दशैंमा घर जान यात्रुका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ भद्रगोल भएको छ । प्रालि सम्बद्ध व्यवसायीले शुक्रबारदेखि नै अग्रिम टिकट बुकिङ गर्न थालेका छन् । तर, समितिमा रहेका व्यवसायीले भने अग्रिम टिकट बुकिङ खोलेनन् । काठमाडौंको गोंगबुस्थित नयाँ  बसपार्कमा विभिन्न प्रालि र समितिका गरी २४ वटा टिकट काउन्टर छन् । जसमध्ये प्रालि निकटका टिकट काउन्टरहरूले शुक्रबार टिकट सहज रूपमा खोले भने समिति निकटका काउन्टरहरूले टिकट बुकिङ खोलेनन् । यातायात व्यवस्था विभागले समिति निकट व्यवसायीले पनि एक–दुई दिनमा टिकट बुकिङ खोल्ने जनाएको छ ।

विभागमा शुक्रबार बसेको सरकार र व्यवसायीको छलफलमा भने कुनै सहमति हुन सकेन । पुनः बैठक बस्ने गरी बैठक सकिएको थियो । गत ३१ भदौमा बसेको सरकार र यातायात व्यवसायीबीचको बैंठकले ५ असोजदेखि टिकट बुकिङ खोल्ने सहमति गरेको थियो । तर, सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेपछि समितिमा आवद्ध व्यवसायीहरूले सरकारलाई मूल्य वृद्धि रोक्न भनेका छन् ।

सरकारले टिकट सहज हुने बताएपनि व्यवसायी भने मान्न तयार छैनन् । कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि मात्रै होइन । सरकारले समिति खारेजीको निर्णय गरेपछि यातायात व्यवसायी समितिका बैँक खाता रोक्का छन् । ती खाता सञ्चालन नगरी अग्रिम टिकट बुकिङ गर्न नसकिने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले बताएका छन् । टिकट बुकिङ नगर्नुको मूल कारण के हो ? भनि हामीले अध्यक्ष कर्माचार्यसँग कुरा गरेका छौँ । 

० प्रालिको रुपमा कम्पनीमा दर्ता भएकाहरुले त टिकट बुकिङ गर्न थालेछन् । तपाईहरु नखोल्ने ? 
–सबै भन्दा पहिला यहाँहरुले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने, हाम्रो खाताहरु बन्द छ । यहाँहरुलाई अवगत भएकै कुरा हो । अग्रिम बुकिङ गर्दा हामीसँग जम्मा भएको पैँसा राख्ने ठाउँ सरकारले दिनु पर्‍यो भनेका हौँ । किन भने अग्रिम बुकिङ गर्दा अब त्यो पैसा हामीले महिनौँ आफैसँग राख्नु पर्ने हुन्छ । व्यवस्थित हुँदैन । त्यो पैसा राख्ने ठाउँको व्यवस्थापन नभएसम्म अग्रिम बुकिङ हामीले व्यवहारतः गर्न सक्दैनौँ, त्यसैले खाता सञ्चालन गर्ने वातावरण मिलाइदिनुस् भनेर कयौँ पटक भन्यौँ । हामी धर्ना बसेको कुरा मिडियाका साथीहरुले देखेनन् । दशैँको अग्रिम टिकट बुकिङको कुरा आएपछि तात्नु भयो । दशैँ आएपछि व्यवसायीलाई गाली गर्ने चलन छ क्या ! मिडियामा व्यवसायीलाई जोडेर अनेक कुरा आइरहेका छन् । हामीले यो अवस्था आउनेकुरा सरकारलाई तीन महिना अघिबाटै भन्दै आएका हौँ । अहिले हाम्रो खाता बन्द भएका कारणले आउँदै गरेको चाडमा हाम्रा कर्मचारी साथीहरुले तलब खान पाएका छैनन् । तिरो तिर्नु पर्ने ठाउँमा तिर्न पाएका छैनौँ । यातायातमन्त्री, गृहमन्त्री मात्रै होईन । हामीले प्रधानमन्त्री समेतलाई बारम्बार भन्यौँ । चिठ्ठी नै लख्यौँ । भेट्यौँ अँह केही सिप लागेन । 

हामी त्यत्रो सयमदेखि भनिराखेको कसैले सुनेनन् । अहिले मिडियाका साथीहरुले के भन्दैछन् भने, दशैँमा जहिले पनि बार्गेनिङ गरेको छ, भाडाको कुरा गरेको छ, लगायत यावत कुरा । भाडा दोस्रो प्राथमिकता हो । हामीले भाडा बढाउ पनि भनेका छैनौँ । दशैँको मुखमा भाडा बढाउनु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी संवेदनशील छौँ, हामी के यो देशका नागरिक होइनौँ । आमीलाई यात्रुलाई परेको पिर मर्का थाहा छैन ? नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनीलाई मार्का पर्छ भन्नसक्ने सरकारलाई हामीले  भन्यौँ, दशैँ, तिहार र छठसम्म पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि नगर भनेर । जनतालाई मार्का पर्छ, त्यसपछि हामी सल्लाह गरौँला र अहिले बढेको मूल्य फिर्ता लिईदेउ भन्या हो । यो दुईटा कुराहरु राम्रोसँग बुझ्नु होला । बुकिङ गर्ने कुरा ठूलो कुरा होईन । हामीले चार दशकदेखि बुक गर्दै आएको हो । यो के सरकारले सुरु गरेको हो र ? हामीले गरेको काम हो । बुकिङ गर्न समस्या हामीलाई छैन । तर, बुकिङ गरिसकेपछि त्यो टिकट पाउने हाम्रा दाजुभाई दिदीबहिनी जो हुनुहुन्छ, बुक गरेको त्यही मितिमा, त्यही समयमा गाडी चढेर गन्तव्यसम्म जान पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? त्यो व्यवस्थापन गर्न जुन कठिनाई छ , त्यो कठिनाई राज्यलाई फुकाइदेउ भनेको हो । त्यसो भएन । हलो अड्काएर गोरु चुट्नेकाम पनि कहीँ जनमुखि वा जनहितको हुन्छ ? 

० सरकारले मूर्ख बनायो त्यसो भए ? 
–हामीले मूर्ख बनाएनौँ । हामीले ताकेता गर्दै गयौँ । सहमति पनि भयो । तर, खाता नखोलेपछि को मूर्ख भन्ने कुरा त तपाईले बुझ्ने कुरा हो । हामी त सरकारलाई कहाँ मूर्ख भन्न सक्छौँ र ? अहिले त सरकार र मिडियाका साथीहरुले हामीलाई मूर्ख बनाइरहेका छन् । वास्तविक कुरा गुम्राहमा राखेका कारणले क्षणिक मूर्ख हामी भयौँ होला । कुरा बुझेपछि मूर्ख हामी हुँदैनौँ ।

० सरकार सिण्डिकेट अन्त्य गरेको हल्ला गरेर आनन्द सुत्यो, तपाईहरुको समस्या सम्बोधन गरेन । यही हो कुरा ? 
–सम्बोधन गरे नगरेको कुरा तपाईलाई थाहा छ । सरकारी भाषाको सिण्डकेट तोडिएको कुरा तपाइहरुलाई अहिले नौलो लाग्दै छ । सिण्डकेट अन्त्य भएको घोषणा हामीले कहिल्यै गरेका हौँ । हामीले परिषद बैठक बोलाएर संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार हामी आफै बस्दैनौँ भनेर आफै निर्णय गरेका छौँ । हामीलाई रुपान्तरण गरिदेउ भन्यौँ । रुपान्तरण गर्ने कुरामा संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ लाई हामीले ०७५ को ऐन राखेर व्यस्था गर भनेका छौँ । सरकार त्यो पनि गर्दैन । मुखमात्रै चलाउने हो । परिवर्तन खोज्ने हो भने, परिवर्तन गर्ने ठाउँ दिनु पर्‍यो । हामी दुई लाख ३५ हजार हाराहारीका यातायात साधन रहेको देश भरीका ३ सय ५ वटा संस्था अट्ने ठाउँ त बनाउनु पर्‍यो नि ! सरकारले जे पनि यो ठाउँ तिमिहरुलाई उपयुक्त हुँदैन भन्छ । यो–यो कारणले उपयुक्त भएन । त्यसैले तिमिहरुलाई यो ठाउँ व्यवस्था गरेको छ । यो–यो संरचना बनाइदिएका छौँ र तिमिहरु यहाँ जाउ भन्नु पर्‍यो । हामी रुपान्तरण हुन्छौँ भनेकै हो नि ! प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्देशन त कार्यान्वयन हुँदैन । यो देशमा के हुन लागेको छ । के गर्न खोजेको छ । हामीलाई थाहा छैन । 

० टिकट बुकिङका सन्दर्भमा दुई कित्ता देखियो । एउटा तपाईहरु, जो अझै यातायात समितिमै हुनुहुन्छ । अर्को प्रालिमा दर्ता भएकाहरु । कम्पनी दर्तावालाले अग्रिम टिकट दिन थालिसके । तपाइहरु पनि बाध्य हनु भो हैन अब ? 
– हामी कसरी बाध्य । हाम्रो त कर्तव्य नै । अर्को तवरले भन्दा गाडी सबै हामीसँगै छ, हामी किन बाध्य हुन्छौँ र ? हामीले यही काम चार दशकदेखि गर्दै आइरहेको हो । सरकारले भन्दा खुल्ने, नभन्दा नखुल्ने हो र ? सरकारले सिकेको हो भन्नुस् बरु । अग्रिम टिकट बुक गरेर जनतालाई सेवा दिने हामी हो, हिजो कुनै चैँ सरकारले गरेको थियो र ? अहिले सरकार, व्यवसायी र ट्राफिक किन मिल्नु पर्‍यो भन्दा आ–आफ्नो दायित्व राख्न हामी एक ठाउँमा बसेर निर्णय गर्ने संस्कारको विकास गरेको हो । यो पनि सरकारलाई हामीले देखाएको बाटो हो । बुकिङमा तपाई कम्पनीको कुरा गर्नु होला । अहिले खोलिरहेका कम्पनीहरु कस्ता छन् ? कोहीसँग त गाडी नै नभएको कम्पनी छ । कम्पनीमा दर्ता भएकाहरुले टिकट दिनु ठूलो कुरा होइन । जति बुक गरेपनि त्यो गाडी उसको छ कि छैन, भन्ने मूल कुरा हो ? टिकट बुक गर्ने अनि गाडी चैँ समितिवालासँग भाडामा माग्ने हो ? के हो तरिका ? गाडीको बन्दोबस्त गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यही हो मेजर कुरा । यात्रुलाई मूर्ख बनाउन पाइन्छ । हामी एउटा संस्थासँग ५ सय ६ सय वटा गाडी छ । त्यतिमात्रै होइन, हजार, १५ सय, १६–१७ सय गाडी भएको संस्थाहरु पनि छन् । हामीले गाडी बुक गर्दा, गाडी बुकको आधारमा चार्टसमेत बनाउँछौँ । कुन गते, कुन समयमा कतिवटा गाडी चाहियो भनेर चार्ट तयार पार्छौँ । त्यो गाडी कसरी व्यवस्थित गर्ने कहाँबाट ल्याएर कुन वसपार्कमा राख्ने भन्नेसम्म सबै चार्ट हुन्छ हामीसँग । त्यो व्यवस्था हामी अग्रिम गर्छौ । त्यो गाडीको नम्बरिङ गरेर यति बजे आउ भनेर परै विवरण दिन्छौँ । बडा दशैँ वन् वे हुन्छ तपाईलाई थाहा छँदै छ । हामी चालक, मजदुर साथीहरुलाई भत्ताको सुविधा र गाडीलाई तेलको सुविधा दिन्छौँ ।

गाडीहरु हामी सबै व्यवस्था गरेर बोलाउँछौँ । र आवश्यकता अनुसार देशभर सञ्चालन गर्छौँ । बुकिङ ठूलो कुरा होइन । बुकिङ गरेपछिको व्यवस्थापन ठूलो कुरा हो । हामीले सरकारलाई भनेको पनि त्यही हो । हाम्रो व्यवस्थापनका लागि खाता सञ्चालन गरिदिनुस् । त्यो पैसा व्यक्तिगत खातामा राख्नु हुँदैन । कर्मचारीलाई जिम्मा दिएर राख्नु हुँदैन । महिनौ पैसा राख्नु पर्ने भएकाले ठूलो समस्या हुन्छ । भनेर हामीले महिनौँदेखि सम्झाउने बुझाउने कोसिस गर्दै छौँ । तर, अहिले सरकार र मिडियाका साथीहरुले उल्टो कुरा गरिरहनु भएको छ । भाषण गरेर सिण्डिकेट अन्त्य भयो भने जस्तो होइन सेवा दिने कुरा । हामी हाम्रा दिदिबहिनी, दाजुभाई र आमाबुबालाई धोका दिन चाहन्नौँ । व्यवस्थापनका लागि सरकारले वातावरण बनाएन भने, हामी चाहेर पनि अग्रिम बुकिङ गर्न सक्दैनौँ । तर, नियमित चल्ने गाडीहरु व्यवस्थित रुपमा पठाउँछौँ । यो भन्दा अरु हाम्रो दायित्व के हुन सक्छ । सक्ने चिज हामी गर्छौँ । पैसाको जिम्मा लिएर हाम्रो चाड मनाउन जाने देशबासीलाई अहिले जिम्मा लिएर भोलि धोका दिने पक्षमा हामी छैनौँ । हामी सरकार जस्तो धोकेबाज होइनौँ । पहिल्यै तीतो बोले राम्रो । अहिले मीठो कुरा गरेर भोलि धोका दिनु राम्रो हुँदैन । नसक्ने कुरामा अहिल्यै हात उठाए भयो नि होईन ? हामी त तीन महिनादेखि दौडिरहेका छौँ, सरकार कहाँ तारिख भोगेका छौँ । कहिल्यै के भन्छ, कहिल्यै के भन्छ । हामी तीन महिनासम्म दौडेको कुरा मिडियामा फुक्दै हिँड्ने कुरा पनि आएन । उपभोक्ताले यो कुरा जब बुझ्नेछन् । अनि सबैले थाहा पाउलान् ।