काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाकी उप–प्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले उपमेयरलाई अधिकार नदिईएको भन्दै देशैभरिका उप–प्रमुखहरुलाई समेटेर संघर्ष समिति बनाउने चेतावनी दिएकी छिन् ।   बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उपप्रमुख खड्गीले भनिन्,‘‘मलाईमात्रै होईन, देशैभरिका उपप्रमुखहरुलाई अधिकारविहीन बनाईएको छ । अब अधिकार प्राप्तिको लागि मेरो नेतृत्वमा संघर्ष समिति बनाउँछु।’

उनले भनिन्,‘संविधानले दिएको अधिकार हामीले उपयोग गर्न पाउनुपर्छ । अब अधिकारविहीन उप–प्रमुखको काम छैन । देशैभरिबाट उपप्रमुखहरुले मलाई फोनमा समेत गुनासो पोख्नुभएको छ । मैले त अधिकार पाएको छैन । त्यसैले अब म संघर्ष समिति बनाएर अघि बढ्ने पक्षमा छु ।’

उनले अधिकारविहीन उपप्रमुख राख्नुभन्दा खारेज गर्न उत्तम हुने सुझाव दिईन् । अधिकार नपाएकोमा आक्रोश पोख्दै खड्गीले अघि थपिन्,‘अहिले देशभैरि उपप्रमुख अधिकांश महिला साथीहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुले पनि मैलेजस्तै अधिकार पाउनुभएको छैन । अधिकार नपाए यो पद नै खारेज गरे हुन्छ । मैले यो मेरो लागि भनेको होईन । भोलि आउने उपमेयरको लागि पनि अधिकार हुनुपर्छ भनेको हुँ।’

संविधानले उपमेयरलाई विभिन्न ८ वटा अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै आफूले ७ वटा अधिकार ईमानदारपूर्वक उपयोग गरेको बताईन् । उनले भनिन्,‘८ वटामध्ये एउटा अधिकार चाहीँ मैले उपयोग गर्न पाएको छैन । अनुगमन समिति बनाउनुपर्ने छ । मलाई काम गर्ने मौका चाहिएको छ । म सूचारु रुपमा काम गर्न चाहन्छु । सम्पूर्ण अधिकार मेयरसापमा छ । मैले त एक रुपैयाँ पनि बजेट चलाएको छैन।’
 
उपप्रमुख खड्गीले मेयरले चाहने हो भने काठमाडौंका खाल्डाखुल्डीहरु पुरिने समेत जिकिर गरिन् । उनले थपिन्,‘मेयरले चाहने हो भने दशैंअघि नै काठमाडौंका खाल्डाखुल्डीहरु पुरिन्छन् । तर चाहनुपर्यो । म सँग त अधिकार छैन् ।’ रानीपोखरी र धरहराको पूनर्निर्माणमा सम्पदा जोगाउनको लागि आफूले अडान लिएको पनि उनको दाबी थियो ।

समग्र काठमाडौंको विकासको लागि पञ्च वर्षीय गुरुयोजना आवश्यक रहेको पनि उनले बताईन् । उनले भनिन्,‘अहिले त हाम्रो एक वर्षको समय विभिन्न नियम, कानून र ऐन बनाउँदैमा बित्यो । हुन त हामीले भोट माँग्दा घर–घरमा सिंहदरबार पुर्याउँछौं भनेका थियौं, तर अहिले खोई त सिहंदरबार भनेर स्थानीयहरुले सोध्न थाल्नुभएको छ ।’

अहिलेपनि सरकारको मानसिकता स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार कटौती गर्ने खालको देखिएको उनको गुनासो छ । उनले भनिन्,‘हाम्रो माग भनेको नै स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ भन्ने नै हो । यतातिर सरकारको ध्यान जाओस्।’
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने कुरा स्विकार्दै उनले आफूहरु जनभावना अनुसार नै काम गर्न निरन्तर सक्रिय रहेको जिकिर गरिन् । काठमाडौंको विकासको लागि अहिले विभिन्न सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव रहेको पनि उनले गुनासो पोखिन् । उनले भनिन्,‘साँच्चै काठमाडौंको विकास गर्ने हो भने विद्युत, खानेपानी, ढल व्यवस्थापन, टेलिकम र सडकलाई काठमाडौं महानगरपालिका मातहत ल्याउनुपर्छ ।’

काठमाडौंमा धुलो र धुवाँ हुनुको प्रमुख कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजना नै रहेको उनको भनाई छ । उनले भनिन्,‘मेलम्चीको कारण अहिले काठमाडौंका सडकहरुको अवस्था अस्तव्यस्त छ । जताततै खनेर छोडिएको छ । चाँडोभन्दा चाँडो काम सम्पन्न हुनुपर्छ ।’
फरक प्रसँगमा उनले स्वीकृति नलिई नक्शा पासविपरित निर्माणधिन अवस्थामा रहेका घरहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नको लागि भर्खरै नगर परिषदको निर्णयले फुकुवा गरेको पनि जनाईन् । उनले भनिन्,‘एकपटकलाई हामीले जरिवाना लिएर काम अघि बढाउन फुकुवा गरेका छौं । अब त्यस्तो नक्शा पास विपरित घर बनाउन पाईँदैन्।’

काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनको लागि आफूहरुले नयाँ वैकल्पिक स्थानको समेत पहिचान गरिसकेको खड्गीले जनाईन् । उनले भनिन्,‘यसअघि काठमाडौंको फोहोर नुवाकोटको सिसडोलमा व्यवस्थापन गर्नेगरि ४ वर्षको लागि सम्झौता गरिएको थियो । तर, अहिले उक्त सम्झौता भएको १४ वर्ष वितिसक्यो । धन्न त्यहाँका जनताले यतिका वर्षसम्म फोहोर व्यवस्थापन गर्न दिए । म त स्वयम् त्यहाँ पुगेर आएकी छु । सरकारले यो विषयमा हेलचेक्र्याँई गरेको छ ।’

पछिल्लो केही दिन यता काठमाडौंको फोहोर उठ्न नसक्नुको मुख्य कारण पनि अहिले सिसडोलले फोहोरको भार थाम्न नसक्नु नै रहेको उनले सुनाईन् । उनले थपिन्,‘फोहोरको थुप्रो पानी परेको कारणले बाटोसम्म आईपुगेको छ । अब सिसडोलबाट यसलाई अन्यत्र सार्नुपर्छ ।’

सरकार र लगानी बोर्डबीच फोहोरलाई मोहर बनाउनेगरि नयाँ समझदारी हुन लागेको जनाउँदै उनले भनिन्,‘फोहोर व्यवस्थापनको लागि कामनपाले नयाँ ठाउँ पहिचान गरेको छ । बनचरी डाँडामा फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, मैले स्थलगत् अध्ययन र अवलोकन समेत गरेर आएँ । अब सरकार र लगानी बोर्डबीच फोहोरलाई मोहोर बनाउनगेरि समझदारी हुँदैछ ।’