जाजरकोट। यहाँ वर्सेनि प्राथमिक तहका विद्यालय थपिएपनि दरवन्दी नथपिएका कारण समस्या हुँदै आएको छ । विद्यालय खोल्न शिक्षा कार्यालयले अनुमति दिने तर शिक्षकको दरवन्दी नदिँदा यस्तो समस्या आएको हो । यो समस्याले गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन ऋण काडेर विद्यालय सञ्चालन गर्न वाध्य भएको सूर्यकिरण प्रावि खगेनकोटका अध्यक्ष लेखवहादुर खत्रीले दुखेसो पोखे । जिल्लाका अधिकांश विद्यालयमा निजी स्रोतवाट गाउँहरुले ऋण काडेर शिक्षकलाई तलव भत्ता खुवाउन परेको खत्रीको भनाइ छ ।
सरकारले व्यवस्था नगर्दा सरकारी विद्यालयमा पनि गाउँलेहरुले नै रकम उठाएर तलबको जोहो गरी छोराछोरी पढाउन वाध्य भएको रामीडाडाँ ४ का खगेन्द्र वोहराले बताए । शैक्षिक सत्र २०६५/६६ र २०६६/६७ मा एकसय भन्दा वढी प्राथमिक विद्यालयले सञ्चालनको अनुमति पाएका थिए । अनुमति पाएका त्यस्ता विद्यालयले शिक्षक दरबन्दी भने नपाएको निमित्त जिल्ला शिक्षा अधिकारी योगेश्वर खत्रीले जानकारी दिए ।
विसं २०६७ यता विद्यालय सञ्चालनको अनुमति शिक्षा कार्यालयले नदिएपनि अनुमति पाएका विद्यालयले दरवन्दी नपाएका कारण गाउँलेहरुले शिक्षक आफै नियुक्त गरी विद्यालय टिकाइराखेका छन् । विद्यालय सञ्चालनका लागी खसी, बोका, कुखुरा, सामुदायिक वन र अन्न बिक्री वितरण गर्नुपरेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरुले वताएका छन् ।
शिक्षा कार्यालयले केही विद्यालयलाई विद्यार्थी इकाइ लागत रकम (पिसिएफ) दिने गरेको छ । यस बापत एक विद्यालयले वार्षिक ५०-६० हजार पाउने गर्दछ । कक्षा १ देखि ३ सम्म सञ्चालनमा रहेका विद्यालयमा कम्तीमा दुई देखि तीनजनासम्म शिक्षक हुने हुँदा यो रकम निकै कम हुने गरेको छ । निजी विद्यालय जस्तै गरी शिक्षकलाई गाउँलेहरुले रकम जुटाएर तलव भत्ता खुआउँदा सरकारी र निजी विद्यालयबीच केही भिन्नता नभएको सरोकारवालाले बताउँछन् ।
