अहिले देशभर करको विरोध भएको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकार बनेको छ । स्थानीय सरकार, प्रदेश र संघीय सरकारलाई दोहोरो तेहरो कर तिर्नुपरेपछि सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । स्थानीय तह मातहत कार्यालयबाट लिइने शुल्कमा अत्याधिक वृद्धि भएको भनेर विरोध भएको छ । हरेक व्यक्तिलाई यसले असर गरेको छ । सेवा शुल्कले विशेष गरी कमजोर आर्थिक अवस्था भएका नागरिकलाई प्रभावित बनाएको छ । यो विवाद कसरी आयो, यो विवादको समाधान के हुनसक्छ ? भनि हामीले अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारीलाई सोधेका छौँ । 

० करविरुद्ध सर्वसाधारण आन्दोलनमा उत्रेका छन् ? विवादकाे जड के हाे ? 
– संघीय संरचनाको अभ्यास हामीले पहिलो पटक गर्न लागेका हौं । यो प्रणाली अभ्यास गर्ने सिलसिलामा सबैले एकै ढंगले बुझ्नुपर्ने हो । संविधानले भनेअनुसार, संविधानअनुसार बनेका राजस्वसम्बन्धी कानुनको सन्दर्भमा दुईवटा कुरा आए । एउटा पर्याप्त रुपमा सबैलाई बुझाउन सकिएन । राज्यबाट सर्वसाधारणलाई औपचारिक रुपमा बुझाउनुपर्ने हो, बुझाउन सकिएको छैन । संविधानले अधिकारहरु तल्लो तहमा विशेषतः खर्च गर्नुपर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, शान्ति सुरक्षालगायत २२–२५ वटा अधिकार काम गर्नका लागि दिईयो । त्यसका लागि साधन र श्रोत त्यत्ति नै चाहिन्छ । हाम्रो राजस्व बाँडफाँडको संरचना हेर्दा ८५ प्रतिशतभन्दा बढी केन्द्रबाट उठाउनुपर्ने छ । संविधानले त्यो उठाएको राजस्व बाँडफाँड गर्ने प्रवन्ध गरेको छ । यी कुरा राम्रोसँग बुझाउन सकिएको छैन ।

नयाँ कुरा लागू गर्दा आम नागरिकको मनोविज्ञानलाई पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ । जनताको चासोलाई पनि बुझ्नुपर्छ । नयाँ विषयलाई बुझाउनुपर्छ । यी कुरा गर्न नसकेको कारणले अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो । कर र गैरकरका बारेमा संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थशास्त्रीले पनि त्यही भन्छ । संघीय देशहरुले पनि त्यही गरेका छन् । अथवा केन्द्र र तल्लो तहले साविकै अवस्थामा करका दरहरु परिवर्तन गर्नुपर्‍यो । नयाँ क्षेत्रमा राजस्व लागू गर्नुपर्‍यो, त्यसमा संशोधन गर्नुपर्‍यो, दर किन परिवर्तन गरिदैछ भन्ने उद्देश्यबारे हामी स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यसको औचित्य के हो, उदेश्य के हो ? किन गरिँदैछ ? हामी नयाँ कर लगाउँदै छौँ भने किन त्यो नयाँ कर लगाउँदैछ । दर परिवर्तन गरिँदै छ भने किन दर परिवर्तन गरिँदै छ ? अहिलेको परिवेशमा त्यसको आवश्यकता कत्तिको छ ? अहिलेको परिवेशमा र त्यसले भोलि आम जनताको मनोविज्ञानमा, आर्थिक व्यवस्थामा, राज्य व्यवस्थाभित्रका तीन वटा तहमा, आर्थिक प्रणालीमा कस्तो प्रभाव पार्छ ? भन्ने कुराको अध्ययन पर्याप्त नभई मनोगत ढंगले, आफ्नै तरिकाले यसलाई हेर्न खोजिएको र कर समायोजन गर्न खोजेको हुनाले अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो । 

० अहिले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले करको दर निर्धारणमा हतार गरेका हुन् ? 
–अलिकति हतारै हो । एउटा कुरा हामीले पहिलो पटक नयाँ प्रणालीमा जाँदै छौँ । संघीय प्रणालीमा गईसकेपछि नजिकको सरकारबाट जनताले पाउनु पर्ने सेवा सुविधाहरु न्यायोचित लागतमा र सजिलो तरिकाले पाउँछन्, गुणस्तरी र ठिक समयमा पाउँछन् भनिराखिएको छ । यो अवस्थामा हिजो तिरेका करहरु र राजस्वका दरहरुमा हठात परिवर्तन भएर मान्छेलाई त्रसित बनाईएको छ । संवेदनशील विषयहरु, जन्म, मृत्यु दर्ताजस्ता कुराहरुमा पनि हठात सयौँ गुणा कर वृद्धि गर्नाले यो स्थिति आएको हो । लामो समयसम्म दर परिवर्तन भएको थिएन होला । हिजो निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु थिएनन् । लामो समय दर एउटै रहयो होला त्यो आफ्नै ठाउँमा छ । जब हामीले स्थानीय व्यवस्था स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघको व्यवस्था गरेका छौँ । सरकार भनेको जनताको अभिभावक पनि हो । संरक्षक पनि हो । त्यस कारण जनताको मनोभावना के छ ? आफूसित साधन र स्रोत कस्तो छ ? केन्द्रबाट पाएको स्रंोत साधन पूर्ण रुपमा सदुपयोग गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ ? अहिले विगतकै दरमा कर उठाउँदा कति उठ्छ ? त्यसलाई प्रभावकारी बनाउँदा हिजोकै दरमा कति उठ्छ ? भन्ने कुराको पहिले ख्याल गरेर दुई तीन वर्षसम्म जनतालाई निश्चित व्यवस्थाभित्र बसेर करमा ल्याउने गरिनु पर्दछ ।

केन्द्र र प्रदेशबाट प्राप्त राजस्वको उच्चतम प्रयोग गरेर गुणस्तरीय काम गर्नु पर्छ । हिजो कर्मचारी मात्रै हुँदा भएको काम भन्दा प्रभावकारी ढंगले स्थानीय तहले काम गर्नु पर्दछ । प्रदेशले पनि आफ्नो जनताको स्तरलाई बुझेर काम गर्छन्, भन्ने विश्वास दिलाउनु पर्दछ । हिजो औषधि नपाईएको ठाउँमा औषधि पाईएको छ, हिजो स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सक नभएको ठाउँमा सेवा र चिकित्सक पुगेका छन्, हिजो भत्किएको सडक आज बनेको अवस्था छ, शिक्षा गुणस्तरीय भएको छ, मान्छेले रोजगारी हिजोभन्दा थप पाउन थाले भन्ने खालको अनुभूति दिलाईसकेपछि राजस्वको दरहरु परिवर्तन गर्दा हुन्छ । तर, त्यसको औचित्य, आवश्यकता, उद्देश्य, लक्ष्य र त्यसले भोलिका दिनमा पार्ने प्रभाव सकारात्मक वा नकारात्मक, समेत अध्ययन त्यो विचमा गरिसकेपछि त्यो सबैकुरा ल हामीले अध्ययन गर्दा यस्तो आयो भनेर जनतालाई पस्केर अघि बढ्नु पर्छ । तपाईहरुको विचार केछ, भनेर गाउँ गाउँमा, वडा–वडामा गई सुझाव लिएर मात्रै परिमार्जित गर्‍यो भने जनताले त्यो कुरा पचाउँछन् । उनीहरुले स्वामित्व लिन्छन् ।

हामीलाई सरकारले सेवा सुविधा दिईरहेको छ, सरकारले भन्ने ज्ञान उनीहरुमा हुन्छ, अब हामी कर तिर्न तयार छौँ भन्ने अवस्थाको सिर्जना हुनु पर्दछ । त्यस्तो नगरेर संविधानले नभनेका कुराहरुमा अमिल्दो ढंगले कर बढाएको देखियो । यतिसम्म कि सामान ढुवानीमा प्रतिवन्ध लाग्ने गरी कर बढाईएको पाईयो । जुन संविधानले नलगाउनु है भनेको छ । जन्म दर्ता जस्तो विषय अत्यन्तै संवेदनशील हो, सबैले गर्नु पर्छ जन्मदर्ता राज्यको दायित्व हो । त्यस्तोमा हिजो ५० लिएकोमा ५०० । १०० लिएकोमा १००० गर्दिनाले यो अवस्था आयो । जस्तो सरकारले सुत्केरी खर्च एक हजार दिन्छ, तर एक हजार यताबाट लियो भने एक हातले दिने एक हातले लिने जस्तो कुराहरु देखिएका कारणले पनि यो स्थिति सिर्जना भएको हो । यसलाई अहिले करेक्सन गर्नु पर्छ । यही कारणले संघीयता भएन, असफल भयो भन्ने बेला भएको छैन । यसलाई रेक्सन गर्ने ठाउँहरु छ । 

० जनप्रतिनिधिले के बुझे ? के बुझेनन् ?
–जनप्रतिनिधिले के बुझे भने खर्च हामीले धेरै गर्नु पर्ने भयो, माथिबाट पाउने राजस्वले पुग्ला नपुग्ला । त्यसकारण हामीले कर लगाउनु पर्छ, बढाउनु पर्छ, स्थानीय स्रोत बढाउनु पर्छ भन्ने बुझे । तर, स्थानीय स्रोत बढाउने दुई वटा तरिका हुन्छन् । एउटा क्षेत्र बढाएर, त्यसको गहिराई बढाएर, क्षमता भएकाबाट लिएर, सेवा दिँदा लागतको आधारमा लिएर गर्नु पर्ने ठाउँमा दरै बढाईदिएपछि त त्यसै राजस्व बढी आउँछ भन्ने मनोविज्ञान रहयो । 

अर्को मनोविज्ञानः संविधान र कानुनले के भन्छ भने ? अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनमा राजस्व बाँडफाँड, वित्तीय समानीकरण अनुदान र आफुले उठाएको करबाट प्रशासनिक खर्च धान्नु पर्छ । अनुदानप्राप्त गाँठहरु त्यसमा प्रयोग गर्न पाईँदैन भनेर एकातिर भन्ने तर, प्रदेशले कानुन समयमै नबनाईदिनाले स्थानीय तहका पदाधिकारीले पाउने सेवासुविधा पनि स्थानीय तह अनुसार फरक फरक हुने अवस्था आयो । त्यसको मूल्याङ्कन नगरी निर्धारण गरियो । कसै–कसैले आफुलाई चाहिने सुहाउने भन्दा बढी महत्वकांक्षा राखेको भेटियो । वास्तवमा यसको मर्म नबुझिदिनाले यस्तो भयो । संघीयताको प्रारम्भमा कार्यान्वयनमा जाँदाखेरी कति सतर्कता अपनाउनुपर्छ भन्ने कुराको मर्म नबुझ्नाले यो अवस्था आएको हो । 

० सरकारले यो विषय सुल्झाउन सक्छन् वा वित्त आयोगलाई पूर्णता दिनु पर्दछ ? 
–संविधानले व्यवस्था गरेको स्रोत र साधनको बाँडफाँडको निर्धारण मूलतः राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गर्ने हो । त्यसको मापदण्ड त्यसैले बनाई दिने हो । त्यो आयोगले पूर्णता नपाउनु अर्थात् पदाधिकारीको नियुक्ति नहुनाले त्यसले गरेको सिफारिस कत्तिको भरपर्दो छ ? भन्ने एउटा प्रश्न छ । त्यसकरण यसलाई पनि चाँडो पूर्णता दिनु उपयुक्त हुन्छ । यसले संवैधानिक हैसियत प्राप्त गर्छ ।

अर्को सरकारको तहमा केन्द्र सरकारले पनि अब सहजीकरण गर्नु पर्दछ । प्रशिक्षण पनि दिनु पर्‍यो । अहिलेलाई त्यहाँको आवश्यकता अनुसार सेवा सुविधा दिन्छु र परियोजनाहरु ल्याउनुस् भन्न सक्नु पर्छ । पूर्वाधार सम्बन्धी । जस्तै, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि आदी । जसलाई हामी समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान दिन्छौ भन्नु पर्दछ । त्यसकारण अहिले करका दरहरु बढाउन हतारो नगरौँ भन्नु पर्ने हुन्छ । अर्कोतिर राजनीतिक दलहरुले पनि आफ्ना क्याडरहरुलाई, आफ्ना निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरुलाई अहिलको संघीयताको कार्यान्वयन सहज बनाउनको लागि आह्वान गर्नु पर्दछ । अधिकार प्राप्त भएको छ । तर, अधिकारको प्रयोग ठिक तरिकाले एउटा आधार तयार गरेर मात्रै गर्नको लागि प्रशिक्षण पनि दिनु पर्दछ ।