ओली सरकारको दुईतिहाइको दम्भ

डा. डिला संग्रौला, प्रकाशित मिति : २०७५ श्रावण २४ बिहिबार
डिला संग्राैला

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारको ६ महिनाको काम कारबाहीलाई हेर्दा निराशाजनक भएको पाइन्छ। दुईतिहाइको दम्भले गर्दा निरकुंशता, दमन, शोषणको तरबार जनतामाथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले वर्षाउनु भएको छ । 

यसको पहिलो प्रहार संविधानको कार्यान्वयनमाथि हो । संविधानमा सभामुख, उपसभामुख विपरीत लिङ्ग र पार्टीको हुनेछ भन्ने कुरालाई कुल्चिएर निर्लज्ज तरिकाले अझै पनि कुर्सीको मोह छोड्न सकेको देखिँदैन ।

भर्खरै कामु प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीलाई प्रधानमन्त्री स्वयं अध्यक्ष भएको संवैधानिक परिषदबाट उनको योग्यता, क्षमता दक्षता सही छ भन्ने सदर गर्ने फेरी त्यही व्यक्तिलाई संसदीय सुनुवाई समितिका आफ्ना माननीयहरुलाई ह्विप जारी गर्न लगाई दुई तिहाइको दम्मबाट अस्वीकृत गर्ने परम्पराले उहाँको दोहोरो चरित्र उदाङ्गो भएको छ। यो क्रियाकलापले संविधान, संविधानको सर्वाेच्चता, स्वतन्त्रता र निष्पक्ष  न्यायपालिकामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। यसको साथै लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यमान्यता न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको छ । 

दोस्रो: डा. गोविन्द केसीले शिक्षा र स्वास्थ्यको लागि गरेको सत्याग्रहलाई समर्थन जनाउने जनतामाथि दमन र शोषण पनि एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो भने शिक्षा र स्वास्थ्य जनताको मौलिक अधिकार हो । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक लागि पनि जनताले ठूलो संघर्ष र आन्दोलन गर्नुपरेको कुरा सर्वव्यतित छ ।

तेस्रो: सर्वाेच्च अदालतबाट सजाय काटिरहेका अपराधी बालकृष्ण ढुङ्गेललाई आममाफी दिएर न्यायपालिकाको खिल्ली उडाएको छ । त्यसैले यो सरकार संविधानको मूल्यमान्यता एवं कार्यान्वयन तर्फ उन्मुख नभएको पुष्टि भएको छ । 

चौथो: उपहार अनियन्त्रित महँगी र अवैज्ञानिक ढंगले लगाएको करको भारले गर्दा जनताको ढाड सेकिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थदेखि जनताको दैनिक उपभोग्य वस्तु एवं सर्वसाधारण जनताले चढ्ने साइकलमा समेत कर लगाएको छ । यसरी स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रले लगाएको करबाट जनता मर्माहित छन् । उनको आर्थिक स्थिति बढ्न सकेको छैन तर जनता पिल्सिएका छन् । 

पाँचौ:  बलात्कार, हत्या, हिंसाका घटनाहरु दिन प्रतिदिन श्रंखलाबद्ध ढंगले घटिरहेका छन् । सरकार लामो निन्द्रामा छ, शान्ति सुरक्षाको बहाली गर्न सकेको छैन, अपराधीलाई पक्रेर कानुनी दायरामा ल्याउन सकेको छैन । अपराधीकरण, दण्डहीनता बढ्दो छ । जनताको बाँच्न पाउने मानवअधिकारको हरण भएको छ । 

छैठौ: लोकतान्त्रिक मूल्य, पद्धति एवं नागरिक स्वतन्त्रतामाथि ठाडो हनन गरेको छ । मुखमा लोकतन्त्रको रामराम छ भने बलगीमा साम्यवाद, लेलिनवाद, माक्सवादको आदर्शबाट प्रेरित भई सर्वसत्तावाद र अधिनायकवाद तर्फ उन्मुख छ । 

सातौं :  यो सरकार भ्रष्टचारको जालोको दलदलमा फसेको छ। जनताले सुशासनको प्रत्यभूति गर्न पाएका छैनन्। जनता दिनप्रति दिन गरिब हुँदै जाने, एवं सरकारका मन्त्रीहरु मोटाउदै जाने पद्धति र प्रवृतिको विकास भएको छ । 

आठाैं: जनताले विकासको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्, बाटोघाटो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खानेपानीजस्ता आधारभूत आवश्यकता पनि सरकारले पूरा गर्न सकिरहेको छैन । केवल प्रधानमन्त्रीज्यूले यो मुलुकको समृद्धि र विकासभन्दा पनि रेल र पानी जहाजको सपना मात्र देखाउन उद्यत्त हुनुहुन्छ भने मुलुकलाई ऋण र अनुदानबाट कहिले सम्म चलाउने हो यो प्रश्न आफंैमा खडा भएको छ।

नवौं: मुलुक प्राकृतिक प्रकोपबाट ग्रसित छ । पहाड र हिमालमा पहिरो, तराईमा बाढी र नदी कटानको समस्या विकराल छ । ठूलो धनजनको क्षति भएको छ । जनता विपतमा छन्  तर सरकार विपत व्यवस्थापनको रटान मात्र गर्ने जनताले राहत नपाएको अवस्था छ ।  

दशौं:  जनताले विरोध गर्न पाउने सभा, जुलुस, गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकारको पनि हनन गर्दै जनतामाथि दमन र शोषणको लाठी वर्षाउँदै निषेधाज्ञा जारी गर्न पछि परेको छैन । मान्छेको बाँच्न पाउने मानवअधिकार र लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउन सरकार पछि परेको छैन । 

एघारौं: यो सरकार प्राज्ञिक मूल्यमान्यता प्रति पनि संवेदनशील छैन । यसको ज्वलन्त उदाहरण संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. कुलप्रसाद कोइराला एवं् वीर हस्पिटलको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका डा. भोजराज अधिकारी माथि गरेको नियन्त्रण, दमन र शोषण नै हो । यसरी यो सरकारको दुईतिहाइको दम्मको यात्रालाई तोडी जनताको भावना र चाहना अनुरुप समृद्धि र विकास तर्फ उन्मुख हुनुनै पर्छ भने सहमति सहकार्य र एकताको राजनीतिलाई यथार्थतामा रुपान्तरण गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । होइन भने दुईतिहाइको स्थिर सरकारको  एवं सुशासनको नारा केवल नारामा मात्र सीमित भई नेपाल दुःखी नेपालीमा रुपान्तरण हुने जोखिमपूर्ण खतरा रहेको देखिन्छ । त्यसैले यो सरकारले अब सच्चिनु पर्छ । भोट लिनका लागि जनतासमक्ष गरेका वाचा बन्धनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

बाह्रौं: यो सरकारले निर्वाचनको समयमा वृद्धहरुलाई वृद्धभत्ता दोब्बर गरिदिने झुटो आश्वासन आज व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छैन । नीती तथा कार्यक्रम र बजेटमा यो कुरा कतैपनि उल्लेखित छैन । त्यसैले यो सरकार न आफैंले गरेको प्रतिबद्धताप्रति दृढ छ न जनताप्रति उत्तरदायी छ ।

यसको साथै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि अझ सशक्त भई जनताका आवाजलाई बुलन्द पार्दै सदन, सडक, संगठन, सञ्जाल  र सत्याग्रह मार्फत् एउटा अटल विश्वासको यात्राको थालनी गरी नेपाली जनता जनार्दनलाई यो देशको मालिक बनाउने अभियान, विकासको मूल फुटाउने संकल्प लिएर नयाँ यात्राको प्रारम्भ गर्नुपर्छ । साथै हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरु लोकतन्त्र, समाजवाद, गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशिता, संसदीय शासन प्रणाली, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई मूल मन्त्र मान्दै नयाँ नेपालको निर्माणको अभियानमा जुट्नुपर्छ ।  

( संग्रौला नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य हुन् । )

नयाँ