नेपालको हरेक लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ। इतिहासलाई स्मरण गर्दा नेपाली कांग्रेस पार्टी जागरणको अभियानमा सफल देखिन्छ भने निर्माणको बेलामा कतिपय कारणले चुकेको अवस्था पनि छ । निर्माणका अभियानमा चुक्नु, अवसर प्राप्त गर्न नसक्नुमा तत्कालीन परिवेश, अवस्था, सामाजिक, सांस्कृतिक पक्षको सिंहावलोकन र जनभावनाको यथार्थपरक मूल्यांकन गर्न नसक्ने जस्ता केही कारणहरु हुन सक्दछन् भने विश्व राजनीतिक प्रवाह र छिमेकी मित्रराष्ट्रहरुसँगको दलगत सम्बन्धले पनि प्रभाव पारेको देखिन्छ ।

सात दशकभन्दा लामो राजनीतिक गौरवपूर्ण इतिहास, वी.पी. कोइरालाको सुस्पष्ट सुन्दर विचार, सुवर्ण सम्शेरको त्याग, गणेशमानजी जस्तो साहसी योद्धा, किसुनजी जस्तो विवेकी, गिरीजाप्रसाद जस्ता कुशल संगठक, सुशील कोइराला र महेन्द्रनारायण निधि जस्ता शान्तिवादी नेताको निष्ठा र सादगीपन र हजारौं नेता तथा कार्यकर्ताहरुको सहादतले सिन्चित नेपाली कांग्रेसले नै लामो  समयको अन्तरालपछि नेपाली जनताले यस पार्टीको नेतृत्वमा दोश्रो संविधान सभाबाट प्राप्त गरेको संविधान प्रति केही असन्तुष्टीका बावजुद पनि नेपालको वर्तमान संविधान जारी भयो । जारी भएको संविधान अनुसार नै पछिल्लो चरणमा ने.का.का सभापति आदरणीय शेर बहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक प्रावधान अनुरुप स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन सम्पन्न गरी सिंह दरबारको अधिकारलाई गाउँघरमा पुर्‍याउने कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको यथार्थ सर्वविदितै छ । एकातर्फ यस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बहन गरेको पार्टीगत निर्वाचनमा एक्कासी प्रतिपक्षको भूमिकामा खुम्चन बाध्य भएको परिस्थितिमा सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी नेपाली जनतामा एक किसिमको नैराश्यता उत्पन्न भएको, अर्कोतर्फ दुई तिहाईको दम्भ देखाउँदै अधिनायकवादतर्फ लम्किएको बामपन्थी सरकारले नेपाली जनताको न्यूनतम बाँच्न पाउने अधिकार समेतलाई संरक्षण गर्न नसकेको यो वर्तमान अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नीति, आदर्श, सांगठनिक संरचनालाई संघीय संरचना अनुसार विधानको संशोधन र परिमार्जन गरी पार्टीको संगठनमा युवा महिलाको बाहुल्यता प्रदान गर्दै नयाँ दृष्टिकोणबाट नेपाली कांग्रेसले जनताको सामूमा जान अनिवार्य छ । 

वर्तमान पार्टीको अवस्था 
नेपाली कांग्रेस इतिहासकै कमजोर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। स्थानीय सरकारमा एक तिहाईको हैसियत भएको नेपाली कांग्रेस संघीय संसदमा एक चौथाई भन्दा (२२.९०%) कम हैसियतको उपस्थिति देखिन्छ । यही अवस्था ७ वटै प्रादेशिक संसदमा पनि छ । जनमतका दृष्टिले २०१५ सालदेखि २०५६ सालसम्म केही उतार चढाव बाहेक ३७% को हाराहारीमा एकनाशले जनमत प्रदर्शित हुँदै आएको थियो । २०६२/०६३ को जनआन्दोलन पश्चात नेपाली कांग्रेसको जनमत कम्तिमा पनि ५% ले घटेको अनुमान छ । जुन कुरा पछिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रादेशिक र संघीय संसदको निर्वाचनले पुष्टि गरेको छ । यसो हुनुमा सांगठनिक स्वरुप र यसको विसतार हुन नसक्नु एउटा प्रमुख आधार मान्न सकिन्छ । विगत ३ दशकमा समावेशीता बाहेक नेपाली कांग्रेसको सांगठनिक स्वरुपमा उल्लेख्य परिवर्तन भएको पाइँदैन । उनै क्रियाशील सदस्य, क्षेत्रीय प्रतिनिधि, महाधिवशेन, महासमिति एवं केन्द्रीय सदस्यहरु एउटै अनुहारका बारम्बार देखा पर्नुले नयाँ नेतृत्व र उर्जाशीलता पार्टीमा हराएर गएको जस्तो भान भएको छ । थपिएका क्रियाशील सदस्यहरु पनि पार्टी संगठन प्रति बफादारीता भन्दा पनि सत्ता कब्जा गर्ने मनसायले आफ्ना नातागोतालाई प्रश्रय दिएको पाइन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले पार्टी झन् कमजोर बन्दै गएको छ । हाल कांग्रेसमा छरपष्ट गुट उपगुटको स्थितिले पार्टीलाई झनै कमजोर बनाएको छ । विचार र मूल्यको राजनीति भन्दा पैसा र बाहुवलको प्रधानताले गुट उपगुटहरुको निर्माण हुँदै जानु मासवेश पार्टीको चरित्र हुन सक्दैन । मूल्यांकन पद्धतिको अभाव, नेतृत्वमा संकीर्णता, पार्टी सञ्चालन मूल्य पद्धतिमा आधारित हुनुपर्नेमा व्यक्तिवादी अवधारणाबाट सञ्चालित हुनु, समस्यालाई संवादबाट जतिसक्दो चाँडो निकास निकाल्न नसक्नु, पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रिक पद्धति कमजोर हुनु, वैचारिक बहस र प्रशिक्षणको अभाव हुनु, लोकतान्त्रिक आचरणको अभाव हुनु, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरु भूमिकाबिहीन हुनु (गुट उपगुटमा विभाजित हुनु), पार्टी सरकारमा रहँदा र नरहँदा कांग्रेसका निर्णयहरु जनअपेक्षा भन्दा अदृश्य शक्तिलाई फाइदा पुर्‍याउने र आम जनमानसमा पार्टीको लोकप्रियता घट्दै जानु, क्रियाशील सदस्यताको दुरुपयोग हुनु, निर्वाचनको टिकट वितरण न्यायोचित नहुनु, नेतृत्वपंक्ति आफूभन्दा तल्लो निकायतर्फ उचित जवाफदेहीता बहन गर्न नसक्नु, समावेशीकरणको दुरुपयोग आदि जस्ता कारणले नेपाली कांग्रेसको छवी धुमिल हुँदै गएको छ । यी सबै कुराहरुलाई चिर्दै बृहत्तर पार्टीमा एकता कायम गर्न सम्पूर्ण नेतृत्वगणहरु क्रियाशील हुन अत्यावश्यक छ र आउँदो १४ औं महाधिवेशनले पार्टीलाई नयाँ उर्जा प्रदान गरी आउँदो राष्ट्रिय निर्वाचनमा अधिनायकवादी चरित्रको बामपन्थी सरकारलाई विस्थापित गरी लोकतान्त्रिक सरकार गठन गरी जनताको न्यूनतम आवश्यकता र बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुरक्षित गर्न एक सशक्त पार्टीको रुपमा रुपान्तरण गर्न नेपाली कांग्रेसको विधानमा आमुल परिवर्तन गरी अगाडि बढ्न जरुरी छ । 

विद्यमान नेपाली कांग्रेसको विधानमा संशोधन र परिमार्जन गर्दा ध्यान पुर्‍याउने मुख्य बुँदाहरुः 
१.सांगठनिक सवाल – राज्यको बदलिँदो राजनीतिक र सांगठनिक ढाँचामा नेपाली कांग्रेसले आफूलाई समयसापेक्ष बदल्न सकेको छैन । सुदृढ सांगठनिक संरचना नै राजनैतिक दलको प्राण भएकाले परिवर्तित राज्यको संरचना अनुसार विधानमा परिवर्तन गरी नयाँ संरचना अनुसार पार्टी सञ्चालन गर्न जरुरी छ । 

(क) सदस्यताः 
पार्टीका सदस्यहरुलाई साधारण सदस्यता, क्रियाशील सदस्य, प्रद्धिवत/पूर्णकालीन सदस्य गरी जम्मा ३ तहमा विभाजित गर्नुपर्ने । 

• साधारण सदस्य – वर्तमान विधानमा भएको व्यवस्था अनुसार नै हुनेछ । 
• क्रियाशील सदस्य– वर्तमान क्रियाशील सदस्यहरुलाई यथावत राख्दै साधारण सदस्यता लिएको कम्तिमा ३ वर्ष पुगेका इच्छुक सदस्यलाई तहगत रुपमा सिफारिस भई आएमा सम्पूर्ण साधारण सदस्यहरुलाई केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार सदस्यता प्रदान गर्नुको साथै भ्रातृ संस्थाका सदस्यहरुलाई पनि कम्तिमा ३ वर्ष लगातार काम गरेको भए क्रियाशील सदस्यता प्रदान गरिनुपर्दछ ।
• प्रतिवद्ध/पूर्णकालीन क्रियाशील सदस्यः पार्टीको कार्यमा पूर्ण प्रतिवद्ध एवं क्रियाशील भै निरन्तर कम्तिमा १० वर्ष भन्दा बढी कार्य गरेको, पार्टीको मूलभूत कार्यक्रममा ७५% सहभागिता भै सक्रिय रुपमा संलग्न भएको, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक आचरण ठीक भएको क्रियाशील सदस्यलाई तहगत रुपमा सिफारिस भै आएमा केन्द्रीय समितिले प्रतिवद्ध÷पूर्णकालीन क्रियाशील सदस्यता प्रदान गर्न सक्नेछ । 

(ख) तहगत पार्टीको संरचना 

(१) टोल समिति– वर्तमान विधानमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रभावकारी टोल समिति नभएका कारण यसलाई सुधार गरी क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गरेका सदस्य अध्यक्ष रहने गरी टोल समिति निर्माण गर्नुपर्ने । 

(२) अधिकार सम्पन्न वडा समिति गठन– हाल देशभरि ७८४२ वडा समितिहरु छन् । राजनीतिको प्रारम्भिक एकाई वडा नै भएकाले यसलाई राजनीतिक दलको जरा मानिन्छ । यसलाई अधिकार सम्पन्न र बलियो बनाउन सके मात्र नेपाली कांग्रेस बलियो हुनेछ । यसका निम्ति प्रत्येक गाउँपालिका, नगरपालिकाका प्रत्येक वडामा समावेशीकरण सहितको एक निर्वाचित कार्य समिति हुनुपर्दछ । प्रतिवद्ध/पूर्णकालीन, क्रियाशील सदस्यता प्राप्त व्यक्ति वडा सभापति र क्षेत्रीय प्रतिनिधि रहने गरी वडा समिति गठन गर्नुपर्ने । समावेशी सिद्धान्त अनुसार प्रत्येक गाउँ वडाबाट ८ जना, नगर/उपमहानगर वडाबाट १० जना र महानगर वडाबाट १२ जना क्षेत्रीय प्रतिनिधिको चयन प्रतिवद्ध/पूर्णकालीन सदस्यबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । साथै अन्य थप प्रतिनिधिको हकमा अहिले भएको विधान बमोजिम नै गर्दा उपयुक्त हुनेछ । 

(३) अधिकार सम्पन्न गाउँ तथा नगर कार्य समिति– स्थानीय विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको गा.पा./न.पा. स्तरीय नेपाली कांग्रेस कार्य समितिको अहम भूमिका हुनुपर्छ । ७५३ वटा गाउँ तथा नगर कार्य समितिको समुचित व्यवस्था गर्न सकेको खण्डमा स्थानीय तह सुदृढ भई जनताहरु प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन सक्दछन् । विकासको सम्पूर्ण अधिकार यिनै निकायहरुले गर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन गाउँ/नगर समिति गठन गर्दा सम्पूर्ण क्रियाशील सदस्यहरुले चयन गर्नेछन्। जसमा प्रतिवद्ध/पूर्णकालीन सदस्यता प्राप्त व्यक्ति मात्र सभापतिको उम्मेदवार बन्न पाउने छ भने पदाधिकारी तथा सदस्यका लागि क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गरेको ५ वर्ष अवधी पूरा भएको व्यक्ति मात्र उम्मेदवार बन्न सक्नेछ । गाउँ तथा नगर सभापतिहरुलाई पदेन क्षेत्रीय प्रतिनिधि सदस्य (प्रदेश, संघ) र पदेन प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । 

(४) अधिकार सम्पन्न निर्वाचन क्षेत्र तह– अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र र ३३० वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रहरु छन् । यी क्षेत्रहरुको प्रभावकारी सांगठनिक गतिविधिले नै प्रदेश र संघ बलियो हुन सक्दछ। अब बन्ने नयाँ संरचना अनुसार क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरुको भेलाले प्रदेश क्षेत्र कार्य समिति र संघ क्षेत्र कार्य समितिको गठन गर्नेछ । प्रत्येक प्रदेश क्षेत्रबाट समावेशी सिद्धान्त अनुसार संघ, क्षेत्र, भेलाले १२ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिको चयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने र प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधि मध्येबाट १२ जनालाई केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिको चयन गर्नुपर्ने। संघको क्षेत्रीय महाधिवेशनबाट ३३% महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने समावेशी सिद्धान्त अनुरुप प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट ६ जना जिल्ला सदस्यहरुको चयन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । 

(५) जिल्ला तहको संरचना– नेपाली कांग्रेसको जिल्ला कार्य समिति क्षेत्रीय निर्वाचन तह भन्दा उपल्लो स्तर र प्रादेशिक कार्य समिति भन्दा तल्लो स्तरको रहने छ । गाउँ तथा नगर वडा सभापतिहरु, गाउँ तथा नगर सभापतिहरु र प्रदेश तथा संघ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको भेलाबाट विद्यमान ७७ वटा जिल्लाहरुको अधिवेशन सम्पन्न गरिनेछ। जिल्ला सभापती र पदाधिकारीहरुको उम्मेद्वार महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुबाट हुनेछ। पार्टीका सबै तहमा सभापतिले निर्वाचित सदस्य संख्याको २५% सदस्यहरु क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरु मध्येबाट समावेशी सिद्धान्त, भूगोल, पार्टीमा दिएको योगदान, शहिद परिवार, सामाजिक प्रतिष्ठित एवं बुद्धिजीवी विज्ञ व्यक्तिहरुबाट मनोनित गर्ने र क्षेत्रीय सभापतिहरु र स्थानीय तह (गाउँ/नगर) का सभापतिहरु पदेन जिल्ला सदस्य रहनेछन् । त्यसैगरी सबै तहमा निकटतम् प्रतिस्पर्धी स्वतः कार्य समितिको सदस्य रहने व्यवस्था हुनुपर्ने। साथै जिल्ला कार्य समितिका सदस्यहरु सम्बन्धित सबै तहको पदेन सदस्य हुनुपर्ने। विधानमा भएका व्यवस्था बमोजिम नै जिल्ला/क्षेत्र/गाउँ तथा नगरको अधिकारलाई कायम नै राखी अनुशासनको कारवाही गर्ने अधिकार जिल्ला कार्य समितिलाई दिनु पर्ने। अनुशासनको कारवाही प्रति चित्त नबुझे माथिल्लो तहमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने । साथै जिल्ला कार्य समितिका सदस्यहरु सम्बन्धित सबै तहको पदेन सदस्य हुनुपर्ने । 

(६) अधिकार सम्पन्न प्रादेशिक समितिः ७ वटा प्रदेशको संरचना तयार भै देश संघीयतामा गैसकेकाले नेपाली कांग्रेस प्रादेशिक  कार्य समिति अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने हुन्छ । यो समिति मजवुत भएमा प्रादेशिक संसद र सरकारका लागि सहज हुनेछ । प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुबाट प्रायः सबै जिल्लाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रदेश कार्यसमिति गठन गरिनु पर्दछ । प्रदेश मातहतका सबै तह र निकायहरुलाई यसले आवश्यक निर्देशन दिनुको साथै उम्मेद्वारीको व्यवस्थापन मिलाउनुको अलावा प्रदेशस्तरीय संगठनलाई परिचालन गर्दै प्रदेशमा हुने गतिविधिमा प्रदेश कार्य समितिले निर्वाचनमा उम्मेद्वार चयन गर्दा प्रदेश सांसद, उपमहानगर र महानगरको प्रमुख तथा उपप्रमुखको चयन तल्लो तहको सिफारिसमा मनोनयन दर्ता गर्ने समय भन्दा १५ दिन अगावै गर्नुपर्नेछ । 

(७) केन्द्रीय कार्य समितिः हालको केन्द्रीय कार्यसमितिको संख्यामा पदाधिकारी सहित सदस्यको संख्या बृद्धि गरिनु पर्ने । केन्द्रीय कार्य समितिदेखि तल्लो निकायसम्म नै समावेशी सिद्धान्तको आधारमा पदाधिकारीमा समेत ३३% महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने । केन्द्रीय समितिका सबै सदस्य एवं पदाधिकारीहरु निर्वाचित हुनुपर्ने, आवश्यक परेमा अन्यलाई आमन्त्रितको रुपमा व्यवस्थापन गर्न सकिने । ७ वटै प्रदेशमा केन्द्रीय समितिमा सदस्यहरुलाई एक संयोजक र २ सदस्य रहने गरी समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रदेश हेर्ने जिम्मेवारी दिनु पर्ने । तल्लो तहको निकायको सिफारिसलाई विशेष महत्व दिई संघीय निर्वाचनका उम्मेद्वार मनोनयन पत्र दर्ता हुनुभन्दा १५ दिन अगाडि नै चयन हुनुपर्ने । 

(ग)    विविधः

• पदावधी बारे गाउँ÷नगर र क्षेत्रको ३ वर्ष, जिल्ला र प्रदेश तहको ४ वर्ष र केन्द्रीय कार्यसमितिको ५ वर्षको हुनु पर्नेछ । 
• पार्टीका सबै तहमा निर्वाचित उपाध्यक्ष सहित ३३% महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने ।
• पार्टीको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखी विशेष परिस्थितिमा एकपल्टको लागि युवाहरुलाई पार्टीका विभिन्न संरचनाहरुमा संलग्न गर्ने तल्लो तहको सिफारिसमा केन्द्रीय समितिले क्रियाशील सदस्य एवं प्रतिवद्ध/पूर्णकालीन क्रियाशील सदस्यता दिन सक्नेछ । 
• पार्टीका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरुलाई प्रभावकारी बनाई जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्ने। 
• पार्टीको हरेक तहमा विशेषज्ञहरुको सूची तयार गरी पार्टीका महत्वपूर्ण कार्यमा सरिक गराउने जिम्मेवारी दिने । 
• केन्द्रीय नेतृत्व वर्गलाई पार्टीको स्थानीय निकायप्रति जवाफदेही बनाउन आवश्यक संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने ।
• पार्टीका विभिन्न संरचनाहरुमा प्रशिक्षणको कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने।
• पार्टीका विभिन्न तहका कार्यकर्ताहरुको अभिलेख अद्यावधिक गरी चुस्त रुपमा राख्ने प्रणाली स्थापित गर्ने । 

(डा. संग्रौला नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य हुन।)