ने हो । हामीले गफ गरिराखेका छौं । काम गरिराखेका छैनौं ।

० हामीले अहिलेसम्म अध्ययन नगरेका रहेछौं त्यसो भए ?
–हामीले अध्ययन गर्‍यौं। त्यसपछि हामीले जुन कनसल्टेन्टलाई यो बनाउन दियौं,  त्यो कनसल्टेन्ट नराम्रो होइन, राम्रै हो । डिजाइन पनि उसले ठिकै गरेको होला । होला भन्छु है म । तर, रिचेक गर्नु पर्छ । एउटाले गरेको डिजाइन कहिल्यै पनि फाइनल हुँदैन । सानो देखि ठूलोसम्म डिजाइनहरु चेक्डबाई, एप्रुभ्डबाई भनेर त्यसको कोलममै हुन्छ । त्यसमा नेपाल सरकारले यो बनाउने भनेर स्वीकृति लिएको हुन्छ, त्यतातिर हामी गइराखेका छैनौं । त्यसैले यो बन्ने संकास्पद भइसक्यो। अब खुरुक्क बनिहान्ला जस्तो लाग्दैन । मुआब्जाको कुरा छ, विवादहरु आउँछ, मुआब्जा कसैलाई दिने कसैलाई नदिने त्यो पनि भइराखेको छ । अहिलेका सबै गतिविधि हेर्दा तत्काल सुरु हुने छाँट देखिदैन ।

० बुढीगण्डकी निर्माणका लागि पेट्रोलमा समेत भन्सारमै कर लगाईयो, अहिले त त्यो पैसा कति उठ्यो भन्ने पनि सुनिँदैन, पोहोरसम्म कुरा चल्थ्यो, यो बीचमा सरकारले नागरिकलाई पुरै ढाँटेर बसेको हो ?
–यो हामीले आफैं बनाउँछौं भनेको निर्णय सही निर्णय हो । हामीले बनाउनु पर्छ । नेपाल भनेको सानो देश होइन । नेपालको जस्तो तीन करोड जनसँख्या भएको देश संसारमा हेर्नुस्, धेरै देश छैन । ५० वटा भन्दा नि कम छ । हामीसँग स्रोत पनि छ । हामीसँग अहिले विकास खर्च गर्न सकिरहेका छैनौँ । एक खरब भन्दा बढी खर्च हुँदैन भनेर हामी भनिरहेका छौं । आजै मैले पत्रिकामा पढ्दै थिए, खर्च हुन नसकेको पैसा भनेर, खर्च गर्न नसकिने पैसा खर्च गर्न सकिने ठाउँमा राख्ने हाम्रो परिपाटी नै छैन । सबैलाई यही असारमा खनेर, नटिक्ने काम गर्ने र त्यसमा लाभ लिनेतिर बढी चटारो छ  । असली काम भने कसैले पनि गरेकै छैन । त्यसले गर्दा यो पनि गर्नु पर्ने त नेपालीले नै हो । आफैं गर्ने सक्षमता भइसकेको छ । ४ सय ५६ मेगावाटको  माथिल्लो तामाकोशी त हामीले लगभग पुरा गरिसक्यौं । अर्को वर्षदेखि हामी त्याँबाट विजुली पाउँछौं । ४ सय ५६ सक्नेले अब १२ सयतिर जानु पर्‍यो । विस्तारै हामीले १० हजार तिरको जानु पर्‍यो । त्यसकारण यो हामीले नै गर्नु पर्छ भन्ने निर्णय सही छ । हामीले निर्माण गर्ने भनेको नेपाली कन्सल्टेन्ट, नेपाली ठेकेदारले गर्ने भन्या हैन । म्यानेजमेन्ट हाम्रो कन्ट्रोलमा राखेर गर्ने,  हामीले ग्लोबल कन्ट्रयाक्ट गरेर विश्वका राम्रा–राम्रा कम्पनीहरुलाई लिएर आउन सक्छौं नि । काम गर्ने त उनीहरुले नै हो । हामीले बसेर हेर्ने हो । जसरी हाम्रो घर हामीले बनाउने भनेको हामीले माटो मुछ्ने, हामीले सिमेन्ट मुछ्ने, हामीले गाह्रो लाउने त होइन नि । हामीले बनाउने घर हामीले त्यसको सुपरिवेक्षण गर्ने हो ।

० यो कुरा सत्तामा बस्ने र काम अह्राउनेले बुझेका छन् ?
–छैन । बुझेको छैन । बुझ्न पनि चाँहदैन । सत्ता सुख भने जस्तो सत्ता सुखमा नै लटपटिने बानी परेकाहबाट यो हुँदैन।

० अनि, उनीहरुले बनाउँछौं भन्नुको पछाडी केही आधार छ ?
–देखाउनु पर्‍यो नि । अहिले सम्म आधार के, बनाउँछौं भनेर जे नि भनिदिने, अब चन्द्रमा भर्‍याङ हाल्छौं भनेर, रावणले भनेका थिए रे भनर हामीले पढ्छौं । बनाउँछौं भन्नेसँग मतलव होइन, के बनायो त ? बनायो होला नि त, बनाउँछौं भन्नेले त हिजो बनायो होला, सधैं तेस्रो श्रेणीमा पास हुने विद्यार्थीले म एसएलसीमा फस्ट डिभिजन ल्याउछु भन्ने हो भने त पत्याउने कि नपत्याउने ?

० त्यसो भए यि तपाइले भनेका कुरा जान्ने प्रयत्न किन गर्दैनन् सत्ता हाँक्नेहरु ?
–मन छैन के उहाँहरुलाई । हाम्रो जम्मा तीन सय अरब चाहिने हो । मैले पत्रिकामा पढेको थिए । १ सय अरब यो वर्षको खर्च हुँदैन भनेर । १ वर्षमा ४० अरब हामीले अरु छोडेर बुढीगण्डकी बनाउने भनेर छुटयाइदिऔं न । बनिहाल्छ नि ! ५ देखि ७ वर्षमा । आज सुरु गर्‍यो भने, सकिएला नि !

० अहिले गुरु योजना पनि ल्याइयो, केही दिन अगाडी मात्रै २२ वर्षीय गुरु योजना पनि सार्वजनिक गरियो, विजुलीको सन्दर्भमा, भारतसँग ‘पावर बैंकको कुरा पनि अघि बढेको भनिदैछ, चीनसँग क्रसबोर्डर लाइन अघि बढिराखेको छ भन्ने हल्ला छ, यी सबै कुराहरु हेर्दा काम भईराखेको सम्झिने कि हल्ला मात्रै हो भन्ने ?
–योजना बनाउनु ठुलो कुरा होइन, योजना बन्छ, योजना कार्यान्वयन गर्न आयोजना जानु पर्‍यो । आयोजना पनि बनाउनु ठुलो कुरा होइन । तर, त्यसको कार्यान्वयन पक्ष ठूलो कुरो हो । अहिलेसम्म हामीले भनेको १० वर्षमा १० हजार मेगावाटको योजनाहरु त हामीले आज भन्दा १० वर्ष अगाडि हामीले देख्या होइन र ? बनाएकै हो नि हामीले आज भन्दा १० वर्ष अगाडि पनि हामीले बनाएका थियौं । १० वर्ष पछाडि अर्थात् आज हामीले त्यसको मुल्याङ्कन गर्‍यौं भने, हामीले के देख्यौं भने, उपलप्धि, सुन्य भयो । भनेको योजना बनाउनु पर्छ, योजना बनाउनु नराम्रो कुरा होइन, तर योजना बनाएर त्यसलाई अलपत्र छोडियो भनेदेखि, त्यसको  कुनै अर्थ हुँदैन ।  मान्छेले विश्वास गरिराखेको छैन योजनाहरु जेसुकै बनाए पनि । गरेर देखाइदिनु पर्यो। एउटा चीज त केही देखाऔँ । दु्रत मार्ग ‘एक्प्रेस वे’  बनाउँछौं ५ वर्ष भित्रमा भनेको छ, खै त ५ वर्ष भित्रमा बन्ला जस्तो त लाग्दैन । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विजुली निकाल्ने भनेको अब त्यो पनि पत्याइराखेका छैनन्, मान्छेहरुले ।

० हामीले अब यी सबै कुराहरुलाई पर्खिनु पर्‍यो हैन ?
–पर्खिनु पर्‍यो हामीले । यसमा जनताको पनि ठूलो दोष छ । हामी कसैको पिच्छलग्गु मात्रै हुन सक्छौं । आफैं काम गर्न सक्दैनौं । अब अहिलेको सरकार त जनतको म्यान्डेट प्राप्त सरकार हो  । यसले गर्ला भनेर त सबैले आशा गरेको हो । अब यसले पनि निराश बनायो भने, नेपाली जनतालाई दुःख हुनु बाहेक त अरु केही देखिदैन ।

० जनतामा जाँगर आउनु पर्‍यो अब ?
–हामी परिपक्व भएका छैनौं । हामीले विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्न सकिराखेको छैनौं । हामी भावनामा बगिराखेको छौं । म फलानोको वंश, म गर्भैदेखि फलानो पार्टीको समर्थक भन्नेहरुको बाहुल्य रहेको ठाउँमा एउटा कुनै सरकार आयो भने, उसकै क्याडरले काम गरिदिनु पर्ने अवस्थामा देश कसरी बन्छ  ? देश त सबै मिलेर बनाउने हो । विपक्षले विरोध गरेको गर्‍यै गर्ने, सत्ता पक्षले आफ्नो कार्यकर्ता बाहेक अरुलाई देख्दै नदेख्ने भएपछि कसरी हुन्छ ? 

० उसो भए सही ठाउँ र सही काम चिन्न सकिएन अहिलेसम्म ?
–त्यो पनि भएन । कार्यान्वयनको लागि अहिलेसम्मको नेपाल सरकारहरु कुनै राम्रो भएन । हेर्नुस् त यो महेन्द्रको पालामा बनेको पूर्वपश्चिम राजमार्ग कस्तो थियो होला ? हाम्रो इकोनोमी ? जुन वेलामा पूर्वपश्चिम राजमार्ग बन्यो, त्यो बेलामा नेपालको वार्षिक बजेट २५ करोड थियो । जम्मा २५ करोड थियो । हुन त त्यो बेलामा पैसाको भ्यालु पनि बढी थियो । तर, त्यो बेलामा त्यो हिम्मत गरेर सुरु गरेको हो, २०३८ सालमा त त्यो सकियो । किन भने, यो बनाउने हो भनेर शिलान्याश गरियो, जति सकियो, बनायो, कहीँ रुसलाई गुहार्‍यो, कहीँ इन्डियालाई गुहार्‍यो । आखिरमा बन्यो ।

आफुले पनि प्रयास गर्‍यो र त्यसपछिको महेन्द्रको पालामा बनेको पूर्वपश्चिम राजमार्गपछि हामीले एउटा पनि बनाउन सकेका छैनौं । भइरहेको हुलाकी राजमार्ग पनि अलपत्र छ । मध्यपहाडी भनेको कहीं पृथ्वी राजमार्ग हुन्छ, कहीँ अरनीको राजमार्ग हुन्छ, त्यो मध्यपहाडी नाम मात्रै गरेको हो । मध्य पहाडी लोकमार्ग छुट्टै बनाएको होइन, त्यो जोडेको न हो । हिमालतिर त हामीले पुरै उपेक्षा गरेका छौं । त्यहाँ जानलाई त अहिले पनि १० देखि १२ दिन हिँडेर जानु पर्ने ठाउँहरु छन् । त्यसकारण यो अवधिमा हाम्रो प्राथमिकतामा विकास रहेन । राजनीति प्राथमिकतामा रहयो । अब राजनीतिमा स्थिरता आयो, सरकार चाँहि स्थिर भयो अब विकास हुन्छ भन्ने सबैमा आशा छ । र, यो सरकारले सबैको आशा चाँहि पुरा गरिदिनु पर्छ । नभए नेपाली जनता निराशाको खाडलमा जाक्कीने बाहेक अरु केही हुँदैन ।