वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले डाक्टर गोविन्द केसीले यिनै एजेन्डालाई लिएर कहिल्यै अनसन बस्नु नपर्ने ताएका छन् । राज्यले डाक्टर केसीको चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग सम्बोधन भएको डा. भण्डारीले बताए । उनले भने, डा. केसीसँग सहमति भएको छ, अब कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । डा. केसीले उठाएका एजेन्डा कार्यान्वयन भयो भने नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सुधार हुने डा. भण्डारीले बताए । यहि विषयमा हामीले डा. भण्डारीसँग कुरा गरेका छाैँ –

० अब डा. केसीले अनसन गर्नुपर्दैन ?
– मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि डा. गोविन्द केसीले वर्षौदेखि उठाउँदै आउनुभएको एजेन्डा सम्बोधन भएका छन् । सरकारले सम्बोधन गर्रयो, कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ । कार्यान्वयन गर्छु भनेर सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ । सत्तारुढ दलका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, प्रधानमन्त्री र सरकारी वार्ता टोलीले सार्वजनिक रुपमा प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ । यो उपलब्धीको कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु । यो कार्यान्वयनसँगसँगै यसलाई ठूलो उपलब्धी मान्नुपर्ने हुन्छ ।

० यही एजेन्डा लिएर डा. केसी अनसन बस्नुपर्दैन ?
– यही इस्युमा डा. केसी अनसन बस्नुपर्दैन । अरु इस्युमा बस्नुभयो भने हामीले उहाँलाई नबस्नुहोस् भन्न मिल्दैन । सत्याग्रहीको आफ्नो विचार हुन्छ । उहाँले उठाएको मुख्य एजेन्डा पूरा भएको छ । डा. केसीले अनसन बस्नुपर्ने दिन समाप्त भयो, यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो ।

० दस वर्ष उपत्यकामा मेडिकल खोल्न नदिँदा नागरिकलाई के फाइदा हुन्छ ?
– उपत्यकामा दस वर्ष नयाँ मेडिकल कलेज नखोल्न र उपत्यकाबाहिर खोल्न प्रोत्सान गरिनेछ । सरकारले पनि काठमाडौं बाहिर मेडिकल खोल्ने, काठमाडौं बाहिर खोल्न निजी क्षेत्रलाई विविध सुविधा दिने भनिएको छ । अब मेडिकल कलेज काठमाडौं बाहिर जानुपर्छ । काठमाडौं बाहिर जानुको अर्थ राम्रा डाक्टर र अस्पताल काठमाडौं बाहिर पनि हुन्छन् ।

आईसीयू समेत नभएर यसपटक डा. केसीलाई जुम्लाबाट काठमाडौं ल्याउनुप-यो । त्यत्ति ठूलो अस्पतालमा आईसीयूसमेत छैन । काठमाडौंबाहिर स्वास्थ्यसेवाको अवस्था ज्यादै नाजुक छ भन्ने कुरा यसले चित्रण गर्छ । यो परिस्थितिमा डा. केसीमो मुभमेन्ट, हिजो भएको वार्ता र त्यसमा भएको सहमतिले अब काठमाडौंबाहिर मेडिकल कलेज जाने प्रकृया सुरु भयो । काठमाडौं बाहिरका नागरिकले पनि राम्रो स्वास्थ्य सेवा पाउने अवसर खुल्यो भन्ने कुराको क्लियर म्यासेज अब जान्छ ।

० पूर्वाधार भएका कलेज सरकारले किन्छ ?
– कुनै मेडिकल कलेजलाई आसयपत्र दिइएको छ, सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरेको छ, सम्बन्धन विश्वविद्यालयले नै दिनुपर्छ । सरकारले सम्बन्धन दिने होइन । काठमाडौं विश्वविद्यालयले १०–११ वटालाई सम्बन्धन दिइसकेको छ, टियूले पनि पाँचवटाभन्दा बढीलाई सम्बन्धन दिइसकेको अवस्था छ । त्यसैले तत्काल नयाँले मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउन सक्दैनन । सम्बन्धन नपाएपछि काठमाडौंमा कलेज खोल्न कठिन छ । नयाँ विश्वविद्यालय आयो भने त्यसलाई पाँचवटासम्म मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनसक्छ । अर्थात् काठमाडौं बाहिर जाउ भन्ने सन्देश हो । अब एउटा आयोग बन्छ, त्यसलाई काठमाडौं बाहिरलाई सहजिकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सहमतिमा लेखिएको छ । अबको टे«न काठमाडौंबाहिर राम्रा डाक्टर जाने, मेडिकल जाने हो, काठमाडौं बाहिर स्वास्थ्य सेवा पुग्ने हो ।

० निजी मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा पनि उठेको थियो नि ?
– यो सहमतिमा त्यो कुरा समेटिएन, तर बहस सुरु भयो । हामीले वार्तामा त्यो कुरा पनि उठायौं । यो कुरामा सबै पक्ष सहमत छ । स्वयम प्रधानमन्त्रीबाट यो कुरा आएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य अतिपूँजीवादको शिकार भएको छ । उदाहरणका लागि सरकारी स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीको भविष्य एकदमै अनिश्चित छ । किनभने त्यहाँ शिक्षाको गुणस्तर नै छैन । हुनुपर्थ्याे, सार्वजनिक स्कुल एकदमै प्रतिस्पर्धी, गुणस्तरीय र सामुदायिक स्कुलमा भर्ना हुन तँछाडमछाड हुनुपथ्र्यो । तर वस्तुस्थिति ठीक उल्टो छ । निजी स्कुल सञ्चालन गर्न दिनु हुँदैन भन्ने होइन, प्राइभेट स्कुल हुनुपर्छ । त्यसले समाजमा राम्रै परिणाम ल्याउँछ । तर, शिक्षा र स्वास्थ्य नाफाका लागि व्यवसाय गर्नु हुँदैन । यो सेवामूलक क्षेत्र हो ।

अबको बहस भनेको सरकारी स्कुललाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, निजी स्कुलले सामुदायिक स्कुलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । हाम्रा छोराछोरीहरु सामुदायिक स्कुलमा भर्ना हुँदा आत्मसम्मान गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ । अब हामी त्यो दिशामा लाग्नुपर्छ, यो कुरा सुरु भइसक्यो ।

अस्पतालहरु सामाजिक सुरक्षाभित्र पर्छ । सामाजिक सुरक्षाभित्र राख्नु राज्यको दायित्व पनि हो । अस्पताल चलाएर नाफा कमाउने र त्यसैबाट आफ्नो आर्थिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने जुन किसिमको संस्कार विकास भएको छ, केही सीमित मान्छेको हातमा स्वास्थ्य प्रणाली निहीत हुन पुगेको छ, यसलाई बे्रक गर्नैपर्छ । यो बे्रक गर्ने काम आजको भोलि हुँदैन, यसमा लामो बहस गर्नुपर्छ, राम्रो नीति चाहिन्छ ।