संसदमा प्रधानमन्त्रीको १ घण्टा ४ मिनेट लामो भाषण, के भने ?

सुशासन र विकास सरकारको प्रतिबद्धता

प्रकाशित मिति : २०७५ भदौ १२ मंगलबार

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सुशासन र विकासको प्रतिबद्धता गरेको र त्यो प्रतिबद्धता मात्र नभई पुरा गर्ने प्रतिबद्धता समेत भएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै उनले वर्तमान सरकार गठन भएयता तीनै तहका सरकारमा कर्मचारीको ‘संगठन र व्यवस्थापन’ (ओ एण्ड एम) मार्फत व्यस्थापन गरिएको बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले निर्धारण गरेबमोजिम तीनै तहका सरकारबीच स्रोतको बाँडफाड सम्बन्धी कानुन निर्माण र मौलिक हक सम्बन्धी कानुन बनाउने काम अघि बढाईएको जानकारी गराए ।

“यो सरकार बनेपछि पनि अनावश्यक विषयमा संसद अवरुद्ध गरियो, अनि कसरी समयमा कानुन निर्माण हुन्छ । जे होस मौलिक हक सम्बन्धी काम यस सरकारले  जम्मा ४९ विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति भएका छन् अन्य विधयेक बन्ने क्रममा छन् । कुनै पनि बालबालिका स्कूल जानबाट बन्चित नहोस्, कसैले पनि पढ्न नपाउने अवस्था नहोस्, त्यही भएर यस सरकारले गत बैशाख १ गतेदेखि विद्यायलय भर्ना अभियान चलाईको हो ।

यस्ता अभियानको कुनै अर्थ छैन् र ? यसको अवश्य पनि महत्व छ । कम्तिमा पनि केही त हुदैछ भन्ने भावना हुनुपर्ने हो तर कतिपयले प्रधानमन्त्री र फलानो मन्त्री अभिभावकत्व ग्रहण गरेका बालबालिका विद्यालय गएनन भन्ने गरेका छन् ।

कतिपयले यो सरकार बन्नु अघि नै अधिनायकवादको नारा भन्दै आएको बताउँदै उनले लोकतन्त्रलाई थितीमा चलाउनुपर्छ भन्दा अराजकता निम्त्यो भन्नेलाई सारा जीवन लोकतन्त्रका लागि वितेको बताउँदै उनले विकासका लागि लोकतान्त्रिक ढंगले नै अघि बढ्छु हाम्रो पार्टीको नीति पनि यही हो । कुनै पनि प्रकारको निरंकुश हामीलाई चाहिएको छैन् हामी त्यस्तो हुन दिदैनौ ।

कुनै दलले जे गरेपनि लोकतन्त्र हुने र अरुले केही गरे पनि लोकतन्त्र नहुने भने । भदौ १ गतेदेखि लागु भएको नयाँ मुलुकी संहिताका सम्बन्धमा ईतिहासले आरोप लवगाउनेलाई जवाफ दिन्छ ।

भारतसँगका सम्झौता  तिब्र रुपमा कार्यान्वयनमा आएका छन् । प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन अनुसार पुनरावलोकन हुदैछन् । सीमानामा बाँध बाधेर नेपालका जमिन डुब्दा अहिले समस्या समाधानका लागि टोली गएर अध्ययन गरिरहेको छ अनि केही भएन भन्न हुन्छ ।

 रसुवागडी काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्मपन्न भएको । विरगंज काठमडौँ रेलवेको काम अघि बढेको छ । यातायात पारवहन को काम अघि बढेको छ । टर्कीसँगको व्यापारुमा भन्सार छुटको प्रावधानले यसबाटे करिब ६ अर्ब नाफा भएको छ ।

बजेट का सम्बन्धमा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता बढाउने सम्बन्धमा उनले आगामी दिनमा आउँने, स्रोत सुनिश्चित नभएका खर्चको सरकार नचल्ने गरी , ढिकुटी रित्तिएको अवस्थामा सरकार को नेतृत्व गरेको उल्लेख गरे।

अहिले कर को विषयमा सरकारका विरुद्ध हतियारका रुपमा प्रहार भइरहेको बताउदै आयोग नबनेको कारण भनेका छन् सार्थक बहस होस् भन्ने भनाइ हो ।

कर लिन पनि नहुने, सहुलियत ऋण पनि लिन नहुने अनि जनताका आधारभूत सबै आवश्यकता सबै निशुल्क कसरी हुन्छ भनी प्रश्न गरे । पञ्चायत कालमा आफूले गोरुगाडा चलाउँदा कर तिरेको प्रसंग उल्ल गर्दै उनले अहिले करका बारेमा अनावश्यक हल्ला चलाइएको भनी टिप्पणी गरे ।

केही ठाउँमा नयाँ अभ्यास गर्दा केही नमिलेको हुनसक्छ । तर संविधानले नै स्थानीय सरकार सञ्चलनका क्रममा प्रदान गरेको अधिकार अन्तर्गत लाई सबै अधिकार प्रदान गरिएको हो ।

संविधानले नै स्थानीय सरकारलाइृ सञ्चालन र निर्धारित विषयमा कर लिने अधिकार प्रदान गरकेो बताउँदै उनले भने अनावश्यक कर लगउनु हुदैन, तर उचित कर तिर्ने बानी बसाल्नुपर्छ ।

प्रदेश नं २ को प्रदेश सभामा सम्बोधन गर्दा कोकोहोलो मच्चिएको विषयमा उनले संघीय सरकार र प्रदेश सरकार तथा संघीय संसद र प्रदेश सभाबीचमा संवाद र समन्वय हुनुपर्ने बताए ।

न्यायपरिषद्ले योग्यता भएको व्यक्ति पठाएपछि संबैधानिक सिफारिसले उपयुक्त लागी सिफारिस गरेको तर सुनुवाई समितिले आफूलाई लागेको निर्णय गरेको र त्यसको खिल्ली उडाउन नहुनेमा जोड दिए ।

कंचनपुरका घट्नाका सम्बन्धमा उनले प्रहरीको भर परी काम गर्न दिएको तर तप्रहरीको भूमिका उपयुक्त नलागेपछि अर्को टोली पठाएको र त्यसपनि त्यहाको् प्रहरी प्रमुखर प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्को पठाएको जानकारी गराए ।त्यसपनि छानविनका लागि पुन अर्को उच्चस्तरीय छानविन समिति पठाउनका साथै प्रहरी प्रमुखलाई निलम्बन गरेको बताए ।

 पीडित परिपवारलाइृ रु १० लाख क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको बताउँदै उनले सरकार यस्ता विषयमा संवेदनशील रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । निश्पक्ष छानविन गरी दोषीमाथि कडा कारवाही हुन्छ ।

घाइतेको उपचारको सम्बन्धमा पनि निर्देशन दिएको बताउँदै उनले सरकार अप्रीय घट्ना नहोस् र जनधनको क्षति नहोसे भनेर संवेदनशील भएको बताए ।

नयाँ