नेपाललाई 'सार्क'ले दिन नसक्ने महत्वपूर्ण सुविधा 'बिम्स्टेक'ले दिने, के भन्छन् अर्थविद् ? (अन्तर्वार्ता) 

प्रकाशित मिति : २०७५ भदौ ११ सोमबार

काठमाडौं। बिम्स्टेकको आसन्न चौथो शिखर सम्मेलनका प्राथमिकता निर्धारण र कार्य क्षेत्रका बारेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । कूटनीति, विदेश मामिला र आर्थिक क्षेत्रमा कार्यरत नेपाल, भारत र बङ्गलादेशका संस्थामा आवद्ध विज्ञहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बालुवाटार पुगेर बिम्स्टेकको कार्य क्षेत्रका बारेमा सुझाव दिए ।

बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनका एजेण्डा के हुनुपर्छ भन्नेबारेमा गएको अगष्ट २–३ मा रणनीतिक तथा सामाजिक आर्थिक अध्ययन प्रतिष्ठान, विकासशील राष्ट्रका लागि अनुुसन्धान र सूचना प्रणाली, भारत नीति संवाद केन्द्र, बङ्गलादेशका ‘थिङ्ट्याङ्क’द्वारा आयोजित बिम्स्टेकको पूर्व परामर्श बैठकमा पारित सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको हो । रणनीतिक तथा सामाजिक आर्थिक अध्ययन प्रतिष्ठान, नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष डा. गोविन्द नेपालका अनुसार  बैठकले बिम्स्टेकको सफलताका लागि आगामी शिखर सम्मेलनले निर्धारण गर्नुपर्ने कार्यक्षेत्रका बारेमा सुझाव दिएको छ । हाल बिम्स्टेकका हाल १४ वटा कार्य क्षेत्र रहेकामा तिनलाई घटाएर थोरै प्राथमिकताका क्षेत्रमा सीमित गर्नुपर्ने र यसो गर्न सकिएमा ती क्षेत्रमा ठोसरुपमा काम गर्न सकिने सुझाव दियो । 

सडक सञ्जाल ‘कनेक्टिभिटी’, व्यापार, लगानी तथा पर्यटन प्रवद्र्धन, जनता जनताबीचको सम्पर्क, जलवायु परिवर्तन र बिम्स्टेकको सचिवालयको सबलीकरण विषयमा प्राथमिकता निर्धारण गरी काम गर्नेगरी कार्य क्षेत्र बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिइएको थियो । हामीले अर्थविद् एवं रणनीतिक तथा सामाजिक आर्थिक अध्ययन प्रतिष्ठान, नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष डा. गोविन्द नेपाललाई प्रधानमन्त्रीलाई के–के सुझाव दिनु भयो भनि सोधेका छौँ । 

० बिम्स्टेकको लागि प्राथमिकता निर्धारण गर्न भनी प्रधानमन्त्रीलाई के–के सुझाव दिनु भयो ? 
– म अलिकति सन्दर्भ जोडौँ रणनीतिक तथा सामाजिक आर्थिक अध्ययन प्रतिष्ठान, विकासशील राष्ट्रका लागि अनुुसन्धान र सूचना प्रणाली, भारत नीति संवाद केन्द्र, बङ्गलादेशका ‘थिङ्ट्याङ्क’ मिलेर अगस्त २–३ तारिखमा बिम्स्टेक पूर्व परामर्श बैठक गरेका थियौँ। प्राथमिकताको सन्दर्भमा खास गरेर बिम्स्टेकले १४ वटा क्षेत्रमा काम गर्ने भन्ने छ। १४ वटा क्षेत्र भनेको अत्यधिक अथवा बिस्तृत क्षेत्र भयो। त्यसैले यसको पुनःप्राथमिकीकरण हुनुपर्छ भन्यौँ र प्राथमिकता दिँदा खास गरेर चार पाँच वटा विषयलाई ख्याल गरिनु पर्दछ। 

हामीले पहिलो कुरा के भन्यौँ भन्दा बिम्स्टेकको जुन सचिवालय छ । त्यो सचिवालयलाई अत्यन्त सबल र स्रोत र साधन सम्मपन्न बनाउनु पर्छ । किन भने सचिवालयले नै कतिपय कुराहरुलाई अगाडि बढाउने, अड्किएका कुराहरुलाई फुकाउन सहजिकरण गर्ने देखि लिएर सारा अनुसन्धानका कुराहरुलाई अघि बढाउने भएको हुनाले यसको सबलीकरण गर्नु पर्छ र यसलाई स्रोत र साधन सम्पन्न बनाउनु पर्छ  भनेर एउटा सुझाब राख्यौँ ।

दोस्रो कुरा क्षेत्रगत दृष्टिले भन्ने हो भने, सबै भन्दा बढी महत्वपूर्ण यो कनेक्टिभिटीको विकास अर्थात् बिम्स्टेक राष्ट्रहरुबीचमा सडकको सञ्जाल, हवाई सञ्जाल, जल यातायातको सञ्जाल र यो सञ्जालीकरण गरेर यातायातको माध्यमबाट विभिन्न बस्तु, सेवा तथा प्रविधिहरु, सामानहरुको ओसारपसार सहज बनाउने । जसले गर्दा व्यापार अभिवृद्धि हुनसक्छ । यही कुराले यही क्षेत्रको सामाजिक आर्थिक विकास गर्न सक्छ । त्यसैले हामीले कनेक्टिभिटीलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ भनेका हौँ । 

अर्को कुरा, अहिले यो क्षेत्रमा यी देशहरुबीच आन्तरिक रुपमा व्यापार हेर्ने हो भने, ६ प्रतिशत भन्दा कम आपसका व्यापार भएको देखिन्छ । तर, सम्भावना ठूलो छ । यदी कनेक्टिभिटीका परियोजनाहरुलाई पूरा गर्ने हो भने, यो देशभित्र व्यापार बढ्न जान्छ । त्यसबाट करिब करिब यीनै देशभित्रै ३० प्रतिशत व्यापार हुन सक्छ । त्यसैले आफै व्यापार गरेर आफै क्षमता बढाउन सकिन्छ । व्यापार र लगानीलाई हामीले तेस्रो प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ भन्यौँ । 

अर्को हामीले के भन्यौँ भने, यहाँ पर्यटनको विकासको प्रचुरमात्रामा सम्भावना छ । जनता जनताबीचको सम्बन्ध अभिवृद्धि गर्ने, कतिपय पर्यटनका निम्ति रहेका अवरोध हटाउनु पर्दछ । हवाई रुटहरु छैनन् कतिपय ठाउँमा । कतिपय ठाउँमा झन्झटहरु छ, वस्तै विशाखापट्टनम । यस्ता कुराहरुलाई हटाएर एउटा कमन कुराको रुपमा पिपुल टु पिपुल कन्ट्याक्टलाई पनि हामीले चौथो प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ भनेर सिफारिस गरेका छौँ । पाँचौमा हामीले क्लाईमेट चेन्जको कुरा राखेका छौँ । यसलाई अत्यन्न महत्वका साथ प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ भन्यौँ । किन भने, जलवायु परिवर्तनका कारण जनु नकारात्मक असर परिरहेको छ । जसले हाम्रो क्षेत्रमा बाढी, पहिरो जस्ता डिजास्टर भईराखेका छन् । 

जलवायुको प्रभावका कारण उत्पादनमा नकारात्मक असर परिराखेको छ । धेरैको घरबास र सम्पत्तीहरु नष्ट भईराखेको छ । जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरुलाई न्यूनीकरण गर्नु पर्दछ भनेर भनेका छौँ । र, अन्तिममा हामीले के भनेका छौँ भने, बिम्स्टेक देशहरुले सगरमाथा र सागरलाई जोड्छन् । अर्थात् माउन्टेन ईकोनोमी पर्वतीय अर्थतन्त्र र सामुद्रीक अर्थतन्त्रलाई यसले जोड्ने हुनाले यसका सम्भावनाहरुलाई हामीले वास्तविकतामा परिणत गर्नु पर्दछ  भनेर सुझाव दियौँ । 

० कनेक्टिभिटी पहिलो प्राथमिकतामा पार्नु पर्ने कारण ? केलाई संकेत गर्न खोजेको ? 
–खास गरेर कनेक्टिभिटीमा जोड के दियौँ भन्दा एउटा देशबाट अर्को देशमा जाने माध्यम जुन छ । त्यसलाई सहज गरिनु पर्दछ एउटा । अर्को कुरा जस्तो ईलेक्टिसिटीको ट्रेडको कुरा गर्ने हो भने, टान्समिसन लाईनमा बिम्स्टेक देशहरुकोबीचमा बेरोक तोक लेनदेनको सुविधा हुनुपर्दछ । चाहे सामुद्रीक मार्ग होस् । चाहे स्थल मार्ग होस् । यसमा रहेका विभिन्न अवरोधहरु हटाउने हो भने, बस्तुको मूल्यमा कमी ल्याउँछ । अहिले धेरै किसिमका अवरोधहरु छन् । यो कुरालाई हटाउनका निम्ति हामीले कनेक्टिभिटीलाई जोड गर्नु पर्छ भनेर सिफारिस गरेका हौँ । 

० कनेक्टिभिटीको मूख्य केन्द्रविन्दु बंगलादेश हुन्छ ? 
–अहिले हाम्रो गेट वे के हो भने, बढि व्यापारको सम्भावना देखिएको के हो भन्दा भारत र बंगलादेशसँग व्यापारको सम्भावना बढी छ । श्रीलंकासँग टुरिज्म विकासको सम्भावना छ । त्यसमा पनि धार्मिक टुरिजम । वस्तु व्यापार र विद्युतको व्यापारका लागि बंगलादेशसँग सम्भावना बढी छ । त्यसैले हाम्रा लागि अर्थान् नेपालको हकमा बंगलादेशसँगको साझेदारी बढी महत्वपूर्ण हुनसक्छ । 

० सामुद्रीक पहुँच बंगलादेशबाटै हुने भयो ? 
–बंगलादेशबाट सामुद्रीक पहुँच हुन्छ । अरु देशहरुसँग जस्तो थाईल्याण्डसँग जोड्ने कुरा, म्यान्मारसँग जोड्ने कुरा, आसियन कन्ट्रिहरुसँग जोड्ने कुरा यही बिम्स्टेकबाट सम्भव हुन्छ । 

० बिम्स्टेकको चर्चा चुलिँदा हामीबीच सार्क पनि छ । कतिपयले बिम्स्टेकलाई सार्कको विकल्प भने, कतिपयले पूरक भने । सार्कले केही गर्न नसकेको बेला बिम्स्टेकबाट धेरै गर्न सक्छौँ भन्ने खोजिएको हो कि के हो ?
–यसको कुरा के छ भने, भारत र पाकिस्तानकोबीचको सम्बन्धको कारणले गर्दा सार्कको एजेण्डाहरु प्रभावित भएको अवस्था छ र, त्यही कारण सार्कका बैठकमा विलम्ब भईराखेको अवस्था छ । त्यस कारण सम्पूर्ण एजेण्डाहरु स्थगित भएर रहने र ओझेलमा पर्ने भन्दा पनि यसका निकासहरु खोज्ने क्रममा यी सब रिजनल ग्रुपहरु बनेका छन् । उदाहरणको लागि बिम्स्टेक सहायक क्षेत्रीय सहयोग संगठन भयो । त्यस्तै, बीबीआईएन अर्को सहायक क्षेत्रीय सहयोग संगठन छ । यस्ता विभिन्न समूहहरुबाट आर्थिक सम्वृद्धिका एजेण्डाहरुलाई, व्यापार सहजीकरणका एजेण्डाहरुलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । त्यो प्रयत्नहरु भईराखेको हो । यसै क्रममा यो बिम्स्टेक पनि आएको हो । बिम्स्टेकले सार्कको पूरकको रुपमा काम गर्नु पर्छ । सार्क सम्बन्धी कतिपय ऐजेण्डाहरु बिम्स्टेकसँग मिल्छन् । सार्कको विकल्प बिम्स्टेक किन हुन सक्दैन भने, सार्क क्षेत्रको ठूलो देश पाकिस्तान बिम्स्टेकमा संलग्न छैन । त्यसैले सार्कको प्रोसेस विना यो क्षेत्रका सबै देश समेटिने अवस्था पनि छैन । त्यसैले बिम्स्टेकले सार्कको परिपूरकको रुपमा काम गर्नु पर्छ । यो कुरामा हामी विश्वस्त छौँ । 

० जस्तो, सार्कमा शिथिलता रहयो, धेरै सम्झौता भए तर कार्यान्वयन भएन । त्यहीबाट बिम्स्टेकले चर्चा पायो भनिन्छ नि ?
–यो के हो भन्दा, बिम्स्टेक सुरु भएकै २० वर्ष भईसक्यो । यसले पनि राम्रोसँग गति लिन सकेको छैन । यसका विविध कारणहरु छन् । यसमा पनि सम्झौता हुन ढिलो हुने र भएका पनि कार्यान्वयनमा विलम्ब भईराखेको अवस्था छ । यसका पछाडि विविध कारणहरु छ । त्यो कारणहरु खोजेर निराकण गरिनु पर्दछ । यो के रहेछ भन्दा बाईलाइट ईस्यूजहरु धेरै भएपछि मल्टिल्याटरल मेकानिजमहरु अघि बढ्न चाँही घिटघिट भएर अघि बढ्दो रहेछ । किन भने हाम्रोबीचमा समस्याहरु छ । जस्तो, बंगलादेश र म्यान्मारबीच रोहिंग्या शरणार्थी समस्या छ । हाम्रो र भुटानीको समस्या छ ।

विभिन्न देशको विभिन्न देशसँग समस्या छ । यो बाईलाइट ईस्युजका कारण गर्दा कतिपय बहुआयामिक यस्ता संगठनहरुले अपेक्षा अनुसारको काम गर्न सकेका छैनन् । सबै राष्ट्रहरुले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने, एउटै क्षेत्रका मूलुकहरुबीच सहकार्य हुन सकेन भने त्यसले कसैलाई भलो गर्दैन र कसैले सम्वृद्धि गर्न सक्दैन । यसमा भिन्नताहरु हुन्छन् । कुनै क्षेत्र र विचार अथवा दिशामा भिन्नता होलान् । मिलेर जानुपर्ने क्षेत्र धेरै छन् । किन भने हाम्रो समस्या भनेको साझा समस्या हो । गरिबी साझा समस्या हो । कृषि क्षेत्रको विकास पनि यो क्षेत्रका लागि साझा समस्या हो । यस्तै, जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धि समस्याहरु साझा समस्या हुन् । व्यापारलाई फस्टाउन सकेका छैनौँ यो हाम्रो साझा समस्या हो । यस्ता समस्यामा हामीले मिलेर जानु पर्ने र एउटा ईमान्दारीपूर्वक गरिएका सम्झौताहरु ईमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । होईन भने, एउटा फोरममा गएर सामान्य शिष्टाचार देखाउने मात्रै हो । यो क्षेत्रका जन्ताको आर्थिक सामाजिक सम्वृद्धि गर्ने कुरा सम्भव छैन । 

० नेपालले सार्कबाट प्राप्त गर्न नसकेको तर, बिम्स्टेकबाट पाप्त गर्ने केही छ ? 
–सार्कबाट सामुद्रीक मुलुकहरुसँगको कन्ट्याक्ट सम्भव थिएन नि ! जुन यो सामुद्रीक कन्ट्याक्टको विषय छ । यदी ति देशसँग समझ्दारी भयो र एग्रिमेन्टहरु अघि बढे भने समुद्रसँगको हाम्रो पहुँच सहज हुन्छ । त्यो सहजता सार्कबाट सम्भव थिएन । आसियान राष्ट्रहरु सार्कमा थिएनन् । यो एउटा चैँ हाम्रो निम्ति महत्वपूर्ण हो । यो कुरालाई हामीले क्यास गर्न सक्नु पर्दछ । 

० बिम्स्टेकसँग रहेर हामीले फाईदा लिने भनेकै केनेक्टिभिटी र व्यापार रहयो हैन ? 
–हो । विलकुल । 

० अरु सामाजिक कामहरु त सार्कमै परे ? 
–अँ । मूख्य के भन्दा, दुईटा कुरा । वाईड हिसाबले हामी कनेक्टिभिटीमा जान सक्ने भयौँ । पहुँच पनि बढ्ने भो । व्यापारिक पहुँच पनि विस्तार हुन्छ । यो हाम्रा लागि एडभान्टेज विषय हो । 

नयाँ