नेपाल चिकित्सक संघले २५ भदौसम्म मुलुकी फौजदारी संहिताका प्रावधान संशोधन नभए अनिश्चितकालीन हडताल गर्ने चेतावनी दिएको छ । संघले पत्रकार सम्मेलन गरेर सोमबार स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग भएको सहमतिका आधारमा संहिता संशोधन नगरे २६ भदौदेखि अनिश्चितकालीन हडताल गर्ने चेतावनी दिएको हो । सोमबार संघ र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच ऐनको दफा २३० को उपदफा (२) खारेज गर्ने, दफा २३३ को उपदफा (३) पछि उपदफा (३ 'क') थपेर ‘उपदफा (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि प्राकृतिक विपद, सडक दुर्घटना वा महामारी जस्तो विशेष परिस्थितिमा बिरामीको ज्यान जोगाउनका लागि सम्बन्धितलाई जानकारी बेगर उपचार गर्न बाधा पर्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था राख्ने विषयमा सहमति भएको थियो । 
यस्तै, दफा २३९ पछि दफा २३९‘क’ थपेर ‘यस परिच्छेदको विभिन्न प्रकरणमा उल्लेखित सजाय गर्नुअघि सम्बन्धित काउन्सिलको छानबिन प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने’ र दफा २३९ ‘ख’ थपेर त्यसमा ‘कर्तव्यपालनमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी उपर कसैले गालीगलौज, हातपात वा कुटपिट गर्न नुहने र स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड आगजनी तथा हुलदंगा गर्न नहुने’ व्यवस्था राख्ने सहमित भएको संघले जनाएको छ । 

संघ र मन्त्रालयबीच भएको सहमतिको अन्तिम बुँदामा संहिताको दफा २४० को उपदफा (१) मा रहेको ‘जहिलेसुकै पनि उजुर लाग्नेछ’ भन्ने वाक्यांशको सट्टा ‘ज्यान गएको मितिले ६ महिना नाघेपछि उजुरी लाग्ने छैन’ राख्ने उल्लेख छ । तर, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सरकारले गरेको सहमति समानताको हक विरुद्ध र नागरिकको हित विपरीत भएको भन्दै सर्बोच्च जाने तयारी गरेको छ । सर्बोच्चले यसअघि पनि यस्ता सम्झौताहरु बदर गरेको नजिर रहेको मञ्चको दाबी छ । हामीले मञ्चका महासचिव बाबुराम हुमागाईँलाई तपाईहरुले चुनौती दिने भन्नुको कारण के ? भनी सोधेका छौँ । 

० चिकित्सक र सरकारबीच भएको ३ बुँदे सहमति उपभोक्ताको प्रतिकूल हो ? 
–उहाँहरुले फौजदारी संहितामा संशोधन गर्ने जेजति विषयहरु उठाईरहनु भएको छ नि, त्यस मध्ये एउटा मूख्य रुपमा हाम्रो असहमति कहाँ छ भने ? यदि राज्यमा दुई किसिमका नागरिक छैनन् र अहिलेको संविधानलाई मान्ने हो भने, जुन सहमतिको तेस्रो बुँदा छ । कसैले केही बोल्यो अर्थात् गाली गलौच गर्‍यो अर्थात् विरोधी गतिविधि गरेको खण्डमा ‘नो वेल विदाउट जेल’ भन्ने अथवा धरौटीविनाको जेल हुनुपर्छ भनेर गरिएको सम्झौता संविधान प्रतिकूल हुन्छ । 

० किन, कारण ?
–किन भने हरेक नागरिकले कसैलाई गाली गलौच गर्न मिल्दैन । कसैमाथि पनि दुव्र्यवहार गर्न मिल्दैन । कसैमाथि हातपात पनि गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा फौजदारी कानुको विशेष विषय हुनुपर्ने अवस्था होईन । चिकित्सकहरु राज्यको अलग्गै नागरिक नभएको कारणले गर्दा उनीहरुका लागि मात्र ऐनमा विशेष व्यवस्था गर्नु समानताको हकविरुद्ध हुन जान्छ । यस्तो किसिमको प्राटेक्सन हामीलाई पनि चाहियो, सबै नागरिकलाई चाहियो नि ! कि चिकित्सकलाई मात्रै त्यस्तो खालको प्रोटेक्सन हो । या उहाँहरुबारे कसैले बोल्न नमिल्ने हो ? केही भन्ने वित्तिकै जेल जानु पर्ने हो भने, अलग्गै कुरा । होइन भने, सम्झौतामा रहेको बुँदा त्यसमा हाम्रो गम्भीर असहमति छ । त्यो नागरिकको हित विपरीत छ । आम जनताको हित विपरीत छ । यसले राज्यमा दुई खालको नागरिक देखियो । अहिले पनि डाक्टरसँग बोल्न हुँदैन थियो । के भएको हो भनेर सोध्दा तलाई के थाहा छ ? तेरो रोग निको हुनुपर्ने कि नाई, त किन जान्ने भएको ? भन्ने रेस्पोन्स हामी पाउने गरेका छौँ । तेस्रो नम्बर बुँदा समानताको हक विपरीत छ । 

० अनि के मुलुकी संहिताको कुरा ठिक छ ? 
–हामीले त्यो पनि भनेका छैनौँ । राज्यको कानूनले सबैलाई समान देख्नु पर्‍यो नि ! कानून बन्दा कुनै विशेष वर्ग, कुनै विशेष क्षेत्र भन्ने नै हुँदैन । त्यो संविधानको भावना विपरीत हुन्छ । 

० स्वास्थ्य क्षेत्र अति संवेदनशील भनिन्छ नि ?
–सबै क्षेत्र संवेदनशील हो । कुनै क्षेत्र संवेदनशील छैन । ईन्जिनियरिङ क्षेत्र पनि संवेदनशील हो, खाद्य, कृषि सबै संवेदनशील क्षेत्र हुन् । स्वास्थ्य विशेष संवेदनशील क्षेत्र हो । यसमा सेवाप्रदायक बढी नैतिकवान हुनुपर्दछ । सेवा दिनेहरु आफ्नो आचरणमा हुनुपर्छ । सेवा लिन जानेहरु निरिह हुन्छन् । उसलाई केही पनि थाहा हुँदैन । स्वास्थ्यमा त झन्, सबै कुरा आफै जान्ने भए किन चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी चााहियो ? सेवा लिने मान्छे सम्पूर्ण भरोसामा गएको हुन्छ । सम्पूर्ण भरोसामा गएको व्यक्तिले मलाई यस्तो मर्का प‍र्‍यो भनेर भन्न पाउँदैन । जेल जानुपर्छ भने यस्तो खालको कानून राज्यले बनाउने हो भने कसरी हुन्छ ?

० यो उपभोक्ता मैत्री हुँदैन हो ? 
– कसरी उपभोक्ता मैत्री भयो त ? उपभोक्ताले मार्का परेको ठाउँमा गुनासो गर्न पाउनु पर्दछ । चिकित्सकको दबाबले गर्न लागेको विशेष व्यवस्था गलत छ । कुनै व्यक्तिले कसैप्रति दुव्र्यवहार गरे कारबाही हुने कानुन छँदै छ त । जुन सुकै क्षेत्रका व्यक्तिमाथि वितेको घटना होस् । कारबाहीको व्यवस्था छ । विशेष प्रोटेक्सन कहाँबाट आयो यो ? 

० चिकित्सकले उठाएको कुरा ठिक छैन ? 
–गल्ती गर्नेलाई सजाय हुनु पर्छ । सेवादिँदा गल्ती कमि कमजोरी हुन्छन् भन्जे कुरा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कुरा हो । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै कुरा के छ ? भने अमेरिकाको कुरा गर्ने हो भने ३० मिलियनसम्म तिर्नु पर्छ । त्यहाँ ईन्सोरेन्सको व्यवस्था छ । म व्यक्तिगत रुपमा डाक्टर अथवा स्वास्थ्यकर्मीलाई जेल हाल्नु पर्छ भन्ने पक्षमा छैन । तर, के हुनुपर्छ जसलाई मार्का पर्छ उसलाई समयमै क्षतिपूर्ति दिईनु पर्दछ । अनि छानविनको समितिमा को हुने भन्ने कुरा राज्यले विचार गर्ने कुरा हो । छानविन समितिमा स्वार्थ जोडिएका व्यक्तिहरु हुनुहुँदैन । चिकित्सकबाट मात्रै लापर्वाही हुन्छ भन्ने छैन, स्वास्थ्य क्षेत्र त धेरै ठूलो छ, अन्य जिम्मेवार व्यक्तिहरुबाट पनि लापर्वाही हुनसक्छ । तर, विवादरहित र विभेदरहित  छानविन हुनुपर्दछ । कसैले अन्यायमा सजाय पाउनु हुँदैन । निरपेक्ष भएर डाक्टरलाई मात्रै तारो बनाउन खोजिएको भन्ने हुँदै हुँदैन । कुनै पनि चिकित्सकीय सेवामा प्रोटोकल हुन्छ । कसरी उपचार गर्ने भन्ने अन्तराष्ट्रिय मान्यताहरु पनि छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतानुरुप उपचार गर्दा गर्दा दुर्घटना भए कोही कसैलाई अफ्ठयारामा पार्नु हुँदैन । आज एउटा, भोलि अर्को गरेर ट्रायलको हिसाबले गर्ने भन्ने ठाउँमा त नोक्सान हुन्छ । त्यसकारण राज्यले सबै उपचारमा प्रोटोकल बनाउनु पर्दछ । अस्पतालले प्रोटोकल बनाउनु पर्‍यो । त्यो बारेमा विरामीलाई पर्याप्त जानकारी दिनु पर्‍यो । मञ्जुरी गराउनु पर्ने हुन्छ । संसारमा जहाँसुकै त्यो चलन छ ।

०  कहाँबाट विग्रियो त गति ? 
–यहाँ एउटाको काम अर्काले गर्छन् । आफ्नो कर्तव्य पालना गर्दैनन् । निश्वास्र्थ पेशामा कटिबद्ध कोही छैनन् । व्यवसायिकताका नाममा जे पनि गर्न थालियो । बिग्रिएको कुरालाई ढाक छोप गर्ने र संरक्षण गर्ने चलनको खुब विकास भयो । यो सबै चाल सुध्रिन सबै आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवार भए पुग्छ । नभए विषय बनाउनलाई केही कमि छैन  र कोही कम छैनन् ? यो भन्दा अझै अवस्था विगार्न सकिन्छ ।