काठमाडौं । यतिखेर देशभरी नै एउटा बहस चलेको छ चिकित्सा शिक्षा सुधारका बारे । सुधारका सन्दर्भमा अहिलेसम्म पछिल्लो आधार मानिएको माथेमा प्रतिवेदन र सुधारका अभियन्ता समेतको सहमतिमा यस नेपाली कांग्रेसको सरकारले एउटा विधेयक प्रस्ताव गरेको थियो । अध्यादेशका रुपमा त्यसलाइ यो सरकारले पनि बैशाखमा समर्थन जनाएको थियो तर संसदमा त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न भन्दै जस्तो विधेयक आयो सरकार बाहिरको पक्षले त्यसलाई स्वीकारेन । त्यसको प्रतिफल हो १५ पटकको सत्याग्रह ।
संसदमा विधेयक प्रस्ताव भएको छ । अध्यादेशको म्याद सकियो । तर यी दुवै दस्तावेज मुलुक सामू सार्वजनिक दस्तावेज भैसकेका छन जसको तुलनात्मक अध्ययन गर्न पाइन्छ नै । यसका भिन्नताहरुले पहिले के थियो र अहिले के गर्न खोजियो भन्ने चित्र आफैँ प्रकट गर्दछ । तर बहसचाहिँ संसदको सार्वभौम संग जोडियो । प्रधानमन्त्रीले पटक पटक घेरावन्दीमा प्रतिवाद गरौं भन्ने आफना निकाय र कतिपय अवसरमा सार्वजनिक स्थलबाट नै आह्वान भयो त्यसको परिणाम हुनु पर्छ यो । सत्तापक्षका सबै सासद वा संसदबाहिर रहनु भएकाहरुको एउटै स्वर आइरहेको छ –कुनै अनशन, सडक आन्दोलन वा त्यस्तै कुनै पनि कुराले संसदको सार्वभौम खोस्न पाइँदैन । यहीँ सर्वसाधारको पनि हक हुन्छ संसदले यस्तोकानुन बनाओस भन्ने । बनाउने काम त आखिरमा संसदले नैहो । त्यसकारण यो प्रतिवाद गर्नु पर्ने विषय भित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न उठछ नै ।
हो, समृद्धिका कुराछन देशमा रेल, मोनोरेल पानी जहाज र केवुलकार लगायतका कुराको चर्चा हुनुपर्छ । तर यी सबै भएर पनि समृद्धि आइहाल्ने चाहिँ होइन । छिमेकी देश भारतको एउटा प्रदेश विहार त्यो देशको सबैभन्दा बढी रेल सञ्जाल भएकोमा पर्छ । जलमार्गका सन्दर्भमा त भारतकै सबैभन्दा ठूलो नदी गंगाको सबैभन्दा बढी भाग यसले नै पाएको छ तर यो प्रदेश लामो समयसम्म भारतको सबैभन्दा गरिव रह्यो । पछिल्लो समय शासनमा व्यापक रुपको सुधार भएपछि मात्र यसको मुहार फेरियो । यतिखेर यो प्रदेश अरुका लागि पनि उदाहरणीय भएको छ । रेल जलमार्ग नेपालका लागि नयाँ प्रस्ताव हुन । त्यसकारण यसका बारे कुरा हुँदा सार्वजनिक चासो बढछ नै ।
दुइतिहाइको अर्थ
अहिले हामीकहाँ दुइ तिहाइको सरकार छैठौं महिनामा प्रवेश गरेको छ । यो संख्या भनेको राम्रो शासन गर्नका लागि कतै एउटा सामान्यकुराले पनि वाधा नपुर्याउने अवस्था हो । सरकार सञ्चालन त बहुमतले नै हुन्छ । कुनै दलको त्यस्तो संख्या छैन भने विभिन्न स्वार्थसंग सम्झौता गर्नु पर्ने हुन्छ । विगतलामो समय यसको उदाहरण छ । त्यसैभएर होला मतमाग्दा पाँचवर्षको स्थिर सरकारका लागि भनियो र मतदिँदा पनि यी नै कुरा प्रतिविम्वत भए । यस्तो सरकारले काम गरेको छैठौं महिना प्रवेश गर्दा नगर्दै अहिले कुरा वदलिएर अव दिनैपिच्छे प्रतिवादका कुरा आउन थलेका छन । जनताले निर्वाचित गरेको संसदको सावृभौमसत्ता खोसिन लागेको भन्नेकुराले निश्चयनै ध्यान अन्यत्र मोडन खोजेको बुझाउछ ।
नेकपाका अध्यक्षसमेत रहनु भएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पार्टीको स्थाइ समितिबैठक, संसद र संसदीय दलदेखि सार्वजनिक समारोहमा जताततै यस्तै आह्वान गरिहनु भएको अवस्था सामान्य होइन छ उहाँले आफना कार्यकर्ता सामु – हातखुट्टा बाधियो, चुपोलागेर नवसौं, उठौं, प्रतिवाद गरौं भनिरहनु भएको छ वारम्वार । यो प्रतिवादमा कहिले सत्याग्रही पर्छन त कहिले अदालतका निर्णयहरु । कहिले आफैमातहतका उपकुलपतिको त कहिले आफनै सांसदहरुको । आफना सांसदलाई बजेटका बारे संसदमा नवोल्न भनियो, त्यस अघि आफनै महिला नेतृहरुलाई संविधानले व्यवस्था गरेको ३३ प्रतिशत खोजेर नेतृत्वका बारे जथाभावी नबोल्न निर्देशन भयो । पछिल्लो समय विपक्षीले जताततै घेरावन्दी गर्यो, त्यसको प्रतिवाद भएन भन्ने गुनासो आयो । वास्तवमा यस्तै हो भने संसदको दुइतिहाइको अर्थ के रहला, सर्वसाधारणले तयोमतलाइ कसरी बुझने ?
प्रतिवाद गर्ने कि काम गर्ने
संसार भरीको प्रचलन हो आम तहमा सरकारका कामकुराको मूल्यांकन आमतहबाटै हुन्छ । देशको अहित हुने कुरा आए भने स्वाभाविक छ प्रतिवाद हुनुपर्छ । गरौं पनि । प्रतिवाद भएन भने नाजायजकुरा पनि जायज ठहरिने खतरा हुन्छ । पक्कैपनि त्यसोहुनु हुँदैन । तर सवाल उठछ यस्तो प्रतिवाद कसका विरुद्ध कसले गर्ने भन्ने । सरकारले त प्रतिवाद होइन काम कगरेर देखाउनु पर्ने हो । त्यो कामले नै प्रतिवाद गर्छन अन्य पक्षको । जस्तो सडकमा दूर्घटनानै हुने गरी खाल्डाखुल्डी छन र त्यसका विरुद्ध जनता नै धर्ना र प्रदर्शनीमा उत्रिए भने त्यो पुरिदिए आफै त्यस्ता प्रदर्शनीका प्रतिवाद हुन्छन ।
आफ्ना दैनिक गुजारालमा सहजता आयोभने किन केही सडकमा उत्रिन्छन आफना सारा व्यवसाय छाडेर । तर अहिले गति उल्टो देखिएको छ । सरकारले जे गरिरहेको छ त्योकाम नै प्रतिवाद गर्नु पर्नेमा परेको छ । जस्तो सर्वोच्च अदालतले एक दिन एउटा फैसला गर्यो निषेधित क्षेत्रका बारे । त्यसमा तत्काल निषेध नर्गु, गर्नु पर्नाको कारण देखाएरमात्र गर्नु भनी एउटा कारणदेखाउ आदेश आयो । एक दुइ हप्ताको समयमा सरकारले यस्तो कारण देखाइदिए त फैसला उल्टिने पनि थियो होला । सरकारको भनाइ छ संसारभरी नै यस्ता निषेधित क्षेत्र तोकिन्छन तर फेरी त्यही संसारका कुनै अदालतले यस्तो फैसला गरे भने त्यो सरकारले यसलाइ वाध्यकारी ठान्छ र निषेध तोडनेलाइ धरपकड होइन अदालतमा किन निषेध गर्नु परेको हो भन्ने कारण लिएर जान्छ । एउटै संसारमा दुइथरी मान्यता बोकियो भने समस्याको जड त्यही हुन्छ ।
अदालतको आदेश मानिएको थियो भने त्यो ठाउँमा दिनै पिच्छे प्रतिवाद हुने थिएनन । सरकारले प्रतिवाद गर्नै पर्ने स्थिति उव्याएपछि अधिकार कर्मीहरु त्यहाँ पुगेका होलान । पहिले निषेधको विरोध भयो र पछि अदालतको आदेश नमानिएको कुरा आयो । यो समस्या विपक्षीले खडा गरेको होइन । अदालतको आदेश भैसकेपछिपनि उता त्यस्तो निषेध रोकिएन र यस्तो प्रतिवाद भयो । सरकारले त्यहाँ जम्मा भएका मानिसमाथि धरपकड जारी राख्योे अदालतको फैसला आएको भोलिपल्टै देखि । यो प्रतिवाद योग्य कुरा थियो तर सरकारले गरेको कामका विरुद्ध । अहिले प्राज्ञिक क्षेत्रमा अमर्यादित हस्तक्षेप भएको कुरा आएको छ एकजना उपकुलपतिलाइ अपहरणगरेर बालुवाटारमा कतिसमय हो वन्दी बनाइएको सन्दर्भमा । ती उपकुलपतिले त्यहाँबाट मुक्तभएर आफुमाथि गरिएको व्यवहारका बारेमा जेजस्तो जानकारी दिए त्यसलाइ पनि प्रतिवाद गर्न आह्वान भयो प्रधानमन्त्रीबाट आफना दलका सांसद रकार्यकर्तालाई । ती उपकूलपतिलाई विधिसम्मत तरिकाले व्यवहार गरिएको भए सरकारले आफैँ प्रतिवादमै उत्रन आह्वान गर्नु पर्ने यस्तो स्थिति आउने थिएन होला ।
शासनको शैली
यो सन्दर्भमा प्राध्यापक कृष्ण खनालको एउटा सम्झना उल्लेख हुनु सान्दर्भिक होला । ‘संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. कुलप्रसाद कोइरालालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उड्न नदिएर प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय बालुवाटार लगियो भन्ने समाचार सुन्दा मलाई १३ वर्षअघि ज्ञानेन्द्रराजको सम्झनाले झस्कायो। त्यतिखेर म मेरा गुरु प्रा. लोकराज बरालसहित भारतमा हुनलागेको एउटा प्राज्ञिक अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीमा सहभागी हुन गइरहेको थिएँ। विमानस्थलका सबै प्रक्रिया पूरा गरी प्लेन बोर्डिङ गर्नुअघि सुरक्षा जाँचको लागि उभिँदै गर्दा विमानस्थलको सुरक्षा अधिकारी हुँ भन्ने एकजनाले शिष्टतासाथ नमस्ते गर्दै हाम्रो राहदानी मागे। केही बेरपछि आएर भने, ‘तपाईहरूलाई काठमाडौं छाडेर बाहिर जाने अनुमति छैन। यहाँबाट घर फर्किनुहोस्।’ हामी अलमलमा र्पयौं। मैले ती अधिकारीलाई प्रश्न गरें, ‘के आधारमा यो भन्दै हुनुहुन्छ? के प्रमाण छ तपाईंसँग?’
उनको उही निरीह उत्तर थियो, ‘तपाईंहरूको नाम तोकेर जान नदिनु भन्ने हामीलाई माथिको आदेश छ।’ धेरै विवाद गर्ने अवस्था थिएन। राजाको निरङ्कुश शासन थियो, संकटकालको घोषणा गरिएको थियो। हामी त काठमाडौं छोड्न पो रोकिएका थियौं, त्यो पनि विमानस्थलबाट। राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता लगायत अरु धेरै नागरिक जेलमा बन्दी थिए’ (कान्तिपुर २७ असार ) ।
मन्त्रीका अनुभव
यता स्थितिचाहिँ कस्तो छ भने सरकार के गर्दै छ भन्ने कसैलाइ पत्तै छैन भाषणमा बाहेक । छ भने नहुनु पर्ने कुरामा छ । पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले अहिले देशमा कै भैरहेको छ भनी सटिक प्रकारको विश्लेषण गर्नु भएको छ । ‘तीन तहको सरकारले काम नहुनुको दोष एकले अर्कोको थाप्लोमा राखिदिने प्रवृत्ति देखिएको छ, स्थानिय तहले प्रदेश सरकारलाई, प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई र संघीयले प्रदेश र स्थानिय तहलाई काम गनेर भनेर आरोप लगाउने काम भइरहेको छ । यो विकास र समृद्धिको लक्ष्यमा डरलाग्दो समस्या भएर आएको छ ।’ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो वास्तवमानै प्रतिवाद गर्नु पर्ने हो भने ठाउँ यही हो ।
स्थानीय सरकार एकवर्षभन्दा माथिका भैसेका छन भने प्रदेश र केन्द्रिय सरकार आधावर्षका । तर मन्त्रीहरुकै अनुभवमा विकास निर्माणका काम चाहिँ केही भएको छैन । बरु डरलाग्दो रुपले एकअर्का प्रति आरोप लगाएर समय कटाउनेकाम मात्र भैरहेको छ । सरकार भित्रबाट नै यस्तो देखियो भने बाहिर बस्नेहरुले झन कस्तो महशुस गरिरहेका होलान भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । केन्द्रमा नीति, कार्यक्रम र बजेट आउँदा सबैभन्दा बढी विरोध सत्तापक्षबाट नै भयो । पार्टी अध्यक्ष र संसदीयदलका नेताले यसरी सरकारको विरोध सत्तापक्षबाटनै हुनु राम्रो होइन भन्दै उनका बोलीमाथि प्रतिवन्ध लगाउनु सामान्य कुरा होइन ।
संसदको प्रचलन अनुसार कुनै पक्षविपक्षमा मत दिन पर्यो भने त्यहाँ दलको ह्वीप लाग्छ । तर सामान्य बैठकमा आफना घोषणापत्र अनुसारका नीति र कार्यक्रम तथा बजेट आएन भन्नु सरकारका लागि सतर्क हुने एउटा मौका पनि हो । अहिलेको व्यवस्था वास्तवमानै नयाँ हो । तीनै तहमा स्वतन्त्र सरकार छन । तर तिनलाइ मार्गदर्श गर्नेकाम त केन्द्रिय सरकारकै हो । केन्द्रमा जसको सरकार छ स्थानीय र प्रदेशमा तिनले आफनो सरकार जस्तो महशुस गर्न पाएनन र यता केन्द्रिय सरकारलाई पनि प्रदेश र स्थानीय सरकार आफना हुन जस्तो लागेन भने अशन्तुष्टी त जन्मन्छन नै । न केन्द्र न प्रदेश न स्थानीय कतै पनि मन बुझाउने गरी सरकारहरु प्रकट भएनन । कुनै त्यस्तो उदाहरण छ भने त्यसलाइ नोटमा राखौँ । तर मन्त्रीले नै यो बेलासम्म एकअर्कालाई दोषदिने बाहेक केही भएन भनिसकेको अवस्थामा प्रतिपक्षले त बोल्न नै परेन ।
त्यसो हो भने प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको प्रतिवाद काहाँ, कुन ठाउँमा हुनु पर्ने रहेछ यी केहीमात्र नमूना पर्याप्त होइनन ?
