काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अन्तरिम विधानले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड खेमालाई एक्लाउने देखिएको छ। गत साउन ४ गते प्रकाशित भएको नेकपाको विधानले प्रधानमन्त्री एवं दुई मध्येका एक अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बलियो बनाउने भएपछि नेकपा एमालेबाट आएको ओली खेमा हावी हुँदै गर्दा माओवादी केन्द्रबाट आएको प्रचण्ड खेमा कमजोर हुने भएको हो ।
विधानले प्रधानमन्त्रीसहित संसदीय दलका नेतासमेत रहेका केपी शर्मा ओलीले पार्टीका आन्तरिक बैठक र भेला तथा सभाका लागि पनि समान हैसियतमा अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था पारित गरेको छ ।
यसअघि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र ओलीले आलोपालो पार्टीका सभा बैठकमा अध्यक्षता गरिने बताइएको थियो । पार्टी एकीकरणपछि पनि ओली शक्ति सर्वोच्चता कायम गर्न सफल भएका हुन् ।
पार्टीभित्र अहिले दुई अध्यक्ष छन् । एमालेबाट आएका केपी शर्मा ओली र माओवादीबाट आएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । एकातिर प्रधानमन्त्रीको पद, संसदीय दलको नेता अनि आलोपालो अध्यक्षता । यसले गर्दा ओली बढी हावी भएका छन् ।
त्यसभन्दा पनि खतरनाक कुरा पार्टीमा देखिएको चरम असन्तुष्टिले गर्दा प्रचण्ड खेमालाई महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउने बेलामै रोक्ने योजना ठूलै षड्यन्त्र बुनिएको छ ।
एक पूर्वमाओवादीका उच्च नेताका अनुसार अहिलेको वैधानिक व्यवस्था अनुसार सबै कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यले महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधिका रुपमा भाग लिन अनिवार्य रुपमा निर्वाचित हुनैपर्ने भएको छ। त्यतिमात्र होइन विधानमा गरिएको यस्तो व्यवस्थाले ओली र प्रचण्डले पनि आगामी महाधिवेशनमा भाग लिन सदस्यता रहेको भूगोलबाट प्रतिनिधि निर्वाचित हुनुपर्नेछ ।
यहिनेरै प्रचण्ड खेमा चुक्दै गरेको अनुभूति भएको ती नेताले बताए । यो निकै कडा व्यवस्था हो । एमालेमा त चुनाव भइरहन्थ्यो तर प्रचण्ड पार्टीभित्र अध्यक्ष बनेपछि सदाबहार हुने मानिस हुन् । उनलाई अहिले दाँतबाट पसिना छुट्न थालिसकेको बुझिन्छ । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गत जेठ ३ गते एकता भएपछि बनेको केन्द्रीय कमिटीका ४४१ सदस्य तथा मातहतका प्रदेश, जिल्ला कार्यसमितिका सदस्यले सम्बन्धित कमिटीमा रहेका संगठित सदस्यबीच प्रतिष्पर्धा गरी प्रतिनिधि निर्वाचित हुनुपर्नेछ ।
एकतापछिको पहिलो महाधिवेशनमा सहमतिका आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने आन्तरिक समझदारी शीर्ष नेताबीच भएको बताइए पनि प्रतिनिधि चयनमा पराजित भएमा ती नेताले महाधिवेशनमा चुन्न र चुनिन पाउने छैनन् ।
पार्टीभित्र ओली पक्षको बहुमतजस्तै देखिन्छ । आम निर्वाचनमा एमाले र माओवादीको सिट संख्या हेर्दा माओवादी पछाडि छ । तर एकतामा बराबरीजस्तो देखिए पनि कार्यकर्ताहरु निकै बढी छन् । स्थानीय प्रतिनिधि बढी छन् । क्षेत्रीय प्रतिनिधि बढी छन् ।
केबल केन्द्रमा देखिने टाउकामात्र बराबरी गनेर तलदेखि माथिसम्म समान छौं भन्न मिल्दैन। अहिले सरकारमा पनि त्यस्तै देखिएको छ । एकले अर्कालाई नटेर्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ। ओलीले कुनै निर्णय गर्नुअघि न त प्रचण्डसंग छलफल गर्ने गरेका छन् न त कुनै माओवादीबाट आएका मन्त्रीहरुसंग ।
सिन्डिकेट हटाउने विषयमा पनि विभाजित छन् । डा गोविन्द केसीको अनसनलाई लिएर पनि दुई गुट निस्केका छन् । चिकित्सा शिक्षा विधेयकका विषयमा पनि आन्तरिक विवाद छ । ओलीले त्यस्ता केसी मरे पनि फरक पर्दैन भन्ने तीतो र एउटा देशको प्रधानमन्त्रीले भन्ने अप्रिय भाषा बोलेर आलोचित भइरहेका छन् भने अर्कातिर प्रचण्ड केसीको पक्षमा लच्किएका छन् । मुखै खोलेर भन्न सक्ने अवस्था नभएकाले उनी हच्किनसमेत थालेका छन् ।
तर पार्टीमा फेरि थाङ्नोमा सुताइने डरले प्रचण्डले शुक्रबार तुरुन्तै बोली फेरे । डा केसीका माग जायज छन् पूरा गर्नुपर्छ भनेका प्रचण्डले (उनको सचिवालयमार्फत) त्यसलाई सच्याउँदै उनको सचिवालयले गलत समाचार सम्प्रेषण भएको भन्न भ्यायो । संचारमाध्यमलाई दूरुपयोग गर्ने पनि नेताहरु नै हुन् र पछि आलोचना गर्ने पनि नेताहरु नै हुन् ।
कुनै पनि संचारमाध्यमलाई प्रयोग गर्ने अनि गाली गर्ने अधिकार कुनै नेतालाई छैन । आफ्नो झिटिगुन्टा नै नरहने गरी उठिबास लाग्ने भविष्यवाणी भएपछि संचारमाध्यमलाई दोष लगाउन पनि पाइँदैन । कुनै पनि पत्रकारले नेतालाई बोल्न उक्साउँदैन । उक्साउने पत्रकार नै हैन । तसर्थ सशक्त द्वन्द्वमा जसरी गोलीले नेपालीलाई प्रचण्डले मारेका थिए त्यसरी नै आफ्नै बोलीले आफू सिद्धिन बेर छैन ।
ओलीको हालत पनि त्यही नै हो । उनले पनि चाहिने नचाहिने धेरै बोलिसकेका छन् । मान्छेलाई हिँड्न राम्रो बाटो छैन जहिले पनि रेल र पानीजहाजको सपना देखाइरहेका छन् । सीमित समयसम्म जादू चल्छ। बोलीमा आकर्षण गर्ने अर्थात् ‘हिप्नोटाइज’ गर्ने क्षमता हुन्छ भने त्यो पनि सीमित नै हुन्छ । त्यसपछि पाइने त त्यसको असर नै हो ।
पार्टीमा अध्यक्षपछि हावी हुने महासचिव हो । महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल पनि पूर्व एमालेका उपमहासचिव । उनको ठूलै छलाङ भएको छ । यसलाई मध्यनजर गर्दा पनि ओली हावी छन् । झन् अहिले बनेको विधानले त ओलीलाई अझ सशक्त बनाएको छ ।
आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा पूर्व माओवादी नेताहरु त्यति खुलेर नलागेकाले पनि ओली उक्त खेमाप्रति असन्तुष्ट छन् । उनले कहिले कार्यकर्ता भेला त कहिले पार्टी केन्द्रीय भेलामा जथाभावी नबोल्न निर्देशन दिँदै आएका छन् । सरकारले गर्ने निर्णयको जश अपजश उसैले लिन्छ भन्दै उनले माओवादीबाट आएका विद्रोही किसिमका कार्यकर्तालाई कडै निर्देशन दिएका हुन् ।
ओलीले अहिले सरकारमा रहेर प्रतिपक्षी दलहरुमाथि गलत नीति त अपनाएकै छन् त्यसरी नै लागिपरेका छन् प्रचण्ड खेमालाई ठेगान लगाउनतिर । प्रचण्ड सोच्दै होलान् एकता गरेर ठीक भयो कि बेठिक ?
