प्रदेश ७ मा यसै वर्ष 'सरकारी' बस गुड्छन्, त्यो पनि दूरदराजसम्म (अन्तर्वार्ता) 

प्रकाशित मिति : २०७५ असार २५ सोमबार

प्रदेश ७ को सरकारले सार्वजनिक बस सञ्चालन गर्ने भएको छ । प्रदेशभित्रको आवागमनलाई सहज बनाउन सरकार आफैंले बस चलाउने योजना ल्याएको छ । निजी क्षेत्रका यातायात व्यवसायी सुगममा मात्रै जान्छन् तर, हामी दुरदराजसम्म जान्छौँ भन्छन्, प्रदेश ७ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहरा । प्रदेश ७ को सरकारले बजेटमै यसको व्यवस्था गरेको छ । आउने आर्थिक वर्ष २०७५–०६७ का लागि १६ करोड छुट्याईएको छ । आवश्यक परे थप्ने कुरा गर्छन्, मन्त्री बोहरा । हामीले उनीसँग प्रदेशले चलाउने बसका सम्बन्धमा कुरा गरेका छौँ । 

० सार्वजनिक बस सञ्चालन गर्ने कुरा बजेटमै परेको छ कि ? घोषणा मात्रै हो ?
–यो हामीले बजेट वक्तव्यमै प्रस्तुत गरेका थियौं । बजेटमा समावेश भएको कुरा हो । र यो योजना कार्यान्वयनको लागि हामीले यथोचित बजेटको व्यवस्था गरेका छौं । यो बजेट कार्यान्वयनको एउटा अंश हो 

० प्रदेशको राजधानी केन्द्रित मात्रै हो कि ? दुरदराजसम्मका लागि ?
–हामीले प्रदेश नम्बर सातमा नौ वटा जिल्लामै सेवा दिनको लागि सार्वजनिक वस चलाउने सोच राखेका हौँ । निजी क्षेत्रले जस्तो जहाँ फाइदा हुन्छ, त्यहाँ मात्रै जाँदैनौँ । जहाँ भौगोलिक रुपमा विकटता छ, त्यहाँ निजी क्षेत्रले सुरु सुरुमा जान चाँहदैन । हामीले सबै जनतालाई सेवाको अनुभूति गर्नको लागि र सहज रुपमा  यातायात सेवा सन्चालनको लागि हामीले बस सेवा सुरु गर्न गइरहेका छौं । हामीले तत्काल नौ वटै जिल्लामा एउटा बस आउने र एउटा जाने किसिमले सेवा दिन  लागिरहेका छौं । दूरदराज र दुर्गममा जहाँ अहिले पनि सञ्चालन गर्न सकिएको छैन, त्यो ठाउँमा पनि बस सञ्चालन गर्ने हाम्रो योजना छ ।

० कति समय पछि बस चढ्न पाइन्छ त्यासो भए ?
–अहिले खासमा यस विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय गृहकार्य गरिरहेका छन् । यसको लागि सबै कुराको जाहो गर्नको लागि व्यवस्थापन गर्नको लागि र पूर्वारधार तयार गर्नको लागि केही समय लाग्छ । यति नै समय भनेर अहिले भन्न गाह्रो हुन्छ हामीले आगामी अािर्थक वर्ष लागिसके पनि केही समय पश्चात हामी सञ्चालन गर्न गइरहेका छौं ।

० कुन आर्थिक वर्षमा बस चढ्न पाईन्छ ?
–हामी आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ का जनतालई यहाँका जनतालई बस चढ्ने व्यवस्था गर्छौं ।

० तपाईहरुलले के सोचेर यस्तो योजना ल्याउनु भयो ? नीजि क्षेत्रले राम्रो सेवा दिन सकेनन् वा केन्द्रको सिण्डीकेटको तोड्ने योजनाको देखासिकिमा लागेर ?
–होइन यथार्थ कुरा के हो भने, अहिलेसम्म पहाडी जिल्ला र एकदमै कठिन भुगोल भएको ठाउँमा नीजि क्षेत्रले बस सेवा सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन । राज्य वा सरकार भनेको लोककल्याणकारी संस्था हो । हामीलाई नाफा भन्दा पनि जनतालई सेवा अुनभूति हुने खालको सेवा प्रदान गर्नु पर्दछ । त्यसैले हामीले जो सेवा बाट बन्चित छन्, बालबालिका छन्, अपाङ्ग छन् उनीहरुलाई पनि हामीले सहुलीयत दरमा यातायात सहज होस् भन्नका लागि हो । त्यही भएर निजीको भर नपरी राज्यले पनि यस्ता किसिमका कामहरु गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता राखेर र सहजरुपमा यातायातको सुविधा अभिवृद्धि गर्नको लागि यो कार्यक्रम यो बजेटमा समावेश गरिएको हो ।

० तपाईको यो योजनाले समस्या सामाधान हुन्छ कि ? झगडा निम्तिन्छ ?
–हामीले कसैसँग झगडा गर्नको लागि वा विवाद गर्नको लागि होइन । प्रदेश सरकार निजी क्षेत्रलाई पनि त्यति नै प्रोत्सान गर्न चाहन्छ । यो बस सञ्चालन गर्ने मोडालिटी पनि भोलिको दिनमा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्न सक्छौं । हामी एक अर्काका परिपुरक हौं । प्रतिस्पर्धि होइनौं । निजी क्षेत्रलाई हामी प्रोत्सान गर्न चाहन्छौं । हामी निजी क्षेत्रलाई दबाउन चाँहदैनौं । जहाँ निजी क्षेत्रले बस पुर्‍याउँदैन । त्यहाँका जनतालाई सरकारले सेवा दिनु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ  सहजरुपमा प्रदेश सरकारले त्यो रुट वा तयो ठाउँमा प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रम बजेटमा ल्याएको हो ।

० निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडी बढ्ने मोेडालिटी पनि तयार गर्नु भएको छ ?
–हाम्रो केही मोडालिटी बनाउँदै छौं । मोडालिटीका लागि छलफल भइरहेको छ । यसमा नीजि क्षेत्रलाई हसभागिता गराउने छौं । भोलिको दिनमा यसको मोडालिटी फेुर्न पर्‍यो भने पनि, यसका रुटहरु फेर्नु पर्‍यो परिवर्तन गर्नु पर्‍यो भने, गरौंला । सरकारले व्यापार गर्नु हुँदैन । हामी निजी क्षेत्रलाई पनि सँगै हिडाउन चाहन्छौं । तथापि अहिले सुरुको चरणमा जहाँ निजी क्षेत्रको पहुँच पुगेको छैन, त्यहाँका जनतालाई प्रदेश सरकारले बस सेवा दिनु पर्छ भन्ने मान्यता राखेर हामीले बस योजना बनाएका हौं र बस सेवा दिन्छौं । निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने होइन कि, निजी क्षेत्रलाई भोलिको दिनमा समावेश हुने अवस्था आईलाग्यो भने, त्यो मोडालिटीबाट पनि एउटा रुटको मोडल तय गर्न सक्छौं । अहिलेको सरकारले बस सेवा सञ्चालन गर्न गइरहेको छ र, त्यसको लागि आवश्यक छलफल गरिरहेको छ । मोडालिटीको टुङ्गो लागि सकेको छैन । केही समयपछि टुगो लगाएर प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।

० अहिले बजेट सार्वजनिक गर्ने वित्तिकै निजी क्षेत्रको केही प्रतिक्रिया आएको छ कि ? सघाउँछौं वा सघाउँदैनौं भन्ने ? 
–यसलाई सबैले राम्रै रुपमा लिएको छ । किन भने दुरदराजका गाउँहरुमा पनि बस सेवा सञ्चालन हुन नसकेको छैन । त्यहाँका जनताका लागि यो एउटा राम्रो उपहार हो । र यसै प्रकारले बस सेवा सञ्चालनको लागि छिटो भन्दा छिटो, कार्यान्वयनमा जाने छौं ।
० कति रकम विनियोजन गर्नु भएको छ ? 
–हामीले आउने आर्थिक वर्षका लागि १६ करोड रुपैयाँ छुट्याएका छौं । त्यसमा पनि थप्नु पर्छ भने, थप्न सकिन्छ । अहिले हामी परिक्षणकै कालमा छौं र यसलाई अगाडि बढाउन वित्तीय स्रोतको आवश्यता पर्दैन । आवश्कता अनुसार अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ ।
० मन्त्री ज्यू, बस चलाउने कुरा त गर्नु भयो बाटोका सन्दर्भमा केही सोच्नु भएको छ ?
–बाटो पनि बनिरहेको छ । एकै चरणमा सबै कुरा हुने होइन । विकासका क्रमहरु निरन्तर जारी रहन्छन् । विकास जहिले पनि ठप्प भएर बस्दैन । जति विकास गरेपनि त्यो कम नै हुन्छ । त्यसैले अहिले हामीले  भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सबै भन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सातको सरकारले कुल बजेट विनियोजनको ३७ प्रतिशत पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्ने भएको छ ।

० अपाङ्गमैत्री, महिलामैत्री, अत्याधुनिक बस चल्ने भन्नु भएको छ, त्यस अनुसार बाटोको व्यस्था ठिक ठाक छ ? 
–यस्तो हो । एकै वर्षको बजेटले सबै कुरालाई छुन सक्दैन । र, बाटो नभएको ठाउँमा बस चलाउने कुरा पनि आउँदैन । जहाँ बाटोको पहुँच छ त्यही चलाउने हो । बाटो पनि दु्रत गतिमा ट्र्याकहरु खुल्दै गर्छन् । अरु सेवा सुविधा पनि ँिगसँगै जोडिन्छन् र मलाई के लाग्छ भने,  जहाँ बाटो छ, त्यही बस  गुड्ने हो ।

० अघि तपाईले दुरदराज भन्या होइन र ?
–दुरदराज भनेको जहाँ बाटै छैन त्यहाँ जाँदैन । जहाँ निजी क्षेत्रले बाटो भएको ठाउँमा समेत अहिले पनि सेवा सुविधा दिन सक्या छैन भने त्यो क्षेत्रको पहिचान गरी हामी बस चलाउँछौं ।

० यो बाहेक केन्द्रको बजेट भन्दा भिन्न हुने अरु योजना पनि छन् ? 
–कृषिमा तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्ममा आत्मनिर्भर बनाउने हिसावले गइरहेका छौं । त्यसमा हामीले थुप्रै कार्यक्रमहरु राखेका छौं । अर्को कुरा प्रदेश सरकारले प्रदेशमा जलाविद्युत विकास कोष गठन गर्न गइरहेको छ । जलाविद्युतको सम्भावना पहिचान गरी वा राज्यले सञ्चालन गर्न सक्छ भने राज्यले सञ्चालन गर्न लागाउने,  नीजि क्षेत्रले चलाउने सक्ने भए नीजि क्षेत्रलाई दिइने गरेर प्रदेश सातको सरकारले जलविद्युत विकासु कोषको गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

त्यस्तै प्रदेशमा पर्यटन बोर्डको गठन गर्ने हामीले निर्णय गरेका छौं । त्यस्तै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीबाट स्रोत लिएर प्रदेश सरकारले नै जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना पीपीपी मोडलेमा कम्पनी स्थापना गर्ने सोच आइसकेको छ । त्यसले के हुन्छ भने, अहिले हामीले बहुमूल्य जडीबुटी कच्चा पदार्थको रुपमा न्यूनतम मूल्यमा बाहिर पठाईराखेका छौं । भोलिको दिनमा त्यसलाई हामीले फाईनल प्रोडक्टको रुपमा हामी बाहिर पठाउन सक्छौं । रोजगारीको सिर्जना गर्न सकिन्छ । राजयलाई आय आर्जन हुन्छ । र प्रदेश सातको ब्राण्ड समेत हामी कायम गर्न सकछौं । त्यस्तै हामीले प्रदेशमा प्राकृतिक खाद्य संस्थानका अवधारणा समेत हामीले अगाडी सारेका छौं । त्यसको लागि पनि हामीले ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छौं । र प्रदेशमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने योजना समेत हामीले सोच बनाएका छौं । त्यस्तै प्रदेश ७ का सात वटा पहाडी जिल्लामा अत्याधुनिक एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याउने सोच बनाएका छौं । त्यहाँ अहिले पनि औषधिको अभाव हुने गरेको छ । त्यसको समेत समाधान गर्ने, त्यस्तै पहाडी क्षेत्रमा एयर लिफ्टको समेत व्यवस्था बजेटमा गरेका छौं । यी कुरा चाँडै कार्यान्वयनमा अउने छन् ।

० तपाईहरुको बस सेवा र अहिलेको निजी क्षेत्रको बस सेवाको तुलना गर्दाखेरी तपाईहरुको बस सेवा कति सस्तो हुन्छ ?
–अहिले हामी आन्तरिक गृहकार्यमा जुटिराखेका छौं । पक्कै पनि निजी क्षेत्रको भन्दा सस्तो गर्छौं, हामी । त्यो विभिन्न कारणहरुले गर्नु पर्दछ । हामी जनतलाई सेवा दिने उद्देश्यले यो कार्य थालेका हौं । राज्यले नाफा कमाउनु पर्छ भन्ने मान्यता राखेका होइनौं । र, घाटामै बस चलाउन गाह्रो हुने भएकाले हामीले न्युनतम नाफा राखेर बस चलाउँदै छौं । जनतालई सेवा दिनेमा छौं र त्यसको आन्तरिक कार्यमा जुटेका छौं ।

नयाँ