राज्य व्यवस्थाहरु चाहे संसदीय होस्, राष्ट्रपतिय होस् मोनार्कियल होस् या चाहे अन्य कुनै, राज्य संचालनका लागि तत् राष्ट्रको शासकीय सिद्धान्तका आधारमा न्याय प्रणालीको विकास गरी न्याय सम्पादन गर्ने कार्य गर्दै आएको हामी पाउँदछौ । 

डोमिनेटेड राजनैतिक विचारले आफ्नो राजनैतिक दृष्टिकोण चरित्राथ गर्न अपवाद बाहेक संविधान निर्माण गरी संविधानकै मार्ग निर्देशनमा आवश्यक ठानिएका कानुनहरुको विकास र प्रयोग मार्फत राज्य संचालन गर्ने चलन प्रायः सबै मुलुकमा रहेको छ । 

नेपालमा लामो राजनैतिक अभ्यासको इतिहास छैन । राजनीतिको माग्रदर्शनमा देश हिंडेको धेरै पुस्ता बितेको छैन । तसर्थ हामी कम राजनैतिक तथा नागरिक चेतनामा छौं । 

हिजो हुकुमको भरमा देश चल्थ्यो । लठ्ठीको भरमा नाच्दथे जनता । राज्यको संरचना जत्रो वा जस्तो सुकै होस् जनतामा अर्थ र प्रभाव शन्ुय राख्थ्यो । राजा वा बडा हाकिम नै देशको कानुन हुन्थ्यो । 

राजाले भनेको हाकिमले मान्थे, हाकिमले भनेको जनताले । नेतृत्वले जे बोले पनि कानुन हुन्थ्यो र सोही बमोजीमको कार्य व्यवस्था । भनिएका कति कुराहरु भने शिलालेख गरिन्थे । समग्रमा सीमत समुहको मनोविचार र विकेकमा जनताहरु शासित हुन्थे ।
शासन संचालनको आधारभुत प्रणाली समेत स्थापित नभएको तत्कालिन अवस्थामा शाहा वंशको प्रादुर्भावपछि भने वंशीय कुलीन शासकहरुबाट जनपक्षीय सवालहरुमा हस्तक्षेपकारी भुमिका मार्फत न्याय दिएको सन्देश दिन्थे रे । राजाहरुको एकतन्त्रीय शासन व्यवस्थाका स्वरुपहरुलाई ब्रेक लगाउँदै अर्को एकतन्त्रीय राणा साशन र शासकको उदय सँगै भने कानुनी अप्रोचबाट प्रणालीगत सुधार भएको पाइन्छ । 

वि.सं १९१० मा जंगबहादुरले खैरे सभ्यता बुझेपछि पश्चिमे समाजको प्राचिन विकासको सामाजिक तथ्यहरुलाई अनुकरण गरी देश चलाउने किताव बनाए । सोही किताबले हामीलाई कुनै न कुनै रुपमा आज सम्म शासन गर्दैछ । जंगबहादुरले आफ्नो पुस्ते शासन टिकाउन ल्याएको भएता पनि आखिर हाम्रो कानुनी सभ्यताको ओरिजन हो त्यो । 

त्यही मुलुकी ऐनका आधारमा आज हामी सँग विश्वको सबैभन्दा अग्रगतिको संविधान छ, सोही अनुसारका कानुनहरु छन् । यो अग्रगतिसहितको कानुनी विकासाको लक्ष्य भनेकै सभ्य समाज र नैतिक चरित्रको विकास नै हो ।
तर संवैधानिक, कानुनी एवं संचेतनाका हिसाबले हामी जती जती अगाडि बढ्दैछांै । नैतिक न्यायका हिसावले हामी त्यती पछाडि धकेलिदैछौ । हामीमा चेतना बढेको होला तर नैतिकता मर्दै गएको छ । 

देशको उपल्लो दर्जा आशिन र सीमित विद्दताभित्र पर्ने विद्धान विदुषीहरुमा झन् नैतिकताको खडेरी परेको देखिन्छ । समाज सामाजिक अवयवहरुमा जति सुकै अगाडि बढे पनि समाजले निश्चित गतिको लागि राज्यको त्यो उपल्लो प्रतिशतबाट नेतृत्व खोजेकै हुन्छ र त्यो आवश्यकता पनि हो । तर जसले समाजलाई नेतृत्व गरी राखेको हुन्छ वा ड्राइभ गरी राखेको हुन्छ त्यो वर्ग नै नैतिकहिन हुन पुग्दा समाज दिग्भ्रमित हुन पुग्छ ।

अहिले राज्यका सबै अंगहरु नैतिकहीन छन् । जनउत्तरदायी शासन छैन । कार्यपालिका आर्थिक र व्यवस्थापिका पोलेसीगत भ्रष्टचारमा लिप्त छन् । न्यायपालीकाको भुमिका सम्माननीय हुन सकेको छैन । राज्यका अन्य अंगहरु बेकामे हुदा त्यसलाई समयानुकुल परिवर्तन गर्ने, सुधार गर्दै विकास गर्ने नैतिक दायित्व न्यायालयको हो । तर न्यायालय आफै नैतिक संकटमा परेको छ । न्यायलयभित्र रहने पात्रहरुको नैतिक स्खलन बाट समाजले कम मात्र अपेक्षा राख्न थालेको छ । 

शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्दान्त, सैद्दान्तिक मात्रै देखिन्छ । व्यवहारत एक अर्का प्रति मिचाहा प्रवृत्ति छ । संसद आफूलाई सर्वशक्तिमान ठान्दछ तर शक्तिको दुरुपयोग मन्त्रिपरिषदले गरिरहेको छ । न्यायालय ठिक गर्छु भन्दछ तर चिप्लिएको पत्तै पाउँदैन । 

न्यायालय भनेको जन विश्वास हो । विश्वास त्सलाई गरिन्छ जसले विश्वासको सम्मान गर्दछ, जसको आचरण र व्यवहार अनुशासित छ, नैतिकवान छ । तर न्याय दिने पात्रहरुनै स्खलित हुन थाले पछि जनताले के लाई विश्वास गर्ने, कसरी न्याय प्राप्त गर्ने ? विशेषत न्यायालयप्रतिको आजको घट्दो विश्वास र आस्थाका कारणहरु केलाई तक्काल सुध्रिन नसक्ने हो भने यो राज्यबाट कानुनको शासनको अन्त्य हुनेछ । न्यायालय भष्म हुनेछ ।

कतिसम्म लाहाचार हुँदैछौ हामीहरु ? राज्य प्रमुख बलात्कारबाट मृत भएकी छोरीको आमालाई भेट दिन्छ र भन्छ कि म मृतकलाई न्याय दिन्छु, लाज लाग्दैन ? कसैको भेष्टेड इन्ट्रेस्टले होस् या विधि र प्रकृयाको परिपालना गर्ने अधिकारको नामबाटनै होस्, जे सुकैले होस् प्रधानन्यायाधीश हुन अयोग्य भनी सार्वभौम संसदले पदच्युत गरिसकेपछि पनि आफूभन्दा कनिष्ठ माननियको नेतृत्वमा रही न्याय निरोपण गर्छु भन्दै पदप्रति लालयित हुन कुनै लज्जा छैन यहाँ । 

न्यायीक स्वतन्त्रता र विधिको शासनबारे न्यायिक एवं गैर न्यायिक सबै तप्काहरुबाट ठुला ठुला नारा लगाइन्छन् तर यहाँ हिजो आफैले गरेका गैर कानुनी कार्य आफै सच्याइँदै गर्दा सबैका गला भासिए । प्रतिवाद गर्ने हिम्मत कसैमा आएन । 

काम विगार्ने र न्याय गर्नेको नेतृत्व एउटैले गर्यो । पदिय लालचामा नैतिकता फिक्का भयो । आफू र आफ्नो नेतृत्वको समुह प्रतिकुलका निर्णयहरु आउने र आउन सक्ने सम्भावना पछि लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र एवं स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हिमायती ठान्नेहरुबाटै न्यायालयले महाअभियोगको सामना गर्नु पर्यो । राजनैतिक विचारका आधारमा पक्ष विपक्ष वहस सिवाय केही भएन । आत्म आलोचना गर्ने हिम्मत गसैले राख्न सकेन । 

यसबीचमा कुनै न कुनै रुपबाट न्यायालयमा प्रहार भईरहे, भईरहेका छन् । न्यायमुर्तिको अर्कमण्यता, दुरदर्शिताको अभाव एवं आत्मकेन्द्रित चरित्र तथा शक्ति प्रतिको उच्च आकांक्षाका कारणले समेत न्यायलयको न्यायीक संरचना, जस्टीस डेलीभरी तथा सक्षम र स्वतन्त्र न्यायलयप्रतिको जनविस्वास जर्जर बन्दै गएको छ ।
समग्रमा नैतिकता संविधान कानुनमा लिपिबद्ध गरिएको हुदैन । यो समाजको सामाजिक विकास सँगै व्यक्ति भित्र अंकुरण हुने अव्यक्त शक्ति हो । यो कानुन र राज्य शक्ति भन्दा माथि हुन्छ । व्यक्तिको चेतनामा भएको विकास एवं अशल सामाजिक संस्कारका कारण कतिपय अचेतन मनहरुमा पनि नैतिक चरित्र भेट्टाउन सकिन्छ उदाहरणको लागि नेपाली समाजलाई नै लिन सकिन्छ । 

जनता नैतिक छन् तर जसले यी जनतालाई शासन गर्ने ठेक्का लिएर बसेका छन् तिनिहरुमा देखापरेको नैतिक अवमुल्यनले गर्दा कुशासन बढेको छ । न्याय मरेको छ । शिर ढलेको छ ,उठाउने कस्ले ?