अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारीले भन्सारकाे अग्रिम आयकरले मूल्यवृद्धि नहुने अर्थात् महंगि नबढ्ने तर्क गरेका छन् । तर त्यस्ता कार्यक्रम लागू गर्नुभन्दा अघि नियामक निकायले नियमित रुपले यसको अनुगमन गर्नुपर्छ । यसको सुपरीवेक्षण, मूल्याकन गर्नुपर्छ । र जे कुरा हो, यथार्थरुपमा बाहिर ल्याएर त्यसका आधारमा वस्तुको मूल्य समायाेजनकाे स्थिति सिर्जना गर्नुपर्ने अर्थशास्त्री अधिकारी बताउँछन् । भारतबाट खाद्यवस्तु अायत गर्दा अग्रिम कर लिन थालेपछि मूल्यवृद्धि हुने हो कि भन्ने शंका गरिएकाे छ । भारत अथवा तेस्राे मूलुकबाट दैनिक उपभाेग्य वस्तु अायात गर्दा सरकारले भन्सारमा ५ प्रतिशत अग्रिम अायकर लिन थालेकाे छ । अायकर अगाडिनै बुझाउनु परेपछि व्यवसायीले मूल्य बढ्छ भनिरहेका छन् । हामीले यही विषयमा अर्थशास्त्री डा. अधिकारीसँग कुरा गरेका छाैँ । 

० अग्रिम आयकर भनेको के हो ?
– आयमा लाग्ने कर हो– आयकर, आय जतिबेला आर्जन गरिन्छ, त्यत्तिबेला नै सरकारले अग्रिम रुपमा प्राप्त गर्ने करको अंश हो । जतिबेला तिमी कमाउँछौं, त्यत्तिबेला नै तिरे हुन्छ भन्ने हिसाबले लिइन्छ । यसको दुई पक्ष हुन्छ । सरकारलाई चाँडो राजश्व चाहिन्छ, त्यसकारण जसले आम्दानी गर्ने हो, त्यो समयमै राजश्व तिरोस् भन्ने हो । अर्को कुरा यो श्रोतमा आधारित हुन्छ । अग्रिमरुपमा नै कर कट्टि हुन्छ । आर्थिक वर्ष सकिएपछि कुनै पनि आय वर्षको आय विवरण सम्बन्धित राजश्व कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुन्छ । तर कहिलेकाहिँ तिरिसकेको पैसा आफ्नो खल्तीमा आइसकेको पैसा मान्छेले राज्यलाई तिर्नुपर्दा पीडाको अनुभूति गर्दोरहेछ । आफ्नो खल्तीमा नआइसकेकालाई त्यत्ति पीडा हुँदो रहनेछ ।

त्यसो गर्दा मान्छेमा भोलि छलछाम गर्ने प्रवृत्ति हुँदोरहेछ । जसले गर्दा श्रोतमै कर लिइदिएपछि सरकारलाई तत्काल राजश्व प्राप्त भयो, तिर्नेले जतिबेला कमायो त्यत्तिबेलै तिर्नुपर्ने हुन्छ । राजश्व चुहावटमा नियन्त्रण भयो । यी आदि कारणले गर्दा श्रोतमा भुक्तानी गर्दा नै अथवा भन्सारविन्दुमा नै कर कट्टि हुन्छ । जस्तो घरवहाल घर भनौं, घरवहाल गर्दा भुक्तानी गर्दा भुक्तानी गर्नेले पाउनेबाट लागेको दरमा कट्टि गरेर बाँकी रकम सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिइन्छ । त्यसरी अग्रिम रुपमा तिरेको करलाई सम्बन्धित व्यक्तिले तिरेको कर मानेर अभिलेख गरिन्छ । र, पूर्ण आय विवरण हाल्दा वर्षभरिको आय निर्धारण गर्दा यदि कर बढी आयो भने थप कर तिर्नुपर्छ, घटी आयो भने त्यो कर फिर्ता गर्ने व्यवस्था रहन्छ ।

० अग्रिम आय करले मूल्यवृद्धिलाई सहयोग गर्छ ?
– अग्रिम आय करले कहिले पनि मूल्यवृद्धिलाई सहयोग पुर्‍याउँदैन । सिद्धान्तत: यो अतिरिक्त कर हुँदै होइन । वर्षभरि गरेको कारोबारबाट प्राप्त गरेको आयको खर्च कट्टा गरिसकेपछि लाग्ने खुद आयमा तोकिएको दरले कर लागेपछि त्यसै करमध्येको एउटा अंश भएको हुनाले भोलि आय नै लागेन, मुनाफा घाटामा गयो भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो कर फिर्ता गर्ने समेत व्यवस्था नेपालमा मात्र होइन, अन्यत्र पनि त्यही प्रणाली छ । अग्रिम आय कर लगाएको कारणले गर्दा मूल्यमा वृद्धि हुनुपर्ने तर्क रहँदैन ।

० व्यवसायीले बदमासी गर्ने सम्भावना रहन्छ ?
– कारोबार पारदर्शी होस् भन्ने हिसाबले गरिएको हुन्छ । सबै कारोबारको आम्दानी र खर्च बैंकिङ प्रणालीअनुसार हुन्छ । सामान बाहिर ल्याएको होस वा बाहिर पठाउँदा वा देशभित्र बिक्री गर्दा अथवा हस्तान्तरण गरेको अवस्थामा पनि सबै करोबार बैंकिङ प्रणालीअन्तर्गत हुनुपर्छ । तर जहाँ पारदर्शीता छैन, जहाँ सिस्टमले काम गरेको छैन, जहाँ राज्यले अनुगमन गर्न सक्दैन, त्यस्तो अवस्थामा यस्ता कुराको नामबाट सम्बन्धित व्यापारीहरुले मूल्य बढाउने र जनतालाई दुःख दिने सम्भावना रहन्छ । त्यसकारण सरकारले कुनै पनि निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि त्यो व्यवस्थाबाट राज्यले फाइदा दिन खोजेको कुरालाई लागू गर्न सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने कुराको ख्याल गरेर निर्णय गर्नुपर्दछ ।

० भारतबाट भित्रिने दैनिक खाद्य वस्तुमा अग्रिम कर लिएपछि उपभोक्तासम्म आइपुग्दा मूल्यवृद्धि हुन्छ कि भन्ने शंका उब्जिएकाे छ नि ?
– सिद्धान्ततः मूल्य वृद्धि हुनुपर्ने कुनै आधार र तर्क रहँदैन । कुनै व्यवसायीले बढाउँछ भने त्यसको पछाडि तर्क हुनुपर्छ । मूल्य बढ्नका लागि लागत बढ्नुपर्छ । अग्रिम आय करले लागत बढाउँदैन । लागत नबढ्ने हुनाले यसबाट मूल्यवृद्धि हुनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । यसको नाममा मूल्यवृद्धि हुनुपर्ने काम हुन खोजेको छ भने सरकारले अनुगमन गरेर त्यसलाई रोक्नुपर्छ । सरकारले राम्रै नियत राखेर काम गर्छ, तर, त्यसका लागि होमवर्क भएन भने जसबाट कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो, उनीहरुलाई ग्रिपमा ल्याउन सकेन भने राज्यले पनि दुःख पाउँछ, जनताले पनि दुःख पाउँछन् । जस्तो इन्टरनेटमा लागेको शुल्कलाई हेर्नुस् ।

ईन्टरनेट सेवामा हिजोकोभन्दा लागत कम भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट जुन सेवा प्राप्त गर्छन्, त्यसको लागत मूल्य ५० प्रतिशतले घटिसकेको छ, मूल्य नै घट्नुपर्ने हो, बढ्ने कुरा हुँदैन भनेर सरकारले राज्यले भनिरहेको छ । तर इन्टरनेट सेवा प्रदायिकले कर बढ्यो त्यसकारण मूल्य बढ्यो भनेका छन् । दुरसञ्चार प्राधिकरणले यथार्थ कुरा बाहिर ल्याउनुपर्छ । त्यस्तै भएको हो भने सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरुलाई कारबाही गर्नुपर्छ । त्यो क्षमता सरकारले राख्नुपर्छ ।

राज्यले कुनै पनि निर्णय गर्दा यस्तो क्षमता मसँग छ कि छैन, सम्बन्धित पक्षलाई ग्रिपमा ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर हेर्नुपर्छ । अन्यथा सरकारले पनि अपेक्षाकृत राजश्व प्राप्त गर्न सक्दैन । यसका साथै सरकारको छवि पनि बिग्रिन्छ र सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरुले कर बढेको नाममा धेरै फाइदा लिइराखेका हुन्छन् । यस्ता नियम निकायहरुले नियमित रुपले यसको अनुगमन गर्नुपर्छ । यसको सुपरीवेक्षण, मूल्याकन गर्नुपर्छ । र जे कुरा हो, यथार्थरुपमा बाहिर ल्याएर त्यसका आधारमा वस्तुको मूल्य बढ्ने स्थिति सिर्जना गर्नुहुँदैन ।