काठमाडौं। शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका विभिन्न ५ वटा संस्था एकजुट भएका छन् । उनीहरु कार्यालय स्थापना भइ काम सुरु गरिसकेको आईडीपीलाई रोक्न एकजुट भएका हुन्। 

आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी स्वीकार्य नभएको विषयलाई जोडदार रुपमा उठाउँदै उनीहरुले सरकारले आईडीपीलाई स्वीकृति दिन नहुने तर्क गरे ।

आईडीपीलाई नेपालमा काम गर्न रोक लगाउनु पर्छ भन्दै लविङमा लाग्नेहरुमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा कार्यरत संघहरु इक्यान, फेकन, आइरिन, जालसान र नायर छन् ।

यता आईडीपी भने सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर शिक्षामन्त्रालयबाट अन्तिम स्वीकृतिको पखाईमा छ ।

हाल आईडीपीले नेपालमा अंग्रेजी भाषा परीक्षण विधी (आईईएलटीएस)को परीक्षा लिँदै आएको छ । आईईएलटीएस आईडीपी बाहेक बिट्रिस काउन्सिलले पनि लिन्छ ।

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ इक्यानका अध्यक्ष विष्णुहरि पाण्डेले शैक्षिक परामर्श क्षेत्र आफैमा सक्षम भइसकेकाले बैदेशिक लगानी भित्र्याउन नहुने बताए । उनले हाइड्रो, रेल तथा विकास निर्माणका अन्य काममा जस्तो बैदेशिक लगानी स्वास्थ्य र शिक्षामा आवश्यक छैन ।

शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा बैदेशिक लगानी हुनुहुँदैन भनेको इक्यान लगायतका संस्थाहरुले विदेशी कम्पनीका ‘फ्रेञ्चाइजी’का नाममा खुलेका कन्सलटेन्सीहरु पनि भविष्यमा बन्द गर्नका लागि आफूहरुले पहल गर्ने संकेत गरेका छन् । विश्वविद्यालयले सोझै यहाँका कन्सलटेन्सीलाई सम्बन्धन नदिने भएकाले ‘फ्रेन्चाईजी’ चलाउनु आफ्नो बाध्यता भएको बाध्य भएको उनीहरुको तर्क छ ।

पछिल्लो समयमा नेपालमा प्रभावकारी रुपमा काम गर्नेगरि आएको आईडीपीले भाषा परीक्षणसँगै ‘स्टुडेन्ट प्लेसमेन्ट सर्भिस’ समेत प्रदान गर्ने गरी कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी भएसँगै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा तहल्का मच्चिएको देखिएको छ। आईडीपीले एजुकेशन कन्सलटेन्सी सरह नै काम गर्दा अहिले कन्सलटेन्सीहरुले कमाइरहेको ठूलो हिस्सा आईडीपीमा जान्छ र व्यापार कम हुन्छ भन्ने डर देखिएको धेरै व्यवसायीको बुझाइ छ ।

व्यवसायीमा नयाँ ‘सिन्डिकेट’को डर
आईडीपी अहिले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर शिक्षामन्त्रालयको स्वीकृति पाउने अन्तिम तयारीमा छ । तर व्यवसायीहरु भने आईडीपी आउँदा निश्चित व्यवसायीको सीमित घेराभित्र निर्माण भएको ‘अदृश्य सिन्डिकेट’ तोडिने डरमा छन्। आईडीपीले अष्ट्रेलिया, अमेरिका, बेलायत, क्यानडा र आयरल्याण्ड जस्ता अंग्रेजी भाषा बोलिने देशका लागि काम गर्नेछ ।

हट्ला त फ्रेञ्चाइजी? 
इक्यान लगायतका संस्थाले आईडीपीको विरोध गर्दा गर्दै लामो समयदेखि फ्रेञ्चाइजीका नाममा सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरु समेत तानिएका छन् । यसरी फ्रेञ्चाइजी अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका संस्थामा भारतको कोलकत्तामा दर्ता भइ नेपालमा सञ्चालनमा रहेको ग्लोबल रिच एजुकेशन, अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा कार्यालय स्थापना भइ सञ्चालित ‘इन्टरफेस एजुकेशन’, अष्ट्रेलियाकै सिड्नी, न्यू साउथ वेल्स र मेलवर्नमा कार्यालय रहेको ‘एईसीसी ग्लोबल’, भारतको नयाँ दिल्लीमा कार्यालय रहेको ‘एसआईईसी’, भारतकै नयाँ दिल्लीमा कार्यालय रहेको ‘ओईसीसी’, अष्ट्रेलियामा कार्यालय रहेको ‘राइट्स एण्ड एसोसिएट्स’, अष्ट्रेलियाको मेलवर्नमा कार्यालय रहेको ‘कँडेल कन्सलटेन्सी’, अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा रहेको ‘सिड्नी एक्प्रेस एजुकेशन कन्सलटेन्सी’, अष्ट्रेलिया मै कार्यालय रहेको ‘बुमरेञ्ज अष्ट्रेलिया स्टडी’, ‘असिज माइग्रेसन एन्ड एजुकेशन कन्सलटेन्ट’, ‘ब्रिज ब्लु’, ‘आईएसी’, ‘ईपी माइग्रेसन’लगायतका कन्सलटेन्सी छन् ।

फ्रेञ्चाइजका नाममा सञ्चालित यी संस्थाहरु कुनै न कुनै संघमा आबद्ध छन्। संघहरुले यि संस्थालाई कस्न थाले उनीहरु पनि स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न वाध्य बन्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। 

आईडीपी के हो र आउने सम्भावना कति ?

कानुनी रुपमा बलियो देखिएको आईडीपी पछाडि हट्ने सम्भावना न्यून देखिएको जानकारहरु बताउँछन्।सबै प्रक्रिया पूरा सकेपछि उसलाई रोक्नका लागि कानुनी आधार छैन् ।

सुरुमा आईईएलटीएसको परीक्षा केन्द्रका रुपमा नेपालमा आफ्नो काम सुरु गरेको आईडीपीले अहिले ‘स्टुडेन्ट प्लेसमेन्ट सर्भिस’को काम समेत गर्ने गरी राजधानीको हात्तिसारमा कार्यालय स्थापना गरिसकेको छ।

अष्ट्रेलियन सरकारको ५० प्रतिशत लगानी र त्यहाँका ३९ वटा विश्वविद्यालयको ५० प्रतिशत लगानीमा सञ्चालित कम्पनी हो आइडीपी ।

नेपालमा भने ‘आईडीपी एजुकेशन स्टुडेन्ट सर्भिसेस नेपाल प्रालि’सँगको संयुक्त लगानीमा सुरु भएको हो ।

आईडीपी वल्र्ड प्रालि, अष्ट्रेलियाको ५१ प्रतिशत लगानी र आईडीपी एजुकेशन स्टुडेन्ट सर्भिसेस नेपाल प्रालिका ४९ प्रतिशत लगानी रहनेछ । संस्थाले आगामी अगस्ट १ गतेदेखि विविधत रुपमा कार्यालय सुरु गर्ने तयारी गर्दैछ ।

नेपालमा आईडीपी एजुकेशन स्टुडेन्ट सर्भिसेस नेपाल प्रालिका निर्देशक निरज सिटौलाका अनुसार उद्योग विभाग, शिक्षा मन्त्रालयबाट रायप्राप्त गरि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भइसकेपछि गत जेठ १० गते नेपाल राष्ट्रबैंकबाट लगानी भित्राउनका लागि स्वीकृति प्राप्त भइ कार्यालय सञ्चालनमा आइसकेको छ ।