- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौं। केहि दिन अघि हाम्रा प्रधानमन्त्रीले आफ्ना पार्टी कार्यकर्तालाई आफ्नो बचाउ गर्न र सरकारले गरेका कामलाई प्रचार गर्न आग्रह गरे। यसको मतलब हामी जस्तो आम नागरिकले कसरी बुझ्ने ? सरकारले गरेका कामलाई हामी जस्तो आम नागरिकले सरकारको पार्टीका कार्यकर्ताबाट जानकारी पाउने कि यसको प्रत्यक्ष अनुभव गर्न पाउने ?
निर्वाचनमा जादै गर्दा घोषणा पत्र जारी गर्दा दिएका आश्वासन उनिहरुका पार्टीका कर्याकर्ताले गरेको प्रचारबाट थाहा पाउन पर्ने या प्रत्यक्ष आम नागरिकले भोग्दै आएका समस्याहरु सहज हुँदै जानु पर्ने ? सरकार बनेको ६ महिना हुन नपाउँदै महङ्गीले डाडो काटेको छ यस्मा मुलुकका प्रधानमन्त्री ढाकछोप गरिदिन आग्रह गर्छ्न । जनताको ढाड सेकिने गरि सरकारले आफू खुशी करको दायरा बढाउने काम भएको छ यसको लागी प्रधानमन्त्री कर बढाउनु पर्ने कारण खोजेर जनतालाई भुल्याउन आग्रह गर्छन। यस्तो अबस्थामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्ना कार्यकर्तालाई आफ्नो गल्ती ढाकछोप गरिदिन र गरेको कामको प्रचार गरिदिन सार्वजनिक आग्रह गर्नु जनताको भावनासंग राजनीति नगरे के हो?
जब सरकार आफ्ना कार्यकर्तालाई आफुले गरेका काम प्रचार गरेर बिकाउन लाउँछ अनि जनताले सरकारले गरेको कामको अनुभवनै नभई त्यस्को प्रचार सुन्न पर्यो भने दुई तिहाई दिएर बनाएको सरकारको के मान्यता भयो ? मुलुकका प्रधानमन्त्रीनै गैर जिम्मेवारिपूर्ण ढंगबाट आफ्ना राम्रा कामलाई प्रचार गरिदिन आग्रह गर्छन् भने सरकार आगामी दिनको कार्यक्रम कस्तो हुने जनताले सरकारको कामबाट कति लाभ लिने र कसरी लाभ लिने भन्ने बिषय नै अन्योलमा छ ।
लामो संघर्ष पश्चात मुलुकमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुरुवात भएको भनेर ओलीकै भाषामा प्रचार गरिएको छ । बिश्वका कैयन लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा पनि हाम्रो मुलुकको जस्तै विभिन्न किसिमका पार्टीहरु छन्। तिनीहरु लोकतान्त्रिक बिधिबाट बहुमत प्राप्त पार्टीले सरकार बनाउने र अल्पमतमा परेको पार्टी प्रतिपक्षी भएर बस्ने चलन छ र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको चलन पनि यही हो ।
बहुमत पाएर सरकार बनाएका प्रतिनिधि हुन अथवा अल्पमतमा परेर प्रतिपक्षीको भुमिकामा हुन तिनीहरु आम नागरिकका लागि सबै जनप्रतिनिधि हुन । बहुमत पाएका पार्टी जिम्मेवारी सहित सरकार सञ्चालन गर्ने र अल्पमतमा परेको पार्टी आम नागरिकका कुरा सुनेर नागरिकका कुरा सरकार समक्ष पुर्याउने र सरकारले कहिँ गल्ती गरे त्यसलाई सच्याउन दबाब दिने । हामी नागरिकले बुझ्ने भनेको लोकतान्त्रिक मुलुकमा सरकार र प्रतिपक्षीको भुमिका भनेको यहीँ हो ।
आफ्नो जीवनकालमा १५ औं पटक डा गोबिन्द केसी आम नेपाली नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्दै मुलुकको स्वास्थ्य शिक्षाको सुधारको माग राख्दै सत्याग्रह गरेर बसेका छन्। आम नागरिकको भावना सहित मुलुकको संविधानले व्यवस्था गरेको आम जनताको आधारभूत आबश्यकता भित्र पर्ने स्वास्थ्य शिक्षा सुधारको माग राख्दै सत्याग्रह बसेको २३ औं दिन पार गर्दै गर्दा पनि सरकार गम्भीर नदेखिदा जनताको आवाजलाई सरकार समक्ष पुर्याउन प्रतिपक्षीको भुमिका रहेको पार्टीले सरकारलाई आम नागरिकको भावना सहितको सत्याग्रहलाई ऐक्यबद्धता जनाउदै समर्थन गरेर दवाब दिनु उस्को कर्तव्य हो ।
आज जनताको आवाजलाई सरकार समक्ष पुर्याउन प्रतिपक्षीले खेलेको भुमिकालाई लिएर सरकारले डा केसी र उनको समर्थन जनाउने आम नागरिकलाई राजनीतिक तबरले हेरेको छ। सबै जनतालाई थाहा छ डा केसीको सत्याग्रह यो पहिलो पनि हैन र आम नागरिकको भावना पनि यसमा जोडिएको छ भने यो कसरी प्रतिपक्षीको माग अथवा उस्ले गरेको राजनीति भनेर गलत अर्थ लगाइन्छ?
जब प्रतिपक्षीको जिम्मेवारी नै जनताको आवाजलाई सरकार समक्ष बुलन्द बनाएर लाने हो भने यस्तो मानिसको स्वास्थ्यसंग जोडिएको संबेदनसिल कुरालाई सरकारले राजनीतिसंग जोडेर हेरेको छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रतिपक्षीले सरकारले गरेका हरेक कार्यलाई टाउको हल्लाएर समर्थन जनाउन पर्छ भन्ने हुदैन। यसरी प्रतिपक्षीले जनताको आवाजलाई बोलिदिनुलाई सरकारले राजनीतिक अर्थ लगाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउन खोजेको मात्र छ।
जनताका प्रतिनिधि भन्ने अनि जनताका माग पुरा गर्न नसक्दा प्रतिपक्षीले राजनीति गर्यो भनेर भाग्न खोज्ने प्रवृती प्रधानमन्त्रीका लागि सुहाउन्न। डा गोबिन्द केसीको सत्याग्रहलाई सरकारले प्रतिपक्षीले राजनीति गरेको देख्नु नै जनताको भावना माथी राजनीतिक खेलबाड हो। आम नेपाली नागरिकको प्रतिनिधित्व गरिरहेका सत्याग्रही डा केसीको मागलाई राजनीति नगरी सम्बोधन गर्न तयार भए त्यो दुई तिहाई सहितको भिमकाय सरकारले प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुले के गरिरहेको छ हेर्न जरुरी नै पर्दैन।
सरकार आफू जनताको आवाजलाई राजनीतिक अर्थ दिएर विभिन्न बहानामा भाग्ने र आफ्ना कार्यकर्तालाई आफ्नो बचाउ गर्न उर्दी गर्ने अनि जनताको भावाना बोलिरहेको प्रतिपक्षीलाई राजनीति गर्यो भन्ने यसले सरकारको नियत उदाङगो पारेको छ। केसीको निहुँमा जनतालाई भुलाई राखेर सरकारले कुन राजनीति स्वार्थ सिद्ध गर्न खोजिरहेको छ।