पूर्वका ९ जिल्ला बन्दमा लिम्बू नेता लिङ्देनको फरक मत, भन्छन् - 'हाम्रो कालो दिन चैत १७ हो'

प्रकाशित मिति : २०७५ श्रावण २२ मंगलबार

काठमाडौं । राज्य एकिकरणको अभियानमा लागेका पृथ्वी नारायण शाहले युद्धमा जित्न नसकेपछि, जालझेल र षडयन्त्रमुलक रुपमा, लिम्बुवान हडपेको दिन, साउन २२ लाई “कालो दिन” भन्दै लिम्बूवान खुम्बूवानका केही संघ संगठनले आज पूर्वका ९ जिल्लामा बन्द आव्हान गरेका छन् ।

राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, संघीय लिम्बूवान पार्टी नेपाल, लिम्बूवान राष्ट्रिय क्रन्तिकारी पार्टी र कोचिला एकता मोर्चाले बन्दको आह्वान गरेको बन्दका कारण पूर्वी नेपालका ताप्लेजुङ, पाँचथर, धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा, इलाम, सुनसरी, मोरङ र झापामा यातायातका साधन चलेका छैनन् भने शिक्षणसंस्था खुलेका छैनन् । बन्दमा लिम्बूवान जनता पार्टी नेपाल, खम्बुवान मुक्ति मोर्चा संघीयवादी, संघीय खम्बुवान लोकतान्त्रिक पार्टीलगायत सात पार्टीले पनि विज्ञप्ती मार्फत ऐक्यवद्धता जनाएका छन् ।

 पृथ्वीनारायण शाहले १८३१ साउन २२ मा लिम्बू सुब्बाहरूको नाममा एक लालमोहर जारी गरेपछि युद्धको औपचारिक अन्त्य भएको विश्वास गरिन्छ । साउन २२ गतेको सम्झौताले लिम्बूवान खुम्बूवानको स्वायत्तता हडपिएको दिन भन्दै उनीहरुले साउन २२ लाई “कालो दिन” भन्ने गरेका छन् ।

 १९३१ साउन २२ पूर्व, सेन राजा र त्यसअघि पनि लिम्बूवानको अस्तित्व कायम रहेको तर पृथ्वीनाराणसँगको सम्झौतापछि सबै अधिकार हडपिएको उनीहरुको दाबी छ । तर पृथ्वीनारायण शाहले १८३१ साउनमा लिम्बू सुब्बालाई दिएको लालमोहरमा यसअघि सेन राजाले जुन अधिकार उनीहरूलाई दिएका थिए, त्यो अधिकार आफूले पनि दिने गरी सम्झौता भएको इतिहासकारहरुको दाबी छ ।

लिम्बूवान खुम्बूवानका केही खेमाको बन्दप्रति संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मन्च, संघीय लिम्बूवान मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले भने फरक मत राखेका छन् । लिङ्देनको भनाइमा, पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तार अभियानका क्रममा हजार जना लिम्बू युवाले प्राणको आहुती दिएका थिए, आफ्नो राज्य जोगाउने क्रममा ।

तर पृथ्वी नारायण शाहसँग सम्झौता हुँदाको बखत लिम्बूवान स्वायत्ताता कायमै रहने गरी सम्झौता भएको थियो । लिम्बूवान खुम्बूवानको कुनै अधिकार कटौती भएको थिएन । तर पूर्व राजा महेन्द्रले २०२१ चैत १७ गते पृथ्वीनारायण शाहले १८३१ मा गरेको सम्झौता खारेज गरेपछि लिम्बूवानको स्वायत्तता समाप्त भएको लिङ्देनको दाबी छ ।

पृथ्वीनारायण शाहसँग भएको सम्झौताले लिम्बूवानको अस्तित्वमा कुनै असर पारेकोले साउन २२ लाई कालो दिवसको साटो गौरबको दिनको रुपमा लिनु र लिम्बूवानको अधिकार खोसिएको २०२१ चैत १७ गतेलाई भने कालो दिनको रुपमा लिनु पर्ने लिङ्देनको तर्क छ ।

नयाँ