भिन्दा–भिन्दै स्कुलिङबाट एक ठाउँमा आएका ओली–प्रचण्डलाई यता जाउँ कि उता जाउँ (अन्तर्वार्ता) 

बहसमा नेपालकाे शिक्षा

प्रकाशित मिति : २०७५ श्रावण २९ मंगलबार
फाइल : तस्वीर ।

'निजी स्कुल मुर्दावाद भन्ने प्रचण्ड र निजी स्कुलको संस्थागत थालनी गर्दा स्यावास एमाले भन्ने ओलीको 'फ्यूजन' के होला ? '

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले शिक्षाका आठ वटा विषय क्षेत्र निर्धारण गरी प्रतिवेदन पेश गर्न भनि विज्ञ समूह गठन गरेको छ । ति विज्ञ समूहलाई प्रतिवेदन पेश गर्न ४ महिनाको समय दिईएको छ । शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोईरालाले पनि एउटा विषयको जिम्मेवारी पाएका छन् । उनको जिम्मेवारी हो, समावेशीता र समसामयिक विषय । विज्ञ समूहले प्रतिवेदन तयार पार्दा के–के कुरालाई ध्यान दिने हो ? प्रतिवेदन मागेर सरकारले के गर्न खोजेको हो  ? हामीले यही विषयमा डा. कोईरालासँग कुरा गरेका छौँ । 

० डाक्टसाब विज्ञ समूह गठनको प्रयोजन के हो ? 
–यो सामान्यतया के हो ? भने ति विषयहरु नछुटुन् भन्ने हो । त्यसको अरु प्रयोजन केही पनि छैन । 

० विषय नछुटुन् भन्नाले ? 
–अहिले चासोको विषय के हो ? भने, माध्यामिक शिक्षा कसरी, प्राथमिक शिक्षा, आधारभूत शिक्षा कसरी, व्यावसायिक शिक्षा कसरी ? गुणस्तर कसरी, वा समावेशीता कसरी र यस्ता किसिमका मुद्दा कसरी अथवा उच्च शिक्षा कसरी समेट्ने भन्ने कुरा छुट्ला भनेर त्यो चेकलिष्ट भन्छन् नि ! अनुसन्धान गर्नेहरुले । चेकलिष्ट बनाएको हो, रुजु सूचि बनाएको भन्नुस् न । त्यो नछुटोस् भन्ने मात्रै हो । 

०  प्रतिवेदन कहिलेसम्म पेश गर्न भनिएको छ ? 
–चार महिना भनिएको छ । 

० त्यो विचमा तपाईहरुले प्रतिवेदनका लागि कुनै खास छलफल वा खोज गर्नु हुन्छ ? 
–यो कस्तो हो भने, यो छुट्टै संसार हो भनेर नबुझिदिनु होला  भन्ने मेरो विनम्र अनुरोध हो । किन भने, गोपालमान श्रेष्ठकै पालामा यो कार्यक्रम सुरु भएको हो । त्यो बेलामा नै प्रतिवेदन बनिसकेको छ । यो विषय जनु विषय मन्त्रीज्यूले दिनु भएको छ, ति विषयहरु समावेश गरेर प्रतिवेदन बनेको छ । अहिलेको सरकारले के भनेको छ भने, त्यो प्रतिवेदनलाई टेकेर त्यसमा भएका कुराहरुलाई पनि केही थप्नु पर्ला, केही केही काट्नु पर्ला, केही झिक्नु पर्ला । त्यो हिसाबबाट त्यसलाई सोचौँ भन्ने दृष्टिकोण उहाँले बनाईसक्नु भएको छ । तर, त्यो बेलामा गर्न बाँकि के थियो भने ?, प्रदेशको तहमा गएर संवाद गर्न सकिएको थिएन, औपचारिक रुपमा । स्थानीय तहमा गएर संवाद गर्न सकिएको थिएन । प्रदेश बनेकै थिएन । स्थानीय सरकारका मान्छेहरुलाई कहिल्यै कसैले तालिममा बोलाउँथ्यो, कहिल्यै केही । त्यस्तो भएकाले ति काम बाँकि छन्, पहिलो कुरा । दोस्रो कुरा अहिले वाम सरकार भएकाले वाम सरकारका धेरै मान्छेहरु त्यसमा नसमेटिएका हुन सक्छन् । त्यस कारण वाम सरकारले देखाएको जुन सपना छ । जस्तो हाम्रो शिक्षा भनेको जनवादी हुन्छ, वैज्ञानिक हुन्छ, व्यवहारिक हुन्छ, उत्पादनसँग जोडिन्छ, जोड्नु पर्छ वा गैर बुर्जुवा हुन्छ भन्ने सपना जुन देखाएको छ नि, त्यो सपना अनुसारका मान्छेहरुसँग संवाद गर्न बाँकी छ । 

० नयाँ खालको अध्ययन हुँदैन ? 
–हुँदैन । 

० पूरानो प्रतिवेदनलाई सुधारेर अहिलेको सरकार अनुकुल बनाउने भन्ने हो ?  
–पूरानोलाई सुधार्ने भन्दा पनि पूरानोमा भएका कुराहरुलाई उपयोग गर्दै लिएर जाने भन्ने हो । पहिलेको सरकारले बनाएको आयोगले दिएको रिपोर्टमा वाम गैरवाम सबैका कुरा छन् । त्यो बेलामा के गरेका छौ भने, २०१२ सालदेखि लिएर शिक्षा आयोगका रिपोर्टहरु सबैको विश्लेषण गरेका छौँ । योजनाको विश्लेषण गरेका छौँ । १० वर्षदेखि बजारमा आएका विचार र समाचारको विश्लेषण गरेका छौँ । राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरुको विश्लेषण गरेका छौँ । मान्छेका चासोहरुको विश्लेषण गरेका छौँ । सबै कुराहरुबाट निकालेको विश्लेषणको संश्लेषण रिपोर्टको रुपमा प्रस्तुत गरेका हौँ । त्यो दस्तावेश पुरै हर्नेको भने झण्डै हजार पेजको होला । तर, मूल दस्तावेज ५७ पेजको छ । त्यही दस्तावेजलाई टेकेर केही थप्नु पर्ला, केही झिक्नु पर्ला, केही कुराकानी समसामयिक बनाउनु पर्ला भन्ने भएको हुनाले यसलाई निरन्तरताको रुपमा बुझ्नु पर्दछ । नविनताको रुपमा बुझ्नु हुँदैन । 

० पहिलेको प्रतिवेदन पूर्ण थिएन र ? डाक्टसाब किन फेरि सरकारले प्रतिवेदन माग्यो ? 
–एकदमै गजब कुरा ल्याउनु भयो । पूर्ण र अपूर्ण भन्ने प्रश्न हुँदो रहेनछ । सामान्यतया के थियो भन्दा । त्यो बेलामा प्रदेश सरकारसँग गएर संवाद गर्न पाएको थिएन । किन भने, प्रदेश सरकार बनिसकेका थिएनन् । स्थानीय तहका मान्छेसँग पनि हामीले संवाद गर्न पाएनौँ । हामीलाई बल गर्न शिक्षा मन्त्रालयले चाहेन अथवा वास्ता गरेन । हामीलाई समय पनि थपिएको थियो । तर, मन्त्रीहरु थिएनन्, चुनावको बेला थियो । विचमा मन्त्रालय खाली भयो । त्यसले गर्दा मन्त्रालयले निर्णय गर्न सकेन । त्यो अड्किएको मात्रै हो, तर, विचारमा निरन्तरता ल्याउन सकिन्थ्यो ।

० त्यतिबेला पनि गर्न सकिन्थ्यो ? 
–सकिन्थ्यो । अस्तिमात्रै पनि छलफलमा मैले उहाँहरुसँग, दुई थरीका मान्छेहरु एकथरी भएका छन् । विचार गर्नु भो भने, प्रचण्ड जस्ता मान्छे जसले निजी स्कुल मुर्दावाद भने । उनको स्कुलिङ त्यसरी भयो । अहिले प्रधानमन्त्री रहनु भएका केपी शर्मा ओलीले के भन्नु भयो भने, निजी स्कुलको निम्ति संस्थागत थालनी गर्दा स्यावास एमाले भनेर भन्नु भो । फरक स्कुलिङका दुईटै मान्छे अहिले एउटै ठाउँमा हुनुहुन्छ । अब दुईटाले के गर्ने त साँच्चै ? त्यो बारेमा संवाद गर्नु पर्छ है अब भन्ने कुरा भयो । किन भने अब तपाई हाम्रो लेभलमा मात्रै संवाद भएर भएन । राजनीतिक दलका प्रत्येक घोषणापत्रमा चोहे त्यो कांग्रेसले होस्, चाहे त्यो मधेसीले होस्, वामले होस्, जो सुकैले २० प्रतिशत लगानु गर्नु पर्छ भनेर भने । अहिले फट्याँई के भयो भने, पाँच वर्षभित्र २० प्रतिशत । त्यसो भन्ने वित्तिकै पैसो त छैन भन्ने सबैलाई थाहा भयो । त्यसो भए गफ किन दिएको ? विकल्प के हो ? भन्नेबारे संवाद गर्नुपर्ने जरुरी भएको छ । यस्ता मूलभूत कुराहरुमा संवाद गरेर बाटो निकाल्न बाँकि नै छ । प्राविधिक हिसाबले यसो गर्न सकिन्छ, त्यसो गर्न सकिन्छ भन्ने दस्तावेज पहिले नै तयार छ । 

० उसो भए यो विगतकै सरकारले गरेको कामको निरन्तरता भनौँ,, अहिलेलाई ? 
–हो । त्यो हुनु पनि पर्छ । किन भने सरकार आउने वित्तिकै सबै फेर्न लाग्नु भनेको ईतिहासलाई अन्याय गर्नु हो । मैले साथीहरुलाई भनेको पनि थिए । हेगेललाई जिन्दगीभरी माक्र्शले बोके । किन भने, हेगेल नभएको भए म बन्दैन थिए भन्ने कुराको महसुस गर्ने माक्र्शका सन्तति वा माक्र्शवादी भन्नेहरुले ईतिहासै विर्सन पाईन्छ ? त्यो त ईतिहास हो नि ! ईतिकासमा के थप्ने, के झिक्ने पो हुन्छ त । रुपान्तरण भन्नेवित्तिकै बाउको नाम फेरिदिएर रुपान्तरण हुन्छ ? आमाको नाम फेरि दिएर रुपमान्तरण हुन्छ हुँदैन । त्यस्तो त्यस्तो किसिमको चिन्तन हामीसँग जरुरी थियो । त्यो चिन्तनलाई सरकारले निरन्तरता दिएको छ । यो कुरालाई मैले सम्मान गर्छु ।  

० अहिलेको सरकार खास के चाहन्छ त ? शिक्षा क्षेत्रमा ? 
–मूलतः चाहने कुरा मैले अहिलेसम्म के देखिरहेको छुँ भने, उहाँहरुले निःशुल्क र अनिवार्य गर्ने भनिरहनु भएको छ । मैले उहाँहरुलाई के भनिरहेको छु, भने मित्रहरु एकदमै ठिक भन्नु भयो । तर, कुन सरकारले पैसा हाल्ने त्यो चाहिँ भनिदिनु पर्‍यो मलाई । गाउँपालिका, नगरपालिका सरकारले हो कि अथवा प्रदेश सरकारले हो कि, संघीय सरकारले हो । वा मैले उदाहरण दिएरै भने, चीनमा बच्चा जन्मिएपछि जन्मेको बच्चा बाउ आमाको हुन्छ । त्यसैले बाउ आमाले पैसा हाल्नु पर्छ, राष्ट्रले सघाउँछ । अमेरिकामा जन्मेको बच्चा अमेरिकी हुन्छ । उसलाई पढाउन अमेरिका सरकारले पैसा हाल्छ । भनेपछि दुईटा भिन्न विन्दुबाट हामी हाम्रोमा के गर्ने ? किन भने रहर गरेको त निःशुल्क हो । पैसा छैन । छैन भने कसरले गर्ने भन्ने टुंगो गर्नु पर्छ , १ नम्बरमा । यस्ता मूलभूत कुराहरुमा साथीहरुले संवेग ल्याउनु भएको छ । विवेक बाँकी छ । मैले त्यहाँनेर गम्भीरता चाहिने देख्छु ।

त्यस्तै व्यवसायिक शिक्षा कसैलाई हो कि सबैलाई हो, दोस्रो किसिमको कुराकानी मैले उठान गरिरहेको हो । सबैलाई हो भने त्यसको लागि शैक्षणिक विधि चाहिन्छ । कसैलाई मात्रै हो भने त्यसको लागि प्राविधिक विद्यालय चाहिन्छ । प्राविधि विद्यालयमार्फत सबैलाई गराउने हो भने त्यसको लागि पैसा चाहिन्छ । लगानी २–३ प्रतिशत गर्ने । रहर चैँ ठूलो गर्ने भनेपछि कसरी गर्ने हो ? त्यसमाथि प्राविधिक विद्यालयको विशेषता के हो भने, उत्पादित मान्छेहरु खपत हुनुपर्छ । विदेशलाई पठाउने हो भने किन दुःख गर्ने ? पुँजीवादीहरुलाई सघाउनलाई । होईन हाम्रै देशलाई काम लाग्ने हो भने, हामीले उद्यम कहाँनेर सिर्जना गर्ने ? यो दुईटाको विचमा तालमेल कहाँनेर हुने ? कृषिमा संभावना छ भन्नु हुन्छ साथीहरुले, एकदमै ठिक कुरा हो । तर, कृषिमा प्रविधि हाल्नेवित्तिकै मान्छेको काम हुँदैन । मान्छे हाल्नेवित्तिकै त्यो मान्छे पूरातन हुन्छ । त्यसो हो भने, कहाँनेर जोडजाड पार्ने ? यस्ता किसिमका संवेगी कुरालाई विवेकमा लानलाई बाँकि छ । अहिलेको सरकारका साथीहरुसँग संवाद गरेर यि कुराहरु सल्टाउन सकिएला भन्ने आशा गरेको छु । 

० तपाईले भनेको, संवेगलाई विवेकमा लाने कुरामा संवाद गर्न सबै तयार छन् ? 
–गर्नै पर्छ । बाध्यता छ । किन भने, गुणस्तरकै कुरा गरौँ । निजी स्कुलमा गुणस्तर राम्रो भयो भने बाउ आमाले निजी स्कुलमा पठाईदिने । सरकारी स्कुलमा गुणस्तर खस्कियो भनेर हामीले भन्न नछोड्ने । निजी स्कुल बन्न गर्नु पर्छ भन्न पनि नछोड्ने । त्यसो भए हामीले के चैँ भन्ने हो ? गुणस्तर नदे भन्ने हो कि गुणस्तर दे भन्ने हो ? प्रश्न भो । त्यो प्रश्नको उपाय खोज्नलाई हामी बल गरिरहेका छौँ । त्यो प्रश्न उहाँहरुको टाउकोमा हालिसकेपछि राजनीतिक दलले पनि सोच्न थाल्ला । स्थानीय तहका मान्छेहरुले पनि सोच्न थाल्लान् । प्रदेशका साथीहरुले पनि सोच्न थाल्लान् । जो संवेगी साथीहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरु पनि विवेकी बन्न थाल्नु होला ।

जहाँ पढेपनि, चाहे निजीमा पढोस्, सार्वजनिकमा पढोस् वा सरकारीमा पढोस् । जहाँ पढेपनि विद्यार्थीको समानस्तरको शैक्षिक योग्यता हुनुपर्दछ, भन्ने दृष्टिकोण हामीले राख्यौँ । त्यसको निम्ति प्राविधिक उपाय पनि ल्यायौँ । त्यो भनेको टेष्ट ब्याट्रिहरु बनाउने । त्यो कुरा सम्भव छ कि छैन । एक थरीले भन्ला सम्भव छैन । अर्को थरीले भन्ला छ । त्यसो भए गर्ने के त ? कि निजी बन्दै गरौँ । त्यसो गर्दा विकिल्प के हुने ? जस्तो चीनले कुनै हाउजीङका बच्चालाई हाउजीङ्कै कम्पनीले पढाउने व्यवस्था मिलायो । हामी त्यो गर्न सक्ने कि नसक्ने ? त्यस्तै निजी हो भने, त्यो निजीले वरिपरिका जम्मै सरकारीहरुलाई पढाउनु पर्छ, सरकारीहरुलाई छात्रवृत्ति दिएर हुन्छ कि के गर्नुपर्छ ? त्यसको ग्यारेन्टी कसरी गर्ने हो ? यस्ता मूलभूत कुराहरुमा संवाद गरेपछि बाटो केही न केही आउला । आशा गर्ने हो ? 

० अस्ति एक जना लेखकले, यदि म प्रधानमन्त्री भएको भए शिक्षामा संकटकाल लगाउँथे भने ? 
–सुने,, मैले थाहा पाए । 

० त्यो भन्नु पर्ने स्थिति आयो नि, कमजोरी छ भन्ने प्रष्ट भो हैन ?
–एकदमै सही हो । तपाईले के देखिसक्नु भएको छ भने जे–जे हामीले गफ गरेपनि । खुट्टा टेक्नु पर्ने र गर्नु पर्ने भनेको शिक्षक हो । कागज काईदा बनाईदियौँ भनेर केही अर्थ हुँदैन । गर्ने स्थानीय सरकारले हो । किन भने, संविधानले उसलाई अधिकार दिएको छ । गर्ने प्रदेश सरकारले हो । किन भने उच्च शिक्षाको जिम्मा उसँग बसेको छ । हामीसँग प्रश्न के आयो भने शिक्षकको खुट्टो कसरी टेकाउने ? मैले त पराले खुट्टा भन्ने गरेको छु । शिक्षकले मलाई कान समातेर उठबस गराए पनि म तयारै छु । पराले खुट्टामा विश्वास गरेर हामीले यत्रो बोझ बोकाउने भनेपछि अब हाम्रो निम्ति चुनौतीको कुरा आयो । हामीलाई के थाहा छ भने, हिजो अस्ति पार्टी छुट्टिदा शिक्षकहरु छुट्टिएर पार्टी पार्टी पिच्छेका बनेका हुन् ।

अहिले छुट्टिएकालाई जोड्न दुईटा वाम साथी पार्टी जोड्दै छन् ।  भनेपछि शिक्षकहरुको परिचालक को रहेछ भन्दा त, स्पष्ट भो । त्यो राजनीतिक दल नै हो । अब राजनीतिक दलसँग एउटा विकल्प रहयो । जस्तो चीनले शिक्षकहरु तपाई राजनीतिक दलको कार्यकर्ता हो । तपाईले विगार्नु भो भने म कार्यकर्ताबाट तपाईलाई सजाय गर्छु भन्ने तागत राख्नु पर्छ । स्थानीय सरकार, प्रदेश र संघीय सरकारसम्म वामका साथीहरुमा त्यो तागत आयो भने मैले संभावना देख्छु । हैन भने शिक्षकहरु ढिक्को हुने आन्दोलन गर्ने, ४० नम्बर भयो भने स्थायी भनेर भन्ने, 'डी' आयो भने शिक्षक बनाईदिने । यो किसिमको ढंग राख्ने हो भने हामीले जे–जे लेखेपनि बन्ने मैले देख्दिन । 

नयाँ