पछिल्लो समयमा दुईवटा मुद्दाले चुरे संरक्षण जटिल बन्दै गएको छ। पहिलो मुद्दा हो–नीजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सरकारको योजना । र, अर्को मुद्दा हो– चतरा–हेटौडा सडक । यी दुईवटा योजनाले चुरे संरक्षणमा एउटा ठूलो समस्या उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावना देखिएका छन् । नीजगढ विमानस्थलको ग्लोबल टेन्डर चार महिनामा गराउने भनेर सरकारले तयारी गरेको छ। प्रस्तावित निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि आशयपत्र आह्वान गर्ने जिम्मेवारी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई दिइएको छ। नीजगढ विमानस्थलका लागि २४ लाखको हाराहारीमा रुख काटिने एउटा तथ्यांक बाहिर आएको छ। यी सबै क्षेत्र चुरेमै पर्छन्। धरान–चतरा–हेटौडा सडक जसको कारणले चुरेको दोहान अझ तीब्र हुने आशंका गरिएको छ। यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्र यादवसँग हामीले कुरा गरेका छाैँ ।

० विकासको विरोध गर्न पाइँदैन ?
– हो, विरोध गर्न पाइँदैन।

० निजगढ विमानस्थललाई चुरे संरक्षण समितिले कसरी हेरेको छ ?
– विकास र संरक्षण एकअर्काका परिपूरक हुन्। यसलाई परिपूरक बनाउनुपर्छ र हुनुपर्छ। यसको अर्थ विकास र संरक्षणको विरोधी होइन। सन्तुलित विकास र सन्तुलित संरक्षण आवश्यक मात्र होइन, अपरिहार्य पनि हो । बाराको नीजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा ८ हजार हेक्टर बन विनास हुने विज्ञहरुबाट कुरा आइरहेको छ। विगत अढाइ वर्षदेखि म राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिको जिम्मेवारीमा छु । प्रकृति र जल संरक्षणमा म धेरै वर्षदेखि कार्यरत छु । तर, अहिलेको जिम्मेवारीअनुसार म राज्यसँग अनुरोध गर्छु, भएसम्म विकल्पको खोजी गर्नुपर्छ। अहिले जुन किसिमको प्रस्ताव सरकारले ल्याएको छ, यसबाट धेरै नै पर्यावरण क्षति हुने सम्भावना देखिएको छ। सरकारलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ, ‘विकल्पको खोजी गरौं।’

० किन विकल्प खोज्ने ?
– आधिकारिक जानकारी छैन, तर सुनेअनुसार नीजगढमा ८ हजार हेक्टर वन विनाश हुँदैछ । यसमा साना र ठूला गरी जम्मा २४ लाख रुख काटिने स्थिति छ। यसबाट कति पर्यावरण असर पर्न सक्छ, त्यसको यथेष्ट अध्ययन गरिसकेको स्थिति छैन। यो ८ हजार हेक्टरभित्र दुईवटा साझेदारी वन र केही सामुदायिक वनहरु छन् । यदि हामीले यी वन मासेर भोलि विमानस्थल बनायौं भने, यहाँका उपभोक्ताको आवश्यकता कहाँबाट पूरा गर्ने? र, वातावरणीय समस्या न्यूनीकरणका लागि हामीले तुरुन्तै ६ करोड विरुवा रोप्नुपर्ने हुन्छ। जसका लागि हामीलाई कम्तीमा ३० हेक्टर जमिन चाहिन्छ । त्यो जमिन कहाँबाट उपलब्ध गराउने ? यदि जमिन प्राप्त भए पनि यो क्षेत्रका मान्छेले त्यो पर्यावरणीयको सेवा पाउँछन भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन ।

त्यसैले अहिले हामीसँग समय छ, विकल्प पनि छ। म विकल्प दिन तयार छु। २ नम्बर प्रदेश कम क्षेत्रफल ओगटेको प्रदेश हो, यसको क्षेत्रफल ९ हजार ६ सय ६१ वर्ष किमी मात्रै छ। त्यसमा पनि वन क्षेत्र ४ दशमलब ६३ प्रतिशत छ। यो एकदमै न्यून हो, तर जनसंख्या सबैभन्दा बढी छ । यस्तो स्थितिमा हामीले ८ हजार हेक्टर वन विनाश गर्‍यौं भने त्यसले भयावह स्थिति सिर्जना गर्छ। यदि हामीले ६ करोड विरुवा रोपे पनि त्यसलाई अघि बढाउन अथवा अहिले रोपेको रुख काट्नलाई कम्तीमा ८० वर्ष लाग्छ। त्यसकारण यसले धेरै समस्या निम्त्याउने देखिन्छ ।

० यस्तो भन्नुभयो भने तपाईंलाई विकास विरोधी भन्लान नि ?
– मैले विकल्प दिन सकिनँ भने म विकास विरोधी हुन्छु। तर मैले सरकारलाई विकल्प दिइरहेको छु। विमानस्थल बारामै बनाउनुपर्छ भनियो भने म विकास विरोधी भएँ, होइन, विमानस्थल चाहिन्छ, त्यसको यथेस्ट सम्भावना तथा एकदमै कम पर्यावरणीय क्षतिमा हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्छौं भने त्योभन्दा राम्रो विकासप्रेमी अर्को को हुनसक्छ ?