काठमाडौं । देशमा यतिखेर ठ्याक्कै यस्तो देखियो – सरकारका ६ महिना, आन्दोलनका ५ महिना । यसको अर्को पक्ष हो –यस्तो आन्दोलन विपक्षीले गरेको होइन ।
 
फागुन ३ गते गठन भएको यो सरकारले करिव डेढ महिना पुरा गर्दा नगर्दै चैत्रको मध्यदेखि सुरु भएको आन्दोलन आजसम्मनै जारी छ । पछिल्लो समयको महेन्द्र नगरको कर्फ्यू त्यसको उदाहरण हो । यी सबै आन्दोलनका कारण भने सरकारका कामनै रहे र आन्दोलनकारी रहे सर्वसाधारण ।

यो समयमा सरकारले छ महिना केही दिनमात्र पुरा गरेको छ । यी दिन धेरै होइनन असल शासन र त्यसबाट परिणाम आउन तर संकेतहरुचाहिँ प्रकट हुनुपर्ने थियो । यो सरकार गठन हुँदाका समयको सम्झना भए त्यो र यो समयमा कतिफरक आयो भन्ने आफैँ चित्र प्रकट हुन्छ ।  त्यसबेला यो सरकारका विरुद्ध कसैले मुखबाट शव्द निकालिँदा त्यस्तो व्यक्तिले स्थलमा नै गाली खानुपथ्र्यो । यस्ता समाचारहरु सार्वजनिक भएका थिए त्यसबेला । हुँदैजाँदा यो ६ महिनाको समयमा सार्वजनिक स्थानमा  सरकारको समर्थन गरियो भने त्यसरी नै गाली खानुपर्ने अवस्थामा परिणत भयो स्थिति ।

उदाहरणकै लागि सरकारले पहिले उपभोग गरिरहेका स्थानहरुमा सर्वसाधारणको प्रवेश निषेध नगरेको भए, सर्वसाधारणलाई धेरै मर्कापर्ने गरी कर नलगाइएको भए, प्रवुद्ध वर्गलेमागेको सामाजिक सुधारका मागलाई समयमै सम्वोधन गरेको भए र वलात्कार र हत्याजस्तो घटनामा सुरुमै सम्वेदनशील भएको भए  करिव करिव देशै भरी हुने गरी नागरिक यसरी सडकमा उत्रन पर्ने थियो ? उत्तर हुन्छ थिएन ।
 
नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहमा जथाभावी कर नलगाउन एउटा निर्देशन दियो । यो विषय स्थानीयको चुलो –चौको संग जोडिन गयो । त्यसको प्रभाव गाउँगाउँमा पर्ने भयो नै । कांग्रेसले नेतृत्व गरेका स्थानीय तह कसरी चलेका छन, करको व्यवस्थामा उनीहरुले के गरे भन्ने एउटा उदाहरण बन्ने छ देशै भरी यो निर्देशनबाट  । धेरै पटक भनिसकिएको छ कर लगाउनु पर्छ तर त्यसले जनजीविकामा प्रत्यक्ष दुस्प्रभाव पार्न हुन्न । अहिले देशभरी नै सर्वसाधारणको अशन्तोष प्रकट भैरहेको छ करको व्यवस्थाले ।

 नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेका तहमा यस्तो ज्यादतीनै हुनेगरी कर नलगाउन र लगाइएको भए हटाउन महामन्त्रीको निर्देशन नै गयो र त्यसको कार्यान्वयन पनि भएको पाइयो । तर कांग्रेस बाहेकका तहले त्यसको पुनरावलोकन गर्न मानेको देखिएन, गरे भने पनि त्यसको महशुस भएको छैन । कारण हो सत्तारुढ दलको नेतृत्वबाट यस्तो करको वचाउ गरिनु । जुनबेला यस्तो कर कहरका रुपमा आयो त्यसबेला देखिनै त्यसको पक्षमा निरन्तर वकालत हुनुले सर्वसाधारणका पीरमर्का नसुनिएको नै बुझेका हुनुपर्छ  स्थानीयले । यस्तो बेला कांगेसले यस्तै करको पुनरावलोकन गर्न पहल गर्नु समय सापेक्ष थियो नै जसले देशैभरी एउटा सन्देश दिएको हुनुपर्छ । कांग्रेसले यो काम पहिले नै  गर्नुपर्ने थियो तर ढिलैभएपनि यसतर्फ तत्परता देखायो नै । त्यसकारण यसले परिणामपनि त्यही अनुसार दिनुपर्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
 
सुदूर पश्चिमको एउटा ठाउँ पुरै महिनादेखि तनाबमा गुज्रियो । १३ वर्षीया बालिको गत १० साउनमा बलात्कारपछि हत्या गरेर शव उखुबारीमा फालिएको थियो । न्यायका लागि चौतर्फी दबाब हुँदा पनि किन हो परिणाम आउन सकेन र हुँदैजाँदा यो घटनाको २९औँ दिनमा त यो क्षेत्रमा गोली नै चल्यो आधादर्जन सर्वसाधारण घाइते भए, कर्फ्यू नै लाग्यो । अर्को दिन त गोली लागेर एक जना १४ वर्षय बालकको ज्यानै गयो । समग्र रुपमा यो क्षेत्र कतिठूलो तनावमा वितिरहेकोछ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो ।

 यो क्षेत्रमा कर्फ्यू नलगाइ शासन गर्ने अवस्था छैन कम्तीमा यी केही दिनमा । निश्चयनै समाजमा अवाञ्छित घटना हुन्छन । कामना हो त्यस्तो नहोस भन्ने । तर घटना भएपछि राज्यले त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो निप्टारा गर्नुपर्छ । त्यसो हुननसक्दा नै यस्तो अप्रिय घटना हुन गएका बुझन सकिन्छ । यो ठाउँमा स्थानीय शसक्तरुपले नउत्रिएका भए छानविन समेत हुने रहेन छ भन्ने घटनाले शंका जन्मायो । विवरणमा आए अनुसार दोषी पत्तालगाउने धेरै सूत्रहरु विद्यमान थिए । त्यता तिर राज्यको ध्यान गएन मात्र होइन त्यसलाई छल्न खोजिएको आरोप लाग्यो स्थानीयबाट । यही वीचमा यता सत्तापक्षबाट जस्तोकुरा आयो त्यसले वातावरण झन भडकाउन खोजेको बुझ्न सकिन्छ ।  

कुनैपनि आपराधिक घटना भएपछि दोषीलाई कानुनको कठघरामा ल्याउने पहिलो जिम्मेवारी हुन्छ राज्यको । पीडितहरुले यति कलिलो उमेरमै जीवन गुमाएकी यी वालिकाको शव भेटिएकै दिन अर्थात भोलिपल्टैदेखि यो क्षेत्र निरन्तर आन्दोलित रहँदै आएको छ । प्रारम्भिक दिनमा यसको अगुवाइ गरिरहेका थिए महिलाहरुले । सुरुमा अश्रुग्यास प्रयोगभएका समाचार आए । हुँदै जादा गोली नै चल्यो, यो बेलासम्म एकजना किसोरको मृत्यु र दर्जनौ घाइते भैसकेका छन  । यसले बुझाउछ राज्य सुरुमा सम्वेदनशील भएन । अन्यत्र जे होस यो क्षेत्रका लाखौँ नागरिकका नजरमा सरकार चुकेको छ यो एक महिनादेखि नै ।

यसको केही दिन अघि पुरै कर्णाली प्रदेश आन्दोलित थियो चिकित्सा शिक्षा सुधारका सन्दर्भमा । यो त झनै त्यो भन्दा गम्भीर विषय थियो – साथीकहाँ पढन गएकी एक अवोधवालिका घरफर्किन नपाएको घटना । वलात्कारपछि मारिएकी १३ वर्षिया निर्मला पन्त मजदुरी गरेर जिविकोपार्जन गरिरहेको परिवारकी थिइन उनको  बलात्कार तथा हत्याको घटना साउन १० गते घटेको भए पनि सो घटनाले हाल आएर निकै विकराल रुप लियो ।

 नौ कक्षामा अध्ययनरत एक बालिकाको दिनदहाडै बलात्कार र हत्या भएको घटनामा छानविनका लागि देखाइएको उदासिनता, गलत व्यक्तिलाई अपराधीको रुपमा पक्रेर गृहमन्त्रीलाई नै झुक्याउन गरेको प्रयास र अहिले पुनः अर्को व्यक्तिलाई अपराधीको रुपमा अघि लगाउन खोजेका जस्ता घटनाले यो आन्दोलनमा घिउ थपेको हो । बेलैम यसको निदान गरिएको भए न गोली चल्ने अवस्था आउथ्यो न कफर्यू लगाएर शासन गर्न उद्यत हुनु पर्ने थियो । यति खेर उल्टो कांग्रेस माथि आरोप लगाउन थालिएको छ –घुसपैठ गरेको भनेर । यसले प्रश्न खडा गर्छ – के घटना भएका ठाउँका नागरिकले वलात्कारी र हत्यारालाई कार्वाही गर भन्नसमेत नपाउने अवस्थामा राज्य पुगेको हो ?

कञ्चनपुरमा भएको घटनाको सार्वजनिक भएका विवरण पढ्दा सर्वसाधारणले समेत पत्याउन गाह्रो हुनेगरी अनुसन्धान गरेको देखिन्छ । पहिलो दिनदेखि नै पीडितकी आमाको बयानमा बेवास्ता गरिनु, उनको परिवारले आफ्नो छोरी गएको घरमा भोलिपल्ट समेत खानतलासी गर्न नपाउनु, मानसिक सनतुलन गुमाएका र शारिरिक रुपले पनि यस्तो काम गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई अपराधीको रुपमा प्रस्तुत गरेर घटना त्यसै टालटुल पार्न खोज्नु आदि विषयले नै एउटा नगरपालिकाबाट सुरु भएको आन्दोलन पुरै जिल्ला र प्रदेशमा फैलन गयो । राज्यले सो आन्दोलनको यथोचित मागलाई सम्बोधन गर्न छाडेर प्रदर्शनकारीमाथि दमन गर्ने नीति लियो । यही कुरा अहिले देशभरी फैलिएको छ ।
 
 बलात्कार तथा हत्याजस्तो संगीन अपराधमा स्थानीय जनताले उचित, न्यायपूर्ण छानबिन हुनुपर्छ भनेर माग गर्दै आन्दोलनमै पुग्नुपर्ने अवस्था आउनुले यतिखेर देश कस्तो ठाउमा पुगेकोछ भन्ने सन्देश दिन्छ । हजारौं स्थानीय जनताले एक महिनासम्म विरोध जनाएर प्रहरीले गोलीसम्म चलाउनुपर्ने र कफर्यू लगाउनु पर्ने अवस्था निश्चयनै सामान्य होइन त्यसकारण पनि कांग्रेसले यो घटनालाई  यथाशीघ्र न्यायिक आयोग गठन गरेर निष्पक्ष जाँच गराउनु पर्दछ भन्ने माग गरेको बुझन सकिन्छ । घटनाहरले नै वताइरहेका छन अव यो सरकारको एकलौटी छानविनले पुग्ने कुरा भएन । निश्चयनै वलात्कार र हत्याको घटना सरकारको उत्पादन होइन तर घटना भै सकेपछि निश्पक्ष छानविन र अपराधीलाई छिटो भन्दा छिटो कार्वाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने दायित्व त सरकारकै हो । त्यसमा चुक्दानै गोली चलाउनेसम्मको स्थिति आएको बुझन सकिन्छ ।

वर्षायाम सामान्यतया कुनै पनि आन्दोलनको उपयुक्त समय मानिँदैन । अपवाद बाहेक अहिलेसम्म भएका सबै आन्दोलन वर्ष कटिसकेपछिमात्र सुरु भएका र वर्षा लाग्दा नलाग्दै सकिने गरेका छन । तर यो पटक यसको भिन्न रुप देखियो । चलिरहेको यो नयाँवर्ष सगैं कुनै न कुनै आन्दोलन चलिरहेका छन यो भदौ महिनाको यतिबेलासम्म नै । करिव पुरैमहिना चलेको कञ्चनपुर आन्दोलन अत्यधिक वर्षाकै बीच भएको थियो । साउनको दोस्रो हप्ता धेरै वर्षपछिको अत्यधिकवर्षा भएको समय हो । तर उता आन्दोलनलाई यसले असर पारेन । उता यस्तो आन्दोलन चलिरहँदा तराइ र पहहाडका कतिपय जिल्ला आन्दोलित रहे । स्थानीय निकायले असार पहिलो साता आफना बजेट सार्वजनिक गरे त्यसमा अस्वाभाविक कर लगाइएको पाइएपछि सुरु भएका आन्दोलन हडताल धर्ना र सत्याग्रह सम्मका थिए जो अहिले सम्मनै चलिरहेका छन ।

केन्द्रिय राजधानीमा आन्दोलन चैत्रदेखि नै सुरुभएको थियो । यसको स्रोत भनेको सरकारनै थियो । जव सरकारले सीमित क्षेत्रलाइ खुला गरेर बाँकी सबैठाउँमा निषेधित क्षेत्र तोक्नेकाम गर्‍यो त्यसपछि सरोकारवालाहरु नै आन्दोलनमा आए । यो दुइमहिनासम्म कायमै रह्यो । यी आन्दोलन विपक्षले नेतृत्व गरेको होइन । अर्थात राजनीनि भन्दा सरकारको नीतिले सर्वसाधारणलाई सडकमा ओरालेको थियो । असारकै महिनामा अर्को ठूलो आन्दोलन भयो चिकित्सा शिक्षा सुधारमा सरकारले अन्यथा हुने गरी विधेयक ल्याएर । यो अन्यथा थियो भन्ने त करिव पुरै महिना त्यसैमा अडेर पछि तिनैमागलाई अक्षरशः पालना गर्नेभनी गरिएको सम्झौताले नै देखाउछ । यो आन्दोलनपनि एकप्रकारले देशव्यापी नै भैसकेको थियो । कर्णाली प्रदेशमा त महिलाहरु चुुल्हो–चौको छाडेर नै सडकमा उत्रिएका थिए भने त्यो केन्द्रिय  राजधानीमा अश्रुग्यास नै प्रयोग भएको थियो । पछि सरकारले यी माग पुरा गरेर साउनको दोस्रो साता यो आन्दोलन रोकियो तर फेरी अर्को मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गर्न ल्याइएका दफाहरुका व्यवस्थाले पेशाकर्मीहरु सडकमा आउन थाले ।

यतिबेला पत्रकार महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । चिकित्सक संघले केही पहिले यस्तै आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । सरकारले विचार गर्ने भनेपछि  त्यो केही समयका लागि थातीमा परेको छ तर रोकिएको छैन । अस्वाभाविक करको कुरा त झनै देशव्यापी बन्दैछ । यी सबै यस्तो दुइ तिहाइको स्थिर  र समृद्धि ल्याउने भनी चिनाइएको सरकाको  छ महिनाको चित्र हो यो ।  

यी सबैले बुझाउछ देश स्थिर छैन । हरेक दिन यो वा त्यो कारणबाट सर्वसाधारण आन्दोलनमा उत्रन वाध्य भेनै रहेका छन । यी कुनै राजनीतिक माँगका आन्दोलन होइनन । विपक्षीले नेतृत्व गर्दा त्यसले राजनीतिक आग्रह राखेको भन्ने ठाउँ हुन्थ्यो होला तर यहाँ त्यस्तो भएन । कांग्रेसले कुनै जायज आन्दोलनलाई समर्थन दियोहोला तर यसको थालनी त सरोकारवालाले नै गरे । यही ठाउँ हो यति थोरै दिनमा सरकारले किन यस्तो वातावरण बनायो भन्ने । कुनैपनि आन्दोलनको अर्थहुन्छ यो रहरले गरिँदैन । कन्चनपुरकै घटनामा यस्तो विभत्स हत्या प्रति सरकार सुरुमै सचेत भएको भए  कोही पनि बरु गोली खाने अन्याय नसहने भन्दै सडकमा आउँदैनन । कन्चनपुरका ती दर्जन सर्वसाधारण यसका उदाहरण हुन जसमाथि गोली लाग्यो एकजनाको ज्यानै गयो ।

अवचाहिँ प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसमाथि भूमिका थपिएको देखिएको अवस्था आयो । त्यो स्थानीय होस कि प्रदेश वा केन्द्र सरकारकै काम कुराले देशव्यापी रुपमा आफना नागरिकलाई आन्दोलित तुल्याएको परिस्थितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी मौन बस्न हुदैन नै । यो स्थितिका बारे कांग्रेसले गम्भीर रुपमा समीक्षा गर्नुपर्छ आफना निकायहरुमा । कांग्रेसले यो सरकार प्रति आग्रह राखेको छैन भन्ने त यही सरकारको नीति र कार्यक्रममा कठोर आलोचना सहेर पनि यसले समर्थन गरेको स्थितिले पनि बुझाउछ  । यतिहुँदा पनि कांग्रेसले स्थिति विगारेको भनी आरोप लगाइरहिन्छ भने यो सामान्य कुरा होइन प्रतिपक्षका लागि  ।   (लेखक नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सांसद हुन् ।)