करणी सम्बन्धी कानुनी प्रावधान र सामाजिक यथार्थ

राजेन्द्र खनाल (राजु), प्रकाशित मिति : २०७५ भदौ २० बुधबार
तस्बिर : अधिवक्ता, राजेन्द्र खनाल (राजु)

समाज गतिशिल चरित्रको हुन्छ। अग्रगति सहितको गतिशिलताले नै हिजोको नाङ्गे युगबाट आजको सभ्य समाजमा हामी बाँच्दैछौ। समाज निर्माण व्यक्ति व्यक्तिहरुबीचको व्यवहारिक आचरण र नैतिकताको मुल्यका आधारमा औपचारिक अनौपचारिक आचार संहिता र तिनिहरुको नैतिक पालनाबाट भएको हुन्छ।

सबैखाले सामाजिक चरित्रहरु समाज अनुकुल हुन्छन् भन्ने छैन। सभ्य समाजको परिकल्पना समाजले नै गर्ने हो। सभ्यता भित्र विचलन ल्याउने तत्वहरु समाजबाटै सजायको भागिदार हुने हाम्रो प्रचलन हो र छ पनि। वृहत्तर रुपमा यस्ता असामाजिक एवं असभ्य तत्वहरुलाई तत् समाजको राज्यद्धारा आचार संहिता निर्माण गरी लिपिवद्ध भई सोहीका आधारमा दण्ड, जरिमाना गरी शान्त समाज निर्माण गर्ने प्रयास गरिएको हुन्छ।

नेपाली समाजमा यस्तै असामाजिक एवं कारुणिक चरित्रको रुपमा जबरजस्ती करणी, करणी पश्चातको मानव हत्या प्रमुख रुपमा देखिएको छ। हिजोको नाङ्गे युगबाटै आजको एक्काएसौ शताब्दी सम्म आइपुग्दा यी र यस्तै खाले असामाजिक व्यवहार कति भए कतिले ज्यान गुमाए त्सको कुनै लेखाजोखा नै छैन। मानव जिवन निर्माणका लागि करणी अनिवार्य हो। हर जैविक सृष्टि कुनै न कुनै प्रकारको करणीबाटै भएको हुन्छ।

सामाजिक पारिवारीक सम्बन्धका आधारमा निर्मित सामाजिक अधिकार प्राप्त सृष्टि निर्माण कर्ताविच हुने जुनसुकै प्राकृतिक करणीलाई विश्वको जुनसुकै समुदायको जुनसुकै समाजले स्वीकार गरेको छ र सम्मान पनि गर्दछ। करणी कृयाबाट शारिरीक सन्तुष्टि प्राप्त हुने भएपनि यसको उदेश्य शारिरीक आनन्द नभई सृष्टि निर्माण नै हो।

तर हर करणी कृया बाट सृष्टि निर्माण भएको हुदैन, सम्भव पनि छैन तर्सथ अधिकांश करणीहरु सन्तुष्टिका लागि मात्रै हुन्छन्। चेतनास्तरको अभाव र सन्तुष्टि प्रतिको अप्राकृतिक आकाङ्क्षाले गर्दा करणी अक्षम्य सामाजिक अपराध बन्न पुगेको छ नेपाली समाजमा। करणी गर्न योग्य उमेर नपुगेका बालबालिका तथा वस्कहरुबीच अस्वभाविक एवं अमर्यादित तवरबाट जबरजस्ती करणी भएको घटना दिनानुदिन वृद्धि छन्। यौन उत्तेजनाको मर्यादित प्रयोग एवं व्यवस्थापन गर्न नसकी हिंसात्मक तवरबाट करणी भई सामिजिक सभ्यता खलबलिने क्रम बढ्दो छ।

हिजोको समाज देखि नै जबरजस्ती करणीले निरन्तरता पाईराखेको छ। हिजोको सामाजिक संरचना र त्यसको बनावटले यी र यस्तै खाले हिंसाहरु समाजको जानकारीसम्म आइपुग्न पाउँदैन थिए। सूचना संचारमा भएको वृद्धि, सामाजिक संजालमा भएको पहुँच एवं मानविकी चेतनास्तरको उन्नतीले गर्दा यस्ता घटनाहरुका प्रतिनिधि घटना जानकार छन्। अधिकांश घटना अनुसन्धान एवं कारबाहीको दायरामा नआईकनै विलय हुन्छन्। यस्ता असामाजिक घटनाहरुको वृद्धिसँगै राज्यले कानुन निर्माण गर्ने र त्यसलाई सामाजिक आवश्यकता अनुरुप परिमार्जित एवं विकास गर्दै लैजाने प्रयास गरेको हामी पाउँदछौ। यसको पछिल्लो उदाहरणको रुपमा मुलुकी अपराधा (संहिता) ऐन २०७४ लाई लिन सक्छौ।

मुलुकी अपराधा (संहिता) ऐन २०७४ ले जबरजस्ती करणीलाई जघन्य अपराध मानी कडा भन्दा कडा सजायको व्यवस्था गरेको छ। संहिताको दफा २१९ दखी दफा २२९ सम्मले करणी कार्य, सो सम्बन्धी अपराध हुने अवस्था र सजायको व्यवस्थाहरु गरेको छ। संहितामा उल्लेखित दफाहरु हेर्दा विधायकी मनसाय बलात्कार सम्बन्धी अपराधिक घटना न्यूनिकरण भन्दा पनि घटिसकेको अपराधलाई कसरी बढी भन्दा बढी सजाय दिई अपराध गर्नेको जीवन नष्ट गर्न सकिन्छ त्यता तर्फ उद्यत रहेक भान हुन्छ।

समता र सामाजिक न्यायका नाममा कतिपय व्यवस्थाहरु अव्यवहारिक एवं विषयगत छन्। पुष्टि गर्न नसकिने विरोधाभाष पुर्ण व्यवस्थाहरु समावेस गरी समाजलाई तर्साउन खोजे जस्तो देखिन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि संहिताको दफा २१९(४) मा बैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्निलाई जबरजस्ती करणी गरेमा पाँच वर्ष सम्म कैद हुनेछ भनिएको छ। यसले झन् पारिवारिक वेमेलको स्थिति सृजना गर्ने देखिन्छ। स्त्रीको अनैतिक सामाजिक व्यवहारको ढाकछोपका लागि यो दफाको प्रयोग मार्फत सम्बन्ध विच्छेदका प्रयासहरु बढी हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। जसले पारिवारीक विचलनमा थप वल पुग्न सक्छ।

पिडित क्षतीपुर्तीको व्यवस्था सकारात्मक छ। अपराधीलाई सजाय गर्नुपर्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन तर अपराधरहित समाजको निर्माणका लागि अधिक सजाय मात्र अन्तिम विकल्प होइन। कतिपय मृत्युदण्डको कानुन भएका राज्यहरुमा समेत जबरजस्ती करणीका घटना यहाँ भन्दा बढी छन्। विकसीत भनिएका मुलुकमा बलात्कारका घटना न्युन मात्रामा सुनिन्छ यसो हुनु पछाडि उच्च चेतनाको स्तर नै हो। उच्च नैतिक सामाजिक आचरण नै हो। राज्यको निति curative भन्दा preventive हुनु पर्दछ। बलात्कारका घटना न्यूनिकरणमा कुनै ठोस पहल कदमी, निति तथा योजना नबनाई बलात्कार गरे यसो गर्छु, यति सजाय गर्छु भन्नु, सोही अनुरुप कानुनहरु निर्माण गर्नु चामल जोगाउन मुसा मार्नु जस्तै हो। परिवर्तित प्रगतिशिल समाजको सिद्दान्तमा यस्तो दृष्टिकोण अटाउँदैन न यही तरिकाबाट अपराधको शुन्यीकरण नै सम्भव छ।

लेखक खनाल अधिवक्ता हुनुहुन्छ

नयाँ