जंगबहादुरका पालाकाे ईन्जिनले चल्दैन संघीयता (अन्तर्वार्ता)

प्रकाशित मिति : २०७५ भदौ २१ बिहिबार

संघ र प्रदेशका बीचमा अधिकारका विषयमा विवादका कारणले गर्दा संघीयता मुलुकका लागि फलदायी हुने वा नहुने विषयमा विभिन्ने कोणबाट बहस सुरु भएका छन् । एकाथरिहरु संघीयता मुलुकको हितमा छैन भनिरहेका छन्, भने अर्काथरिहरु संघीयतालाई व्यवस्थापन गर्न सकियो भने यसले मुलुकको कायपलट हुन्छ भन्ने विश्वास राख्छन् । स्थानीय विकास र संघीयताका अध्येयता डा. विनोद न्यौपाने जंगबहादुरका पालाकाे 'चेसिस'ले संघीयता नचल्ने तर्क गरेका छन् । उनले अब नयाँ ढंगले अघि बढ्नु पर्ने बताए । उनले भनेका छन्, 'जंगबहादुरका पालाकै विकेन्द्रीकरण साेंच, त्यसमा संलग्न हुने कर्मचारी र उही कार्यशैलीले हामी संघीयता कार्यान्वयनमा जान सक्दैनाैँ ।' हामीले डा‍‍. न्याैपानेसँग यही विषयमा कुरा गरेका छाैँ :

० संघ र प्रदेशबीच देखिएको विवादले हाम्रो संघीयता कता जाँदैछ भनेर बुझ्ने ?
– विवाद आउनु स्वभाविकै हो । तर, भएको के छ भने नेपालमा संघीयता ल्याउनलाई सुरुकै अवस्थाबाट बुझ्नुपर्छ । यसभित्र तीनवटा भाग रहेका छन् । राजनीतिक संघीयता, दोस्रो प्रशासनिक संघीयता र तेस्रो फिसकल अथवा अर्थ र वित्तसम्बन्धी संघीयताको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने संघीयता भनेर बुझौं । संविधानले सीमित अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ । केही अधिकार विकृति भएर स्थानीय तहमा गएको छ ।

संविधानसँग नबाझिने गरी प्रदेशले कानुन बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हो । फिसकल अथवा अर्थ र वित्तीयसम्बन्धी खाका कोर्ने काम गरिएन । प्रशासनिक संघीयताका लागि पनि विज्ञहरु लगाएर रुपरेखा कोर्ने काम गरिएन । अर्थात् संघीयता बनाउँदा विज्ञहरुको संलग्नता देखिँदैन । रुपरेखा वा ढाँचा नकोरेपछि यो विवाद आउनु स्वभाविक हो ।

० विकेन्द्रिकरण र संघीयता एउटै हो ?
– विकेन्द्रिकरण र संघीयता एउटै हात हो, संविधानमा लेखिएर तोकिएर विभिन्न अधिकार विकेन्द्रिकृत भएर शक्ति छरिनु अथवा केन्द्रबाट तल्लो तहमा प्रदेश वा स्थानीय तहमा जानुलाई विकेन्द्रीकरण भनेर बुझौं । जुन लच्छिवी कालदेखि हामी अभ्यासमा छौं । धेरै विकेन्द्रकृत भएका अधिकार हाम्रा हातका औंलाहरु भए, मूल हात चाहिँ संघीयता हो । विकेन्द्रीकरण चार पाँच खालका छन् । हुन त लिच्छवी काल र पञ्चायतमा विकेन्द्रिकरण र स्थानीय तह थियो । तर आर्थिक केही अधिकार मात्र दिइएको थियो । ती कुरा संविधानमा उल्लेख भएका थिएनन् । संविधानमै उल्लेख भएर आएको सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश अथवा स्थानीय तहले पाउनु भनेको चाहिँ संघीयता हो ।

० हामीले अहिले गरिरहेको अभ्यास केन्द्रिकृत हो ?
– अहिलेको समाजमा संविधान मात्र हेरिँदैन, यो विश्वव्यापीकरणको वहाव हो । सन् १९६० देखि हामी यो अपनाइरहेका छौं । यो नवउदारवादमा संघीयता र विकेन्द्रिकरण जोडिएको छ । विकेन्द्रीकरण भनेको नशाहरु हुन् । हिजोकै विकेन्द्रिकरणलाई नयाँ नाम दिएर फरक गरेको जस्तो देखिन्छ । हाम्रो संस्कार र प्रवृत्ति बद्लिएको देखिँदैन ।

प्रशासनिक संघीयतामा हेरियो भने सरकारले कर्मचारी खटाउन सकेको छैन । कर्मचारी खटाउन नसक्नुका आधार यिनै हुन् । संघमा रहेका कर्मचारी यही तलब सेवा र सुविधामा प्रदेशमा जान चाहदैनन । यसको मूल कारण हाम्रो जुन संघीयता हो, अथवा विकेन्द्रित गरिएका जुन अधिकार हुन् ती संविधानमा लेखिए पनि सबैभन्दा पहिला हाम्रो अर्थतन्त्र, स्रोत र साधन हाम्रो वित्तीय अवस्थाका साथसाथै हाम्रो प्रशासनिक संरचना, हिजोको ढाँचालाई हेर्नुपर्ने थियो । त्यो नहेरिएकाले पूरै केन्द्रिकृत होकि जस्तो देखिन्छ । केन्द्र वा संघमा रहेकाले अधिकार दिन चाहदैन । विवाद आउँछ ।

उदाहरणका लागि लोकसेवाको विभिन्न संघसंस्थासम्बन्धी काम गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ । तर कर्मचारी भर्ना चाहिँ केन्द्रले गर्छ । यो अभ्यासमा अप्ठ्यारो भयो । अहिले सातवटा प्रदेशमा ५ सय ५० जना सांसद निर्वाचित भएर गएका छन्, उनीहरुको मानसिकता, हिजो चुनावको खर्च, यो अवधारणा र घुर्काउने प्रवृत्ति देखिन्छ । योभन्दा अघि ३६ सय हामीसँग स्थानीय निकाय थिए । ती स्थानीय निकायको अध्ययन गर्दा ८० प्रतिशत अनुदानमा चलेको देखिन्छ । केन्द्रले अनुदान दियोस्, आफ्नो श्रोत र साधन कसरी बजारिकरण गर्ने, कसरी चलायमान बनाउने भन्ने कुरा थाहा छैन । अथवा महसुस गरिएको आवश्यकताको के छ त अवस्थाको अध्ययन छैन । प्रदेशलाई कता लैजाने भन्ने परिपार्टी वा सोच त्यहाँ देखिएन ।
हिजो क्षेत्रीयताको कन्सेप्ट थियो हामीसँग । हाम्रो सोली मोडलको संघीयता हो ।

० सोली मोडल भनेको ?
– सोली अथवा कोन भनिएको हो । यसमा सम्बन्ध समन्वय नगरी कोही पनि अघि बढ्न सक्दैन । सबैले लोयल हुनुपर्छ, समन्वय गर्नुपर्छ र सम्बन्ध बढाउनुपर्छ । अहिले प्रदेशको हकमा तीन चारवटा कुराको अध्ययन गरेको छु । जस्तो प्रदेश नं. १ ले एफएम रोकेको । ६ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले एनजीओ र फेसबुक रोक्छु भनेर लोकप्रिय बन्न खोजे । ५ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विदा घोषणा गरेको तर कर्मचारीले टेरेनन । प्रदेश नं. २ का मन्त्री गएर नेपाल राष्ट्र बैंकको ढोकामा चाबी लगाए दिए । प्रदेशले पहिले कानुन बनाउनुपर्छ । सम्बन्ध राख्नुपर्छ, समन्वय गर्नुपर्छ ।

० संघीयताको बल प्रदेशको कोटमा पुगेको हो ?
– हो, अहिले संघीयताको बल प्रदेशको कोटमा पुगेको छ । यसका लागि प्रदेशहरुले अभ्यास गर्नुपर्छ । सोली मोडल हो, यसमा तीनवटा सरकारको इन्टर लिङकिङ छ ।

० प्रदेश सरकार खुट्टामा बल राखेर रेफ्रीले कति बेला सिटी फुक्छ भनेर बसेका छन् ?
– हो, तर प्रदेश सरकार खुट्टामा बल राखेर बस्न हुँदैन । हरेक प्रदेशमा योजना आयोग पनि बनेको छ ।

नयाँ