काठमाडौं । प्रदेश ३ को नीति तथा योजना आयोगले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. पिताम्बर शर्माको संयोजकत्वमा विज्ञ समूह गठन गरेर प्रदेशको समग्र विकासको मार्गचित्र निर्माणको काम थालेको छ ।

प्रदेशको वस्तुस्थिति सार्वजनिक गरे लगत्तै प्रदेश ३ को नीति तथा योजना आयोगले डा. शर्माको संयोजकत्वमा विज्ञ समूह बनाएको हो । विज्ञ समूहमा पूर्व सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई, पुनःनिर्माण प्राधिकरणका नव नियुक्त कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवली, वातावरणविद डा. दिनेश भूजु, अर्थविद् डा. कमल बास्कोटा लगायत छन् ।  

यसअघि आयोगले गठन भएको ४५ दिनभित्र प्रदेशको वस्तुस्थिति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । आवधिक योजना तर्जुमाका लागि मूख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषलको कार्यालयमा २७ गते पहिलो परामर्श बैठक बसेको थियो । जसमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसहित प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रीहरु सहभागि थिए । 

पहिलो परामर्श बैठकमा पहिलो प्रस्तुती विज्ञ समूहका संयोजक प्राध्यापक डाक्टर पिताम्बर शर्माकै रहयो । उनले आवधिक योजना तर्जुमाका सीमाहरु, संघीयतामा योजनाको महत्व र औचित्य, प्रदेश योजनाको सन्दर्भ र योजना तर्जुमाका चरणहरु, आधार–पत्र तयारी आधार पत्रमा समावेश हुने दीर्घकालिन सोच, आवधिक योजनाका लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति लगायत विषयहरु सुनाए । 

को हुन् पिताम्बर शर्मा ? 
डा. पिताम्बर शर्मा राष्ट्रभित्र मात्रै चिनिदैनन् । उनी अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व हुन् । सामाजिक विकासकाे अभियन्ता हुन् । नेपालको संघीयताको खाका दिने व्यक्ति पनि उनै हुन् । उनलाई चिनाउने यस्ता धेरै चिनारीहरु छन् । 

पछिल्लो समय सामाजिक अभियन्ता महावीर पुनले राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्र खोलेर चर्चा बटुल्दा ‘समाज विज्ञान अनुसन्धान परिषद’को खाका तयार पारेर पनि अलपत्र पर्ने विज्ञ हुन्, शर्मा । 

नेपाल सरकारले परिकल्पना गरेको समाज विज्ञान अनुसन्धान परिषद विज्ञहरुको एउटा फोरम हो । जसमा समाज विज्ञान अनुसन्धान क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्ति र नेपाल सरकारका प्रतिनिधि सम्बिलित फोरमको ड्राफ्ट तयार थियो । 

सुरुमा प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहनेगरी संयन्त्र बनाईएको थियो । सामाजिक क्षेत्रको अनुसन्धानका लागि प्रस्ताव गरिएको त्यो संयन्त्र पछि समाज कल्याण मन्त्रालय अन्तर्गत रहने भनियो । तर, तत्कालीन मूख्य सचिव लीलामणि पौड्यालले एनजीओकर्मीहरुको चलखेल गरेको भन्दै मन्त्रिपरिषदबाट प्रस्ताव अधि बढ्न दिएनन् । 

पछि समाजकल्याण मन्त्रालयको अवधारणा पनि हरायो । महिला वालवालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय मातहत रहने गरी अर्को प्रस्ताव तयार पारियो । त्यो बेला सरकारकै आग्रहमा डा. पिताम्बर शर्मा, डा. बालगोपाल वैद्य र डा. द्वारिकानाथ ढुंगेलले ‘समाज विज्ञान अनुसन्धान परिषद’को खाका कोरेका थिए । 

यस्तो थियो त्यो खाका