काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसका सांसद गगन थापाले बहुचर्चित बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने सरकारी निर्णयको कडा शब्दमा आलोचना गरेका छन् । 

वुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद थापाले श्री ३ को शैलीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै परियोजना चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिन लगाएको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘यही असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई परियोजना निर्माण गर्न दिने निर्णय गर्‍याे । निर्णय भन्दा श्री ३ को शैलीमा प्रधानमन्त्रीले हुकुम गरिबक्सियो ।’ प्रधानमन्त्रीको हुकुमलाई सिरोधार्य गर्दै तालुकवाला मन्त्रालय र मन्त्री बाध्य हुन्छ, उनले अगाडि थपे, ‘हाम्रो पनि त्यस्तै अनुभव भयो । तर, संसद पनि प्रधानमन्त्रीको हुकुमी छाँया हुन सक्छ ?’

उनले एउटा तामाकाेशी बनाउन पुग्ने पैँसा खाएकाे तथ्य समेत सुनाए । सभामुखले माननीय श्री गगन थापा समय छ मिनेट भनिन् । तर, सभामुखले बोलेकोसहित गरी ५ मिनेट ५७ सेकेण्डमा उनले आफ्नो भनाई टुंग्याए । 

के भने गगनले ? 
समाननीय सभामुख महोदय, यो असोज ५ गते चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई बुढीगण्डकी आयोजना बनाउन दिने मन्त्री परिषदले निर्णय गर्‍यो । निर्णय गर्‍यो भन्दा पनि श्री ३ को शैलीमा प्रधानमन्त्रीले हुकुम गरिबक्स्यो । फलानो कम्पनीलाई आयोजना दिने । प्रधानमन्त्रीको हुकुमलाई सिरोधार्य गर्दै लामेली गर्न लालुकवाला मन्त्रालय र मन्त्री बाध्य हुन्छ । तत्पर हुन्छ, हाम्रो पनि त्यस्तै अनुभव रहयो । तर, सम्माननीय सभामुख महोदय, के सदन पनि प्रधानमन्त्रीको हुकुमको छाँया हुनसक्छ ? माननीय प्रचण्डज्यूको सरकारले अन्तिम क्याविनेटबाट कर्मचारीको ठूलो विरोध, धेरैमन्त्रीहरुको विरोधको बाबजुद यही कम्पनीलाई यसैगरीकन काम दिने निर्णय गर्‍यो । तर, सरकारको गल्तीलाई रोक्दै तत्कालीन संसदको कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिले आजभन्दा ठिक एक वर्ष एक दिन अगाडि निर्णय गर्‍यो ।

बुढीगण्डकीको सम्बन्धमा सरकारले गरेको निर्णय प्रचलित कानुनसंगत नदेखिएको, सार्वजनिक खरिद ऐनलाई उल्लंघन गरेको, खुल्ला प्रतिस्पर्धा नगराएको, नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा असफल सावित चिनियाँ गेजुवा ग्रुप कम्पनीसँग हचुवाको भरमा एमओयु गरिएकोले यो प्रक्रिया खारेज गर्नु पर्छ । म स्मरण गराउँछु सम्मानीय सभामुख महोदय, त्यो बेलामा अर्थसमितिको संयोजक, सभापति नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका प्रभावशाली नेता प्रकाश ज्वाला हुनुहुन्थ्यो । सम्माननीय सभामुखमार्फत म सरकारलाई सोध्न चाहन्छु, यो चार वटा अवस्थामा आज के फरक आएको छ ? जसको कारणले गर्दा सरकारले त्यही निर्णय दोहोर्‍याएको छ । माननीय उर्जामन्त्री जीले भन्नु भयो । हामीसँग लगानी गर्न सक्ने क्षमता नभएकोले यस्तो निर्णय गर्नु पर्‍यो । म, कृषि तथा जलस्रोत समितिको सभापति हुँदै गर्दा, कसरी नेपालमै लगानी जुटाउन सकिन्छ भनेर गरेको काममा चर्चा गर्न चाहन्न । तर, संसदको यही संयुक्त समितिले सरकारलाई एउटा निर्देशन दियो । लगानीको खाका कोर्नका निम्ति राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा उर्जासचिव, अर्थसचिव, गभर्नरलगायत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकसहितको एउटा टोली बनायो । जसले १५ दिन भित्रमा एउटा अध्ययन गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्यो । टयाक्टवेल कम्पनी परामर्शदाता थियो । त्यसले गरेको अध्ययनलाई आधार बनाएर भन्यो । करिब २ सय ७० अरब रुपैयाँ लाग्छ, नेपाली रुपैँया ।

यो बहुउद्देश्यीय छ, महँगो छ । बहुउद्देश्यीय आयोजना भएकाले यसको लाभ लिनका निम्ति कुनै एउटा निजी कम्पनीलाई दिएर सम्भव हुन सक्दैन । सम्भाव्य बनाउन चुनौती छ । तर, सरकारले आफैले पहल गरेभने मात्रै यो भायवल हुनसक्छ । सम्भाव्य हुनसक्छ । कसरी बनाउने भन्नेबारे पनि अनेकन विकल्पबारे अध्ययन गर्‍यो । र, एउटा प्रस्ताव अघि सार्‍यो थुप्रै विकल्पहरुसहित । एउटा स्पेशल पर्पश भेहिकल बनाउने, प्राधिकरण र संस्थान लगायतका थुप्रै हाम्रा वित्तिय संस्थाहरुले लगानी गर्ने त्यसमा नपुगेको भायविलिटी ग्यापको फण्डिङ र भायविलिटी ग्यापको ल्याण्डिङ सरकारले गर्ने । सरकारले लगानी गर्नका निम्ति २४ अरब रुपैयाँ जम्मा भइसक्यो । सम्मानीत सभामुख महोदय, लोयर साइडमा बसेर १० वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग कसरी हुन्छ ? हेर्‍यो भनेपनि करिब करिब एक सय ६५ अरब रुपैँया जम्मा हुने अनुमान त्यो प्रतिवेदनले गर्‍यो । म सम्माननीय सभामुख महोदयमार्फत सोध्न चाहन्छु, त्यो प्रतिवेदन लेख्दै गर्दाको उर्जासचिव जो हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि उर्जासचिव उहाँ नै हुनुहुन्छ । विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक जो हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि उहाँनै हुनुहुन्छ । यो गएको मंसिरको कुरा हो ।

यो ८–९ महिनामा अध्ययन गर्दै गर्दाको नेपालको अवस्था  र अहिलेको अवस्थामा के बदलियो ? जसको कारणले गर्दा सरकारले यो निर्णय गर्‍यो ? सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारले आफ्नो पैँसाले नबनाउने र ऋण लिएरै गर्नुपर्छ भन्ने लागेको भएपनि हाम्रो एउटा प्रश्न छ । एक अरब खर्च भएको छ, अध्ययन गर्नका निम्ति । यति खर्च गरेर अध्ययन गरिसकेपछाडि, त्यो अध्ययनका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गराएको भए अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका आधारमा र हाम्रो अनुभवका आधारमा करिब १० देखि १५–१६ अथवा १८ प्रतिशतसम्म खर्च घट्थ्यो । लागत घट्थ्यो । अर्थात् एउटा तामाकोशी बन्नसक्ने हाम्रो पैँसा बचत हुन सक्थ्यो । एउटा तामाकोशी कसले खानलाग्यो ? सम्माननीय सभामुख महोदय हाम्रो प्रश्न छ । प्रश्न यहाँ चिनियाँ सरकारको लगानीको होइन ।

प्रश्न यहाँ चिनियाँ कम्पनीको होइन । कसैलाई झुक्याउने प्रयास नगरोस् । ऋण चीनसँगै ल्याउनु छ । आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई नै दिए हुन्छ, प्रतिस्पर्धाको आधारमा छनोट हुन्छ भने । प्रश्न त्यो होइन, प्रश्न प्रतिस्पर्धा नगराएको भन्ने हो । प्रश्न आफै ऋण लिनसक्ने क्षमता हुँदा हुँदै सरकारले निरिहता प्रस्तुत गरेर ऋण पनि तिमिनै ल्याइदेउ भनेर त्यो मोडालिटीमा त्यो कम्पनीसँग सम्झौता किन गरेको भन्ने हो । त्यो भन्दा नि ठूलो प्रश्न सम्मानीय सभामुख महोदय, यही कम्पनीलाई दिनको लागि यत्रो मरिहत्ते किन भन्ने हो ? पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीकोमा रिजाइन गरिसकेपछाडि बालुवाटारबाट सिधा निर्देशन गरेर सम्मानीन केपी ओलीको सरकारले यही निर्णय गर्नु भएको थियो । म सभापति थिएँ, खारेज गरेको हुँ । दोस्रो पटक पुष्पकमल दाहाल प्रधामन्त्री हुँदै गर्दा मन्त्रिपरिषदबाट त्यत्रो विरोधका बावजुद निर्णय भयो । सदनले त्यसलाई सच्यायो । सदनले सच्याएको कुराका आधारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले त्यो सदनको आदेशलाई सिरोधार्य गरेर निर्णय ग¥यो । तर, आज त्यही चोर बाटोबाट, दशैँको मुखमा, सदन बन्द हुने बेलामा, प्रधानमन्त्री न्यूयोर्क जाने बेलामा खुसुक्क लाएर यो आयोजना दिने काम भयो ।

प्रधानमन्त्रीले भन्नु भएछ, न्यूयोर्कमा । यसमा कुनैपनि विवाद छैन भनेर । विवाद छैन सम्मानीय प्रधानमन्त्री ज्यू । प्रश्न छ, न्यूयोर्कबाट नेपाल फर्किँदै गर्दा प्रश्नको उत्तर पनि बोकेर आउनु होला । प्रश्नको उत्तर हाम्रोलागि मात्र होइन । बुढीगण्डकी आयोजना प्रभावितहरुलाई पनि बोकेर आउनु होला । यो आयोजनाको ड्यामको अलिकतिमात्रै हाइट घटायो भने एक खरब भन्दा बढी पैँसा जोगिन्छ, भन्ने छ । यसको पनि उत्तर खोजेर आउनु होला । सम्माननीय सभामुख महोदय, म अन्त्यमा आग्रह गर्छु, विधिको शासनको उल्लंघन भएको भन्ने मात्रै होइन, यहाँ सरकारले सदनलाई हेप्यो भन्ने प्रश्न हो । सम्बन्धित समितिको पनि ध्यानाकर्षण गराउँछु । कृषि समितिको, अर्थ समितिको, कि यो भन्दा पहिलो सदनको समितिले गरेको निर्णय गलत छ भनेर समितिले निकर्ष निकालोस् । होइन भने सरकारलाई समितिले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्ने सन्दर्भमा स्पस्ट कदम चालोस् भन्ने म, सम्मानीय सभामुख महोदय मार्फत आग्रह गर्छु, धन्यवाद ।