काठमाडौं । अचम्म लाग्न सक्छ सरकारका प्रतिनिधिहरुलाई बन्दी बनाइको सुन्दा । भयो त्यस्तै । तरकारीको सिन्डिकेट हटाएको भनेर सरकारले भनेकै थियो । कोही बिचौलिया हुने छैनन् भनेकै थियो । तर होइन रहेछ । 

गत सोमबार बिहान ३ बजे आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको अनुगमन टोली कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार पुगेपछि पो थाहा भयो सरकारले कतिसम्म झुठो बोलेको रहेछ । 

शाखा अधिकृत दीपकराज पोखरेलको संयोजकत्वमा गएको १३ सदस्यीय अनुगमन टोलीको उद्देश्य थियो, ‘किसानले उत्पादन गरेको ठाउँदेखि कालीमाटीसम्म आउँदा कति ठाउँमा बिचौलिया रहेछन् ? मुल्य कति बढाइँदो रहेछ ? 

तर अनुगमन टोली नै अलपत्र पर्यो । ३ बजे अनुगमन टोली कालीमाटी पुग्दा बाहिरी जिल्लाबाट आएको सामान झार्ने काम भईरहेको थियो । 

अनुगमन टोलीले ना ४ च ६६३४ र बा ५ च ९६४ नम्बरको टाटा मोबाईल गाडीबाट झार्दै गरेको सामानको बीलबीजकलगायत कागजात माग्यो । तर उक्त सामानको कुनै पनि कागजात नभटिएपछि अनुगमन टोलीले प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा उक्त गाडी नियन्त्रणमा लियो । 

त्यसपछि मच्चियो बबन्डर । गाडी नियन्त्रणमा लेउन्जेल त्यहाँ ठूलो संख्यामा तरकारी र फलफूल व्यवसायीहरु जम्मा भइसकेका थिए । अनुगमन टोलीसँग उनीहरुको बाझाबाझ भयो । टोलीले २ वटा गाडी बाहेक अन्य गाडी चेकजाँच गर्नै सकेन ।

त्यसपछि अनुगमन टोली कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार समितिका पदाधिकारी र व्यापारीका प्रतिनिधि संस्थाका सदस्यसंग वार्तामा बस्यो ।

एकाएक कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी संघका अध्यक्ष भरत खतिवडाले बाहिर ठूलो संख्यामा व्यवसायी जम्मा भएकाले अनुगमन टोलीलाई असुरक्षा हुनसक्छ भनेर सचेत गराए । व्यवसायीहरुले कालीमाटी बजारको मुख्य गेट नै बन्द गरिदिए । 

टोली आत्तियो । मन्त्रालय, प्रहरी प्रशासन, जिल्ला समन्वय समितिलगायतलाई सम्पर्क गर्यो । अनुगमनका क्रममा अवरोध देखिएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवको नेतृत्वमा मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरे, सहसचिवद्धय नवराज ढकाल र रविशंकर सैंजु, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचन टोलीले स्थलगत निरीक्षण गर्यो ।

अनुगमन टोलीलाई कालीमाटी बजार अनुगमन गर्ने क्रममा अबरोध गरेको भन्दै विभागले उजुरी दिएपछि प्रहरीले कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी व्यवसायी संघका अध्यक्ष भरत खतिवडालाई पक्राउ गर्यो । 

केही फरार छन् । तिनीहरुलाइृ कार्वाही गर्ने सरकारले प्रतिवद्धता जनाएको छ । 

सवाल यतिबाट मात्र सीमित रहने छैन । अस्वाभाविक रुपमा बढेको तरकारी तथा फलफूलको मुल्यलाई घटाउन सरकारलाई महाभारत नै पर्नेछ । 

अनुगमनबाट पत्तो लाग्यो कि १८ रुपैयाँमा किनेको काउली एक सय १० रुपैयाँमा कालीमाटीबाट दिइएको पाइयो भने त्यही तरकारी थोकमा लगेर बेच्दा डेढ सय रुपैयाँसम्म पर्न आउने देखियो । 

फलफुलको भाउ पनि त्यसरी नै आकासिएको छ । बजार नियन्त्रण छैन । स्थानीय तह आइसकेपछि हरेक वडाले आफ्नो तहले बजार संचालन गर्न सक्छन् । तर त्यसरी गरेको पाइएको छैन । 

बिचौलिया हावी देखिएका छन् । 

सरकारले कृषकलाई बढी प्राथमिकता दिने बताएको छ । तर बिचौलियाले बिना कुनै लगानी करोडौंं कमाइ गर्दा किसानको बचत सयमा हुने गरेको छ । यसरी सरकारको कृषिमा दिएको अनुदान पनि खेर जाने निश्चित छ । 

स्थलगत निरीक्षण पछि मन्त्री यादवले जनताको भान्सासम्म पुग्ने तरकारीको सिण्डिकेट अन्त्य गर्न सरकार कडाईका साथ लागेको बताएका छन् । तर भनाइ र गराई कहाँ नेर मिल्ने होला भन्ने चासो छ । 

अनुगमनमा जाँदा नै बन्दी बस्नुपर्ने अवस्था रहेको छ भने सरकारले सिन्डिकेट तोडेर पहिले कृषकको र त्यसपछि उपभोक्ताको हितमा लाग्न निकै कठिनाइ हुने देखिन्छ ।