काठमाडौं। संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सूर्य ढुंगेलले संसदीय सुनुवाई समितिलाई प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशमा दीपकराज जोशीको सिफारिस अनुमोदन गर्ने अधिकार मात्र भएको बताएका छन् । डा. ढुंगेलले भने, संसदीय समितिलाई अनुमोदन गर्ने अधिकार छ, अस्वीकृत गर्ने अधिकार संवैधानिक हुँदैन ।’ यस्ता विवादहरु कोठाभित्रै छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने धारणा डा. ढुंगेलको छ । यी संवैधानिक जटिलताबारे हामीले डा. ढुंगेलसँग कुरा गरेका छाैँ । 

० प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाईमा भएको विलम्बलाई कसरी बुझ्ने ?
– जुन बिलम्ब भएको छ, त्यसलाई राम्रो मानिदैन । संसदीय सुनुवाई समितिले अनुमोदन गर्ने व्यवस्था हाम्रो संविधानमा छ । संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली आएको छ । त्यो नियमावलीले सुनुवाईको प्रकृया तोकेको छ ।

सुनुवाई ढिलो गर्नु राम्रो होइन, त्यही दिन अनुमोदन गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । ४५ दिनभित्र गरिसक्नुपर्ने भन्ने समय दिएको छ । केही विषयमा छलफल गरेर हामी टुंग्याउँछौं भनिएको छ । सुनुवाई कानुनी व्यवस्था भएकाले ठीक होईन भन्न मिल्दैन ।

छलफलको कुरा बाहिर आइरहेको छ, पत्रपत्रिकामा जे कुरा बाहिर आएको छ त्यो ठीक होईन । हुनेवाला प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति निश्चित गर्ने कि नगर्ने विषयमा अहिले आएर प्रश्न उठाउनु अझ नराम्रो हो ।

० यो विषयलाई नराम्रो भन्ने के कति कारण छन् ?
– नयाँ संविधानमा सर्वोच्च अदालतबारे जे व्यवस्था गरेको छ, त्यो जनताको विश्वासको आधारमा न्याय प्रधान गर्ने र संविधानको अन्तिम व्याख्याताको रुपमा छ । संविधानको मात्र होइन अब संघीय व्यवस्थासम्बन्धी गरिएको प्रावधानकाबारेमा पनि सर्वोच्च अदालत अन्तिम व्याख्याताको रुपमा रहन्छ। यो सम्मानित र सशक्त प्रदायक सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश जो कायममुकायम भएर आइरहनु भएको छ र केही वर्षसम्म निरन्तर उच्च र सर्वोच्च अदालतमा काम गरि एकपटक सुनुवाई समेत पार गरेर प्रधानन्यायाधीश हुन लागेका व्यक्तिमाथि यस किसिमको प्रमाणित नभएका नकारात्मक टिकाटिप्प्णी बाहिर आउनु राम्रो होईन।

० संसदीय सुनवाई समितिमा व्यक्तिले सफाइको मौका पाउँछ ?
– यसमा सफाईको कुरै आउँदैन । त्रुटीपूर्ण ढंगले यो छलफलको कार्यक्रम अघि बढेको छ। दुईतीनवटा संवैधानिक प्रश्न अनुत्तरित छन्। यो संसदीय सुनवाई समितिलाई कार्यविधिमा दुईतिहाई बहुमतबाट अस्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यो अस्वीकृत गर्ने अधिकार नियमावलीले दिने हो कि होईन ? यो ठूलो संवैधानिक प्रश्न हो ।

संसदीय सुनवाईमा संघीय कानुनबमोजिम भनिएको छ। संघीय कानुन बनाएर कानुनबमोजिम कस्तो अवस्थामा स्वीकृत गर्ने, कस्तो अवस्थामा अस्वीकृत गर्नु विषय संघीय कानुनले तोक्नुपर्ने हो। संघीय कानुन बनेको छैन, संसदीय सुनवाई प्रकृयाअन्तर्गत दुईतिहाई बहुमतले स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने भन्ने कुरा बाझिएको छ । त्यसकारण त्यो असंवैधानिक छ । असंवैधानिक प्रकृयाबाट अस्वीकृत गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने ठूलो संवैधानिक प्रश्न छ । यो प्रश्न भोलि अदालतमा उठ्न सक्छ ।

यदि प्रधानन्यायाधीशको काम कारबाहीमाथि असन्तुष्टि अथवा अरु केही छ भने संविधानमै सर्वोच्च अदालत न्यायाधीशलाई यदि त्यस्तो किसिमको आचरणसम्बन्धी वा क्षमता अभावको कुनै प्रश्न छ भने संघीय संसदले दुई तिहाई बहुमतबाट महाअभियोग लगाएर हटाउन सक्छ ।

यदि असक्षम हो भने उहाँलाई कारबाही गर्ने प्रकृया आफ्नै छ। त्यो नगरी यो सुनवाईको प्रकृयामा अस्वीकृत गर्ने भन्ने जुन कुरा प्रकृयामा राखियो । चार पाँचजनाले उजुरी दिए, संसदीय समितिका मान्छेहरुलाई चित्त बुझेन हामी अस्वीकृत गछौं भनेर १५ जनालाई कसले अधिकार दियो ? नियमावलीले अधिकार दिएर हुन्छ ?

सुनुवाई गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानले गर्‍यो, तर अस्वीकृत गर्ने जुन अधिकार दिइएको छ। महाअभियोगसम्बन्धी १५ जनामाथि ल्याएर जसरी टुंग्गाइयो, त्यही कुरो मिलेको छैन। यो प्रकृयामा जुन किसिमका प्रश्नहरु बाहिर ल्याइएका छन्, त्यसले अदालतको प्रतिष्ठामा आघात पुग्ने नै छ, स्वयम प्रधानन्यायाधीश भएर काम गरिरहेको व्यक्ति जो संविधानको सिफारिसमा अघि बढिसकेको व्यक्तिलाई अहिले आएर त्यसो गर्नु हुँदैन थियो । सांसदज्यूहरुले किन त्यसो गर्दै हुनुहुन्छ ? छलफलका विषय गोप्य ढंगबाट गरेर उहाँहरु निष्कर्षमा आउनुपर्थ्यो। उहाँहरुलाई अनुमोदन गर्ने अधिकार छ, अस्वीकृत गर्ने अधिकार छैन ।