काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा चर्चित युवाको नाम हो दीपक गौतम । इलाम जिल्लामा जन्मेका गौतम गजुरमुखी निर्माण कम्पनीका प्रमुख हुन्  भने हाल नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ केन्द्रीय कार्यसमितिमा सदस्यको जिम्मेवारीमा छन् । निर्माण व्यवसायको विकासलाई मुलुकको आर्थिक समृद्धिको पहिलो आधार मान्ने गौतम संगठनात्मक र कार्यक्षेत्रको आधारमा आफू अनुभवि रहेको दाबी उनको छ ।

काठाडौंमा भइरहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको अधिवेशनमा महासचिवका प्रत्यासी हुन् गौतम । उनी निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा बृहत अन्तक्रियाको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने वकालत समेत गर्दै आएका छन् । संगठनात्मक संरचनामा काम गर्न क्षमता देखाएका गौतम प्रष्ट वक्ताका रुपमा पनि चिनिन्छन् ।

प्रस्तुत छ उनीसँग निर्वाचन र उम्मेदवारीको विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी– 
निर्माण व्यवसायी महासंघको महासचिवमा तपाईको उम्मेदवारी किन ?
म निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा विगत २ दशक देखि क्रियाशिल रहँदै आएको छु र भौगोलिकरुपमा इलाम जिल्लावाट प्रतिनिधित्व गर्दछु । मैले एक कार्यकाल जिल्लामा, एक कार्यकाल क्षेत्रमा र एक कार्यकाल केन्द्रीय कार्यसमितिमा रहेर अनुभव बटुलेको छु । व्यवसायिकरुपमा देश भित्र तथा देश बाहिर गरेर २४ वर्ष  निर्माण व्यवसायको अनुभव मेरो छ । मेरो संगठनात्मक र व्यवसायिक अनुभवका आधारमा यो पदका लागि दावेदारी प्रस्तुत गरेको हुँ । नेतृत्वमा रहदाँ निमार्ण ब्यवसायसग सम्बन्धीत कतिपय समस्याहरु समाधान गर्न सक्ने देखेकाले पनि मेरो उम्मेदवारी महासचिवमा हो । हामी विभिन्न राजनीतिक उतार चढाव पार गरेर आएका छौं र स्थाई सरकार आईसकेको बेलामा एउटै एजेण्डा लिएर यस क्षेत्रको समस्याहरु समाधान गर्दै जाने हो भने आर्थिक समृद्धी सम्भव देखेको छु । अवको एजेण्डा आर्थिक समृद्धि र विकासलाई अगाडि बढाउन सरकारको सबैभन्दा नजिकको पार्टनर निर्माण व्यवसायीलाई बिश्वास लिनुपर्छ नकि तर्साउने, थर्काउने काम बन्द गरिनुपर्छ । बिदेशी निमार्ण कम्पनी आएर निमार्ण कार्यलाई गति दिन सक्दैन भन्ने कुरा त बिगतमा बिदेशी कम्पनीहरुले ठेक्का लिएका आयोजनाहरु हेरे नै थाहा हुन्छ । हाम्रो भौगोलिक र सांस्कृतिक विविधताका कारण अन्तराष्ट्रिय कम्पनीहरुले यहाँ काम गर्न निकै कठिन छ र उनीहरुले कामगर्न सक्दैनन् । जुनसुकैक्षेत्रको विकास गर्नका लागि पहिला पूर्वाधार विकास नगरिकन सम्भव छैन् । त्यसैले निमार्ण ब्यवसायीलाई बिश्वासमा लिएर सरकार अगाडि बढ्नुको बिकल्प छैन् ।

तर तपाईँहरु र सरकारबीच ग्याप देखिन्छ, त्यसलाई चिर्न निर्वाचित भएमा के गर्नुहुन्छ ?
हामीले विगतलाई हेरौँ भने अस्तिर सरकारको कारण हाम्रो नेपालमा सरकार बिहिन जस्तो अवस्थामा थियौं । त्यो बेला हामीले आफ्ना समस्याहरु राख्न पनि सक्दैन थियौं । तर त्यो स्थितीमा परिवर्तन भएको र नयाँ स्थाई सरकार आएको छ । हामी पनि दुधले नुहाएका छौं भनेर भन्दिन् । हामी पनि करेक्सन हुनुपर्ने ठाउँहरु धेरै छन । तर मूख्य समस्या भनेको सार्वजनिक खरिद ऐन पनि हो ।
मैले महासचिव जिँते भने दुई एजेण्डामा मात्र काम गर्न सम्बन्धीत निकायलाई घचघच्याउने छु । मैले आगामी दिनमा सरकार र निमार्ण ब्यवसायी बिचमा वृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्न चाहन्छु । भनिन्छ नी टेवलमा बसेर राम्रोसग योजना बनाउनु भयो भने आधा काम सकियो । त्यसैले म सबै स्टेक होल्डरहरुसँग बसेर वृहत अन्तरक्रिया गराउने छु । यो व्यवसायसँग जोडिएका सबै सरोकारबाला निकायहरुलाई यसमा बोलाउने र सरकारको नेतृत्वमा यस्तो गर्ने हो । जस्तो कुनै आयोजना क्षेत्रमा वन, ढल, विद्युत प्राधिकरण, कामदार सप्लाई गर्ने एजेन्सी, स्थानीय निकाय, निर्माण सामग्रीका निकाय, पेट्रोलियम पदार्थ, सरकारको नीति, बजेटसँग सम्बन्धित सबै निकायहरु संलग्न हुन्छन् । त्यसैले कुनै एक निकायले मात्रै यसका समस्या हल गर्न सक्दैन । एउटा पक्ष मात्र सकारात्मक बनेन भने काम अगाडि बढ्न सक्दैन् । हामीले भोग्दै आएको आरोपको बारेमा छलफल गरौं र निष्कर्षमा ल्याऔं र त्यसलाई आगामी दिनमा कानूनको रुपमा बनाऔं र त्यसैअनुसार देश विकास गरौं । 
अर्को एजेण्डा भनेको मेरो व्यवसायीको क्षमताअनुसार काम पाउने कानून बनाउ भन्ने हो । उदाहरणका लागि एउटा कारमा पाँच जनासम्मको क्षमता छ र त्यो कारमा माइक्रोबसको क्षमता भएका यात्रु राखिदिने हो भने के हुन्छ, त्यस्तै भएको छ अहिले निमार्ण ब्यवसाय । हामी निर्माण व्यवसायीहरु त्यो कारका चालक मात्र हौं र हाम्रो पनि गल्ति हुन्छ र यसमा सरकारले पनि क्षमता नहेरी अनुमति दिने   कमजोरी देखिन्छ । अर्थात व्यवसायीको क्षमतालाई हेर्नुपर्दछ भन्ने हो ।

निर्माण व्यवसायी र सरकारी संयन्त्रको मिलेमतोमा समस्याहरु आउने गरेको आरोप छ भने कानूनको छिद्रलाई तपाईँहरु समात्ने गर्नुहुन्छ भनिन्छ नि ?

हाम्रो बारेमा धेरै नकारात्मक कुराहरु आईरहेको छन तर धेरै निर्माण व्यवसायीहरुले राम्रो काम गरेपनि केहिले गरेको नकारात्मक विषयलाई हाईलाईट गरिएको छ । हाम्रो पनि केही कमजोरी छन । कम कबोल गर्नेले ठेक्का पाउने नियमको कारण गर्नै नसक्ने कामको लागि हामीले टेण्डर हालेको छौं, त्यसले पनि समस्याहरु आउने गरेका छन् । तर हाम्रो सरकारसँग नराम्रो काम गरेका निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्न दिन्न भन्ने कानून नै छैन् । यो देशको निर्माण क्षेत्रमा मूल समस्या भनेको नै यहि हो । यदि क्षमताअनुसार काम पाउने हो भने अधिकांश समस्याहरु त्यसै सकिन्छ । यो विषयलाई पनि बृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रममा छलफल गरेर अगाडि बढाउन सकिन्छ ।

निर्माण व्यवसायीहरुले आफैंले पनि नैतिकता देखाउनुपर्ने होईन र ? तपाईँहरु कसरी सच्चिनुहुन्छ ?
हाम्रो पनि कमजोरी छ । हामीले गर्न नसक्ने कामको लागि टेण्डर हालेका छौं । मूल जड नै यहि हो । यदि क्षमताअनुसार काम पाउने कानून हो भने कुनैपनि ए ग्लासको ठेकेदारले पेटी ठेकेदारलाई काम लाउने क्रम नै अन्त्य हुन्छ । उसले हचुवाको भरका काम लिने र अरुलाई पेटी ठेक्का दिने विषयलाई अन्त्य गर्न नै मेरो उम्मेदवारी हो ।
हामीहरु उद्योगको पनि उद्योग हो । तर अझैपनि उद्योगको मान्यता पाउन सकेका छैनौं । हामीसँग टेक्निकल र गुणस्तरीय जनशक्ति नै छैन् । कुनैपनि प्राविधिक निश्किएपछि सरकारी जागिरमा जान्छन, बाँकीहरु विदेश जान्छन र त्यसबाट बाँकी रहेकाहरु विभिन्न परामर्श कम्पनीहरुमा जान्छन र बाँकी फिल्टर भएका जनशक्तिहरु मात्र निमार्ण कम्पनीहरुमा आउने हुन् । जसले गर्दा हामीले अझपनि आवश्यकताअनुसार दक्ष जनशक्तिहरु पाउन सकेका छैनौं । त्यसैले हामीलाई लाग्दै आएको गुणस्तरीय जनशक्तिको अभाव पुरा गर्नपनि सरकारले विदेश गएका जनशक्ति फिर्ता गराउन ठेक्का पाउने कम्पनीहरुलाई सहयोग गर्न सक्दछ ।
अहिले ठूलाले साना ठेकेदार व्यवसायीहरुलाई काम लगाएको देखिन्छ । त्यसैले कानूनलाई नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । गुणस्तरीय कामगर्नको लागि बाधक भएको कानून संसोधन गरेमा सबै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । हामीले १० वर्षअघि माग गरेको विषय हाल आएर मात्र लागू गरेको छ । सरकारले निश्चित रकम तोकेर स्थानीय तह, प्रदेश स्तरीय तह र राष्ट्रिय तहका निमार्ण ब्यवसायीहरुको वर्गिकरण गरौं । त्यसको लागि समिति, आयोग बनाएर अनुसन्धान गरौं । यसको लागि हामीले ५० वर्षअघि दक्षिण कोरियाको अनुभवबाट सिक्न सक्दछौं ।

तपाईँहरुमा समस्या नै छैनन् त ?
समस्या हामीमा छैन भनेको होईन । हामी भित्र पनि समस्या छ । हामी निर्माण व्यवसायीहरुले नै एउटै उपकरण र सामाग्री विभिन्न छुट्टाछुट्टै परियोजनामा देखाईरहेका छन् । जबकी प्रत्येक ठेक्कामा फरक फरक उपकरण प्रयोग हुने भनेर देखाउनुपर्ने हो । जसले समस्या निम्त्याईरहेको छ । यसलाई हटाउन अहिलेको कानून नै बाधक छ र को सग कति निमार्ण उपकरणहरु छन भन्ने सेन्ट्रलर डाटा बनाउन जरुरी छ । यो डाटाको आधार काम दिने कानुन बनाउने हो भने अधिकाश समस्याहरु समाधान भएर जानेछन् । त्यसैले कानूनलाई संसोधन गरेर निर्माण व्यवसायीहरुलाई इज्जतपूर्वक काम गर्न दिने वातावरण बनाउनुपर्दछ ।

तपाईँको प्राथमिकता साना व्यवसायीको विकास हो की ठूला व्यवसायीको विकास हो ?

हामीलाई साना व्यवसायी र ठूला व्यवसायी दुबै चाहिन्छ । उनीहरुले गर्ने काम र जिम्मेवारी पनि फरक फरक हो । त्यसैले कस्ता व्यवसायी चाहन्छ भन्ने भन्दा पनि दुबै प्रकारका व्यवसायीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै उनीहरुको कार्यलाई अलग गरौं भन्ने हो । यसका साथै हामीलाई अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गर्ने नेपाली कम्पनीहरु पनि बनाउनुपर्नेछ । ठूला व्यवसायीहरुलाई भविश्यमा अन्तराष्ट्रिय बजारमा पठाउने हो । सानालाई स्वदेशमा नै आरक्षण गरेर ठूला निर्माण व्यवसायीलाई अन्तराष्ट्रिय बजारमा जानसक्ने सक्षम बनाउने हो । यसको लागि राज्यले निश्चित कानून बनाएर लागू गर्नुपर्यो । सरकार पनि यो विषयमा स्पष्ट छ । सरकार र निर्माण व्यवसायी बिचको दूरी अहिले घट्दै गएको छ र भविश्यमा अझ कम हुनेछ ।

सत्य कुरा के हो भने नेपालमा अधिकांश विदेशीले बनाएका आयोजनाहरु असफल भएका छन् । विदेशी कम्पनीहरुलाई सरकारले बोलाईरहेको छ भने अर्कोतर्फ स्वदेशी कम्पनीहरुले यहाको वातावरणमा काम गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले यहाका ठुला कम्पनीहरुको क्षमता अभिबृद्धी गर्दै ठुला आयोजनाहरु नेपाली कम्पनिहरुलाई नै दिनुको बिकल्प सरकारसग छैन् । ठुला आयोजनाहरु गरेको अनुभव भएमा नेपाली कम्पनीहरुले बिदेशमा गएर पनि ठुला आयोजनाहरु बनाउन सक्नेछन् । जसले गर्दा देशमा ठुलो मात्रमा बिदेशी डलर भित्राउन सकिने थियो ।
उदारहणको लागि हाल बिस्तार भईरहेको कोटेश्वर कलंकी सडकको निर्माणको काम हेर्नुभयो भने स्पष्ट हुन्छ । चीनिया ठेकेदार कम्पनीले गरिरहेको त्यो काम चीनमा भएको भए निकै छोटो समयमा सक्ने क्षमता त्यो कम्पनीसग तर नेपालमा भने काम अझै सकिएको छैन् । त्यसैले विदेशीले आएर नेपालमा रर्फार काम गर्न सकदैन किन रु हाम्रो देश हामीले नै बनाउने हो । म फेरि पनि भन्छु यस्ता अधिकाशं समस्या सरकार र निमार्ण ब्यवसायीको अन्तर्कृयाको माध्यमबाट मात्र सम्भव छ । हामी आफै सक्षम छौं भने सरकारले पनि त्यसमा सहजिकरण गर्नुपर्दछ ।

केहि समयअघि तपाईँहरु त सरकारसँग मुठभेडमा पनि जानुभयो होईन र ?
सरकारले कानूनअनुसार हामीलाई कारबाहि गर्नुपर्दछ । हामी विभिन्न कानूनमा बाँधिएर काम गरिरहेका हुन्छौं । हामीले विभिन्न कागतपत्र देखाएर र प्रमाणित गरेर ठेक्का लिएका हौं त्यसैले कानूनअनुसार मात्र हामीलाई कारबाही गर भनेका हौं । त्यसलाई मुठभेड भनेर भन्न हुँदैन ।

अहिले पनि राजनीतिक दबाबमा ठेक्का पाउने र काम समयमा नसक्ने समस्या त छ होईन ?

राजनीतिक दवावमा ठेक्का पाउने कुरा सत्य होइन । सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत ठेक्का हुने र लाग्ने हुँदा त्यहाँ राजनीतिक दवाबले अर्थ राख्दैन् । तर समस्या हाम्रो खरिद प्रक्रियामा हो र त्यो नै मूल जड हो । 
सरकारी ढुकुटीको पैसा बजारमा निम्न बाटो भएर बाहिर आँउछ पहिलो बाटो कर्मचारीहरुको तलबमार्फत आउँछ, अर्को सरकारले सेवा खरिद गर्दा बजारमा आउँछ र सबैभन्दा धेरै रकम निर्माण व्यवसायीमार्फत काम भएपछि आउने हो । सरकारको ठूलो रकम यो बाटोबाट आउने हुँदा त्यसमा सबैको आँखा लागेको हो र व्यवसायी आँखाको तारो बनेका छौं । 

ठेक्कापट्टामा अवैध काम र गुण्डागर्दी हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ, त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने ?

मैले अघि नै भने हामी सबैको आंखाको तारो बनेका छौं । हामीले सबै सरोकारबालाहरुसँग मिलेर काम गर्नुपर्दछ भने स्थानीयबासीसँग पनि मिलेर जानुपर्दछ । त्यसैले केहि व्यक्तिहरुले हाम्रो काममा दबाब दिने गर्दछन् । उनीहरुले भनेको नमान्दा हाम्रा काममा समस्या हुने संभावना हुन्छ । यो व्यवसायमा गुण्डागर्दी कुनै समयमा थियो होला तर अहिले त्यस्तो विषय समाधान हुँदैछ । यदि त्यस्तो समस्या छ भने सरकारले कानून अनुसार कारबाहि गर्नुपर्दछ ।

मैले अघि नै पनि भने अहिले प्राविधिक प्रक्रियामा पास भएका कम्पनीहरुमध्ये जसले कम दररेटमा बोलकबोल गर्छ, उसलाई ठेक्का दिइन्छ । यसले क्षमता अनुसार काम दिनुपर्ने मुख्य सिद्धान्तको उपेक्षा गर्छ । कम्पनीको क्षमता भन्दा बढी उसलाई बोकाइयो भने उसले गुणस्तर र समय दुबैमा सम्झौता गर्छ ।

सरकारको नीतिलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ ?
 
अब नयाँ कार्यसमिति बनेपछि यी सबै कुरा सरकारसहित सबैलाई सकारात्मक रूपमा बुझाउनेतिर प्रयास गर्नेछौं । नयाँ नेपाल बनाउन सबै पक्ष होमिनुपर्छ र सबैले जित्ने वातावरण बनाउन लाग्नुपर्छ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई सार्थक बनाउन हामीले सरकारसहित सरोकारबालाहरुसँग नजिकमा बसेर स्वच्छरुपमा काम गर्ने हो । हाम्रा कमजोरीहरुलाई पनि हटाउँदै गुणस्तरीय निर्माण कार्य गर्दै गयौं भने यो सम्भव छ । सकारात्मक सोच लिएर राष्ट्र निर्माणको महान अभियानमा सरकारसँग हातेमालो गरेर अघि बढन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ तयार छ । सरकारका तर्फबाट पनि यही अनुरुपको सहयोगी वातावरणको अपेक्षा महासंघले गरेको छ ।

अन्त्यमा, महासचिवमा तपाईको जितको सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
हाम्रो सोचमा परिवर्तन ल्याउनु पर्दछ । म एउटा सामान्य मानिसलाई त देश बनाउन सकिन्छ भन्ने जोश जाँगर छ भने सबै मिलेमा अवश्य संभव छ । त्यसैले यो महान अभियानमा लाग्नको लागि पनि मेरो महासचिवको उम्मेदवारी हो । म स्पष्ट वक्ता हुँ । र सरकारसँग मिलेर अगाडि जानको लागि मैले हरसंभव काम गर्नेछु । हामीले योजनाबद्ध विकास गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो मूल नारा हो । मलाई निर्माण व्यवसायीहरुले अत्यधिक भोट दिएर बिजयी बनाउनुहुन्छ भन्नेमा पूर्ण आशावादी छु । निर्माण व्यवसायलाई जिम्मेबार, मर्यादित र उत्कृष्ट बनाउनका लागि सरकारसँग सबै विषयहरु राख्न पनि मेरो जीतले ठूलो भुमिका खेल्छ । हामीसँग सबै मिलेर केही गरौं भन्ने युवा जमात मसँग छ । यहि क्षेत्रमा आबद्धताको लामो अनुभव छ । केही नयाँ गर्ने भिजन छ । यसको लागि ससक्त नेतृत्वसहितको महासंघ आवश्यक छ र त्यो नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने व्यक्ति हुँ भन्ने मेरो बिश्वास छ ।