काठमाडौं। बहुचर्चित माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको जिएमआरले आगामी असोज ३ भित्र लगानी जुटाउन नसक्ने भएपछि फेरि म्याद थपका लागि लगानी बोर्डमा आवेदन दिएको छ। जिएमआरले लगानी जुटाउन नसकेपछि पुनः म्याद थपिदिन लगानी बोर्डले जनाएको छ। जिएमआरले तोकिएको समयभित्र लगानी जुटाउन नसकेपछि म्याद थपको माग गरेको हो । जिएमआरले पहिलो पटक म्याद थपका लागि लगानी बोर्डमा आवेदन दिएको होइन, धेरै पटक भइसक्यो । जिएमआरले दिएको निवेदन लगानी बोर्डमा पुगिसकेको छ । उसको निवेदन बोर्ड बैठकमा पेस हुनेछ, त्यसपछि बोर्डले निर्णय गर्नेछ । जिएमआरले लगानी जुटाउने समय पुनः मागेको विषयका बारेमा हामीले जलस्राेत अध्येता रत्नसंसार श्रेष्ठसँग कुरा गरेका छाैँ ।
० लगानी जुटाउने म्याद थपका लागि जिएमआरले लगानी बोर्डमा पुनः निवेदन दिएछ नि ?
– जिएमआरले आफ्नो हिसाबले काम गरिराखेको छ । जिएमआरको काम के हो भन्ने कुरा धेरैले नबुझेको होला । यो कमजोरी त सरकारको हो । बरु सरकारले नाैटंकी गरिरहेकाे छ ।
० सरकारले के गर्नु पर्ने ?
– जिएमआरको वित्तीय लगानी जुटाउने हैसियत छैन । उसले पटक पटक श्रोत जुटाउन नसकेर म्याद थपिरहेको छ । सरकार आँखा चिम्लेर जिएमआरको म्याद थपिरहन्छ । जिएमआरको त म यहाँ गल्ती नै देख्दिनँ । जिएमआरसँग एउटा ठूलो लाइसेन्स छ । स्रोत जुटाउन नसकेकै कारण माथिल्लो मर्स्याङ्दी मोटो असामी भेटेर बेच्यो । अहिले माथिल्लो कर्णाली पनि त्यही गरिरहेको छ । दलाली गर्दैछ, मोटो असामी गर्दैछ । तर उसको दोष देख्दिनँ । उसले प्रशस्त पैसा कुम्ल्याउने अवसर ठानेको छ । कुम्ल्याउन ग्राहक कुरेर बसेको छ । ऊ बिचौलियो हो, काम उसको त्यही हो । राज्यले यस्ता कुरा बुझ्दैन । जिएमआरले त्यो काम गर्न सक्दैन भन्ने कुरा पहिलो दिनदेखि थाहा थियो । तर त्यो कुरा कोही सुन्न चाहदैनन् । जिएमआरले दायाबाया धेरैतिर शुभलाभ गरेको होला । नुन खाइसकेपछि त्यसको सोझो गर्नुपर्यो । जिएमआरले १ सय ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउन सक्दैन । उससँग सस्तोमा बिक्री हुनेहरुलाई शुभलाभ गराउने पैसा मात्र छ । त्यसैले गर्दा जिएमआरले यहाँ जे जे गरे पनि नेपाली जनता सहन बाध्य छन् ।
० जिएमआर प्रवर्द्धक होइन बिचौलिया हो भन्नुभएको ?
– जसमा आयोजना बनाउने हैसियत हुन्छ, उसलाई मात्र प्रवर्द्धक भनिन्छ । जिएमआरले जे गरेको छ, त्यो बिचौलियाको काम होइन र ? उसले प्रवद्र्धक बन्ने हैसियत देखाउन सक्दैन ।
० जिएमआर लगानी जुटाउन सक्दैन ?
– यो नयाँ कुरा होइन, नेपालमा । जस्तो पश्चिम सेतीलाई हेर्नुस् । एसियाली विकास बैंकले लगानी गर्छ भनेर नेपाल सरकार दंग थियो । अन्ततः एसियाली विकास बैंकले यसमा म लगानी गर्न सक्दिन भन्यो । झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएका पालामा ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टले उसको लाइसेन्स खारेज गरिदिए । नेपाल सरकारले बुझेर जानेर यसले गर्न सक्दैन, यो बिचौलिया हो भनेर लाइसेन्स खारेज गरेको होइन । एसियाली विकास बैंकले म लगानी गर्दिन है भनिसकेपछि बल्ल स्मेकको लाइसेन्स रद्द भएको हो ।
कर्णाली चिसापानी आयोजनामा १० हजार २ सय मेगावट बनाउने योजना थियो । त्यत्तिबेला एनरोन भन्ने आइपुग्यो । एनरोनले बनाउँछ भनेर शेरबहादुर देउवालगायतको खुट्टा भुइँमा थिएन । त्यसबेला सबै राजनीतिक दलहरु दंग परेका थिए । त्यसैबेला हामीले भनेका थियौं, यसले गरेर खाँदैन है । उसको वित्तीयस्थित हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं । हामीले भनेको कसैले पत्याएन । एनरन टाट उल्टियो । त्यसपछि मात्र उसले गर्न नसक्ने रहेछ भन्ने बुझियो ।
