रंगेली । मोरङको रंगेली नगरपालिका १ ववियाविर्ताका करिव डेढ सय परिवार हातमा जग्गा धनी पुर्जा हुँदा समेत घरजग्गाविहिन हुने अवस्थामा पुगेका छन् । 

करिव १५ वर्षदेखि स्थानियलाई जग्गा विक्रि गरी रजिष्ट्रेशन पास गर्दै आएका विराटनगर निवासी घाडेवा परिवार बिच आन्तरिक किचलो र अंश मुद्दाका कारण स्थानिय डढे सय घरजग्गाविहिन हुने अवस्थामा पुगेका हुन् ।

 स्थानियलाई पवन धाडेवा, युवराज धाडेवा, भरवलाल घाडेवा, विरेन्द्र घाडेवा समेत मिली चलनचल्तीको दरदाममा जग्गा बिक्रि गर्दै आएका थिए । 

धाडेवा परिवारसंग खरिद गरेका जग्गामा स्थानिय पीडितहरुले आफ्नो घरबास गरी जग्गा जोतभोक गर्दै आएका थिए । तर अंशवण्डाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि धाडेवा परिवारका अंशियारमध्ये अजय घाडेवाले मालपोत कार्यालय रंगेलीबाट स्थानियको नाममा रजिष्ट्रेशन पास भई गएको जग्गासमेत दर्ता खारेज गरी आफ्ना परिवारको सदस्यको नाममा प्रक्रिया मिलाएर नामसारी गरेपछि स्थानिय परिवार विचल्लीमा परेका हुन् । 

स्थानिय बिनिता कुमारी खा थारुले ‘हिजो घाडेवा परिवारले नै हामीलाई जग्गा बेचेका हुन् हामीले त्यै जग्गामा घर बनाएर जिविका चलाउँदै बस्दै आएका छौं अहिले हामीलाई थाहपत्तो नदिई हाम्रो जग्गा दर्ता खारेज गरेर बिजोग बनाइयो’, भनिन् । 

पीडित स्थानियबासीले आक्रोशित हुँदै आईतबार मालपोत कार्यालय घेराऊ गर्दै विरोध गरेका छन् । मालपोत कार्यालय रंगेलीले २०७५ साल साउन ४ गते साविक ववियाविर्ता ७ “क” को  १९ वटा कित्ता दर्ता खारेज गरी धाडेवा परिवारकी किरण देवी धाडेवाको नाममा दर्ता गरेको छ । 

धाडेवा परिवारको कर्तुत स्थानिय पीडितले एक साताअघि मात्र थाहा पाएका हुन् । पीडित स्थानियहरुले घटना थाह पाए लगत्तै रंगेली नगरपालीका कार्यालयस्थित न्यायिक समितिमा कमल घाडेवा, अजय घाडेवासमेत मिलेर आफुहरुलाई थाहा नदिइ आफ्नो परिवारका सदस्यको नाममा धनिपुर्जा निकालेर ठगी गरेको भनी उजुरी गरेका छन् । 

५ दाजुभाइ रहेका धाडेवा परिवारका संजयकुमार धाडेवा समेतको अंशमुद्दामा युवराज धाडेवा समेतलाई प्रतिवादी बनाई २०५२ सालमा दोस्रो पटक मुद्दा गरेपछि २०६२ साल वैशाख २१ सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार वण्डा मुचुल्कासहित जिल्ला अदालत मोरङले २०७० साल माघ १० गते पत्रसहित १ सय ४० कित्ता जमिन दर्ता खारेज गर्न मालपोत कार्यालय रंगेलीलाई पत्रचार गरेपछि मालपोत कार्यालय रंगेलीले २०७३ साल साउन २ गते ५७ वटा दर्ता खारेज गरेको छ भने दोस्रो पटक २०७५ साल साउन ४ गते १९ वटा कित्ता दर्ता खारेज गर्दा जग्गा धनिपुर्जा हातमा भई घर बनाई बसोवास गरी रहेका परिवारको समेतको जग्गा दर्ता खारेज भई धाडेवा परिवारको नाममा नामसारी भएपछि स्थानिय मालपोत कार्यालय रंगेली घेराऊ गर्न पुगेका हुन् । 

धाडेवा परिवारको साविक ववियाविर्ता गाविस वार्ड नं ७, ८ र ९ हाल रंगेली नगरपालीका १ मा करिव २ सय २८ विगाह जमिनमध्ये हाल स्थानियहरुले करिव १ सय ८२ विगाह खरिद गरेर जोतभोक बसोबास गरीरहेका छन् । ती जमिन गुम्ने अवस्थामा पुगेको पिडीतहरुको भनाई रहेको छ । धाडेवा जमिनदार परिवार हुन् । 

धाडेवा परिवारबाट पीडित भएका स्थानिय दोर्णबहादुर कार्कीले आफुले २०६० सालमा पवन धाडेवाको पत्नी रेखा देवी धाडेवासंग जग्गा खरिद गरी हिजोसम्म मालपोत रकम तिर्दै आएकामा अहिले एक्कासी सोधखोजी नगरी आफ्नो नामको जग्गा अजय धाडेवाको आमा किरण देवीको नाममा नामसारी गरी दाजुभाईको झमेलामा आफुहरुलाई सुकुम्बासी बनाएको बताए । 

उनले भने, ‘दाजुभाईको अंश झमेला थियो भने किन हामीलाई जग्गा बेचीयो किन जग्गा रोक्का नगरी पैसा लिएर जग्गा बेचियो ?’
जग्गा जालसाज ठगी आरोपमा रंगेली न्यायिक समितीमा उजुरी परेका अजय धाडेवाले आफुले कानुन बमोजिम आफनो हक पाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

उनले भने सबै धाडेवा परिवार मिलेर स्थानियलाई पिडीत बनाएको भन्न नमिल्ने तर्क राखे । यता मालपोत कार्यालयका प्रमुख उत्तम श्रेष्ठले आफुहरुले अदालतले फैसला गरेको आदेशको कार्वान्वयन गरेको बताए । 

उनले अदालतले दर्तागरी दिनु भनेर कित्तासहित पत्र पठाएकाले दर्ता खारेज गरेको बताउँदै त्यसले अहिले समस्या उत्पन्न भएकाले पछिल्लो समय मालपोत कार्यालय रंगेलीले निर्णय गरेको १९ वटा कित्ता दर्ताखारेज बदर गर्ने र साविकै धनीको नाममा दर्ता कायम गर्ने भनी स्थानिय पीडितसंग सहमति भएको बताए । 

मालपोत रंगेलीका मुद्दा शाखाका नासु अरुण पिठाकोटेले अदालतले सोझै कसैको नाम नखुलाई कित्ता नम्बर उल्लेख गरी नामसारी गरिदनुभनी पत्र पठाएकाले अहिले समस्या देखिएको बताए ।

यता रंगेली नगरपालीकाका मेयर दिलिप वगडीयाले अदालतमा अंश मुद्दा हुँदा जग्गा रोक्का हुनुपर्ने हो तर किन र कसरी रोक्का नभई विक्री भयो ? घटनाको वास्तविकता खोजविन भई रहेकाले स्थानिय किसान परिवारहरुलाई कसैले पानी बिचल्लीमा पार्न नहुने बताउँदै सोझा सिधा किसानले रकम तिरेर जग्गा खरिद गरेकाले यदि किसान परिवार पीडित हुनुपर्ने अवस्था रहे अहिलेको चलनचल्ती बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने र न्यायीक समितिले आवश्यक छलफल गरेर निर्णय लिने पिठाकोटेले बताए ।