पाल्पा । तिनाउ गाउँपालिकाकी शान्त सारुले गाउँ नगरमा सिंहदरबार आएको एक वर्ष बिते पनि परिवर्तनको अनुभूति हुन नसकेको भन्दै निराश छिन् । स्थानीय तहको निर्वाचनपूर्व गाउँनगरमा सिंहदरबार पुगेको खबरले उत्साहित उनी जनप्रतिनिधिको पछिल्लो रवैया देख्दा दिक्क छिन् । उनले भनिन्, ‘स्थानीय तह निवार्चनको एक वर्ष बित्यो, तर नागरिकका आशा र अपेक्षा पूरा हुन सकेनन् ।

चुनावताका आर्थिक समृद्धिका लागि प्रतिबद्ध हुँदै नमुना स्थानीय तह बनाउने सबैले वाचा गरेका हुन्, तर अहिले सबैजसो जनप्रतिनिधि अन्योलमै काम गरिरहेका छन् ।’ संविधानको मर्मअनुसार संघीयता कार्यान्वयनको अवस्थामा आए पनि स्थानीय तह निर्वाचनको एक वर्षसम्म जनप्रतिनिधिका चिप्ला आश्वासनले नागरिकका भोका पेट भरिएनन । जनप्रतिनिधिको अधिकांश समय गोष्ठी, सेमिनार, बैठक, भेला सम्मेलनमै खर्च हुन पुग्यो । स्थानीय तहले गाउँमै रोजगारीको अवस्था सिर्जना गरेर विदेशीने युवाको संख्या कम गर्न पहल गर्नुपर्नेमा, रोजगारीका अवसरवाट वञ्चित गराउदै आएको स्थानीय बताउँछन् । जातिय विभेद, भ्रष्टाचार, घुसखोरी निरुत्साहित भएको छैन । संघीयताका नाममा देशको अर्थतन्त्रमाथि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको रजाइँ चलिरहेको आम नागरिकको बुझाइ छ ।

यसअघि कर्मचारीका भरमा मात्र चलेकाले विकासका काम हुन नसकेको गुनासो व्यापक थियो । तर, प्रतिनिधि आउँदा पनि सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने खालका काम भएको देखिँदैन । गाउँगाउँमा सिंहदरबार पाउने आशा बोकेका जनताले जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए पनि एक वर्षसम्म कार्यालय नै व्यवस्थित रूपमा पाउन सकेका छैनन् । दश वटा स्थानीय तह रहेको पाल्पा जिल्लाका स्थानीय तहहरु दलीय भागबण्डाका आडमा विकासमा समेत राजनीतिकीकरण भएको व्यापक गुनासो जनताले गर्न थालेका छन् ।

विकास र नीति नियम निर्माणमा ‘पार्टी’ को बन्दी बन्न पुगेको देखिन्छ ,  ‘आफ्नालाई नभएको शीर्षकमा पनि कार्यक्रम बाँड्दै हिड्ने, अरुलाई भएको शीर्षकमा पनि कार्यक्रम नदिने,’ तानसेन  नगरपालिकाका एक स्थानीयले भने, ‘कसैलाई काखा कसैलाई पाखा लगाउन पाइन्न ।’ प्रत्येक स्थानीय तहले विकासका लागि विनियोजन गरिएको बजेट राजनीतिक भागबण्डाकै आधारमा चल्ने गरेको स्थानीयको आरोप छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि भने आफूहरुका अधिकांश प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको चरणमा रहे पनि स्पष्ट नीति तथा कानुन र बजेट अभावले प्रभावित रहेको बताउँछन् । चुनावका बेला सुरक्षित अनि व्यवस्थित पर्यटकीय सहर, व्यवस्थित बस पार्क, स्वच्छ पिउने पानी बाटोदेखि ‘स्मार्टसिटी’ बनाउनेसम्मका नारा तानसेन नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले ल्याएको सुनिन्थे ।

 तर, ती वाचा र प्रतिबद्धता पूरा गर्ने अहिले सम्म कुनै सुरसार छैन ।  ‘जति काम गरेका छौँ अन्योलमै गरेका छौँ । चुनाव ताका बोलिएको समृद्धि भन्ने शब्द उचारण गर्न जति सजिलो छ, त्यत्तिकै कार्यान्वयनमा ल्याउन असहज हुने तानसेन नगरपालिकाका प्रमुख अशोक कुमार शाहीले बताए ।  स्थानीय तह निर्वाचनको एक वर्ष पुगिसक्दा आपूmहरूले आश्वासन दिएअनुसार जनताका आशा अपेक्षा पूरा गर्न नसेको यहाँका जनप्रतिनिधिले स्वीकार गरेका छन् ।  यहाँका अधिकांश स्थानीय तहमा कानुन निर्माणको काम निकै सुस्त छ । बनेका कानुन कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । पूर्वखोला गाउँपालिका अध्यक्ष नुन बहादुर थापाले  अन्योलबीच पहिलो वर्ष गुज्रेको बताउँछन् । उनले भने, ‘जति काम गरेका छौँ अन्योलमै गरेका छौँ,’ उनले भने, चुनाव ताका बोलिएका समृकिा सपनाहरु  द्ख्न जति सजिलो छ, त्यत्तिकै कार्यान्वयनमा ल्याउन असहज हुने गरेको छ ।

लामो समयसम्म कर्मचारीतन्त्रले चलाएको मनपरीतन्त्र सुधार गर्न ठिक्क छ । चुनावताका गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सबैको साथ र सहयोग हुन जरुरी देखिएको छ । रम्भा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले भने, ‘स्पष्ट कानुन बनिनसक्दा काम गर्न कठिन भएको बताए । अन्योलबीच एक वर्षमा सोचेको जस्तो विकास गर्न नसकिएको उनले स्वीकार गरे ।  जनताका प्रतिनिधि भएकाले जनताका चाहनाअनुसार विकासका कार्यहरु गर्ने जनप्रतिनिधिहरुको प्रतिबद्धता रहेको छ ।