ओली सरकार निरंकुशतातर्फ उन्मुख भएको आरोप मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईले लगाएका छन् । सरकारको अहिले जुन गतिविधि छ, त्यसले नागरिकको अधिकार कुण्ठित पार्न अधिकारकर्मी प्रसाईले बताए । डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रहमा बेवास्ता गर्नु, निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नु, अपहरणशैलीमा भीसीलाई पक्राउ गर्नुलगायतका गतिविधिले ओली सरकार निरंकुशतातर्फ उन्मुख भएको आरोप अधिकारकर्मी प्रसाईंको छ । ओली सरकारले मानवअधिकार उल्लंघन गरेकै हो त भनी हामीले अधिकारकर्मी प्रसाँईसँग कुरा गरेका छाैँ :

० डा. गोविन्द केसीको मागमा मानवअधिकार कसरी जोडिन्छ ?
– डा. गोविन्द केसी सत्याग्रहमा हुनुहुन्छ । उहाँको सत्याग्रह आम नागरिकले प्राप्त गर्ने सुलव स्वास्थ्य सेवासँग जोडिएको छ । दुरदराजमा रहेका विद्यार्थीले चिकित्सा शिक्षाबाट बन्चित नहुन्, हरेक नागरिकले चिकित्सा शिक्षा लिने अवसर पाउन, धनाढय र सुगम ठाउँमा मात्रै त्यसको फाइदा नलिउन । चिकित्सा भन्ने कुरा आम नागरिकको पहुँचमा हुनुपर्छ । नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार मौलिक हकसँग जोडिएको छ । डा. केसीले गुणस्तरीय शिक्षाको अभियान चलाउनु भएको छ । यो अभियान हरेक नागरिकको मौलिक हकसँग जोडिएको छ । उहाँले एक नागरिकको हैसियतले अभियान चलाउनु भएको छ । यो अभियानमा हरेक नागरिकले समर्थन जनाउनु भएको छ ।

० डा. केसी सही माग राखेर अनसनमा हुनुहुन्छ ?
– उहाँले के माग राख्नु भएको छ, त्यसको विश्लेषमा म जान चाहन्न । सरकारले गर्नुपर्ने जुन काम हो, त्यसबाट सरकार विचलित भएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ । डा. केसीको यो १५ औं अनसन हो । १५ पटकसम्म अनसन बस्नुपर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो ? यो सरकारले मात्र होइन, विगतका सरकारले पनि उहाँसँग गरेको जति पनि प्रतिबद्धता छन्, ती वाचाहरु कार्यान्वयन नभएको, पटक पटक सरकारले धोका दिएको कारणले गर्दा उहाँ १५ पटकसम्म अनसन बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।

डा. केसीले उठाएको चिकित्सा शिक्षा सुधारको कुरा जुन छ, त्यसमा वास्तविकता के हो, कस्तो विधेयक ल्याउनुपर्छ भन्ने कुराको विस्तृत रुपमा अध्ययनका लागि केदारभक्त माथेमा आयोग गठन भएको थियो । माथेमा आयोगले प्रतिवेदन दिइसकेको थियो । त्यो प्रतिवेदनका आधारमा विगतका सरकारले अध्ययादेश जारी गरेको थियो । त्यो अध्यायदेशलाई अहिलेको सरकारले ग्रहण नगरेको र अध्यायदेशविपरित विधेयक ड्राफ्ट भयो । मेरो विचारमा त्यहाँ नै तालमेल नमिलेको हुनाले डा. केसी पुनः अनसन बस्नु परेको हो जस्तो लाग्छ ।

० डा. केसीको मागमा राजनीतिक प्रतिशोध छ भन्न सकिन्छ ?
– उहाँ राजनीतिक व्यक्तित्व होइन, त्यसैले उहाँको मागमा राजनीतिक प्रतिशोध छ भन्ने मलाई लाग्दैन । राजनीतिक दललाई नै पछि पार्ने हिसाबले उहाँ अनसनमा बस्नु भएको हो भनेर आशंका गर्ने ठाउँ छैन । डा. केसीसँग विगतको सरकारले गरेको सहमति यो सरकारले लागू गर्ने हो । यो लागू गर्दा संसदको अधिकार क्षेत्र हनन हुँदैन । सरकारले इमान्दारिता देखाउनुपर्छ । डा. केसीसँग सहमति गरेको विधेयक संसदमा लैजानु यो सरकारको कर्तव्य हो । त्यो विधेयकमा व्यापक छलफल गर्ने, त्यो विधेयकलाई कसरी ऐनका रुपमा अगाडि बढाउने भन्ने कुरा संसदको अधिकार हो । त्यसकारण यो विषयमा सरकार र संसदलाई एकै ठाउँ जोड्न मिल्दैन ।

० ओली सरकार स्वतन्त्रता विरोधी हो ?
– ओली सरकार दुईतिहाइ समर्थनबाट गठन भएको हो । काम गर्नलाई व्यापक समर्थन पाएको छ यो सरकारले । यो दुईतिहाईलाई यो सरकारले सम्मान गर्न नसकेको हो कि ? यदि दुई तिहाईको यो सरकारले सम्मान गरेको हो भने आम नागरिकको स्वतन्त्रता हुकुमीशैलीमा खोसिदैछ । सरकारले जारी गरेको निर्देशन तथा क्रियाकलापले नागरिक अधिकार कुण्ठित पार्ने काम बेलाबेलामा भइरहेको छ । अहिले सरकार जुन हिसाबले अघि बढेको छ, त्यो हिसाबले अघि बढ्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । सरकारको शैली नागरिक स्वतन्त्रताको ठीक विपरित छ । यो सरकार निरंकुशतातर्फ अघि बढिरहेको छ । निषेधित क्षेत्र तोक्नु, विश्वविद्यालयको भीसीलाई कल्पनै गर्न नसकिनेशैलीमा पक्राउ गरेर ल्याउने, ट्रमा सेन्टरमा काम गरिरहेका चिकित्सकलाई असम्बन्धित क्षेत्रमा ल्याएर डर धम्की दिने काम भएको छ । जुन किसिमको दबाबको शैली सरकारले प्रयोग गरिरहेको छ, आम नागरिकले दिएको मतको विपरित छ ।