पछिल्लो समय कार्वन ट्रेडको मुद्दा चर्चामा छ । कार्वन व्यापारबाट नेपालले पाँच वर्षको अवधिमा अर्बौ रुपैयाँ नाफा कमाउने कुरा बाहिर आएका छन् । कार्बन व्यापार के हो ? यसको पृष्ठभूमि के थियो र यसको भविष्य के छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर वातावरणीय संरक्षण परिषद्का विज्ञ सदस्य कुशल गुरुङसँग हामीले कुरा गरेका छौँ । 

० कार्वन व्यापारबाट फाइदैफाइदा मात्र हुन्छ ? अर्थात यसको भविष्य छ ? 
– सबैभन्दा पहिले यसको पृष्ठभूमि बुझ्नुपर्छ । औद्योगिक क्रान्तिपछि विश्वको वायुमण्डलमा कार्वनडाइअक्साइडको मात्रा अत्याधिक बढ्न थाल्यो । त्यसको नकरात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्न वा न्यून कार्वनमा विकास गर्नका लागि क्युटो प्रोटकलमा धनी र गरिब भनेर छुटाइएको छ । त्यो प्रोटकलमा नेपाल गरिब मुलुकमा पर्छ । हामीजस्तो देशले न्यून कार्वन विकासमा अगाडि बढ्न खोज्दा विकसित मुलुकले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता छ । त्यो क्लिन मेकानिजमअन्तर्गत हाम्रोजस्तो देशले कार्वन रिडक्सन गर्न सक्ने प्रोजेक्टहरु अप्रुभ गरेको खण्डमा त्यसबापत बजारले निर्णय गरेअनुरुप प्रतिकार्बनको दर रेटअनुसार हामीले सहयोग पाउने हो ।

यसलाई मान्छेले दुवै तरिकाले हेरिरहेको छ । वायो ग्यासअन्तर्गत वर्षेनी हामीलाई एक अर्ब प्राप्त हुन्छ । रिड्युस इमिसन फ्रम फरेस्ट डिग्रेड्रसन एन्ड डिफरेस्टेसन अवोइडेडको जुन रेट छ, त्यसबाट पनि वर्षेनी ३० करोड रुपैयाँ जति आइरहेको छ । यस हिसाबले पैसा आइरहेको देखिन्छ ।

यो कुरालाई लत्याएर तीब्र गतिको आर्थिक विकासमा हिडेको भए सम्भवतः अर्को हिसाबको विकास हुन्छ कि भन्ने फरक मत हुनसक्छ । पेरिस एग्रिमेन्टपछि विश्व नै न्यून कार्बन विकासमा जान खोज्दा त्यो लक्ष्यको हिसाबले हामी धेरै अगाडि छौं जस्तो लाग्छ ।

० धनी राष्ट्रहरुले विकासको नाममा तिमीहरु चुप लागेर बसे भनेर थुमथुमाएको हो ?
– क्युटो प्रोटकल अभिसन्धी यस्तै देखिन्थ्यो । यसको चर्को विरोध चाइना र भारतले गरे । औद्योगिक क्रान्ति गर्ने यूरोपियन अमेरिकी मुलुक हुन् । उनीहरुले जति चाहिने विकास गरिसके । अहिले हामीले विकास गर्ने बेलामा लगाम लगाउने भनेर चाइना र भारतले विरोध गरेका थिए । तर पछिल्लो समय पेरिस एग्रिमेन्ट भनेर आएको छ, यो एग्रिमेन्टलाई चाइना, भारत र रसियाले धेरै सर्पोट गरेका छन् । यसको विरोध अहिले अमेरिकाले गरिरहेको छ । यसलाई विश्लेषण गर्दा पुराना कुरामा अड्किएर बस्न सकिँदैन । एउटै मात्र विश्व छ, त्यो विश्वलाई जोगाउन हामी सबैको भूमिका छ । पेरिस एग्रिमेन्ट जुन नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेको छ । विश्व कार्वन उत्सर्जनमा त्यत्ति ठूलो योगदान नभएता पनि भइरहेको कार्वनलाई न्यूनीकरण गर्दैछु भन्ने प्रतिबद्धता जनाएका छौं । त्यस हिसाबले यसलाई नकरात्मक रुपमा लिनु हुँदैन । विकसित मुलुकले अल्प विकसित मुलुकलाई विकासमा लगाम लगाउन खोजेको भन्न मिल्दैन ।

० क्योटो प्रोटोकलले अर्थतन्त्र बिर्गाछ भन्ने कुरा अमेरिकाले बाहिर ल्याइरहन्छ । यसले कार्बन ट्रेडमा असर पार्छ ?
– सन् २००५ मा क्यूटो प्रोटकल लागू हुँदा पनि अमेरिकाले हस्ताक्षर गरेन । पहिलो सत्र २०१३ सम्म थियो, यसको दोस्रो सर्त २०२० मा सकिँदैछ । यो मोटामोटी सफल भयो । त्यसैको परिणामस्वरुप पेरिस एग्रिमेन्ट भयो । अब बन्ने कार्वन इनिसन र ट्रेडिङ कुराहरु बन्दैछन् । त्यसैबाट शिक्षा लिएर अघि बढ्दैछ । अमेरिका आयो भने यसको बजार धेरै ठूलो हुन्छ । तर, अमेरिका बिना पनि यो बजार चलिरहेको छ र टिकिरहेको छ । यो मिसनमा प्रतिव्यक्ति आयको हिसाबले अमेरिका बस्नैपर्छ । अमेरिका भए सुनमा सुगन्ध हुन्छ । देशको हिसाबले चाइना हो । पृथ्वीवासी हुनुको नाताले उहाँहरु यो मिसनमा आउनुपर्छ । पछि उहाँहरु आउनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।