पहिरोविद् डा. प्रेम पौडेलले पहिरो बाढीभन्दा अतिनै संवेदनशील भएकाले यसमा सबैले सोच्नु पर्ने बताएका छन् । उनले बाढीको पूर्वानुमान गर्न सजिलो रहेको र पहिरोबारे सोच्नु निकै कठिन रहेको बताए । उनले भनेका छन्, ‘सबैभन्दा दुःखद कुरा त, नेपालमा कुन ठाउँको भौगोलिक बनावट कस्तो छ ? माटोको गुण कस्तो छ ? कति पानी पर्दा त्यो पहिरिएर जानसक्छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन । हामीले त्यसमा अझै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ मानवीय बडिको डाईभोनेसेस जस्तै ल्याण्डस्केवको डाईभोनेसेस भयो भने बल्ल पहिरोको कुरा थाहा हुन्छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका ज्ञान, सिप र दक्षताहरुलाई विस्तारै सांगठनिक रुपले लिएर जानु पर्छ, डा. पौडेलले भनेका छन् । उनले अगाडि भने, ‘यो विषय अत्यन्तै महत्वपूर्ण हो । यो अन्त्यन्तै मानवीय संवेदनाको विषय हो । बाढीको तुलनामा यसको संवेदनशीलता बढी हुन्छ । त्यसैले यसलाई संवेदनशील भएर बुझ्न जरुरी छ ।’ हामीले डा. पौडेलसँग  पहिरोले उठाएका प्रश्नबारे कुरा गरेका छौँ ।

० वर्षेनी पहिरोको विनाश हेर्दा हामीले पहिरोलाई नजिकबाट नचिनेको प्रश्न उठ्यो है डाक्टसाव ? 
–नजिकबाट,,,हा हा, यो अलिक भावनात्मक जस्तो लाग्यो । एक किसिमले भन्ने हो भने, हामी नेपालीहरु पहिरो गएकै क्षेत्रमा बस्यौँ, हुर्कियौँ । देख्यौँ दिनरात सँगसँगै छौँ, करिब । हामी पहाडमा बस्नेहरु । त्यसकारण पहिरो हामी हरेक दिन देखिरहेका छौँ, भोगिरहेका छौँ । केहीहद सम्म कुनै न कुनै रुपमा हामीले अवश्य चिनेका छौँ । तर, यसको व्यवस्थापकीय पाटो र यसबाट हुने असर न्यूनिकरणको पाटोमा हामी कम परिचित भएको पनि हुन सक्दछ । 
० उसाे भए यो प्रश्न व्यवस्थापकीय पाटोतिर मोडियो ? 
– हजुर । त्यतातिर मोडियो भनौँ । 

० यसैपाली पनि पहिरोले यत्रतत्र प्रश्न उठाएको छ । विकास निर्माणसँग जोडिएको कुरा होलान् वा बस्ती बसाउने ठाउँ नचिनेको अर्थात् जान्दा जान्दै पनि बस्नु पर्ने बाध्यताका कारण । पहिरोले उठाएका प्रश्न निरुपण गर्ने उपाय कसरी प्रारम्भ गर्ने होला ? 
–यहाँले अहिलेको समसामयिक विषय उठाउनु भएकोमा धन्यवाद । वास्तवमा कुनैपनि भूपरिधि व्यवस्थापन अथवा ल्याण्ड डेभलपमेन्ट भन्छ । भू–उपयोगको कुराहरुसँग तपाईले उठाउनु भएको प्रश्न जोडिन्छ । धेरै समस्या छ । सरकारले विभिन्न संवैधानिक व्यवस्था, नीतिगत व्यवस्था र कानूनी व्यवस्था अनुरुप केही कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको छ, तपाईले उठाएको प्रश्नको सम्बोधन गर्नको लागि । केही हदमा समस्या सम्बोधनका प्रयास भएपनि जरो अझै पनि पत्ता नलागेको हुनाले चाहेको जति काम नभएको अवथा सम्बोधन नभएको देखिन्छ । जहाँपनि के हुन्छ, भने एउटा टेरिटोरियल ल्याण्ड डेभलपमेन्ट प्लान हुन्छ । सुरुदेखिनै हामीले जग्गाको व्यवस्थापन गर्नलाई कहाँनेर बस्ती बसाउने, कहाँनेर औद्योगिक क्षेत्र राख्ने, कहाँनेर कृषि उत्पादन क्षेत्रहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा उबेलै ध्यान दिन पाएको भए तपाईले भनको जस्तो सही ठाउँमा सही कामहरु हुन सक्थे । अथवा यहाँनेर जोखिमयुक्त बस्ती छ, यहाँनेर पहिरोयुक्त बस्ती छ, यो कृषिको लागि उपयोगि, यो उद्योगको लागि उपयोगि भनेर हाम्रो ऐतिहासिक दिनबाटै सुरुवात भएको भए अझै सबल बनाएर लान सकिन्थ्यो । अहिले भूउपयोग नीतिहरु आईसकेको अवस्था छ । बस्तीहरु फेरि बसीसकेको अवस्था छ । सार्न पनि नमिल्ने, सार्दा अफ्ठेरो हुने, विभिन्न कानूनी अड्चन रहने, एक अर्कामा विरोधाभासपूर्ण विषयहरु जोडिने, त्यसले गर्दा व्यवस्थापकीय पाटोमा थोरै जटिलता छ । अब हामीले यसलाई विस्तारै अघि बढाउनु पर्छ । केही नभएपनि सुरुवात भईसकेको हुनाले अब पछि फर्किनु हुँदैन । भूउपयोग नीतिहरु आएको छ, संवैधानिक व्यवस्थाहरु आउन थालेका छन् । केही नीतिहरु, ऐन कानूनहरु बन्दै गएका छन् । तीन तहको सरकार व्यवस्थापन हुन लागेको छ र त्यो भित्र हाम्रा नीतिगत र कार्यगत विषयहरु जोडिन पुगेको सन्दर्भ छ, सैद्धान्तिक पक्षमा । अब गति बढाउनै पर्छ । 

० सुरुकै प्रश्नमा फर्किँऔँ । पहिरोलाई कसले नजिकबाट चिने ? पीडित वा पीडितका लागि काम गर्नेले ? 
–अब कुरा यस्तो छ । पहिरोको व्यवस्थापन वास्तवमा जटिल हो । हाम्रो देश गरिब छ । भू–भौगोलिक बनावट पनि अफ्ठेरो छ । यो स्वभाविक रुपमा प्रकृतिको उपहार भनौँ, यसमा हामीले रियलाईज गर्नै पर्छ । त्यसकारण पहिरो व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण नै छ । किन भने हाम्रो ल्याण्डको, मानवीय गतिविधिका कारण, प्राकृतिक गतिविधिका कारण, जलवायु परिवर्तनका कारण कम्पोजिट रिजल्ट एस्क्लेरेशनमा गएको छ । कुरा के हो भन्नु होला भने, यसको व्यवस्थापकीय पाटोमा हामीले सिक्दै जाने हो । जस्तो हामी उदाहरणको लागि जुरेमा पहिरो गयो । सेतीको फ्ल्यासफ्रड गएको पनि हामीले देख्यौँ । ५–६ वर्ष वितिसकेको छ । एकै पहिरोमा सय डेढ सय जना मारिनु अर्थपूर्ण छ । सानोतिनो पहिरोले मरेका घटना कति छन् कति ? यसले नेपालको जीडीपीमा पनि ठूलो असर परिरहेको छ । अहिले हामीले व्यवस्थापन गर्नु पर्ने पाटो के हो भने, विगतबाट सिकेर कस्तो ठाउँमा पहिरो जाने रहेछ । किन जाने रहेछ ? ति कुराहरु सिकेर यसको न्यूनिकरण गर्ने व्यवस्थातिर लाग्नु पर्दछ । सरकार विगतभन्दा केही सुध्रिएर आएको छ । जस्तो, अहिले डिजास्टरको पोर्टलहरु राख्ने, रणनीतिहरु बनाउने, नीतिहरु बनाउने र भू–उपयोग, विपद् व्यवस्थापन जोखिम न्यूनिकरण राष्ट्रियकरण गर्ने काम भएको छ । प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर स्थानीय गाउँ प्रमुख र नगरप्रमुखसम्मको अध्यक्षतामा समिति गठन गर्ने कामहरु भएको छ । आवश्यक रकम छुट्याउने, जनताका लागि सचेतना कार्यक्रमहरु लाने लगायत कामहरु भएको छ । यसलाई अझै सुदृढीकरण गरेर लैजान, नीतिगत, कानूनी र सांगठनिक पुनःसंरचनाको कुरा सक्एिको छैन । यही बेलामा यसलाई पनि कसरी सुधारेर लैजाने भन्ने विषयमा प्राविधि बहस आवश्यक छ । गृहमन्त्रालयको आफ्नो समन्वय त छँदैछ । यसलाई विशेषज्ञताको हिसाबले पनि बुझ्न जरुरी छ । 

० नीतिका कुराहरु त आए । तर, युद्धस्तरमा काम हुन नसक्नुका पछाडि केही कारण छन् ? 
–एउटा कुरा हुँदै नभएको चरणमा केही न केही आयो भनेर चित्त बुझाउनु पर्ने पनि हुन्छ । अहिले संविधानमा विपद जोखिम न्यूनीकरणका विषय मौलिक हक र वातावरणीय प्रभावका रुपमा स्थापित भयो । नीति भन्नु हुन्छ भने, भूउपयोग मात्रै होईन विपद जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति छ, राष्ट्रिय पुनःनिर्माण तथा प्रस्थापन नीति छ , जलवायु परिपर्तन नीतिहरु छन् । अन्य आ–आफ्नो तहका क्षेत्रगत नीतिहरु थुप्रै छन् । ऐन पनि छ । विपद जोखिम न्यूनीकरण ऐन छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा पनि यो सम्बन्धको व्यवस्था छ । हिजो जनप्रतिनिधि नहुँदा यी छरिएर रहे । यो विषय क्रस सेक्टरल हो । एक अर्कामा जोडिन्छ । एउटाले मात्रै गरेर हुँदैन यसमा । एउटा व्यक्ति वा समुदायले मात्रै गरेर हुँदैन । यसको असर धेरै छ । बाढीको अलिक सजिलो छ । पानी कति आउँछ, त्यसको रनअप कसरी जान्छ ? यसको मिजरिमेङ सजिलो छ । पहिरोको त्यति सजिलो छैन । पहिलो कम्पेक्स विषय हो र एउटै कारणले पहिरो जाँदैन । त्यसैले यसको व्यवस्थापनको पाटोमा विकासक्रमले पनि असर पारेको छ । अमेरिका र जापान जस्तो देशमा पनि यसको असर व्यापक छ । न्यूनीकरणमा हामीले बढी ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । प्राविधिक विषलाई ध्यान दिएर संविधान, ऐन कानून र नीतिले निर्देश गरेका विषयहरुको कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । सही संगठन र सही कार्यक्रम बनाउन आवश्यक छ । जस्तो प्राविधिक विषय ल्याण्डस्लाईड हेजार्ड म्यापिङ भन्छौँ, हामी । कस्तो ठाउँमा पहिरो जान्छ । कस्तो ठाउँमा हामीले रिसर्चिङ इस्न्टलेशन गर्ने हो । त्यो रिसर्च डेटाको आधारमा रणनीति तय गर्नु पर्छ । नेपालमा डेटा नै छैन । सबैभन्दा दुःखद कुरा त , नेपालमा कुन ठाउँको भौगोलिक बनावट कस्तो छ ? माटोको गुण कस्तो छ ? कति पानी पर्दा त्यो पहिरिएर जानसक्छ भन्ने एक्कुरेट डेटाहरुमा हामीले अझै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । मानवीय बडिको डाईभोनेसेस जस्तै ल्याण्डस्केवको डाईभोनेसेस भयो भने बल्ल पहिरोको कुरा थाहा हुन्छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका ज्ञान, सिप र दक्षताहरुलाई विस्तारै सांगठनिक रुपले लिएर जानु पर्छ । यो विषय अत्यन्तै महत्वपूर्ण हो । यो अन्त्यन्तै मानवीय संवेदनाको विषय हो । बाढीको तुलनामा यसको संवेदनशीलता बढी हुन्छ । त्यसैले यसलाई संवेदनशील भएर बुझ्न जरुरी छ ।