वीरगन्ज महानगरपालिकाले १ साउनबाट पेट्रोलियम पदार्थ विक्री गरेबापत वातावरण प्रदूषण तथा सडक मर्मत सुधार शुल्क लिन थालेपछि व्यवसायी आक्रोशित भएका छन् । यस्तो शीर्षकमा प्रतिलिटरमा २५ पैसा कर बुझाउन महानगरपालिकाले पम्प सञ्चालकलाई निर्देशन दिएको छ । इन्धन बोक्ने ट्यांकर ओहोरदोहोर गर्दा पनि अतिरिक्त कर लगाइएको छ । तर, महानगरपालिकाले यो कर होईन भनेको छ । वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीष्मकुमार भुसालले आयल निगम र पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसन पर्सालाई चिठ्ठी पठाएका छन् । पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष लीलेन्द्र प्रधानले पेट्रोलियम व्यवसायीले संघ र स्थानीय तहलाई दोहोरो कर तिर्न नसक्ने बताएका छन् । यसले संघ र स्थानीय सरकारबीच विवाद निम्तिने देखिएको छ । हामीले यही विषयमा वीरगञ्ज महानगरका मेयर विजयकुमार सरावगीसँग कुरा गरेका छौँ ।

० मेयर सा’व, तपाईहरुले पेट्रोलियम व्यवसायीहरुबाट शुल्क लिन थाल्नु भयो । यता केन्द्र यसकारले कर उठाईरहेको छ ? दुई थरी कुरा आयो । तपाईहरु झुक्किनु भा हो ? 
–यस्तो छ, हेर्नुस् हामीले कर लिएको होईन । यो व्याख्या नै गलत भईरहेको छ । शुल्क लगाएका हौँ । शुल्क लगाउनुको कारण हामीले के दिएका छौँ भने, सेवा र सुविधा दिए वापत लिईएको हो । वीरगञ्ज महानगर घोषणा भयो । तर, सेफ्टी, सेकुरिटी र वातावरण प्रदूषणको विषयमा वीरगञ्ज महानगरको आफ्नो कार्यक्षेत्र परेको हुनाले त्यो विषयलाई सम्बोधन गर्नको लागि पनि हामीले वातावरण शुल्क लगाएको छौँ र धेरै कम लगाएका छौँ । लिटरमा जम्मा २५ पैँसा लगाएका छौँ । यसबाट हामीले उहाँहरुलाई दिने सेवा छ, त्यो उहाँहरुको सुरक्षाका लागि हो । फायर सेफ्टी लगायत धेरै कुराहरु छन् । जो प्रदूषण भईरहेको छ । त्यो प्रदूषणबाट जोगाउनको लागि १० लाख विरुवा रोप्ने अभियान चलाएका छौँ  । त्यसको लागि हामीलाई यस्तै शुल्कबाट सुविधा हुन्छ । भन्नलाई देशको आर्थिक र औद्योगिक राजधानी भनियो वीरगञ्जलाई । हामीलाई महानगर घेषणा गरियो । ७० प्रतिशत अहिलेपनि हामीसँग ग्रामीण क्षेत्र छ । ग्रामीण क्षेत्रलाई कसरी महानगरको स्वाद दिलाउने र तीब्र विकास गर्ने ? त्यो सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको विषय छ । यसमा पनि अहिले नेपाल सरकारले के भनेको छ भने, महानगरपालिका हुनको लागि आफ्नो आन्तरिक स्रोत कम्तिमा पनि एक अरब रुपैँया हुनुपर्छ । जब कि हामीसँग १८ करोड मात्रै आन्तरिक स्रोत छ । यसै कारण विभिन्न किसिमका सेवा शुल्कहरु लगाउने अधिकार हामीलाई छ । त्यही आधारमा हामीले यो काम गरेका हौँ । 

० यसलाई तपाईले कर नभन्नुस् भन्नु भयो, अब के शुल्क भन्ने त ? 
–यो कर होईन । यो एक प्रकारले सुरक्षा र वातावरणको शुल्क हो । पेट्रोलियम पदार्थबाट हामीले किन उठाउन खोजेको भन्ने कुरा मैले अगाडि नै प्रष्ट पारेको छुँ । केही समयअघि सुपर ग्याँस उद्योगमा घटेका घटना सबैलाई थाहा छ । त्यस्तो घटना हुन नदिन र भईहाले विपद व्यवस्थापन गर्न हामीले यस्तो गरेका हौँ । पेट्रोलियम पदार्थ आफैमा जोखिम हो । सुरक्षा र व्यवस्थापन राम्ररी भएन भने भोलि हामीले विपद व्यहोर्नु पर्दछ । हामीले वस्तीको सुरक्षा र व्यवसायीहरु स्वयंको सुरक्षाका लागि व्यवस्थापनका धेरै काम गर्नु पर्ने हुन्छ । यो बाध्यताका हिसाबले हामीले, ती खर्चहरु धान्नको लागि केही न केही उपाय त गर्नु नै पर्ने हुन्छ । जस्तो हाम्रो अहिले एउटा दमकल जलेर बसिरहेको छ । त्यो दमकल किन्न कम्तिमा पनि एक करोड भन्दा बढी रुपैँया चाहिन्छ । वीरगञ्ज २०–२२ किलोमिटर लामो क्षेत्र भईसकेको छ । सबै ठाउँमा हामीले विपद व्यवस्थापनको स्टेशनहरु बनाउन सकिएन भने, भोलि त्यो सेवा कसरी दिने ? भोलि केही दुर्घटना भईदियो भने, भौतिक क्षति भएको पछि पुनःनिर्माण गर्न सकिएला तर, मानवीय हताहती कसरी रोक्ने ? आजभोलि धेरै प्रकारका केमिकलहरु आईरहेका छन् । जसले हामी यस्तो विषय सम्बोधन गर्न सक्छौँ । पेट्रोलियम पदार्थको कारणले भोलि हामीलाई निकै जोखिम हुन सक्छ । दुर्घटना भएपछि सबै जाग्छन् । सबै ठाउँमा अनुसन्धान हुन्छ । तर, त्यसको सुरक्षित र सजिलो उपाय के ? भन्ने कुरा हामी गरिरहेका छैनौँ । भविष्यमा नागरिकको सुरक्षा कसरी हुन सक्छ ? यो मामिलामा सरकार, आयल निगम सबै चुकेका छन् । त्यसैले हामीले आफ्नो नगरवासीको सुरक्षाको लागि न्यून शुल्क उठाएर भएपनि सेवा दिने प्रयास गरेका हौँ ।